**Executive Summary**
This document is a letter from the Joint Secretary of Uttar Pradesh Government to the Chief Engineer of the Irrigation and Water Resources Department. It grants administrative and financial approval for the project of laying brick pavement on the service road from km 25.900 to km 34.450 of the Mont branch canal. The approval is subject to several conditions and stipulations outlined in the letter, with fund allocation for the fiscal year 2025-26.
**Key Points / Main Content**
* **Project Approval:** Administrative and financial sanction is granted for the project of laying brick pavement on the service road of the Mont branch canal from km 25.900 to km 34.450.
* **Project Cost:** The sanctioned project cost is ₹169.49 lakhs.
* **Fund Release:** An amount of ₹100.00 lakhs is approved as the first installment from the allocated funds for the fiscal year 2025-26.
* **Technical Approval:** Technical approval must be obtained from a competent authority before commencing the project.
* **Quality Assurance:** The Chief Engineer is responsible for ensuring the quality of the work within the stipulated timeframe.
* **Fund Withdrawal:** Funds are to be withdrawn and spent based on the project's needs, and the withdrawn amount should not be kept in bank/deposit accounts.
* **Financial Guidelines:** Compliance with the financial guidelines issued by the Finance Department on March 27, 2025, and relevant provisions of financial manuals must be ensured.
* **Expenditure Compliance:** Expenditure must align with the sanctioned purpose, relevant regulations, and austerity measures prescribed by the Finance Department.
* **Budget Manual Compliance:** Compliance with the conditions outlined in paragraph 12 of the Uttar Pradesh Budget Manual must be ensured.
* **Legal and Environmental Clearance:** Required legal and environmental clearances must be obtained before starting the project.
* **Fund Utilization:** The allocated funds should be utilized within the current fiscal year, and a utilization certificate must be submitted to the government in the prescribed format.
* **Technical Committee Compliance:** All conditions imposed by the Departmental Technical Committee are to be fully complied with. The executing agency/department will be fully responsible for ensuring quantities at the time of construction.
* **Financial Management Guidelines:** Actions related to financial management pertaining to Percentage Charges, construction cost and financial approval must be ensured as per guidelines.
* **Establishment Expenditure:** The amount of establishment expenditure should be deposited in proportion to the amount being approved/allocated from time to time.
* **Labor Cess:** The 1% labor cess amount must be paid to the labor department.
* **Duplication Prevention:** The Chief Engineer must ensure that the proposed work is not already sanctioned or covered under any other scheme/program.
* **Expenditure Details:** Audited accounts and expenditure details of the released amount must be provided to the Finance Department and the Government in the prescribed format (BM-8) on a monthly basis.
**Impact Analysis**
**Stakeholder: Chief Engineer and Head of Department, Irrigation and Water Resources Department**
* **Impact:** Responsible for overseeing the project execution, ensuring quality, and compliance with all financial and regulatory guidelines.
* **Action Required:** Ensure project commencement only after technical approval, monitor project progress, ensure quality standards, adhere to financial guidelines, and submit utilization certificates and expenditure reports.
**Stakeholder: Project Implementing Agency/Department**
* **Impact:** Responsible for the construction and execution of the project work.
* **Action Required:** Ensure quantities during construction, adhere to technical and financial guidelines, and complete the project within the stipulated time frame.
**Stakeholder: Finance Department**
* **Impact:** Oversees the financial aspects of the project, fund allocation, and expenditure.
* **Action Required:** Monitor fund utilization, ensure compliance with financial regulations, and review expenditure reports and utilization certificates.
**Stakeholder: Labor Department**
* **Impact:** Receives the 1% labor cess payment.
* **Action Required:** Receive the 1% labor cess payment from the Chief Engineer.
Key Entities Referenced
Irrigation and Water Resources Department (Uttar Pradesh): Primary department responsible for the project; subject of the order.
Mont Branch Canal: Location of the project (service road construction); defines project scope.
Office Memorandum No. 6/2025/B-1-352/Das-2025-231/2025, dated March 27, 2025 of the Finance (Income-Expenditure) Section-1: Referenced office memorandum regarding the issuance of financial approvals.
Financial Handbook: Refers to compliance with regulations in the Financial Handbook.
Uttar Pradesh Budget Manual: Refers to compliance with conditions in the Uttar Pradesh Budget Manual.
AeAT-27/2026/5944t/25-27-FA0-4-/00-$-9846
TAT Hled TAT,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 2 जनवरी, 2026
विषय: मांट शाखा नहर के कि0मी0 25.900 से कि0मी0 34.450 के मध्य सर्विस रोड पर खडंजा लगाने का कार्य की परियोजना की
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक Aea-4647/2057/
परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 09.40.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मांट शाखा
नहर के कि0मी0 25.900 से कि0मी0 34.450 के मध्य सर्विस रोड पर खडंजा लगाने का कार्य की परियोजना लागत BO (69.49
लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-94 के लेखा शीर्षक 4700-04-054-
40-44-24 के अन्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0 400.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु प्रथम किश्त
के रूप में निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(4)) Wee परियोजना नियम * के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के searsy-72 के Weade-38 में वर्णित
व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी
स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(2) परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का
होगा। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं।
(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी TAT आहरित धनराशि
बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप Weat:6/2025/a7- -352/ea-2025-23/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय
स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा वित्तीय
हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के
अनुरूप किया जायेगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित
प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(6) विभाग द्वारा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया
जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
(7) विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश बजट HAT Hh TEAL 2 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स
आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) विभाग द्वारा बैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरर्णीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ
किया जायेगा।
(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।(0) विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में लगायी गयी शर्तों का विभाग द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया
जाएगा। प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का
होगा।
(44) परियोजनान्तर्गत सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के
सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-0/2023/ए-2-60/दस-2023-47(4)/75 दिनांक 7.05.2023
तथा शासनादेश संख्या-02/ 2023/ए-2-66/दस-2023-47(4)/75 दिनांक 9.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के
2-
अनुसार
कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(42) परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा
की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2044-47(4)75 दिनांक
25.04.2044 के साथ पठित शासनादेश AEAT-T-2-606/e4-204-7(4)/ 75, दिनांक 74 नवम्बर, 2044 द्वारा जारी
विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(3) 4 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(44) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान
में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(45) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण
निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया
जायेगा।
इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,00,00,000 ( रुपये एक करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक
मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 47000405(074 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 Ged निर्माण कार्य के ATA डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/at--352/z4-2025-23/2025, दिनाँक- 27-
मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय
रमा कान््त वर्मा
संयुक्त सचिव।
ASAT-27/2026/5944/25-27-FA0-4-/00-$-9846, तहिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
4- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), SOTO, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ |
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर, SOTO!
8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3
40- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
- oa फाईल।
आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।