Date: 2023-10-11Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चयनित स्थलों पर औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
This document, numbered 63/2023/1780/77-3-23-15एम/23 and dated October 11, 2023, is a communication from Anil Kumar Sagar, Principal Secretary, Uttar Pradesh Government, to the Chief Executive Officer of UPEIDA in Lucknow.
The subject pertains to the provision of interest-free loans for the development of industrial corridors along the expressways constructed and under construction by the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA).
The document references a previous letter numbered 3399/772/Volume 03/Land Acquisition dated August 23, 2023. It states that UPEIDA, like the Bundelkhand Industrial Development Authority, lacks internal financial resources for this purpose. Therefore, a decision has been made to provide UPEIDA with funds up to ₹3000 crore from the allocated amount for Bundelkhand Industrial Development Authority. This funding will cover necessary expenses in the financial year 2023-24 and subsequent fiscal years.
UPEIDA is instructed to explore land acquisition through "Land Pooling." Furthermore, the document mentions that funds will be available from Industrial Development Section-4 for land purchases as required for the industrial corridor/center development.
The document also mentions Government Order number 4577/77-4-23-4389/22 dated 02.08.2023.
Copies of the communication are sent to:
* Private Secretary to Minister, Industrial Development Department, UP
* Private Secretary to Minister of State, Industrial Development Department, UP.
* Private Secretary, Infrastructure and Industrial Development Commissioner, UP Government.
* Accountant General (Audit) I/II, U.P. Prayagraj/Lucknow.
* Accountant General (Accounts and Entitlements) I/II, U.P. Prayagraj.
* Chief Executive Officer, UPSIDA, Kanpur.
* Finance (Expenditure Control), Section-6, U.P. Government.
* Related Treasury Officer.
* Related Officer.
* Director, Local Funds Audit Department, U.P. Prayagraj.
* Industrial Development Section-4, U.P. Government.
The order is issued by Manoj Kumar Maurya, Deputy Secretary.
The authenticity of the order can be verified on the website http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
U.P. Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA): Agency responsible for developing expressways and industrial corridors in Uttar Pradesh, and the recipient of the interest-free loan mentioned in the document.
Industrial Corridor/Center: The main subject of the policy, referring to areas along expressways designated for industrial development, which UPEIDA will develop.
Bundelkhand Industrial Development Authority: Referenced as a model for UPEIDA in terms of financial resource allocation for industrial development.
Industrial Development Section-3: Issuing department for granting loan for developing industrial corridors. (Based on the text 'औद्योगिक विकास अनुभाग-3')
Uttar Pradesh: The state to which this policy applies. (Based on 'उत्तर प्रदेश शासन')
संख्या-63/2023/4780/77-3-23-5एम/23
प्रेषक,
अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।
औदूयोगिक विकास अनुभाग-3 AWAD feats _ अक्टूबर, 2023
विषय:- 30W0 एक्सप्रेसवेज sUsitcua same aNd) cant निर्मित एवं
निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चयनित, Sear पर औद्योगिक गलियारा
विकसित किये जाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण *ऋुब्लब्ध, कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3399/772/वाल्यूम 03/भू-अर्जन दिनांक
23.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण, करें।
2. इस सम्बन्ध में AA Ag कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट Santer (यूपीडा) द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे
के दोनों तरफ चयुलिल्लम्स्थैलों पर औद्योगिक गलियारा/किन्द्र विकसित किये जाने
हेतु बुन्देलखष्ड#बिकस*प्राधिकरण की भांति Bist के पास भी इस हेतु पूर्व से कोई
अपना faa ala उैपलब्ध न होने के फलस्वरूप वर्तमान A यूपीडा द्वारा स्वयं के
स्रोतों से शर्ते A अनुसार 50 प्रतिशत का वित्त पोषण किया जाना संभव न होने के
Eta यूथीडा को भी बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु प्राविधानित
dh A अनुरूप रू 3000 करोड़ में से आवश्यक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2023-24
Ue आगामी वित्तीय वर्षों में भी इस मद में प्राविधािनित धनराशि में से आवश्यक
धनराशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. यूपीडा द्वारा औद्योगिक गलियारा/केन्द्र विकसित किये जाने हेतु "लैण्ड
पूलिंग" के माध्यम से भी भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।
4. ... यूपीडा को. औद्योगिक गल्रियारा।किन्द्र विकसित किये. जाने हेतु
आवश्यकतानुसार भूमि क्रय के लिये उक्त धनराशि औद्योगिक विकास अनुभाग-4,
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 4577/77-4-23-4389/22 दिनांक 02.08.2023
Gant गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
कृपया तदक्रम में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
भवदीय,
(अनिल कुमार सागर)
vite ada
संख्या एवं दिनांक ded]
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं. Hern कार्यवाही हेतु
प्रेषित-
() निजी सचिव, मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास Taste S0w0 |
(2)निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री, औद्योगिक, क्किसि विभाग, उ0प्र0|
(3)निजी सचिव, अवस्थापना एवं sieges विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3)महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथ्षदिविज्लीय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
(4)महालेखाकार (लेखा एवं हकदीरी%प्रैथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(5)मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू्पीसीडा, कानपुर ।
(6)वित्त (व्यय faa, #नुँभाग-6, उ0प्र0 शासन।
(7)संबंधित कोषा्धिकौरी |
(8)संबंधित fded feta |
(9)निदेशुके, स्थौॉनलीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(0) जैद्योशिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(A गार्ड फाइल।
आज़ा से,
(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |