ज़रूर, यहाँ दी गई संरचना का उपयोग करके नीति पाठ का सारांश दिया गया है।
**कार्यकारी सारांश**
7 दिसंबर, 2018 को जारी इस दस्तावेज़ का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विकास को सुविधाजनक बनाना है। यह प्रमुख भूमि अधिग्रहण के लिए निर्णय रेखांकित करता है, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस नामित करने के लिए संस्थानों की स्थापना करता है, भूमि अधिग्रहण के लिए HUDCO से संभावित उधार लेने पर विचार करता है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी की स्थापना करता है। इस दस्तावेज़ में निर्धारित कार्यों के लिए समयबद्ध निगरानी की आवश्यकता है।
**मुख्य बातें**
*भूमि अधिग्रहण और आवंटन:*
* झाँसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा और कानपुर जैसे 6 नोड्स पर 3025.348 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।
* ग्राम समाज और विभागीय भूमि की खरीद/पुनर्ग्रहण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
*सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस:*
* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी को रक्षा सामग्री के उत्पादन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस नामित किया गया है।
*वित्तीय विचार:*
* भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण के लिए आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) से भारी धनराशि ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
*निगरानी तंत्र:*
* अवसंरचना विकास अनुभाग को समयबद्ध ढंग से विकास गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए।
*एम्पावर्ड कमेटी:*
* डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन।
* कमेटी का कार्य डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पर्सपेक्टिव प्लान का मूल्यांकन और अंतिम रूप देना है।
*विशेष प्रयोजन वाहन (SPV):*
* डिफेंस कॉरिडोर के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए SPV की स्थापना।
**प्रभाव विश्लेषण**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा:**
*प्रभाव:* डिफेंस कॉरिडोर के विकास को लागू करने और निगरानी करने के लिए ज़िम्मेदार।
*आवश्यक कार्रवाई:* इस दस्तावेज़ में उल्लिखित निर्णयों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करें।
**अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन:**
*प्रभाव:* भूमि अधिग्रहण, वित्तीय व्यवहार्यता और समग्र परियोजना प्रगति सहित डिफेंस कॉरिडोर के विकास से संबंधित पहलुओं की देखरेख करना।
*आवश्यक कार्रवाई:* सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूपीडा के साथ सहयोग करें।
**अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन:**
*प्रभाव:* परियोजना की वित्तीय पहलुओं, बजट आवंटन, और HUDCO से ऋण के लिए संभावित मंजूरी को मंजूरी देना।
*आवश्यक कार्रवाई:* वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा करें, निधि जारी करें और HUDCO के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दें।
**अपर मुख्य सचिव/प्रमुख साचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन:**
*प्रभाव:* परियोजना के लिए योजना पहलुओं और सामंजस्य को सुनिश्चित करना।
*आवश्यक कार्रवाई:* परियोजना को राज्य विकास योजनाओं और नीतिगत ढाँचे के साथ संरेखित करना।
**रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार:**
*प्रभाव:* रक्षा उद्योग के विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
*आवश्यक कार्रवाई:* तकनीकी विशेषज्ञता के लिए नामित विशेषज्ञों और संस्थानों के साथ समन्वय करें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC): उत्तर प्रदेश में स्थापित एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और संबंधित उद्योगों को आकर्षित करना है।
यूपीडा (UPDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है और डिफेंस कॉरिडोर के विकास में शामिल है।
एम्पावर्ड कमेटी: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जिसका उद्देश्य डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग प्रमोशन स्टीयरिंग कमेटी का गठन करना है।
स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV): डिफेंस कॉरिडोर के कुशल संचालन के लिए भारत सरकार/प्रदेश सरकार की नवीनतम डिफेन्स पॉलिसी एवं गाईडलाईन्स के अनुरूप सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा।
हुडको (HUDCO): आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, एक वित्तीय संस्थान जिससे डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ऋण लेने पर विचार किया जा रहा है।
WEAT-40/20 8/3484/77-3-208-58(Tary/8
प्रेषक,
ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर, 20/8
विषय:- उ0प्र0 में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किये जाने के संबंध मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने. पत्र संख्या-4208/यूपीडा/डिफे0कारि0/8/96, दिनांक
25..208 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्ते निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-
Ol. fshea इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए cus बैंक हेतु 06 नोइस यथा झांसी में
3025.348 हे0, चित्रकूट में 500.00 हे0, जालौन A 200.00 हे0, अलीगढ में (00.00 हे0,
आगरा A 300.00 हे0 एवं कानपुर में 000.00 हे0 भूमि चिन्हित की गई है | प्रथम चरण में
प्राथमिकता के आधार W इन 06. नोइस में ग्राम समाज एवं विभागीय भूमि का क्रय/पुनर्यरहण
और जिला चित्रकूट, झांसी एवं जालौन में प्रतिस्थापित अधिनियमों एवं प्रक्रिया के तहत भूमि
का अधिग्रहण HA / पुनर्ग्हण /अन्तरण किया जाए।
02. डिफेन्स कॉरिडोर के कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता तथा कम लागत पर रक्षा सामग्री प्राप्त करने
हेतु तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जिसके लिए शासन द्वारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस की
स्थापना हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी
हिन्दू. विश्वविद्यालय, वाराणसी को नामित किया जाए।
03. ... भूमि हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्था हडको से पूर्व में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु ऋण लिया गया Sl अतः hea HIRST की स्थापना
के लिए भूमि क्रय हेतु भारी धनराशि अन्तर्निहित होने के कारण एवं प्रदेश के वित्तीय संसाधनों
तथा अन्य लागू की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में व्यय की जा रही धनराशि के इृष्टिगत
वित्त विभाग की सहमति से हडको से ऋण लिया जाए।
04. fshea कारिडोर के विकास कार्यों की समयबदूध ढंग से पूर्ण निगरानी रखने हेतु अवस्थापना
विकास अनुभाग के कार्यालय AMT AO 890/ 83-Ha0-2074-38 (अवस्थापना) / 74,
4- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
दिनांक 26 अगस्त 20 के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक seas कमेटी -
डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग प्रमोशन स्टीयरिंग कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाए, जिसे सलाह
देने के लिए डिफेन्स उद्योग के अनुभवी विशेषज्ञ तथा रक्षा उत्पादों से संबंधित संस्थाएं नॉलेज
पार्टनर होंगी :-
*-. | मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन अध्यक्ष
2. | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन wet ......... |
3. | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन wet
व... | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख साचिव, नियोजन fast, उ0प्र0 शासन सदस्य...
दी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, —
उ0प्र0 शासन
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन wat |
7. | प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभांग, उ0प्र0 शासन | संयोजक
8... मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा सदस्य... |
9. | रक्षा मंत्रालय, भारत सारकार द्वारा नामित विशेषज्ञ सलाहाकार
0. | डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट आर्गेनाइजेशन द्वारा नामित सलाहाकार
विशेषज्ञ
ll. | एस0आई0डी0एम0 gant नामित विशेषज्ञ सलाहाकार
i2. | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत फोर्ज लि0, पुणे सलाहाकार
!3. | अध्यक्ष की अनुमति से यथावश्यक अन्य तकनीकी विशेषज्ञ सलाहाकार
उक्त एम्पावर्ड कमेटी का प्रमुख दायित्व Shea इण्डस्ट्रियल कारिडोर के पर्सपेक्टिव
प्लान पर विचारण एवं -अन्तिमीकरण (फाइनलाइजेशन) करना होगा।
05. शासनादेश संख्या-209/77-6-48-एल0सी0-47/48 ERT दिनांक 04.07.20i8 के अनुपालन में
डिफेन्स कॉरिडोर के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के कुशल संचालन हेतु Special Purpose
Vehicle (SPV) का गठन होगा जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन भारत सरकार/प्रदेश
सरकार की नवीनतम डिफेन्स पॉलिसी एवं गाईडलाईन्स के अनुरूप सक्षम स्तर के अनुमोदन
से किया जायेगा |
3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश है कि कृपया उपरोक्त निर्णयों के अनुपालन A अग्रेतर
आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
भवदीय,
(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।
4- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-3-
संख्या-40/208/3484()/77-3-208, तददिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
Ol- गोपन अनुभाग-। को उनके अशा0 पत्र ACAT-4/2/4/208-AOvsAO (() दिनांक
04.2.208 के संदर्भ Al
02- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
03- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
4- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |