Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर कानपुर नोड के अन्तर्गत क...
Date: 2024-01-05 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर कानपुर नोड के अन्तर्गत कानपुर की तहसील घाटमपुर के ग्राम-साढ़ में आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**Subject:** Administrative and financial sanction for the construction of internal roads in Saadh village of Ghatampur tehsil in Kanpur, under the UP Defense Industrial Corridor Kanpur Node. **Issued by:** Shailendra Kumar, Deputy Secretary, Government of Uttar Pradesh. **To:** Chief Executive Officer, UPIDA, Paryatan Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow. **Date:** 05/01/2024 **Details:** * Administrative and financial sanction granted for the construction of internal roads in Saadh village of Ghatampur tehsil in Kanpur. * Total estimated cost as assessed by PFAD: ₹876.42 Lakh. * Amount released for financial year 2023-24: ₹438.21 Lakh (Rupees Four Crore Thirty Eight Lakh Twenty One Thousand Only). **Location:** Kanpur **Work Description:** Construction of internal roads in Saadh village of Ghatampur tehsil under Defense Industrial Corridor Kanpur Node. **Terms and Conditions:** * Technical approval must be obtained from the competent level according to the procedure described in Chapter-12 of the Financial Handbook, Volume-6, Clause-318. * Responsibility for specifications, standards, and quality of work lies with UPIDA. * The sanctioned amount should be spent in accordance with the relevant provisions of the Financial Handbook and government orders issued by the government from time to time. * The amount should be withdrawn as per requirement and spent. The drawn amount should not be kept in bank/post office. * Ensure that the work is not already sanctioned from another source or included in any other scheme. * Labor Cess to be paid to the Labor Department as per rules. * Depreciation fund to be deposited in the relevant accounting head. * UPIDA to obtain necessary legal NOCs and environmental clearances before starting construction. * 18% GST is admissible. The GST amount should be paid according to what is actually due. * Quantities of proposed work are to be kept constant, only rates have been tested. Full responsibility for ensuring the quantities at the time of construction will be of the working organization / UPIDA. * The test of the presentation has been done keeping in mind the proposed specifications and work provisions in the cost calculation as before. No change in the scope of the project will be made without obtaining prior approval from the government. * Ensure that this work has not already been approved under any other scheme or is currently proposed in any other scheme. * The amount should be withdrawn after obtaining approval from the competent level as per rules and complete compliance of the guidelines issued by Office Memorandum No.- 2/2023/B-1-227/Das-2023-231/2023 dated 17.03.2023 of Finance (Income Expenditure) Section - 1 should be ensured. * Ensure the work is completed on time. * Provisions of 30P0 Industrial Area Development Act 1976 should be fully complied with. * The approved amount should be used for the same purpose for which the amount has been approved. * The utilization certificate for the withdrawn amount should be made available to the government as soon as possible. * UPIDA will be responsible for any financial irregularities. **Financial Details:** * Total expenditure limited to ₹4,38,21,000 to be charged under grant number 007 accounting head 5054033370800 Bundelkhand Expressway - project. * Order issued with the consent of the Finance Department obtained in computer generated number E-6-163-X-2023-24-Dated: 22-12-2023. **Copy sent for information and necessary action to:** 1. Private Secretary, Hon'ble Minister, Infrastructure and Industrial Development 2. Private Secretary, Hon'ble Minister of State, Infrastructure and Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh. 3. Accountant General, (Audit) First/Second, Uttar Pradesh, Lucknow/Prayagraj/Lucknow. 4. Accountant General, (Accounts and Entitlement) First/Second, Uttar Pradesh Prayagraj. 5. Chief/Senior Treasury Officer, Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow. 6. Director, Financial Statistical Directorate, Jawahar Bhawan, Lucknow. 7. Director, Local Fund Audit Department, Government of Uttar Pradesh Prayagraj. 8. Finance Controller, UPIDA Tourism Building Gomti Nagar Lucknow. 9. Private Secretary, Principal Secretary, Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh. 10. Finance (E-6) Industrial Development Section-2 11. Finance Budget Section 12. Finance (Income and Expenditure) Section-1 13. Guard file

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor: A defence industrial corridor in Uttar Pradesh, specifically the Kanpur node, which is the focus of the infrastructure project. Kanpur: The Kanpur node of the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor, where the internal roads construction project is located. Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA): The agency responsible for the implementation and oversight of the infrastructure development project within the Kanpur node of the Defence Industrial Corridor. Financial Handbook, Volume 6, Chapter 12, Paragraph 318: A regulation that mandates technical approval before commencing the work. Industrial Area Development Act 1976: A law regulating industrial area development that must be complied with.
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UkAT-5/2024/ |/465304/2024/00-77-3002-003-25-2023 शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05/0/20% विषय:- उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर कानपुर als के अन्तर्गत कानपुर FT ्लुहसील घाटमपुर के ग्राम-साढ़ में Meda सड़कों का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीर्थ स्वीकैति के संबंध Al महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ist gale 50877/2997/ यूपीडा /2023 दिनांक 8..2023 के सन्दर्भ में मुझे यह Hert का flees है कि Shea कॉरिडोर परियोजना की स्थापना हेतु कानपुर नोड के अन्तर्गत HA की. तैहसील घाटमपुर के ग्राम-साढ़ मैं sede सड़कों का निर्माण कार्य हेतु पीएफएडी q”itestinfla लागत रू0 876.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए {dedi वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु BO 438.24 लाख (रुपये चार करोड़ sisi लाख gachle SIR मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों(प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने&की श्रीं Pours सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- (धनराशि रूपये लाख में) जनपद Alesha स्वीकृत अवमुक्‍्त हेतु लागत धनराशि कानपुर | उ0प्र0 Shea झैएडस्ट्रियस कारिडोर कानपुर als के 876.42 438.27 अन्तर्गत raat की तहसील घाटमपुर के ग्राम-साढ़ म्रेंब्झान्तंर्कि सड़कों का निर्माण कार्य | नियम ated /प्रतिबन्धों I- Weed कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-42 के WaAN-38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चायत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। 2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी यूपीडा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में व्यय किया जायेगा। 5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व मैं राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। 6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। 7- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेश्री | 8- यूपीडा द्वारा नियमानुसार समस्त्‌ आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्याव्र॒णीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 9- प्रायोजनान्तर्गत (8 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य HY दी ae है। प्रायोनान्तभर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि वास्ताविक रूप से जितनी देय होगी उतनी Sl Hacer की जायेगी। यूपीडा GANT अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गात ैंत्िभिनिकार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। (0- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तानवित कार्यों की मात्राओं HY Bde मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय Aiea किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/यूपीडा का होगा। W- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में. प्रस्ल्रिंविंत विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। प्रायोजना के सकोप Aaa आदि शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। |2- प्रस्तावित कार्यों की alaugie(Steit केसी) को रोकने की इष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चिरत किया apa कि बह कार्य ya में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न स्र्तान a किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। 3- धनराशि का ASW सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि९७के८यये६ में» वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0- 2/2023/बी-- 227/द्सै20४५3३३/2023 दिनांक 7.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित, किया जायेगा। 4- प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन Ud टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। |5-उ0प्र0 susiteaa एरिया डेवलपमेन्ट्‌ एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 7-आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8- किसी भी वित्तीय अनियमितता के fee यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये 438.27,000 ( रुपये चार करोड़ अड़तीस लाख seh हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या 7-6-463-श-2023-24-दिनांक:22-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। STA cy (Riles कुमार), set सचिव। संख्या एवं दिनांक ada प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवॉही*[पहेतु प्रेषित:- छा. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक face विभौर्गै, उ0प्र0 शासन। निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औक्वौ्गिकू विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर्‌ प्रदेशिकिलखनक/प्रयागराज/लखनऊ। महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/दवितीयँ ऊैचरेधय्रदेश प्रयागराज। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, AAS Hagel RATS | 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, salem Ada लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, विश्व, उ0प्र0 प्रयागराज। 8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा पर्यटन Ada AMAA नगर लखनऊ। 9. निजी सचिव, प्रमुख ,सचिव, औदसॉगिंक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | 0. वित्त (ई-6) अनुभाग, (अक्यॉगिक विकास अनुभाग-2 I4 fot नियंत्रक NSIT | 2. वित्त (आय-ब्ययक्त)६अनुभाग- 3.गार्ड फ़ाइल | kr ७ ० = आजा से, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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