उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यों से संबन्धित जी0एस0टी0 की दरों में अभिवृद्धि किए जाने के फलस्वरूप परियोजना के ग्रुप-1/2/3 एवं 4 के कन्सेशनेयरों को यूपीडा द्वारा देय धनराशि के संबंध में।

AkA-65/2023/778/77-3-23-900A/2 प्रेषक, अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक" चिअक्ट्रबर, 2023 विषय:-उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का. Oats के अंतर्गत क्रियान्वयन:भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यों से संबन्धित swede की दरों में अभिवृद्धि किए जाने के फलस्वरूप परियोजना के ग्रुपण, ii, ii एवं MH Beat को यूपीडा द्वारा देय धनराशि के संबंध मैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26(/29७७/यूपीडा (AHO) दिनांक 20.07.2023 एवं पत्र संख्या-4025/236/यूपीडा/23/तक0 दिक्षाकु९2०09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस सम्बन्ध में सम्यक विद्यारोपसबत निम्नलिखित निर्णय लिये गये है- (\). गंगा एक्सप्रेसवे परियोजुन्ना a aR got के पी. पी. पी. मोड में निर्माण के संबंध में तीस वर्ष की कन्सेश्न, अवधि के दौरान भारत सरकार aan जी.एस.टी. की पूर्व में प्रचलित दर aia *को दिनांक 8 जुलाई 2022 A प्रभावी i8 प्रतिशत तक बढ़ाए जानै, के HUT निर्माण अवधि में होने वाले व्यय तथा निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चाते, शेष 'कन्‍्सेशन अवधि में संचालन गतिविधियों के संबंध में होने वाले व्यय, दोनों# के. परिप्रेक्ष्य मैं, कन्सेशन एग्रीमेंट के “आर्टिकिल 4i: dat इन लॉ” के अंतर्गत HOM को तीस वर्ष की कन्सेशन अवधि (जिसमें 03 वर्ष की. निर्माण अवधि aeated है) के दौरान कन्सेशनेयरों aA होने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार का भुगतान यूपीडा दूवारा यथासमय वार्षिक आधार पर किए जाने हेतु शासन SANT यूपीडा के पक्ष में सैदूधान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। (Il). उपरोक्त भुगतान के संबंध में यूपीडा के अपने और कोई आय के स्रोत न होने के कारण इस हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के लिए यूपीडा को शासन से वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (Il). वित्तीय वर्ष 2022-23 के संदर्भ में दिनांक i8 जुलाई 2022 से प्रभावी जी.एस.टी. की दर में परिवर्तन के फलस्वरूप Hatt के अतिरिक्त वित्तीय प्रभार के दावों का I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर यूपीडा cant किया जाएगा जिसके लिए यूपीडा के अनुरोध पर शासकीय बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधान किया जाएगा। (lv). आगामी वित्तीय वर्षों में विषयांतर्गत देय राशि की वास्तविक स्थिति का आंकलन यूपीडा को कन्सेशनेयरों की ओर से संबन्धित “एकार्डटिंग ay में ही प्राप्त हो सकेगा, अतः इस हेतु कन्सेशन की शेष अवधि के foe वार्षिक आधार पर बजट प्रावधान यूपीडा GANT बजट की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत शासन से प्राप्त किया SST (४)... उपरोक्तानुसार 30 वर्ष की सम्पूर्ण कन्सेशन अवधि हेतु वार्षिक आधार WAY जाने वाले वार्षिक बजट प्रावधान का आहरण यूपीडा द्वारा शासन से त्रैमासिके आधार पर किया जाएगा ताकि तत्संबंधित भुगतान कन्सेशनेयरों को JAH अधार पर ससमय किया जा सके। 3 उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि Wea परियोजना के संबंध में यूपीडा की कोई आय होती है तो उनके Gant किये जाने ae भैदतान के इष्टिगत शॉर्टफाल की स्थिति उत्पन्न होने पर शॉर्टफाल की समतुल्य अुशि९षको Stara उपलब्ध कन्सेशन पीरियड हेतु शासन द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम F398 कराया जायेगा। 4. ue भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कल्सैंशनेयरूद्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए lA से संबन्धित Tax Invoice दिनांक 8 else 2022 या उसके बाद की तिथि में raise किए गए हों तथा साथ ही Change in Laws, Article — 4। के लागू होने के फलस्वरूप कन्सेशनेयर के Rights एवं 00ा8क्षाशाषमें URdda नहीं होगा। इस संबंध A यूपीडा द्वारा कन्सेशनेयरों को जारी किए seats WI में इन बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया जाए। अतः इस संबंध AAA यहां कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का HMA AULA करने का कष्ट करें| भवदीय, (अनिल कुमार सागर) प्रमुख सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ada] उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- () निजी सचिव, AIO मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0| (2)निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0| (3)निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन। (4)वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन। (5)वित्त (आय-व्ययक) 4 (6) वित्त नियंत्रक यूपीडा। (7) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। (8)गार्ड फाइल। आजा से, (मनोज कुमार मौर्य) उप सचिव - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |