राज्य सरकार के नियत्रंणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा शासकीय प्रत्याभूति के विरूद्ध जारी बन्ध पत्रों के संबंध में मा. उच्चो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऋण देयता हेतु रू0 25.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति

GeA:28/20 8/XE-84/77-6-8-8(Ssey)/2074 8/2078/Xc-84/77-6-8-8(Seed)/2074 प्रेषक, अंकित कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 09 अगस्त, 208 विषय- राज्य सरकार के नियत्रंणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों दूवारा शासकीय प्रत्याभूति के विरूदूध जारी seer पत्रों के संबंध में मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऋण देयता हेतु BO 25.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक ARCS प्रबन्धक]| तकनीकी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पत्र संख्या- 43/fate/erata0/208-49 दिनांक (2-07-20i8 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Re याचिका संख्या-4760(एमबी)/207(सेन्ट्रल ss ऑफ ट्रस्टीज इम्प्लाईज प्रॉविडेन्ट फण्ड बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-02-20i के अनुपालनार्थ उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की प्रत्याभूतित ऋण देयता के निपटारे के लिए धनराशि रू. 25.00 करोड़ (रूपये पचीस करोड़ मात्र) का ब्याज रहित ऋण उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (|) उक्त धनराशि आहरित कर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को उपलब्ध करायी जाएगी। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग/ औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। (2) प्रस्तावित ऋण सहायता वर्ष 208-9 के बजट A वित्त विभाग की अनुदान संख्या 64 के लेखा शीर्षक-6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए-कर्ज-800-अन्य कर्ज-03 सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्‌तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिए ऋण सहायता-30- निवेश/ऋण के ATA डाला जायेगा। (3) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम दूवारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग Re याचिका संख्या-।760(एमबी)/20(सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इम्प्लाईज प्रॉँविडेन्ट फण्ड बनाम I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2- उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य) में AO उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-02-20 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की प्रत्याभूतित ऋण देयताओं के निपटारे के लिए ही किया जायेगा। (4) उत्तर Yer वित्तीय निगम द्वारा सम्बन्धित st पत्र धारकों को चेक/आर.टी.जी.एस. (इलेक्ट्रानिक) माध्यम से देयताओं सम्बन्धित धनराशि भुगतान किया जाएगा। (5) यह धनराशि/वित्तीय सहायता ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। ऋण की वापसी अधिकतम 7(सात) वर्षों में की जायेगी, जिसमें 2 वर्ष का मॉरिटोरियम भी गुण दोष के आधार पर दिया जा सकता है। (6) यह... आदेश. faca विभाग... के... अशासकीय ... संख्या-बी-4-8/दस-208 दिनांक 8 अगस्त, 20i8 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है। भवदीय, (अंकित कुमार अग्रवाल) विषेश सचिव AGAM:28/208/RE-84()/77-6-8-8(Ssez/20 laa eaten प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित- |- .... महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद। 2- मुख्य कोषाधिकारी, HTT | 3- ... प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ। 5- .... वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/4 6-.... वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 7-.... नियोजन अनुभाग-4/4 8-... औद्योगिक विकास अनुभाग-2 9- गार्ड फाइल हेतु आज्ञा से, (अंकित कुमार अग्रवाल) विषेश सचिव I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |