Date: 2018-09-28Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति 01 जनवरी, 2016 से लागू किये जाने के संबंध में।
This document from the Government of Uttar Pradesh, dated September 28, 2018, addresses the implementation of the 7th Pay Commission recommendations for employees of Industrial Development Authorities in Uttar Pradesh, effective January 1, 2016. The communication is addressed to the Chief Executive Officers of NOIDA, Greater NOIDA, PIEDA, GIDA, SIIDA, LEEDA, UPSIDA, and UP Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA).
Key points:
* **Effective Date:** January 1, 2016.
* **Applicability:** Applies to officers and employees of the specified Industrial Development Authorities.
* **Revised Pay Matrix:** Introduces a revised pay matrix to replace the existing pay band and grade pay system.
* **Implementation Guidelines:**
* Pay will be fixed in the revised pay matrix based on existing pay band and grade pay as of January 1, 2016, or on the date of the employee's option.
* Pay fixation and increments will be governed by Finance Department orders (specifically, order number 67/2016/0ओ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 dated December 22, 2016, and related orders).
* Payment of dearness allowance (DA) will be made in cash from the date of the order, with arrears from January 1, 2016, to the order date paid similarly to state employees.
* **Deputation:** Employees on deputation will have their revised pay matrix and allowances determined based on their parent department/establishment.
* **Other Conditions:**
* Any benefits beyond those for state employees require state government approval.
* The existing ACP (Assured Career Progression) scheme remains in place, with the same performance standards as for state employees.
* Employees not meeting standards for ACP or promotion within 16 years of service will have annual increments handled like state employees.
* Pension revision for pensioners is to follow procedures adopted for state pensioners.
* New pension policy decisions by the state government will apply to employees without pension benefits.
* Recruitment, creation of posts, and regularization of temporary staff will be done within the revised pay matrix framework.
* **Financial Responsibility:** The Industrial Development Authorities will bear the additional expenses from their own resources.
* **Annexures:**
* Annexure 1: Revised Pay Matrix tables
* Annexure 2: Option form for employees
* Annexure 3: Undertaking form for employees
The order has the concurrence of the Finance Department via letter number E-6-718/10-2018 dated September 25, 2018.
A copy of the order is being sent to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad; the Finance (Expenditure Control) Section-6/Finance (Pay Commission) Section-2, Government of Uttar Pradesh; and the Guard File.
The letter is signed by MP Agrawal, Secretary. Signed on behalf of Sitaram Yadav, Joint Secretary.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976: Governs the establishment of industrial development authorities in Uttar Pradesh and is the legal basis for the implementation of the pay matrix.
Seventh Pay Commission: Recommendations of the commission regarding pay scales, allowances, and other benefits for government employees are being applied to industrial development authorities.
Revised Pay Matrix: The structure for determining employee salaries based on the Seventh Pay Commission's recommendations, replacing the previous pay band and grade pay system in industrial development authorities.
Industrial Development Authorities (Uttar Pradesh): Various authorities, including Noida, Greater Noida, YEIDA, and others, that are implementing the revised pay matrix for their employees.
Pay Committee (2016): The committee formed to consider the implementation of the Seventh Pay Commission recommendations, whose report forms the basis for the current policy.
A
महत्वपूर्ण
संख्या-र ५३९ / 77-4-8-5मा./99
प्रेषक,
एमएपी0 अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, हि
'कार्यपालक अधिकारी,
/ ग्रेटर, नोएडा / AI
strat / सीडी, लीडा 2 यूपीडा एवं यूपीसीडा।
औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 2 9 सितम्बर, 2008
विषय: उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, .976 के अधीन गठित ऑद्योगिक
विकास प्राधिकरणों में सातवें वेतन आयोंग की संस्तुति ot जनवरी, 2006
से लागू किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपयुक्त विषयक नवीन ओखला atin विकास प्राधिकरण Cet, gece
dex ast औद्योगिक विकास प्राधिकरण (tee sive, apn cone 2
विकास प्राधिकरण (यीडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास (गीडा), सतहरिया
औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा), उठप्र0
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) एवं ONO एक्सप्रैस-वे औद्योगिक विकास
प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा उनके यहाँ के कार्मिको को 7वें वेतनमान की संस्तुति के अनुसार
वेतनमान स्वीकृत किये जाने कं विषय में किए गए अनुरोध के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का.
निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों / कर्मचारियों को सातवें
वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिये जाने के संबंध में शासन स्तर पर
se ferret वेतन SAR (ही के we war भाग eg के
ृष्टिगत औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड
वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर दिनांक oF जनवरी, 206 से rd gute वेतन मैट
का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु एतदद्वारा शासकीय स्वीकृति fea शर्ता के अमन
प्रदानु की जाती है —
है. ऑद्योगिक विकास प्राधिकरण को कार्बिकों को संतश्तक-। की तालिका के अनुसार
gary वेतन Moe दिनाक or जनवरी 2008 से अथवा eatery कार्गिक के
विकल्प की तिथि का प्रात हो रहे वेतन बैण्ड एवं He वेतन के आधार पर अनुभन्य किया
arin
2 geen वेतन गीटिकस में rea कार्मिक का वेतन निधारिण एवं errggt वित्त
विभाग के सासनावेश संख्या-67:/2076,/ कैआए-2-7447//वस- 0५९0८ 206 दिनाक
22 दिसम्बर 206 एवं इस कम में निगल अन्य शासनावंशों में वर्णित व्यवस्था eT
किया जायेगा। rer वेतन मीटिक्स अपनाये जाने Bey विकल्प का प्रारूप एक वचनबंध
का an संतर्नक-2 व उ पर सलसन हैं।
a ster विकास राधिकरण के कार्गिकों को एनरीलित वेतन ae में वेतन निधारिण'
एवं wierd सतत का नगद grey शासनादंश Fete: होने की तिथि से किया गया
जायेगा एक दिनाक on जनवरी 2006 से शारानादंश निर्गत eh की RARE तक देय
reek का मुगतान राज्य कर्मबारियों की aN किया जायेगा।
4 teas विकार प्राधिकरण मैं कोट कार्मिक प्रतिनियाणित पर तैनात हैं तो उसे gO
वेतन मैट्रिक एवं अन्य मतों अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के प्रद को संदर्ग में
seer होगेंates विकास store कार्गिकों को यादिं शजकीय कार्गिकों सो इतर he
सुधा aren हैं तो उसका एनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति से ही किया AT
ऑचोगिक विकास फ्राधिकरण के कार्मिकों के लिये aftrr में लागू एसी0पी? की
व्यवस्था को प्नरीकषित वेतन मैटिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनायें रखा जायेगा कि
शी अगर 2 eer सेवाओं के परीक्षण का वहीं मानक होगा, जैसा कि
art कर्सबारियों के लिए अपनाया जाय।
stents विकास प्राधिकरण के कार्मिक के कार्यहुशल एवं अच्छे कर्मचारियों मनोबल को
प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने कावित्वों को (निर्वहन में ater अवसर दिये
जानें के उफराना भी रूति नहीं लंते हैं उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने क
उद्देश्य से ऐसे कार्गिकों जो प्रथम 6 वर्ष की सेवा गर्ग करने तक एएसीएपी? अथवा
नियमित पदोन्नति को Peer maces को yer नहीं करते हैं. उन्हें आगे वार्षिक
eउनrकgा Rसa्rवत eकरनेr के संबंधए म में रपाज् ेय शकर ् लमव िा खर ीिय ों e rक tी म कॉ ीग ि सव व् ियव तस ा् था द रक ी स ज े ा रय ा। जकीय
विभागों के age पर अनुमन्य हैं की era dere की वहीं प्रकिया अपनी जाय
जो राजकीय पेंशनरों के eer में अपनायी गई है। साथ ही अन्य ऐसे ar
ः उ क ् त आ द े श व ि त ् त व ि भ ा ग क े e a t i n स ं ख ् य ा - ई - 6 - 7 0 8 / 7 0 - 2 0 0 6
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लागों जो पूर्व से राजकीय विभागों को साइस्थ पर अनुभन्य हैं का पुनरीक्षण थी राजकीय
विभागों के पेंशनरों होते अपनायी गई tsar के अनुसार किया जायेगा।
ster विकार प्राधिकरण के ऐसे कार्मिक Fret शाजकीय कर्गियों की मॉगि der
सुविधा 20 नहीं हैं उनके मामलों में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन नीति के
सस्ता पर अथवा अन्यथा को व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार
डरा निर्णय लिया जायेगा।
Fe) शासनादश के जारी होने के दिनाक सो ऑद्योगिक विकास आधिकरणों में vat पर
SrA eh का ar तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थावीकरण gO वेतन eT मैं
डी किया rea)
shar विकास फ्राधिकरण के कारगिकों को सातवें वतनमान दिनाक 00062008 से
लागू किये जानें के सम्बन्ध में आने वाले अतिरिका व्यय भार प्राधिकरण अपने act सो
बहन करेगा। रस 2 राज्य सरकार तो कोई eee 7 तो वर्तमान में और न ही मंकिष्य
में प्रदान की जायेगी।
दिनांक 259.2008 में wre उनकी सहमत्ति से जारी किये जा रहे हैं।
eer : यथोक्त।
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(एमएपी0 brrara)
सब्िव।
संख्या- __ (A) 77-8 0e fei
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
+. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(वैतन आयोग)अनुमाग-2, उठप्रशासन |
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3. गार्ड फाईल।
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(सीताराम यादव)
संयुका सचिव।|
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2 मैं; Soe अपैने निम्त-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन््दा
पद के वेतन ave atte as वेतन मैं
«मेरी अगली वैतनवूद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती Asses की
तिथि तक, जब ser वेतल बढ़कर es रपये हो Sealy
oma वेतल संरचना मैं वेतन. आहरिते aT खेड़नै/बंद wel are
के पद पर मैरी प्रोन््नति/उन्लयल की तारीख तक बने
रहने को चयत करता Fo हूँ।
Reamer वेतन dos और ग्रेड वैतन
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पदताम--...
कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं.
«जो लागू न ही, उसे काट दैं।
eer जाते किया मम है, अल: इस पर हस्ताधर की आवश्यकता नही है
टू सास पेश की Gye 04 सर nadine वी जा खत हैंमैं, यह वचन देती हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बल्धी शासनादेश gp
जअन ि् सलर क् ावि ड
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करके या फिर Hear रीति से सरकार
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