Home India लोक निर्माण विभाग इजरावाद सं0-174/2019 विनोद कुमार निषाद बनाम उ0प्र0 सरकार व अ...
Date: 2026-01-13 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

इजरावाद सं0-174/2019 विनोद कुमार निषाद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्‍य में मा0 वार्णिज्यिक न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 18.03.2025 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्‍तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

Issued by लोक निर्माण विभाग · लोक निर्माण विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document is a Government Order from the Uttar Pradesh Government, dated January 13, 2026, regarding the allocation of funds for Decree No. 174/2019, "Vinod Kumar Nishad vs. UP Government & Others." The order sanctions the release of ₹67,85,018 to the account of the Commercial Court, Prayagraj, in compliance with court orders dated March 18, 2025, and September 5, 2024. **Key Points / Main Content** * **Fund Allocation:** * ₹67,85,018 is allocated for Decree No. 174/2019, "Vinod Kumar Nishad vs. UP Government & Others." * The amount is to be deposited in the account of the Commercial Court, Prayagraj. * Allocation is approved by the Governor. * **Conditions and Restrictions:** * The District Magistrate/Executive Engineer, Construction Division-4 (KUMEO), Public Works Department, Prayagraj, must ensure that the petitioner has not already been paid from another scheme/fund before the final payment is made. * **Accounting and Budgeting:** * The expenditure will be charged to Grant No. 058, Head of Account 5054808000301, "Payment of Decree Amounts of Courts," under standard item 24 "Large Construction Works (Charged)" for the financial year 2025-26. **Impact Analysis** **District Magistrate/Executive Engineer, Construction Division-4 (KUMEO), Public Works Department, Prayagraj** * **Impact:** Responsible for ensuring the payment is made to the right party and not duplicating payments. * **Action Required:** Verify that the petitioner has not already received payment from another source before releasing the funds. **Commercial Court, Prayagraj** * **Impact:** Recipient of the allocated funds for Decree No. 174/2019. * **Action Required:** Receive the funds and ensure that it is credited towards the decree, in compliance with the court orders. **Finance Controller, Public Works Department** * **Impact:** Manages the financial aspects of the allocation. * **Action Required:** Ensures allocation in line with grant no. 058, Head of Account 5054808000301, under standard item 24 "Large Construction Works (Charged)" for the financial year 2025-26.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh: The state where the policy is applicable. Lok Nirman Vibhag (Public Works Department): The department primarily responsible for the execution of the order. Prayagraj: The location of the Commercial Court and the executing division. Izraवाद सं0-174/2019 विनोद कुमार निषाद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य: Legal case related to the disbursement of decreed amounts. High Court, Allahabad: One of the courts involved in the case, whose order is being complied with.
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AAMN-6/ 2026/38 /20379/00I-23-7-2026-23-7005-6-2024 6/2026/3HS/20379/00-23-7-2026-23-7005-6-2024 प्रेषक, अभिषेक गंगवार, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ। लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 3 जनवरी, 2026 विषय-इजरावाद WO-74/20i9 विनोद कुमार निषाद बनाम SOUO सरकार व HT AAO वार्णिज्यिक SMBs, इलाहाबाद का आदेश दिनांक (8.03.2025 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (HO-i), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं०--/226847/2025 दिनांक 07.08.2025 h संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इजरावाद WO-74/20i9 विनोद कुमार निषाद बनाम उ0प्र0 राज्य. एवं अन्य A AO वाणिज्यिक न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.03.2025 एवं AIO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में AIO वार्णिज्यिक न्‍यायात्रय, प्रयागराज के खाते में धनराशि जमा करने हेतु BO 67,85,0I8/- (रूपये सरसठ लाख पच्चासी हजार अट्ठारह मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपात्र सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों (i) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है। (2) इस संबंध में होने वाला व्यय Vas 67,85,0i8 (रुपये सड़सठ लाख पचासी हजार HONS मात्र) को del वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 505480800030। न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT AAl-6/2025/a-- 352/Ga-2025-23/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, अभिषेक गंगवार अनु सचिव। TAN -6/2026/ HIS /20379/00I-23-7-2026-23-7005-6-2024, da दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक Harel eq प्रेषित- - महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज। 2- जिलाधिकारी, प्रयागराज। 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन। 4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ । 5- मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, प्रयागराज। 6- मुख्य अभियन्ता (H0-i/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ। 7- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज। 8- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज। 9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज। 0-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, SOUO शासन। I- लोक निर्माण HqHTT-0, उ0प्र0 शासन। 2- गार्ड फाइल। आज्ञा से, अभिषेक गंगवार अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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