Home India औद्योगिक विकास विभाग पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत बेहतर समन्वय स...
Date: 2024-09-12 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु जनपदस्तरीय परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय 'जिला समन्वय समिति' के गठन के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document from the Uttar Pradesh government, dated September 12, 2024, concerns the formation of a "District Coordination Committee" to ensure better coordination in planning and implementation of district-level projects under the PM GatiShakti National Master Plan. It outlines the structure, responsibilities, and required actions for stakeholders involved in this initiative. The goal is to facilitate integrated infrastructure development and socio-economic growth at the district level. **Key Points / Main Content:** * **District Coordination Committee (DCC) Formation:** * Establishes DCCs at the district level to improve coordination for projects under the PM GatiShakti National Master Plan. * Aims to facilitate integrated planning and execution of infrastructure projects. * **Objectives of PM GatiShakti National Master Plan:** * Enhance multi-modal connectivity to economic zones using technology and innovation. * Address critical infrastructure gaps and improve logistics efficiency. * Minimize disruptions through integrated planning and avoid infrastructure duplication. * Reduce the impact on ecology and minimize clearance requirements. * **Institutional Structure for Implementation:** * Empowered Group of Secretaries (EGoS) at the apex level. * Network Planning Group (NPG) to provide technical inputs. * Technical Support Unit (TSU) to support the NPG. * **Data and Digital Platform:** * PM GatiShakti National Master Plan is a GIS data-based digital platform developed with BISAG-N. * Utilizes ISRO satellite imagery and indigenous data to bridge the digital divide. * Includes visual depiction of data layers and attributes for project planning and implementation. * **Area Development Approach (ADA):** * Focuses on holistic and integrated planning for defined areas, emphasizing social infrastructure development. * Aims to achieve the goal of highest logistics efficiency and holistic economic development. * Key sectors for planning include infrastructure, economic activity, social infrastructure, and tourism. * **Roles and Responsibilities of DCC Members:** * **District Magistrate (Chairman):** Overall coordination and leadership. * **Chief Development Officer (Vice Chairman):** Assists the chairman in planning and implementation. * **Divisional Forest Officer (Member):** Ensures compliance with environmental and forestry rules. * **Other Members:** Representatives from various departments (e.g., electricity, irrigation, public works, urban development), industry associations, and technical experts. * **Actionable Directives:** * Directs that development projects worth ₹100 crore or more be executed through the PM GatiShakti portal. * Calls for regular monitoring of projects and resolution of implementation challenges. * **Handbook for District Collectors:** * References the "Handbook for District Collectors: PM GatiShakti National Master Plan for Area Development Approach" issued by the Indian government. * Expects institutional mechanisms for district-level planning and evaluation to be established in all states/UTs. **Impact Analysis:** **Stakeholder: District Collectors/District Administration** **Impact:** Responsible for leading the District Coordination Committee, ensuring project coordination and implementation, and utilizing the PM GatiShakti portal for planning. **Action Required:** Must establish a functional DCC, ensure effective use of the PM GatiShakti portal, and attend training sessions to enhance their understanding and application of the platform. **Stakeholder: State Government Departments/Officials** **Impact:** Required to support district-level initiatives, provide necessary data and resources, and facilitate data uploading to the PM GatiShakti portal. **Action Required:** Ensure the smooth flow of information and support to district administrations and convey data requirements to State officials. **Stakeholder: Project Implementing Agencies** **Impact:** Responsible for implementing projects in coordination with the DCC and addressing any implementation challenges. **Action Required:** Actively participate in DCC meetings, follow guidelines for project execution, and promptly report any issues to the committee.

Key Entities Referenced

PM Gati Shakti National Master Plan: A national program for integrated infrastructure planning and coordinated project implementation using GIS technology District Coordination Committee: Committee established at the district level to ensure better coordination for planning and implementation of projects under PM Gati Shakti Area Development Approach: A holistic approach to infrastructure planning that considers social, economic, and logistical factors at the local level. Uttar Pradesh: The state where the policy regarding District Coordination Committees is being implemented.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-48/2024/2059/77-6-2024/6099/6/2022 पार्ट-2 मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, |. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट YOu! समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। _ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। औद्योगिक ak विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक (2 सितम्बर, 2024 विषय- पी.एम. गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु जनपदस्तरीय परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय 'जिल्ला समन्वय समिति' (District Coordination Committee) के गठन के संबंध Al महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय मैं अवगत कराना है कि 'पीएम गति शक्ति नेशलन मास्टर प्लान' प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के प्रयोग के साथ विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों के बहुविध संयोजन के समन्वित नियोजन हेतु एक रूपांतरकारी इष्टिकोण है। इसका उद्देश्य अगल्ली पीढ़ी की अवसरंचना, Sot ऑफ SST बिजनेस एवं Sot ऑफ लिविंग के विकास को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य तत्व हैं- प्रथम एक जी0आई0एस0 (डाटा आधारित डिजिटल प्लेटफार्म) प्लेटफॉर्म का विकास दूवितीय नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत बहुविध अवसरंचना नियोजन के क्रियान्वयन को अभियान के रूप में संचालित करने हेतु संस्थागत ढांचा का TAT! 2- ‘Hea गति wed नेशलन मास्टर प्लान' एक जी0आई0एस0 डाटा ses डिजिटल प्लेटफार्म है, जिसे BISAG-N के सहयोग से विकसित किया गया है। डिजटल डिवाइड को पाटने के लिए इसरो सेटलाइट इमेजरी एवं विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों एवं राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के स्वदेशी आंकड़ों के माध्यम से इस डिजटल प्लेटफार्म को विकसित किया गया है। 3- 'पीएम गति शक्ति नेशलन मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनुश्रवण करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है- wh t. इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (EGOS) 2. नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) 3. टेक्निकल सपोट यूनिट (TSU) 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- .... अब तक नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत 7450 से अधिक डाटा स्तर(प8ा8 layers) और 39 लाइन मंत्रालय/विभागों के व्यक्तिगत पोर्टल विकसित किये जा gh हैं। इन डेटा स्तरों से नेशनल मास्टर प्लान बनकर तैयार हुआ है और अवसंरचनात्मक संयोजन परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन एवं समन्वित क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार/संघीय प्रदेश के मंत्रालय/विभागों द्वारा प्रयोग किया जा रहा S| उक्त ढांचागत संरचना के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप देशभर में क्षेत्र विकास उपागम (Area Development Approach) की भावना के अनुरूप समग्र सामाजार्थिक विकास का मार्ग weed हुआ Sl पीएम गतिशक्ति क्षेत्र विकास उपागम का उद्देश्य उच्चतम लाजिस्टिक्स दक्षता और उसके समग्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित अवस्थान (defined location) के लिए अवसंरचना के नेटवर्क की योजना बनाना S| यह अवधारणा समाभिरूपता इष्टिकोण (Convergence Approach) पर आधारित एक विवेकपूर्ण भौगोलिक अवस्थान के भीतर पर्याप्त अवसंरचना के निर्माण करने हेतु टिकाऊ तरीके से समाजार्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के विजन पर आधारित है। 5- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार के अर्दूधशा0 पत्र संख्या- एल-48048/205/2022-लॉजिस्टिक्स डिवीजन, दिनांक 8.(2.2023 aant “Handbook for District Collectors: PM GatiShakti National Master Plan for Area Development Approach" (छायाप्रति संलग्न) जारी की गई है Va सभी राज्यों/संघीय राज्यों से जिला स्तरीय नियोजन एवं मूल्यांकन हेतु संस्थागत ढांचा स्थापित किये जाने की अपेक्षा की गई है। हैण्डबुक में जिला स्तरीय नियोजन एवं मूल्यांकन हेतु संस्थागत ढांचा को जिला समन्वय समिति (District Coordination Committee) का नाम दिया गया है। 6-.... दिनांक 29 अगस्त 2023 को क्षेत्रीय विकास एवं परियोजना-नियोजन की सुविधा हेतु जनपदवार पीएम गतिशक्ति पोर्टल के उपयोग के संबंध A निर्गत शासनादेश संख्या - 2970/77-6-23-6099-46/2022 पार्ट-2 एवं पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत अवस्थापना विकास परियोजनाएं बनाने के संबंध A निर्गत शासनादेश संख्या - 2692/77-6-23- 6099-6/2022 पार्ट-2 को भारत सरकार द्‌वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गत कर दिया गया है, साथ ही 200 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की विकास परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 7- ... उपर्युक्तानुसार पी.एम. गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत क्षेत्र विकास उपागम (Area Development Approach) की अवधारणा के आलोक में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु जनपदस्तरीय परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय ‘fore समन्वय समिति' (District Coordination Committee) का निम्नवत गठन किया जाता है- EA अधिकारी/विभाग दायित्व का स्तर | जिला अधिकारी। अध्यक्ष 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2 मुख्य विकास अधिकारी। उपाध्यक्ष 3 प्रभागीय वनाधिकारी। सदस्य 4 उपाध्यक्ष - विकास प्राधिकरण। सदस्य 5 नगर आयुक्त - नगर निगम/अधिशासी अधिकारी-नगर पालिका | सदस्य परिषद/अधिशाषी अधिकारी, नगर Gal 6 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी। सदस्य 7 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत। सदस्य 8... | अधिशाषी अभियंता, विद्युत विभाग। सदस्य aa अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग। सदस्य 0 अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग। सदस्य 7 जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ)। सदस्य 2 संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग | सदस्य सचिव 3 पीएम गति शक्ति टीएसयू में से इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा नामित एक | सदस्य सदस्य। 4 अध्यक्ष द्वारा नामित पीएम गति शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्य | सदस्य अधिकारी। 5 अध्यक्ष द्वारा नामित उद्योग क्षेत्र vd लॉजिस्टिक्स सर्विस | सदस्य प्रोवाइडर/एसोसिएशन से 2 से 4 प्रतिनिधि समिति के सदस्यों के कार्य एवं दायित्व . जिला अधिकारी (अध्यक्ष) *.. जनपद में अवस्थापना परियोजनाओं के समग्र समन्वय एवं निष्पादन का नेतृत्व करना। e पीएम गति शक्ति से संबंधित सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ०. रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना एवं किसी भी अंतर-विभागीय समस्या का समाधान करना। 2. मुख्य विकास अधिकारी (उपाध्यक्ष) e अवस्थापना परियोजनाओं की योजना निर्मित करने एवं उनके क्रियान्वयन में अध्यक्ष की सहायता करना। e पीएम गति wed पहल से ग्रामीण विकास योजनाओं के एकीकरण का पर्यवेक्षण करना। e विभिन्‍न स्थानीय निकायों एवं विभागों के मध्य समन्वय को सुगम बनाना। ०». अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यकारी के रूप में कार्य करना। 3. प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य) ०". सभी परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण एवं वानिकी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अवस्थापना परियोजनाओं से संबंधित वन संरक्षण एवं प्रबंधन पर अंतईष्टि प्रदान करना। वन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं हेतु आवश्यक स्वीकृति एवं अनुमति की सुविधा प्रदान करना। 4. उपाध्यक्ष - विकास प्राधिकरण (सदस्य) पीएम गति शक्ति सिद्धांतों के अनुरूप नगरीय विकास परियोजनाओं की योजना का विकास एवं पर्यवेक्षण करना। नगरीय एवं क्षेत्रीय नियोजन प्रयासों को एकीकृत करने हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना। विकास परियोजनाएं द्वारा जोनिंग एवं भूमि उपयोग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। 5. नगर आयुक्त - नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी-नगर पालिका परिषद/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत (सदस्य) नगरीय अवस्थापना परियोजनाओं को क्रियान्वित एवं नगरपालिका सेवाओं का एकीकरण सुनिश्चित करना। नगरीय सुविधाओं एवं सेवाओं के अनुरक्षण एवं विकास का पर्यवेक्षण करना। नगरीय अवस्थापना की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अन्य सदस्यों से समन्वय करना। 6. अधिशाषी अभियंता, विद्युत विभाग (सदस्य) समस्त परियोजनाओं हेतु विद्युत अवसंरचना की उपलब्धता vd विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का समर्थन करने वाली Soll परियोजनाओं की योजना का विकास एवं निष्पादन करना। बिजली आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करना। 7. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सदस्य) सड़क एवं पुल जैसी सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना एवं कार्यान्वित करना। सुनिश्चित करना कि सभी अवस्थापना परियोजनाओं को मानकों एवं समयसीमा के अनुसार निष्पादित किया जाए। निर्बाध परियोजना निष्पादन की सुविधा हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना। 8. अधिसाषी अभियंता सिंचाई (सदस्य) सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन का निरीक्षण करना। यह सुनिश्चित करना कि अवस्थापना परियोजनाएं सिंचाई प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |०». अवसंरचना के विकास से संबंधित जल प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना। 9. जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ) (सदस्य) ०. अवस्थापना परियोजनाओं से संबंधित सभी डाटा तथा जानकारी का प्रबंधन एवं समन्वय करना। ०". हितधारकों के मध्य प्रभावी संचार एवं सूचना प्रसार सुनिश्चित करना। ०". योजना एवं निर्णय लेने हेतु जीआईएस डाटा के एकीकरण की सुविधा प्रदान करना। 0. संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग (सदस्य सचिव) ०". पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से संबंधित सभी गतिविधियों हेतु संपर्क के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करना। ०. निर्ण्यों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए समस्त बैठकों को व्यवस्थित Ud अभिलेखन करना। ०". परियोजनाओं को आर्थिक विकास लक्ष्यों से संरेखित करने हेतु उद्योग हितधारकों के साथ समन्वय करना।| ०. परियोजना की प्रगति एवं स्थिति रिपोर्ट के अभिलेख तैयार करना एवं उनका रखरखाव करना। i4. टीएसयू सदस्य एवं अध्यक्ष द्वारा नामित पीएम गति शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्य अधिकारी (सदस्य) ०. विशिष्ट परियोजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञता एवं सहायता प्रदान करना। e बैठकों में प्रतिभाग करना एवं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं A योगदान प्रदान करना। e परियोजना कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायता करना। पीएम गति शक्ति जनपद स्तर शासनादेश का उदददेश्य है: e जिला-स्तरीय परियोजनाओं की योजना विकसित करना तथा उन्हें क्रियान्वित करने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करना। ०". विभिन्‍न विभागों एवं एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना। *. अवसंरचना की कनेक्टिविटी में वृद्धि करना तथा संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना। ०. सुदूर एवं आर्थिक रूप से अशक्त क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास को प्रोत्सान प्रदान करना। 8- यह आदेश सभी जिला-स्तरीय योजना प्राधिकरणों, सरकारी विभागों एवं अवस्थापना विकास में सम्मिलित हितधारकों पर लागू होगा। इसमें परियोजना का अभिज्ञान, नियोजन निष्पादन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश सम्मिलित हैं। हैंडबुक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु जिला अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्र विकास के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल के उपयोग के संबंध में एक पृथक सरकारी आदेश 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |सं. 2970/77-6-23-6099-6/2022 भाग-2 दिनांक 29-08-2023 को भी निर्गत किया गया है। यह आदेश निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर व्यापक विकास पहलों को सुविधाजनक बनाने हेतु पीएम गति शक्ति मंच का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिशानिर्देशों va निर्देशों की रूपरेखा निर्मित करता है। 9- .... नियमित प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्य-स्तरीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा कार्यान्वयन को बाधित करने वाली समस्याओं अथवा चुनौतियों के समाधान हेतु तत्काल सूचित किया जाना चाहिए। किसी सहायता की आवश्यकता अथवा किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी हेतु सहज रूप से इन्वेस्ट यूपी में पीएम गति शक्ति की टीएसयू टीम (श्री विजय कुमार मो. 8877889999) से संपर्क किया जा सकता है। इन्वेस्ट यू0पी0 के ई-मेल advantageup@investup.org.in के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। 0-.. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत हैंडबुक में वर्णित विवरण के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव। संख्या एवं दिनांक aad! प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। PWN निजी सचिव, मुखय सचिव, उत्‌तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, अवसूथापना एवं औद्योगिक विकास Hed, उत्तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवसूथापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्‌तर प्रदेश शासन। 5. निजी सचिव, विशेष सचिव, लॉजिस्टिक्स डिवीजन, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अर्दूध शा0 पत्र संख्या-एल- 8048/205/2022-लॉजिस्टिक्स डिवीजन, दिनांक 8.42.2023 के क्रम में सूचनार्थ। 6. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवसथापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 7. समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 8. प्रबन्ध निदेशक, पिकप। 9. गार्ड फाइल। > आज्ञा से, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(i | 2) भारत सरकार ः & वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (26 उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग , “FER 2023 INDIA Government of India e स सुु मि कत ाा SP, exe. HUT Wad Ministry of Commerce & Industry विशेष सचिव (लाँजिस्टिक्स) Department for Promotion of Industry & Internal Trade SUMITA DAWRA, !as ns Special Secretary (Logistics) आज़ादी का अमृत महोत्सव 0.0. 88०..-48048/205/2022-.0पंडघं०ड Division Dated the 8" December 2023 Subject: Handbook for District Collector, PM Gati Shakti National Master Plan for Area Development Planning Dear Sir [Madom, PM GatiShakti NMP is well established at the Central and State levels and has generated successful use cases across sectors such as urban transport, tourism, roadways, railways, etc., along with the benefits to users. To further enhance PMGS adoption, we are taking the NMP to the district level. 2) In this regard, a Handbook for District Collectors: PM GatiShakti National Master Plan for Area Development Approach has been launched by the Hon'ble Commerce and Industries Minister, on 8" Dec 2023 (as enclosed). The link to access the handbook is provided below: https://drive.google.com/drive/folders/QFBo8VaqKWlaFOq9t7dDMkRbskJ/ytnM 3. This handbook provides a detailed overview of the principles of Area Development Planning, and the critical role of District / Local level administration in the achievement of the desired objectives. 4. Intended as a guidebook, it provides a complete understanding of the roles and responsibilities of stakeholders at the district / local level, involved in planning and implementation of social and economic infrastructure, for seamless district-level adoption of PM GatiShakti. 5. In this regard, it is requested that States and UTs appropriately and effectively disseminate the learnings of the document to all districts through State Departments and Advanced Training Institutes (ATIs) for effective infrastructure planning through PM GatiShakti National Master Plan. yah negar-bn y-dn, Yours Sincerely (Sumita Dawra) Encl.: as above To: The Chief Secretaries / Advisor to Administrator All States / UTs कमरा सं. 202, वाणिज्य मवन, अकबर रोड, नई दिल्‍ली — 4200:4, फोन : 23038927, 23038967, ई-मेल : dawras@ias.nic.in, वेबसाइट : https://dpiit.gov.in Room No. 202. Vaniiya Bhawan, Akbar Road, New 0600-400, Phone: 23038927. 2303896, E-mail : dawras@ias.nic.in. Website : httos://dolit.cov.inPM National Master Pisn fo: Multi- Modal ConmectivitsCopyright@ Logistics Division, DPIIT, 2023 Logistics Division, DPHT Ministry of Commerce & Industry Government of India Akbar road, New Delhi - ]000] Disclaimer: This report contains confidential information and its disclosure to any third party is strictly prohibited without the written consent of the Logistics Division.“PM Gatishakti National Master Plan is not only giving speed to the construction of infrastructure but also giving emphasis to AREA DEVELOPMENT and PEOPLE DEVELOPMENT” Shri. Narendra Modi Hon’ble Prime Minister of IndiaTable of Content A. Background ............ececccecscsssssssscececeeeeececeeeeeeseeeeeeeesssaesaaaeeeeeeeceeeeeseeeeeeeeessaaaaaaaaaeeees ] B. Area Development Approach (है) )........... ८.८ ] C. Approach to Development of Area Development Plan — Emerging Models: ....... 5 D. Availability of Spatial Data Infrastructure using PM GatiShakti NMP............... 6 E. Adoption of PM GatiShakti at the grass-root/district level ..............ccceeesssceeeeeeeeees 6 F. Convergence with Aspirational District Programme ,............. ८८८ 7 G. Institutional Mechanism for District Level Planning and Appraisal:................... 8 H. Expected Outcomes and Benefits: ..............ccccccsessssccccceceeeeeeceeeeeeeeeeeeseessseceeeeeeeees 0 I. Way Ahead ...........ccccsssssssssccccecececcceeeeeseesessnssssseeeeeeeeeseeeeeeeseeeessaaasaeaeeeeseeeeseeeeeees 0 Annexure | - Roles & Responsibilities of Stakeholders... ८८.८ 2 Annexure 2 - Examples of districts adopting Area Development Approach................... 4. Annexure 3 - Number of Layers from Ministry/ Department (as on 35 May 2023)......... 24 Annexure 4 - Number of Layers from States/ UTs (as on 35 May 2023)... ee 26 Annexure 5- List of tools and applications on NMP portal ................ccccceseesssssseeeceeeeeeees 28Preface PM GatiShakti National Master Plan (NMP) was launched by the Hon’ble PM on [307 October 202]. It is a transformative approach for integrated planning of multimodal connectivity to various economic zones, using technology and innovation. PM GatiShakti is a flagship programme of the Government of India, facilitating the development of Next Generation Infrastructure, Ease of Doing Business and Ease of Living. Two key elements of this programme include: (i) a GIS platform that brings together a National Master Plan (NMP) and (ii) an Institutional framework to drive implementation of planning of multimodal infrastructure connectivity on the NMP. The PM GatiShakti NMP is a GIS data-based digital platform, developed with the support of our technical partner — Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N). In the spirit of Atmanirbhar Bharat this platform is developed using ISRO satellite imagery and indigenous data of different Ministries/Departments and States/UTs, to bridge the digital divide. The GIS platform includes visual depiction of data layers and attributes required for project planning and implementation including trunk and utility infrastructure, land use, existing structures (e.g., bridge, railway crossing, a culvert), soil quality, habitation sprawl, tourism sites, forest-sensitive areas, etc. With multiple functionalities and analytical tools available on the platform, it serves as a data-based decision support system for infrastructure development that enables critical gap assessment, identification of priority areas, and promoting multimodal infrastructure development. The institutional framework under PM GatiShakti including an Empowered Group of Secretaries (EGoS) at the apex level, a Network Planning Group (NPG) to provide technical inputs, and a Technical Support Unit (TSU) to support the NPG, have been operationalized both at Centre and State level. As on today, the NMP has been enriched with more than 4450 data layers and individual portals of 39 line Ministries/Departments (585)! and States/UTs (878)?, after due cleaning and consolidation. 585 Central Layers = 268 layers of Infra Ministries + 234 layers of Economic Ministries* + 83 layers of Social Ministries and 36 States/UTs have been developed and integrated with the NMP at the backend. These data layers together form the National Master Plan (NMP) and it is being used by various Muinistries/ ? Out of 585 layers’ central layers, 89 layers have been fixed by the Infrastructure Ministries as per the SOP prepared by respective Infrastructure Ministries (Annexure 3). 2 For identified 30 essential layers, few layers are not applicable for few States/ UTs. For instance, for the land locked States like Bihar, Chhattisgarh, Haryana, etc. the Coastal Regulation Zone (CRZ) layer is not applicable. Therefore, only 022 layers (of all States/ UTs) are applicable and only 878 layers have been uploaded on SMP portals (Annexure 4) 3 Layers for Social (83) and Economic Ministries (234) are right now under discussion and SOPs are under development. The layers will be fixed once SOPs are finalized.Departments and States/UTs for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity projects. This has paved way for enabling comprehensive socio-economic development in the spirit of Area Development Approach, across the country. This handbook has been prepared to facilitate the comprehensive understanding and effective implementation of the PM GatiShakti-National Master Plan platform at district/grass-root level. It gives an overview of roles and responsibilities for government officials, policymakers, and stakeholders who are involved in the planning and implementation of infrastructure (social and economic) projects.A. Background Since the launch of the PM GatiShakti NMP, various infrastructure Ministries have used the NMP for planning their big ticket infrastructure, duly following the principles of GatiShakti, namely: (i) ensure multimodal connectivity to various economic zones, (ii) address critical infrastructure gaps, (व) enhance logistics efficiency for seamless movement of goods, people and services, (iv) minimise disruptions with integrated planning of adequate connectivity in regional (v) align infrastructure planning to avoid duplicity of infrastructure and use infrastructure network for laying of utilities at the same time, (vi) reduce the impact on ecology, (vii) minimize clearances required by ensure minimum intersection with existing assets, forest area, etc, thereby avoiding requirement of clearances where possible, etc. Similarly, economic and social sector Departments/Ministries have also subsequently onboarded their assets on the NMP for planning as per GatiShakti principles. Today, any infrastructure project relating to connectivity is expected to give connectivity to not just centres of economic growth, such as industrial parks, but also to social infrastructure such as schools, hospitals, anganwadi centres, etc. At the same time, the GatiShakti approach is helping States/UTs to plan disaster management, location of social sector assets, development of tourism circuits, location of wheat purchase centres, etc., in a manner to give maximum connectivity for the users. Building upon the vision of this programme, and the outputs it has already showcased in the form of the significant usage by both infrastructure and social sector Ministries/Departments, and also by States/UTs. “Tt is envisaged that the objective of developing infrastructure to benefit both economic and social sector objectives be integrated under the concept of an AREA DEVELOPMENT APPROACH” Accordingly, the Logistics Division of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), along with members of the Network Planning Group (NPG), has undertaken an initiative under PM GatiShakti - the Area Development Approach to achieve comprehensive, holistic and integrated planning around infrastructure investments. B. Area Development Approach (ADA) In line with the directions given by the Hon’ble Prime Minister, holistic and integrated planning of defined areas on PM GatiShakti principles, is being adopted under the ‘Area Development Approach’ initiative. Emphasis on the development of social infrastructure and integrated planning for holistic area-based development, was also among the various topics taken up during the Governing Council meeting, held in May, 23. l|Page“PM GatiShakti Area Development Approach is to plan an infrastructure network for a defined location to achieve the goal of highest logistics efficiency and its holistic economic development. ” Vision- To create adequate infrastructure for catalysing socio-economic development in a sustainable manner, within a rational geographical location, based on a convergence approach. Focus - On saturation of the area with adequate multimodal connectivity infrastructure and enhanced last mile connectivity, to ease movement of goods and people, promote right modal mix, contribute to economic & social development, attract investments in that particular area to fulfil the objectives of people-centric development. Usage of PM GatiShakti Logoiis Sts iदcे Ccs Ss & EE दरc onomiदे te SSo ci.al Infrastructure Infrastructure Area Development It is certain that while developing major infrastructure like expressways, freight lines, airports, mega food parks, etc., in any area, related investment plans or development needs for connectivity, skill development centers, agriculture production and marketing facilities, schools, hotels, hospitals, etc. will emerge in the vicinity. (i) Key sectors for planning: Major areas of planning may include aspects of Infrastructure planning, economic analysis, planning for social infrastructure, agriculture and allied activities, natural resources, tourism, etc. using institutionalized governance systems at State/District/local levels. The indicative list of key sectors for planning is shown below: 2|PageKey sectors of Planning for ADA Governance Infrastructure Resources e State/UT e Transport/Connectivity e Water Resources administration e Bus Stations/Railway e@ Mineral Resources e District Headquarters Stations/Airport e Block/Tehsil e Transmission lines Headquarters e Power Grids e Urban Local Bodies e Mobile towers e@ Municipal Authorities e Energy e Water Social Infrastructure Economic Activity Tourism e Hospitals/Health e Industrial Areas/ Economic e Tourist places Centres/Wellness clusters e Hotels / Rest Facilities e Agriculture & Allied Activities houses/ e Schools/Colleges/ e Manufacturing units Homestays, etc. Educational e Market Areas/ Warehouses e Ropeway Institutions /Cold Storage/ Aggregation e Recreational e Anganwadi Centres Centres e Sports/Stadium e Horticulture & Agriculture clusters for Vegetables & Fruits (ii) Location Identification Identification of location will be based on multiple parameters such as (i) existing / potential multimodal connectivity; (पा) economic potential (in terms of GDP, investment, EXIM, etc.); (iii) regional and sectoral development priorities; (iv) development activities (economic infra/social infra/industrial); (v) Government schemes (ODOP, Industrial Park, Manufacturing units under Production Linked Incentive (PLI) Scheme, etc.); (vi) availability of usable land; (vii) tourism potential, etc. These locations could be playing multifunctional roles including service centres, manufacturing centres, logistics hubs, aggregation centres, etc. 3 |Approach to Location Identification Organic Sector specific Corridor Regional Development Clusters clusters Approach Prioriti riorities ¢ Existing ¢ Supply driven - ¢ Influence region ¢ Development of industrial natural development North East & parks/zones endowments around transport Hilly Region © Urban ¢ Demand driven - हि agglomerations connectivity requirements, * Logistics hubs greenfield nodes (MMPLs, cargo ¢ Cluster terminals) development - * Agriculture / economic zones, Manufacturing PCPIR zones Location identification may be demand driven or induced. e In case it is demand driven, infrastructure deficits will be identified and plugged. In addition, development of economic hubs with adequate hinterland connectivity, connectivity to major markets, connectivity of EXIM infra (ICDs, CFS, ports), will be facilitated. e Alternatively, to induce regional or area development around certain locations (due to limited investments, difficult geographical terrain, limited natural endowments or availability of skilled manpower), plans will be developed to attract investments and growth opportunities. Focus will be on creation of social, economic infrastructure and logistics ecosystem (MMLPs, warehouses, townships, rapid transport systems, centres of excellence for R&D, lab infra, skill and training centres, etc.) in an optimum and comprehensive manner. The identified strategic locations could be an area of approximately 450-200 sq. kms where existing significant economic activity already exists or is projected to have high economic potential. Schemes of the Government of India (for e.g., the One District One Product) may be mapped by Districts on the NMP to identify potential locations of economic development and infrastructure gap and deficits can be analysed. These locations can be targeted for planning infrastructure that will enhance last mile connectivity and ensures adequate infrastructure to support their marketing and development. 4|PageC. Approach to Development of Area Development Plan — Emerging Models: In the work done by the Network Planning Group (NPG), so far, following models for driving Area Development Approach have emerged: o Around Major Infrastructure Projects — e.g., Development of locomotive hub in Dahod, Gujarat by Ministry of Railways; © Industrial Area Development — e.g., mega food parks, pharma & medical devices parks, MITRA parks, etc.; o Around Greenfield projects — e.g., Development of Vadhavan port area by MOPSW and development of Bichom Dam area as a Tourist site by Government of Arunachal Pradesh. It is believed that in case of major infrastructure works funded by Govt. of India, the Ministry would have already developed close working relationship with relevant State Government departments and with district level authorities to be able to drive the Area Development Approach around the major infrastructure investment in a meaningful manner. It is also recognised that major role can be played by States/UTs and District authorities in planning, executing the Area Development Approach. Hence, the other model for driving the Area Development Approach would be through projects identified by State Departments around States/UTs funded infrastructure works, or by District Administration in various clusters of Gram Panchayat/Municipal Areas, following the principle of roughly 50-200 sq. km area as per administrative convenience. Major dimensions of planning around these locations will include aspects of multimodal infrastructure planning, last and first mile connectivity, logistics facilities, proximity to source of inputs / consumption / aggregation centres, accessibility of skilled manpower, development of social infrastructure, etc., using institutionalised governance systems at State/District/local levels. An array of information is needed at States/UTs & District/local level to develop such holistic plans. Based on analysis of the on-ground scenario, economic potential, existing infrastructure gaps, training needs, requirements for economic restructuring and social inclusion, urban and town planning, and future demand projections, various project proposals pertaining to governance, economic and social infrastructure, commercial activity, development needs, tourism, etc. will be identified as part of the Area Development Plan. For instance, if a tourist site is the location chosen for area approach, in its planning stage various other related projects such as development of connectivity, homestays, ropeways, restaurants, etc. will also be identified. Post determination of a concrete number of projects to be undertaken under different heads, and consultations with implementing agencies for project feasibility and prioritization, a 5|Pagecomprehensive implementation plan, including timelines, monitoring framework, role of different stakeholders, will have to be developed for each Area. For ease of implementation, project prioritisation or phasing may be done in consultation with concerned stakeholders. D. Availability of Spatial Data Infrastructure using PM GatiShakti NMP The PM GatiShakti NMP/SMP portals are continuously enriched with geo-tagged data‘ and attributes (aggregated and disaggregated individual data sets; spatial and attribute related line Department data; criteria-based data; satellite images; digital cadastral maps, city survey maps, etc.), relevant for project planning and implementation. The data is cleaned, standardised and the GIS layers are created for Ministries/Departments /States/UTs. On these modules, various functionalities are available [spatial application models, dynamic multipurpose geospatial data bases (Departmental assets / schemes; demographic data), mobile applications, tools]. Using these functionalities and tools, and data available on the portals, drafting of the area development plan will be done using the NMP/SMP. E. Adoption of PM GatiShakti at the grass-root/district level PM GatiShakti NMP has been effectively adopted at central and State level. During this process, a need has been felt for active involvement of different institutions at the grassroots level. The active participation of central, state, and district-level authorities becomes crucial in enhancing the NMP/SMP platform and ensuring its widespread implementation. District Collectors possess a unique and comprehensive understanding of their respective districts, including their priorities and infrastructure requirements. They hold valuable knowledge about the specific challenges and needs of their districts and can also verify data at the grassroots level. This underscores the pivotal role played by District Collectors in promoting the adoption of PM GatiShakti at the grassroots level. For example, in the event of a disaster warning requiring evacuation, the District Collector can utilize the PM GatiShakti portal to analyze the situation and create an effective evacuation plan for the area, thereby minimizing potential losses. Likewise, it will promote realistic scenario building based on infra gaps / deficits at grassroot level and comprehensive area-based development. For instance, with the onboarding of District Collectors/Municipal Commissioners and their regular usage of PMGS portals for planning, enrichment of portals will become demand-driven, data requirements according to their planning needs will be conveyed to State Officials (as per Departmental / Institutional hierarchy), who will in turn facilitate data uploading using the 4 Data and attribute maps are superimposed on geo- referenced satellite data (Base map on :5000 scale for rural areas and :000 for urban areas in GIS environment). 6| Pageexisting institutional mechanism, State Master Portals (SMPs) and engagement with the DPIIT, BISAG-N and other stakeholders at the Central level. F. Convergence with Aspirational District Programme Aspirational Districts Programme aims to achieve the comprehensive socio- economic development of 500 under developed Blocks. The objective is to reaching the last mile through convergence, collaboration and competition. Time bound block specific action plan for the next 2 years. Special focus to be given to marginalized communities, tribal population. To focus on improving governance to enhance the quality of life of citizens in the most difficult and underdeveloped blocks of India It is understood that Aspirational Districts/Blocks Programme has 05 major themes (Health & Nutrition, Education, Agriculture and Allied Services, Social Development and Basic Infrastructure) having 39 Key Performance Indicators (KPIs). In this regards, a thorough analysis was conducted to gauge the availability of data layers on the NMP that align with these KPIs. The findings revealed that data layers out of the 39 KPIs, various data layers already have corresponding data layers accessible on the NMP. This integrated data and relevant attributes will be helpful for effective planning and decision- making of socio economic development in the region. As of now, various Ministries/Departments are using PM GatiShakti NMP tools for development of various assets such as Ministry of Women and Child Development (MoWCD) is utilizing site suitability tool, Query based gap analysis tool for the identification of locations of new anganwadi, road connectivity proposals are being developed simultaneously, etc. At the same time, poshan tracker has been developed for data collection regarding nutrition of children and other parameters for Anganwadi centres under mission poshan. Integrating the poshan tracker with PMGS portal will enable monitoring of each AWC on nutritional levels, while also enabling analysis of infrastructure deficits that might be impacting nutritional gains of children and women. Similarly, Department of School Education and literacy (DoSEL) is utilizing Query-based Gap Analyzer tool on PM GatiShakti to assess the first and last-mile road connectivity, power line distribution, drinking water access, and sanitation infrastructure in proximity to the nearest education infrastructure, as a part of a comprehensive use case and identification of suitable sites for new schools using site suitability tool. Therefore, integrating PM GatiShakti National Master Plan (NMP) with Aspirational Districts/Blocks Programme will be beneficial for better planning, governance and collaboration between different Ministries/Departments by leveraging geospatial technology and data available on NMP portal (agriculture, schools, hospitals etc.) for strategically planning and executing development initiatives in aspirational blocks and accordingly, develop the Block Development Strategy. 7| PageG. Institutional Mechanism for District Level Planning and Appraisal: Institutional strengthening: A District Coordination Committee is proposed to be established with ToR and composition mentioned below- a) Proposed Terms of Reference of the District Coordination Committee: l. Visualization of PM GatiShakti NMP. 2. Adoption of PM GatiShakti National Master Plan for project planning and implementation at District / Local level. 3. Inter-agency coordination. 4. Resolution of issues raised by project implementing agencies including land acquisition, clearances, utility shifting coordination, administrative support etc. b) Composition of the District Coordination Committee: S.No Officer Role l. | District Collector Chairperson 2. | Divisional Forest Officer (DFO) Member 3. | CEO - Zila Parishad / Additional Collector, Rural Development Member 4. Additional Collector, Revenue Member 5. | Commissioner- Development Authority/ Municipal Commissioner Member 6. District Land Acquisition officer Member 7. | District Transport officer Member 8. Executive Engineer (EE)- NH, PWD, WRD, energy, DWSS Member 9. | District level officers from town planning, health, education, mines, Member maritime and IWT. l0. General Manager- District Industries Centre Member ll. Representatives of Project Implementing Agency(s) Member l2. District Informatics Officer (DIO)- National Informatics Centre Member (NIC) [3. | Any other officers from PM GatiShakti perspective, nominated by Member Chairperson. [4. Two to four representatives from industry and logistics service Member provider / associations, to be nominated by Chairperson. * Chairperson will nominate a suitable member as Convener. ** Any other member may be co-opted by the Chairperson. *** Roles and responsibilities of various stakeholders (Annexure I) 8| Pagei. Resources at District level: At the district level, District Informatics Centers (DIC) of NIC may be designated as district resource agency. BISAG-N is the apex national institute can build capacities of officials and professionals of the District NICs. District NICs can be enabled for data uploading and updation and promote adoption of NMP in project planning and implementation. District NICs to provide technical support and coordination with BISAG-N. This will facilitate quick and easy access to information by District Officials who will be trained to visualize data layers, and use the NMP for infrastructure planning and implementation. In addition, resolution of issues including land acquisition, clearances, utility shifting coordination, administrative support etc., can be expedited and time bound project implementation can be facilitated. Training and capacity building of the Committee members and concerned Officials, along with support for geo- tagging of data will be facilitated by the Logistics Division with support of BISAG-N. ii. Capacity building at District/ULB level: Significant resources are being made available to ULBs and RLBs for capacity building, IT support and manpower under 5 Finance Commission Grants. MoHUA and M/o Panchayati Raj may issue suitable instructions to create a pool of professionals at ULB/ Zila Parishad level to augment GIS based planning. A team of dedicated personnel may help in viewing of GIS data layers, regular updation, creation of new data layers and also for adoption of various tools for social sector and infrastructure planning. iii. Pilots undertaken by BISAG-N: Convergence of different institutionalised governance systems upto district level has been successfully illustrated by the State of Gujarat. Individual portals for Gujarat’s district and block level master planning have been developed to enable convergence in planning using data- based decision support system. A pilot for State of Uttar Pradesh has also undertaken. Individual district level portals for 75 districts have been developed. Schemes such as development of Anganwadi Centres, Jal Jeevan Mission, Poshan tracker, etc., have also been integrated with these portals for people-centric holistic development. Similarly, the following example from Bichom, Arunachal Pradesh, Dahod district, Gujarat, Sharvasti, Uttar Pradesh illustrates the utility of the NMP/SMP in development of spatial plans. (Annexure 2) Using the data-based decision support system of PM GatiShakti NMP/SMP, spatial plans for comprehensive infrastructure connectivity, assessment of existing infrastructure (need for capacity augmentation or new projects); critical infrastructure deficits /gaps (last and first mile and /or multimodal connectivity gaps); social/economic infrastructure requirements (development of assets such as tourist places, storage centres, schools, townships, skilling centres, etc. and / or connectivity to social/economic assets), can be developed under ADA. 9|PageH. Expected Outcomes and Benefits: > Social and economic benefits such as infra connectivity of remote areas; site suitability; better utilization of existing assets; improvement in maternal health; literacy rates; etc.; will be ensured. > Comprehensive development of area/locations, adequately equipped with passenger and freight connectivity infrastructures, accessible social sector assets, townships, and decongested cities, will create massive employment opportunities and reduction of migration and family distress especially in remote and economically weaker parts of the country. > Effective implementation of existing schemes and programmes such as ODOP through integration with PMGS (700+ export plans to promote district as export hubs can be integrated with PMGS) can be leveraged. > With domain knowledge and grass-root level adoption, all GIS data will be brought on a single platform. Wider adoption will promote faster and accurate decision making & improved planning, thereby reducing project pendency, time, and cost overruns. I. Way Ahead With the objective of holistic, integrated development of the area it is important to encourage the adoption of PM GatiShakti at the grass root/district level. The key principles of Centre-State Coordination under PM GatiShakti model may also be effectively utilized by States at the district/ local level to ensure that projects planning and implementation will be in fast-track mode. On the lines of National Master Plan / State Master Plan, District Master Plans (DMP) for all 700+ districts will be developed with support of BISAG-N, for effective implementation of the ADA. More than 4500 Senior District Level Officers will be onboarded, with systematic capacity building, using audio-visual content. Usage, authentication, and augmentation of GIS district level data layers, will be done by District Level Officers. In addition, gap analysis/site suitability/ connectivity planning / performance assessment/ dashboards, etc. tools, will be developed on the NMP/SMP/DMP portals based on problem statements of District Level Officers. It will facilitate holistic planning based on infra gaps/deficits at grass-root level and comprehensive area-based socio-economic development. Steps to be proposed at district level are :- > Creation of Login credentials (username and password) for all District Collectors (DCs) > Sharing of Data available on National Master Plan and State Master Plan portals (existing Centre and State/UT data layers). 0| Page> Sharing of existing tools (Annexure 5) on district level portals, immediately after individual portals are developed. > Development of additional tools > Training & Capacity Building of DCs with support of BISAG-N > Sharing best practices / use cases on adoption of PM GatiShakti in infrastructure and social sector planning. ] | PageAnnexure | - Roles & Responsibilities of Stakeholders This section details the roles and responsibilities of all stakeholders for effective functioning of the PM GatiShakti. An indicative list of roles and responsibilities* of stakeholders is given in the table below: Role Stakeholder(s) Responsibilities Facilitation & Logistics Division, Facilitate necessary coordination among Coordination DPHT (a PMU will concerned ministries/state be established) governments/stakeholders. Consultations with Subject Matter Experts; Spatial Planning Institutes; Think Tanks, etc. for knowledge building; Promote adoption of NMP; facilitate uploading data on NMP; trainings and capacity building; Screening of proposals / projects (using the existing institutional framework at Central and State level); Monitoring implementation of projects through PMG. Planning & BISAG-N Development of District Master Plans; Digital Partner Using NMP/SMP, identification of locations and Development of spatial plans in consultation with line Ministries, States/UT administration, District Headquarters, Block/Tehsil Headquarters. Training and capacity building; Facilitate implementation of plan and quality management. Execution/Imple « Nodal officers of Adoption of PM GatiShakti National Master Plan mentation & line Ministries; (NMP) for project planning and implementation Monitoring at District / Local level. State/UT administration o At the district level, District Informatics Centers (DIC) of NIC & other similar agencies, may be designated as district 2 |Heads of resource agency. BISAG-N_ can build industrial capacities of officials and professionals of the clusters (SEZ / District NICs. Industrial nodes Support in Planning (information sharing, / Parks, etc.) mapping data on NMP/SMP portals, District onboarding remote sensing agencies, district Headquarters informatics centres, etc.). Block/Tehsil o Inter-agency coordination. Headquarters Identification of infrastructure gaps and deficits, Urban Local social sector assets, logistics facilities, etc., to be Bodies; developed; Municipal o Project prioritization; Authorities © Project implementation and monitoring; o Facilitate resolution of issues including land acquisition, clearances, utility shifting coordination, administrative support etc. Note- > For continuous capacity building and training sessions, demonstration on layers and use of NMP, the District Information Centres (DIC) can be augmented. 3|PageAnnexure 2 - Examples of districts adopting Area Development Approach Use Case l- Unleashing Tourism, socio-economic development, and Empowering Communities around Bichom Dam, Arunachal Pradesh Project Brief: Enhance last-mile connectivity for Bichom Dam, a hydroelectric power generation facility, by adopting Area development approach. The aim is to promote comprehensive, holistic, and integrated infrastructure development with a view to harness the potential of tourism and economic potential in the region. Problem Statement: Bichom dam is situated in the remote hinterlands of West Kameng district in Arunachal Pradesh, characterized by limited accessibility and minimal integration with the social and economic centres of the region. This area has huge tourism potential and remained untapped due to the following- e Challenges in last mile connectivity and basic amenities. e Availability of aggregation centres/mandis and storage facilities, etc. e Absence of essential social infrastructure such as schools and health centres etc. Usage of PM GatiShakti National Master Plan: The PM GatiShakti National Master Plan (NMP) has facilitated the identification and implementation of over |90 projects in the dam area and its surroundings. These projects include multi sectoral approach for connectivity and socio economic development. Identification of new roads for unconnected villages, the development of homestays and horticulture Cluster. 4| PageFigure | Identified Road projects using NMP Possibilities of Water Sports activities, wellness centers, handicraft parks and logistics infrastructure etc. was also planned using PM GatiShakti NMP. To plan and execute these projects effectively, various tools such as proximity analysis, detailed project reports (DPR)and shortest distance were used. Additionally, on site verification, discussion with district officers and local people were also conducted. Zoné-\ (Area 6.5 Ha) N — Peripheral Road Wellness center,Aquarium ag = Facility Fish angling (golden mahseer, snow trout, Boroli ) गैर थी है in PPP mode’ = Park: and} Museum to showcase’ the er local handcrafts of'Monpa| Zone-IlI (40 - ; tribe " Kayaking,M tc rboat Open Air theatre/Stadium | * Paddle boats, * Jet skiing, water skiing, * ‘water zorbing, rafting etc * Children park Lossar Festival * Adventure Academy * Virtual theatre 3 jetties construction * Home Stay Cluster Google Figure 2 Proposed tourism activities in and around Bichom dam using NMP i5|PageExpected Impact: e Provide last mile connectivity to tourist circuits, homestays, areas of agriculture & horticulture production such as Apples, kiwis etc., thus bringing access to markets. e Planning of infrastructure in inaccessible areas especially near Bichom dam became easy. e Reduction in time of Planning from 6 months to | month including field survey. 6|PageUse Case 2- Revitalizing Shravasti district with an objective of holistic development of the area by using area development approach in Uttar Pradesh Project Brief: Shravasti is a north eastern district of Uttar Pradesh, which is one of the 42 aspirational districts identified under Aspirational Districts Programme (ADP).PM GatiShakti NMP is being used for rural area development approach keeping agriculture as the key sector. Problem Statement: Shravasti being a border district in Uttar Pradesh has some socio-economic issues regarding underutilized agricultural resources. Despite its agricultural potential, the district faces a decline in agricultural productivity. Hence boosting the agriculture sector is critical for the comprehensive development of the district. Usage of PM GatiShakti (NMP):. Using PM GatiShakti National Master Plan (NMP) platform, an area development approach was prepared for catering the agriculture issues within the district. The visualization of available data layers, helps in identifying various projects such as- last-mile connectivity gaps to rural areas, suitable locations for cold storage units and warehouses, various infrastructure projects, like location of water storage facilities, irrigation systems and canals. The PM GatiShakti platform revealed disparities in access to banking facilities in areas with high population densities and vice versa. This was thoroughly analyzed using the portal, facilitating the need of new banking facilities based on demographic data. ॥7|] Page$ Existing \e Legend | Taluka HO TN 3km Proposed Bank C_] Existng Bank Butter 3 km Canal rr Railway National Highway लए State Highway | (J sive Boundary = Village Boundary हिना Taluka Boundary — | Seitlement Extent Agriculture Figure I Proposed banking facilities in shravasti district using NMP Additionally, the PM GatiShakti NMP played a crucial role in identifying the locations for establishing Skilling Centers, such as Krishi Vigyan Kendras (K VKs), schools, and youth skilling centers. Uncovered villages without 4G saturation were also identified using NMP. Uncovered Village of Jamunaha Block - Shravasti District (Uttar Pradesh State) \47 Jomunaha Block Uncovered UTTAR 23 Shrawasi Jomunsng SARRA 0 man ON HE Covered Settioment Extent ey, [55 —jemunaha Dlock Uncovered UTTAR PRADEGH Shrowasil_Jarmunahe DARIROH — 2-ken buffer Figure 2 Identification of uncovered villages (4G Saturation) using NMP 8| PageSubsequently, the NMP data analysis uncovered a correlation between higher numbers of fishing ponds/clusters and lower income levels in certain areas. This led to a gap analysis study through NMP, which highlighted deficiencies in infrastructure support for fisheries cooperatives. Expected Benefit: e Using NMP platform the district was able to planning new demand-based infrastructure in the area and implementation of new scheme for district development. e PM GatiShakti facilitated the identification of profit-making opportunities within the district, including dairy cooperatives, through the analysis of animal husbandry data and PM GatiShakti NMP and tools. e Provide last mile connectivity to rural areas, villages, banking facilities etc. e Reduction in time of planning from 6 months to | month. Likewise, it will promote realistic scenario building based on infra gaps / deficits at grass-root level and comprehensive area-based development. 9|PageUse Case 3- Dahod District’s Agri-Economic Renaissance: Doubling Cropped Areas and irritating more than 4000 hectares of adjoining region Project brief- Dahod, on the eastern border of Gujarat, stands as the state's largest tribal district. With a predominantly rural and agriculture-focused landscape, the district's sustained prosperity hinges on its access to water resources. Problem statement - low level of economic and agricultural activity due to unirrigated land, high dependence on monsoon, soil erosion, low productivity of animals, etc. The objective was to develop adequate infrastructure to increase the share of irrigated land in the district and level of economic activity. Usage of PM GatiShakti NMP- Using the PM GatiShakti NMP/SMP, an analysis was done to analyze the 'water coverage area’ of all reservoirs located in the Dahod district during the months of November, March, and May for the years 2022 and 2023. This facilitated the development of comprehensive expansion plans for these reservoirs, with the aim of significantly increasing the double-cropped agricultural area within the district. Dh bra Dunga Dupgar ्ि SQhends/’ Pavdi (Inami) cree. 3 Unirrigated | 23520 a ; Tadhagola Land Ha i Kaligam (Gujar) rak' edi Kharoda 2 Kaligam (Inami) : : ie De : Chosala :_ = ntiya pl Bhathiwada Sg रेB es ?, R ajpur % सनी nee Ranapur kK] [] Ir 7rigated q ; | CI) Unirrigated y, F : re Kherdi ‘ Ra जा jarg ——— Figure I Irrigated and Unirrigated land in Chosala village, Dahod, district Later, 2 villages to be irrigated in the district were identified based on parameters including geographic area; agriculture area; non-agriculture area; irrigated and non-irrigated area; cattle, buffalo and goat population. Waterbodies, and dams nearest to each of these villages, which can 20|Pageprovide water supply all year, were identified using satellite imagery across the four seasons in a year. The availability of 3 Dimensional data (Digital elevation model) on PM GatiShakti portal help in connecting reservoirs with 42 circles and 3450 hectares unirrigated land. " \ at} || . | } \Dabod: : } > - Ve } > C) Estate boundary | । “निज | xo PALF = Figure 2 Proposed agro processing industries using PM GatiShakti NMP Expected Benefits- Using NMP portal, infrastructure gaps / deficits were identified and the following projects have been proposed: e A pipeline network (5 to 7 km) from Kali dam to un-irrigated agricultural area in the village. e Identification of suitable crop type e.g., Millets, Vegetables, Pulses etc. e Convergence with GGRC (Gujarat Green Revolution Co. Ltd.) to improve agricultural practices in the area. e Land levelling of survey numbers with undulating land. e Development of an agro processing zone / aggregation centres within the l00 sq. km area as the selected location has proximity to the upcoming Delhi-Mumbai Expressway. e Development of the Dam site as a tourist site near Kali reservoir, Shiv Temple, etc. 2 | ? ० छ€Use Case 4- Identification of suitable locations for banks in Jodhpur and Jaisalmer districts, Rajasthan Project brief- Development of suitable bank site locations in Jodhpur and Jaisalmer districts of Rajasthan through the implementation of PM GatiShakti, with the goal of enhancing financial accessibility and fostering economic growth. Problem Statement — Jodhpur and Jaisalmer districts in Rajasthan face significant challenges in terms of economic development and financial accessibility. Despite the presence of a predominantly rural population with vast untapped potential, the lack of adequate banking infrastructure hampers the region's growth. This deficiency in financial services restricts the economic activities of the local population, hindering entrepreneurship, investment, and overall socio-economic development. By leveraging PM GatiShakti NMP, districts strategically identify suitable locations for banks in Jodhpur and Jaisalmer districts, ensuring that the establishment of these banks aligns with the broader goals of PM GatiShakti. Usage of PM GatiShakti NMP- Firstly, an assessment of existing bank locations involves identifying their distribution and evaluating the services they currently provide. Population density analysis follows, with a priority on areas with higher concentrations to enhance accessibility and service outreach. Additionally, the coverage within a 5 km radius of existing banks is evaluated to pinpoint underserved regions, while road connectivity and terrain conditions are considered to ensure easy accessibility, especially in challenging topographies. Collaboration with Gram Panchayat and Co-operative Societies for enhancing community engagement, and the establishment of a 7 km buffer around proposed bank locations further expands outreach and service coverage. Table I Showcase the numbers of bank proposed in both the districts Details Jodhpur —§ Jaisalmer No of Proposed Bank [02 72 No of villages covered within 5km buffer of proposed | 465 205 bank Total population Within 5 km buffer of proposed bank = 77347 98623 This comprehensive approach has been considered for propose suitable locations for the banks to cater the diverse needs of the local population, fostering economic development, and aligning 22|Pagewith the PM GatiShakti principles. By considering these criteria, a comprehensive plan is developed for the establishment of banks in Jodhpur and Jaisalmer districts, emphasizing accessibility, connectivity, and collaboration with local communities. Bikaner 4) f fe ०७ 9° a “te, conde “wh whoo ra M Existing Bank दि | Proposed Bank ~s= हि के 2 J Existing Bank 5 KM Buffer s + @ 7 km Buffer of Proposed Bank Pe के बच दा Figure I Jodhpur and Jaisalmer district Proposed bank 7 km Buffer Expected Benefits- Using NMP portal, infrastructure gaps / deficits were identified and the following projects have been proposed: e Improved accessibility to banking services for the residents of Jodhpur and Jaisalmer districts, fostering financial inclusion. e Facilitation of economic activities through the establishment of strategically located banks, promoting entrepreneurship and local business development. e Contribution to the creation of sustainable and resilient infrastructure that supports the long-term development goals of the districts. e Strengthened collaboration between the government, financial institutions, and local stakeholders, fostering a supportive ecosystem for sustained development. 23|PageAnnexure 3 - Number of Layers from Ministry/ Department (as on उ5 May 2023) No. Oo ७9०. sa HW rm BB W) NY Ke NO NO NO I) NO NO NO iw) We) — — — — — — — — — —love) ~] on sa _ Go NO — S No) o जय on Wn aS Go NO — Name of Ministry / Department No. of Layers* Department of Fisheries 6 Ministry of Mining I] Ministry of Environment, Forest, and Climate Change 0 Ministry of New and Renewable Energy 6 Ministry of Power 49 Department of Agriculture 7 Consumer Affairs, Food and Public Distribution 24 Ministry of Textiles 5 Department of Fisheries Animal Husbandry and Dairying 3 =) Ministry of Railways 24 Ministry of Petroleum and Natural Gas 35 Ministry of Commerce and Industry 70 MSME 0 Ministry of Electronics and Information Technology [0 Ministry of Coal 22 Ministry of Road Transport and Highways 27 Ministry of Food Processing Industries 0 Department of Chemicals and Petrochemicals ही Ministry of Tourism 8 Ministry of Women and Child Development 2 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 4 Department of Fertilizers ही Ministry of Housing and Urban Affairs 40 Ministry of Development of Northeastern Region Ministry of Steel Ministry of Telecom 30 Ministry of Civil Aviation Ministry of Ports, Shipping and Waterways 35 24 |29 Earth Science 0 30 Department of Higher Education [4 3] Department of School Education & Literacy 26 32 Ministry of Jal Shakti I3 33 Ministry of Culture 3 34 Department of Health & Family Welfare 0 35 Department of youth Affairs ही 36 Department of Sports ] 37 Department of Panchayati Raj 0 38 Department of Post 3 39 Department of Rural Development 9 40) Ministry of Tribal affairs 3 Al Ministry of Labour & Employment 4 42 Ministry of Social Justice and Empowerment 2 Total 585 *Essential layers have been identified by all the § Infrastructure Ministries through development of Standard Operating Procedures. Other Ministries/ Departments are under progress of developing Standard Operating Procedures. 25 |Annexure 4 - Number of Layers from States/ UTs (as on उ5 May 2023) SI.No = State/UT Total layers applicable Layers update as out of 30 essential layers* on 4.औ5.23 I Andaman & N Islands 26 22 2 Andhra Pradesh 30 30 3 Arunachal Pradesh 26 26 4 Assam 29 22 5 Bihar 29 28 6 Chandigarh 28 25 7 Chhattisgarh 28 25 a Daman & Diu and Dadra 29 24 Nagar Haveli FO Delhi 29 26 [0 Goa 30 29 I] Gujarat 30 29 2 Haryana 29 27 I3 Himachal Pradesh 29 25 4. Jammu and Kashmir 29 26 5 Jharkhand 29 26 6 Karnataka 30 25 7 Kerala 30 28 8 Ladakh 29 ]0 l9 Lakshadweep l6 3 20 Madhya Pradesh 29 23 2 Maharashtra 29 24 22 Manipur 29 29 23 Meghalaya 28 26 24 Mizoram 25 23 25 Nagaland 29 2] 26 Odisha 30 2 27 Puducherry 27 25 26|Page28 Punjab 29 2] 29 Rajasthan 30 2] 30 Sikkim 27 9 3] Tamil Nadu 30 29 32 Telangana 29 27 33 Tripura 28 28 34 Uttar Pradesh 29 29 35 Uttarakhand 29 27 36 West Bengal 30 l9 Total 022 878 “For identified 30 essential layers, few layers are not applicable for few States/ UTs. For instance, for the land locked States like Bihar, Chhattisgarh, Haryana, etc. the Coastal Regulation Zone (CRZ) layer is not applicable. Therefore, only 022 layers (of all States/ UTs) are applicable and only 878 layers have been uploaded on SMP portals 27|PageAnnexure 5- List of tools and applications on NMP portal , Home: The Home tab gives an overall view of the NMP portal. It also enables users to initiate a fresh start whenever desired during their work on NMP. 3D Terrain: This tool provides users with the ability to visualize a selected area in three dimensions. By clicking on the 3D Terrain button, users can access the NMP's 3D terrain data for visualization purposes. Navigations: The Navigation tool allows users to zoom in and navigate to specific administrative boundaries within the portal. Users can utilize this tool to zoom from State level to a more granular level, such as City, District, and Village boundaries. Swipe Layers: A tool that interactively compares two maps within the same area by revealing a layer underneath the map. As you drag and move the vertical bar between the two maps, the selected swipe layer is revealed on one side of the map and hidden on the other. Route: The Route tool enables users to determine the shortest path between two selected points on the map within the portal. Users can choose a start location and an end location, and the tool calculates the shortest path based on these inputs. Add Projects: Within the portal, users have the ability to create and visualize new projects through the drawing of points, lines, and polygons on the map. This functionality assists users in visually representing and planning new projects initiated by Ministries, Departments, States, and UTs on the NMP platform. The ability to draw these project elements provides valuable information for decision-making and planning activities on the NMP. Extraction: The Extraction tool allows users to navigate to a specific administrative boundary within the portal. Users have the capability to select and visualize the desired layers for analysis within this administrative boundary. Upon selection, the tool generates a comprehensive report that includes all the chosen layers within the administrative boundary. Additionally, the report includes information such as distances and attributes associated with the selected layers. This functionality facilitates in-depth analysis and reporting of selected layers within a specific administrative boundary. KML for NOC: User has been provided with the facility to upload a KML file. Once the file is uploaded on the portal, it provides the user with the report of NOC’s desired against the alignment provided in the KML file. Find Location: User has been provided with the facility to locate a particular location using different criteria. User can navigate to a location based on: a. Latitude or Longitude 28 | Pageb. Grid c. DMS (Degree, Minutes and Seconds) 0. DPR Module: The DPR (Detailed Project Report) Module tool within the portal enables users to plan a specific alignment on the NMP. Users have the capability to physically draw the alignment and then select desired layers for analysis. A comprehensive report is generated based on the selected layers, providing the user with the option to identify all intersections between the drawn alignment and the selected layers. This functionality assists the user in optimizing the alignment by leveraging the analysis provided in the report. The DPR Module tool facilitates informed decision-making and alignment optimization within the NMP. . Line 2. जि. व. 5. 6. 7. of Sight: The Line-of-Sight tool within the portal enables users to specify a start and end location on the map. Utilizing the underlying 3D datasets, this tool calculates the height parameters for the specified locations. It performs a visibility analysis, determining which portions of a line between the start and end points are visible and which are not. This spatial analysis provides insights into the visibility and non-visibility aspects along the specified line, allowing users to assess visibility conditions for planning and decision-making purposes. Go/ No Go Area: User has the option to select a particular layer as per the list provided in this tool. User also has the option to draw a particular alignment on the map. Based on the alignment and the layers selected, user is provided with a report which provides the information of go/ no go area for that layer against the alignment drawn. Intersect Layers Report: User is allowed to upload a KML file. Once the KML file is uploaded, this tool helps the user to select the layer for which intersection report is desired against the particular KML alignment. Buffer: User has the option to provide a numerical value in meters based on which a reclassification based on distance: classification of within/without a given proximity. Print: Print tool is a preconfigured service provided to users to facilitate them to creates a printable document using one of a set of predefined map layouts. Measure: The measure tools measure distances, areas, offsets, and feature locations on a map or scene. User can draw a point, line to measure length, draw a polygon to measure area, or click an individual feature to get measurement information. Query Builder: Query Builder provides a graphical user interface for creating query in a simplified way to help users filter records within a particular data layer as per their requirement. 29|Page8. Proximity: The Proximity tool enable users to determine the proximity of features within one or more data layers. This tool can identify features that are closest to one another or calculate the distances between or around them. A report would be generated to provide proximity to selected layers in form of a table. 49. Scale Map: Scale is a ratio between measurements on a map view and measurements in the real-world. Each view on map has its own independent scale. If user want to visualize a particular area/ feature in a particular scale, user has the option to bring the present map into its own desired scale. 20. Default Map: User has the option to view the map as it was when a new instance was initiated. Thus, while working on NMP at any given points of time the user can go back to the standard default view of the map using single click of this button. 30|PageGatiShakti Nat! | Master Plan fi Multi-ModalC

Continue your research