Date: 2026-02-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जनपद बिजनौर में गंगा नदी पर निर्मित चौ0 चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बायें अफलक्स बंध पर किमी0 6.300 से किमी0 6.920 के मध्यं पुर्नरोद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्यों की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
**Executive Summary**
This document provides administrative and financial approval for the rehabilitation and protective works on the left Afflux Bund of the Chau. Charan Singh Madhy Ganga Barrage on the Ganga River in Bijnor district, Uttar Pradesh. The approved project cost is ₹2405.57 Lakh. The government sanctions ₹8,00,00,000.00 from the allocated fund of ₹15000.00 Lakh for expenditure on the project works in the current fiscal year 2025-26.
**Key Points / Main Content**
* **Project Approval and Funding:**
* Administrative and financial sanction granted for the project, with an estimated cost of ₹2405.57 Lakh.
* ₹8,00,00,000.00 (₹8 Crore) is sanctioned for expenditure on the project in the fiscal year 2025-26.
* The expenditure will be booked under specific accounting heads.
* **Conditions and Restrictions:**
* Technical sanction must be obtained from the competent authority before commencing work.
* The implementing agency/department is responsible for ensuring timely completion of construction activities.
* Project construction work should be completed on time
* The allocated funds must be used only for the approved purpose.
* Financial regulations and government orders must be strictly adhered to while spending the sanctioned amount.
* The department must obtain all necessary statutory clearances and environmental clearances before starting construction.
* Conditions imposed by the PFAD/Expenditure Finance Committee must be fully complied with.
* Departmental overhead expenses should be deposited against the amount being sanctioned/allocated from time to time.
* Labor cess of 1% should be paid to the Labour Department.
* The department will ensure that the proposed works under the project are not already approved/covered under any other scheme/program.
* Instructions issued regarding the issuance of financial sanctions must be followed.
* **Fund Management:**
* The sanctioned funds must be utilized only for the approved purpose.
* The funds should be withdrawn from the treasury as per the requirement and not be kept in bank/post office/PL/deposit accounts.
* Expenditure of ₹8,00,00,000.00 will be debited under the relevant accounting heads.
**Impact Analysis**
**Stakeholder: Principal Engineer and Head of Department, Irrigation and Water Resources Department, U.P., Lucknow**
* **Impact:** Responsible for overseeing the project and ensuring compliance with all conditions and regulations.
* **Action Required:** Ensure technical sanction is obtained, oversee timely project completion, adhere to financial guidelines, obtain clearances, and ensure compliance with committee conditions.
**Stakeholder: Finance Department**
* **Impact:** Ensures that the allocation and expenditure are in line with budgetary provisions and financial regulations.
* **Action Required:** N/A
**Stakeholder: Implementing Agency / Construction Organisation**
* **Impact:** Responsible for executing the project.
* **Action Required:** Must obtain technical approval, ensure construction material meets standards, and adhere to construction guidelines.
**Stakeholder: Labour Department**
* **Impact:** Recipient of 1% Labour Cess from project cost.
* **Action Required:** N/A.
Key Entities Referenced
चौ० चरण सिंह मध्य गंगा बैराज: A barrage on the Ganga river in Bijnor district, Uttar Pradesh, India, central to the project for which funds are being allocated.
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: Irrigation and Water Resources Department of Uttar Pradesh, the primary agency overseeing the project and fund allocation.
जनपद बिजनौर: Bijnor district, Uttar Pradesh, where the project related to Ganga river embankment is located.
शासनादेश: Government Orders, referring to existing rules and guidelines that must be followed for the expenditure, audit and project execution.
वित्तीय हस्तपुस्तिका: Financial Handbook, containing guidelines that must be followed for the expenditure.
संख्या-67/ 2026/ 00॥ 259/ 26-27-FH-9-49 एसएवी/ 26
प्रेषक,
राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026
विषय:- जनपद बिजनौर में गंगा नदी पर निर्मित dio चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बायें पर
किमी0 6.300 से किमी0 6.920 के मध्य पुर्नरोद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्यों की परिय शासकीय
एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्त्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसा' उ0प्र0 लखनऊ के
पत्र संख्या-2265/ 2233/ परियोजना/ कैम्प/ बजट, दिनांक 09.02.2026 के बह कहने का निदेश हुआ
है कि जनपद बिजनौर में गंगा नदी पर निर्मित do चरण सिंह मध्य के बायें अफलक्स बंध पर
किमी0 6.300 से किमी0 6.920 के मध्य पुर्नरोद्धार एवं सुरक्षात की अनुमोदित लागत रू0
2405.57 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनु0 सं0-
94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा पक्ष के. 97-057-0-4-24 राज्य वित्त पोषित
सिंचाई परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नई) के अ धनराशि BO (5000.00 लाख में से रू0
8,00,00,000.00 (रूपये आठ करोड़ मात्र) परियोजना व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित
शर्तों के करते हैं - अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष |
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
({) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के HCAA-2 WAL-38 A वर्णित
व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना ta से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम
स्तर से तकनीकी स्वीर्की' पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(2) मात्राओं को नि किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / विभाग का
होगा।
(3) प्रायोजना का ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
cag वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा fasta
प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की
के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।
(6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा
तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ पीएल/ डिपाजिट खाते में न रखी जाय।
(7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से
प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
(8) प्रयोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी/ व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
(9) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा
की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/ GA-2044-47(4)/ 75,
i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती हैदिनांक 25.07.20i के साथ पठित शासनादेश AEAT-V-2- (606/ Ga-204-7(4)/ 75, दिनांक 7.7.20/4
द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
(i0) 4 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को seat धनराशि का भुगतान
किया जायेगा।
(i) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से
पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न
तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
((2) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-6/ 2025/ M-4-352/ दस-2025-
23॥ 2025 दिनांक 27.03.2025 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-॥ 2023/ ए-2-60/ दस-
2023-7(4)/ 75, दिनांक 7.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-2/ 2023/ ए-2-66/ GA-2023-7(4)/ 75,
दिनांक (9.05.2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये ay it का
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 8,00,00,000.00 (रूपये आठ करोड़ वित्तीय वर्ष
2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-लेखा MeH-47009705i074 सम्ब मद 24 वृहत्
निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-£8-953-%-2025-26, दिनां 26 में प्राप्त वित्त
विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।
संख्या एवं तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं
+ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, WO, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 50
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई A
जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई: विभाग, 50प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0
शासन।
8- मुख्य प्रणाली संगठन)/ नोडल अधिकारी, 0७॥5 पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग,
ठ0प्र
9- दि FATT अनुभाग-8, 50प्र0शासन।
0-
आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव।
i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है