उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी के औद्योगिक इकाईयों हेतु केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

WEAI-45/2024/207 /77-6-2024-04 (HH-c-HA/NEP-2022)/2024 Sa-45/2024/207/77-6-2024-0i(%a-c-He/IEP-2022)/2024 अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2024 विषय: उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश A अल्ट्रा मेगा श्रेणी के औद्योगिक इकाईयों हेतु केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने के संबंध में । महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने GA AGAI-335/IUP/SKS/2024-25, दिनांक 24.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके cant उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर-2.4 के अन्तर्गत प्रदेश में विशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा श्रेणी A AGH अवाडा इलेक्ट्रो WOO aan प्रस्तावित परियोजना के क्रम में केस-टू-केस आधार पर आवेदित कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- .... आप GANT उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है- कंपनी/स्थान/क्षेत्र निवेश कक आवेदन की तिथि| नोडल एजेन्सी स्तर (2 करोड़) पर गठित मूल्यांकद समिति की बैठक की तिथि अवाडा इलेक्ट्रो प्रा. लि. 399.00 अल्ट्रा मेगा 23.08.2023 07.05.2024 ग्रेटर (गौतमबुदूधनगर) vad हाथरस (पश्चिमान्चल) 3- WaT परियोजना भविष्य की टॉप-कॉन प्रोद्योगिकी की स्थापना सहित उत्तर प्रदेश में सौर मॉइयूल विनिर्माण इकाई विकसित करने की परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। परियोजना का अनुमानित निवेश ₹३000 करोड़ से अधिक है, जिसमें 4,500 का प्रत्यक्ष रोजगार सम्भावित है। यह परियोजना हरित ऊर्जा की सहायता से 5 गीगावाट की क्षमता वाले सौर मॉइयूल्स के विनिर्माण हेतु है। स्थापना के उपरांत यह ऐसे वृहद्‌ स्तर पर सौर sale एवं वेफर का विनिर्माण करने वाली उत्तर प्रदेश की एकमात्र परियोजना होगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान परिद्देश्य के अनुसार sate सौर विनिर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका का तकनीकी प्रभुत्व है, तथा चीन उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला मैं अग्रणी है। परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है तथा हरित Sol उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने एवं सीओपी-28 दुबई A निर्धारित agat की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 4- उपर्युक्तानुसार AGH अवाडा इलेक्ट्रो प्राघलि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना की रणनीतिक महत्ता के इष्टिगत उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2/2023/4307/77-6-2023-2(एम)/2022 दिनांक 4.04.2023 A वर्णित प्राविधान तथा शासनादेश संख्या-4590/77-6-2024/6/8/2023, दिनांक 23 जुलाई, 2024 cant निर्गत कार्यवृत्त में उल्लिखित मत एवं अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल केस-टू-केस आधार पर निम्नवत विशेष कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो WOO द्वारा वांछित शासन aN अनुमन्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन 4 प्रोत्साहन मांग के अधीन अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें/छुट अ. वित्तीय प्रोत्साहन । सौर मॉइयूल विनिर्माण परियोजद संस्तुत हेतु भूमि की वास्तविक लागत की 75 प्रतिशत भूमि सब्सिडी। 2 दोनों dk मॉइयूल विनिर्माण संस्तुत परियोजना हेतु स्टाम्प इयूटी में 00 प्रतिशत की छूट। 3 50 प्रतिशत... पूंजीगत. सब्सिर्ड संस्तुत प्रोत्साहन (5 वार्षिक किश्तों में) पात्र पूंजी निवेश* के 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी (amt कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टिपल (GCM) की गणना लागू नहीं), पांच वार्षिक किश्तों में, अनुमन्य I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2 प्रतिशत तक बूस्टर्स सहित प्रदान की जाएगी। *नोट: इस दर को औद्योगिक निवेश एवं रोज प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदत्त पूंजी सब्सिडी की उच्चतम निश्चित दर अनुमन्य किय जाएगा. या आवेदक द्‌वारा चयनित विकल्प वे अनुसार सौर पीवी विनिर्माण परियोजना एवं नवीकरणीय ऊर्जा ब्लॉक हेतु पात्र पूंजी निवेश प लागू किया जायेगा। 4 नवाचार हब/उत्कृष्टता केंद्र स्थापित औद्योगिक निवेश vd रोजगार प्रोत्साहन नीति करने हेतु नोएडा में 4.5 एकड़ 2022 के विद्यमान प्राविधानों के अनुसार उत्कृष्टता उपयुक्त भूमि का 00 प्रतिशत भूमि Ae(Coe) की स्थापना के लिए रू. 0.00 करोड़ की सब्सिडी सहित आवंटन। सब्सिडी अनुमन्य होगी। 5 औद्योगिक निवेश एवं गार विद्यमान नियमों के अनुसार उत्कृष्टता केंद्र(0८०६) प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार अथवा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र(२&0० Centre) हेतु अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित 50 प्रतिशत न करने हेतु अनुदान। रू. 0.00 करोड़ का अनुदान अनुमन्य होगा। की पूंजीगत सब्सिडी के अंश के रूप में यह परियोजना 0 वर्ष हेतु किराये पर ली 2 किराए की सुविधा में .5 गीगावॉट भूमि पर है, जिसे प्रस्तावित सुविधायें अनुमन्य नहीं सौर मॉइयूल संयंत्र al सम्मिलित की जा सकती। उक्त के अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट प किया जाना। कार्य लगभग पूर्ण है। ब. अन्य प्रोत्साहन 7 00 प्रतिशत हरित ऊर्जा बैंकिंग (पीक | विद्यमान नियमों के अनुसार एवं ऑफ पीक घंटों के मध्य) x 90 प्रतिशत भू-आच्छादन की अनुमति | set back नियमों के साथ 75 प्रतिशत तक Ground Coverage ऊअनुमन्य होगा। विभिन्‍न परियोजना Lael (ग्रेटर उत्तर प्रदेश A निवेश प्रस्ताव के पात्र पूंजी निवेश नोएडा एवं हाथरस व बुन्देलखण्ड) Hy की गणना हेतु विभिन्‍न परियोजना स्थल्रों (2 एकल परियोजना के रूप में संयोजन। | नोएडा. VE हाथरस व. बुन्देलखण्ड) का. एक परियोजना के रूप में संयोजन माना जायेगा। नोट- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा ब्लॉक हेतु भूमि आवेदक cant निजी स्रोतों से स्वयं क्रय की जाएगी। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2. उपरोक्त बिंदु । एवं 2 में इंगित प्रोत्साहन के अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि के उपरांत ही किया जाएगा। 3. एकल परियोजना के रूप मैं विभिन्‍न Penal (Mal) के कस्टमाइज़्ड प्रोत्साहन हेतु आवेदन विस्तृत गणना संदर्भ हेतु संलग्न (अनुलग्नक-) है। शर्त/प्रतिबन्ध: I. प्रश्नगत औद्योगिक इकाई को जिन सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि का वितरण किया जाना प्रस्तावित है, वह “उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022' तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रावधानित सीमा के भीतर, पात्र पूंजी निवेश के वास्तविक सत्यापन के अधीन एवं तत्सम्बन्धी शर्तों के अनुसार AAT होंगी।” Soo विद्युत नियामक आयोग की सी०आर०ई० विनियामवली 209 के अनुसार रिन्यूवेबल ऊर्जा जेनरेटर और वितरण लाईसेंसी के मध्य सहमति अनुसार ऊर्जा बैंकिंग की व्यवस्था है। तत्क्रम में उ०प्र०पाकालि०/वितरण लाईसेंसियों द्वारा 25 प्रतिशत की सीमा तक ऊर्जा बैंकिंग की जाती है। इकाई GNI बुंदेलखण्ड क्षेत्र में निजी स्रोत से प्राप्त की जाने वाली भूमि के संबंध मैं राजस्व विभाग के अधिनियमों/नियमों/नियमावल्ली एवं अन्य TATA शासनादेशों तथा मा0 न्यायालय CART समय-समय पर पारित ओदशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा प्रश्नगत औद्योगिक इकाई से की जाती है। संलग्नक: यथोक्त। भवदीय, अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव।| UEAT-45/2024/207()/77-6-2024-04 (Ha-c-Ha/NEP-2022)/2024aafeetren प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- . महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज। 2 मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 3 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, AIO मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन। 4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet | 5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, TIT एवं निबन्धन, राज्यकर/राजस्व/ऊर्जी/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |oO oes 9 आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ। आयुक्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0| मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/बीडा | मण्डलायुक्त, झांसी जिलाधिकारी, हाथरस/झांसी। 7. प्रबंध निदेशक, पिकप। 2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की 00 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराते हुए समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को प्रेषित करने का कष्ट करें। 3. नियोजन अनुभाग-/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन। 4. गार्ड फाइल। आज्ञा से, ओम प्रकाश यादव संयुक्त सचिव।| - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अनुलग्नक भाग-१ : आवेदक द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश रकरोड़ किक. नवीकरणीय || ववििववररणण मॉciड ्यूल हेतु | ऊर्जा हेतु कुल ययोोगग ' ] भूमि की लागत (वास्तविक मूल्य / आवंटन मुल्य 89].00 222.00! ,3.00 2 | tery ड्यूटी - | 3 | पंजीकरण शुल्क : < 4 | भवन निर्माण की लागत 740.00 54.00 | 894.00 5 | संयंत्र व मशीनरी 4,070.00 ,753.00 5,763.00 6 | अन्य निर्माण की लागत ],02.00 608.00 —-,70.00 7 | इन-हाउस अनुसंघान एवं विकास केंद्र | सहित कोई अन्य लागत (यदि लागू हो) : - - 8 | प्राथमिक व्यय 82.00 07.00 289.00 9 | आईडीसी 40.00 ]20.00 530.00 | L0 | pda ],00.00 90.00 _,00.00 a प्रस्तावित्त निवेश (Pq) (a) 8,345.00 3,054.00 4,399.00 कटौती: waa लागत (औद्योगिक निंवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के प्रस्तर 72. 4.6 एवं 2.4.7 के अनुसार) L) | स्टाम्प ड्यूटी दी 72.00 i2 | पंजीकरण शुल्क कक : 0.00 3 | प्राथमिक व्यय 82.00 07.00 289.00 i4 | आईडीसी 40.00 20.00 530.00 45 | कंटीन्जेंसी ,0 0.00 90.00 ।.. ,00.00 कल (a) ,602.00 347.00 _2,00.00 ब कुल प पू ूं ंजज ीी निवेश (TCI) (अT -= ब) | 6,743.00 2,737.00 | 9,399.00 (lo | भूमि एवं भवन निर्माण की वास्तविक लागत ,63.00 376.00 | 2,007.00 7 | कल पूंजी निवेश का प्रतिशत 24% 4% 2% 8 | भूमि की लागत ** 89.00 222.00 | ,032.00 9 | भवन निर्माण की लागत 740.00 54.00 894.00 । 20 | संयंत्र व मशीनरी 4,0]0.00 ,753.00 | 5,763.00 2 | ag निर्माण की लागत ,02.00 608.00 | —,70.00 C पात्र पूंजी निवेश ECI 6,743.00 2,737.00 | 9,399.00 d | पूंजी निवेश का प्रतिशत (ED के बाद) 00% 00% ** नोट / दोनों परियोजनाओं BG आवेदक द्वारा अनुसानित एवं प्रस्तुत डीपीआर के अनुसार YF का मूल्य |भाग-2 : पात्र पूंजी निवेश (भूमि की संशोधित लागत के उपरांत) (GT के अनुसार एवं गणना के उपरात) जरुर See eh as ge tere ag नकीकरणीया रा के ae ..... विवरण सौर मॉड्यूल हेतु patel H कुल योग | | भूमि की लागत (वक्िंग नोट-()/ **436 222 658 2 | भवन निर्माण की लागत 740 54 894 3 | संयंत्र व मशीनरी 4,00 753 ५763 4 | अन्य निर्माण की लागत ,[02 608 70 प(ापत््ररो तप्ूसंाजहीन कनिीवे शगणना हं 6288 2737 9025 नोट : i Malt का मुल्य संबंधित प्राधिकरणों की प्रचलित दरों के अनुरूप है। (निम्नलिखित वर्किग नोट-7) ii. * सौर परियोजना हेतु Yt की लागत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुमान के अनुसार विचारित की जाएगी ** वर्किंग नोट-7 : शरुमि की करों की गणना हेतु हा प्रस्तावित प्रस्तावि दर प्रति व कुल मूल्य क्षेत्रफल एकड़ में ‘ahi che मीटर (रिंकरोड़ में) कोटेक-6 ग्रेटर नोएडा 50 2,02,343.00 | 4384.46* 29.06 उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सालेमपुर औद्योगिक [03 4,6,826.58 3475* [44.85 क्षेत्र) Pa Eee ae eee | es on हा अदाभाग-3 संस्तुत पैकेज औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति 2022 के अनुसार इच्छित केस-टू--केस स्वीकृत पैकेज (अनुमानित आंकड़े रैंकरोड़ में) संस्तुत || पैकेज... i) पूंजीगत सब्सिडी का प्रोत्स | शीर्ष विनिर्माण नवीकरंणीय ऊर्जा कुल लागत | भूमि की लागत 436 222 | 658 | | प्रोत्साहन PRT (2 AISI) नर AT SESS a | 00 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी 3 6 | 46 BT प्रोत्साहन राशि | 357 6 | 373 (2) पूंजीगत सब्सिडी : 5 ast में 30 प्रतिशत आअ) पात्र पूंजी निवेश के घटक शीर्ष सौर विनिर्माण नवीकरणीय ऊर्जा कुल लागत . की लागत - 222 222 भवन निर्माण की लागत 740 54 894 संयंत्र व मशीनरी 4,00 2,36 6,377 अन्य निर्माण की लागत ,02 : ,02 Ba |, न 4 2,737 8,589 ब) WHET राशि बेसिक का 30 प्रतिशत ,756 827 2,577 बूस्टर्स 2 प्रतिशत 702 328 ,03 कुल प्रोत्साहन धनराशि | 2,458 4,50 3,607 a 72 _ 6 वर्षों हेतु) उत्कृष्टता के ले — 00 प्रतिशत भूमि सब्सिडी सहित नवाचार हब / उत्कृष्टता केंद्र की लागू नहीं 3| स्थापना हेतु नोएडा में उपयुक्त 45 एकड़ भूमि का आवंटन | - वित्तीय अनुदान 0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार अनुसंधान एवं * 4| विकास केंद्र स्थापित करने ed अनुदान | कल अनुमानित प्रोत्साहन घनराशि 4,000 3,366* एनपीदी नोट / अनुमानित दर 65 प्रतिशतवार्षिक अनुमान = भूमि aoअन eुसंधान एवं केंद्र Net O/f PV @ 6.5% न 72] 327 «46 5 5 04 037 2 दे ] 3 3 726 64] 3 ~72i 3 3 726 60] 4 72 की अल | 56] 5 2 | al age 527 शक TE s607 327 546 eT 0... “4000: 3366 नोट: ) तीन स्थलों पर, यथा- गौतमबुद्ध नगर, पश्चिमांचल एवं बुन्देलखण्ड में विस्तारित परियोजना को एक ही परियोजना के रूप में विचार किया जाएगा | 2) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति 2022 के अंतर्गत प्रदत्त 42 प्रतिशत के समस्त बूस्टर्स, शर्तों की पूर्ति केअधीन प्रदान किए जाएंगे, यथा- पारिस्थितिकी तंत्र हेतु स्थानीय अधिप्राप्ति इत्यादि |