Date: 2026-02-05Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
एस0ए0जी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास के लिए नैफेड को चना दाल की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।
**Executive Summary**
This document, issued by the Uttar Pradesh Government on February 4, 2026, approves the provision of an advance payment to NAFED for the supply of *chana dal* (split chickpeas) under the SAG scheme for the fourth quarter of fiscal year 2025-26. The total approved amount is INR 72,44,318.00, with both central and state shares being INR 36,22,159.00. The deadline for adjusting previously approved advances is March 31, 2026.
**Key Points / Main Content**
* **Approval and Amount:**
* Approves advance payment to NAFED for *chana dal* supply in the fourth quarter of FY 2025-26 under grant number-49.
* The approved advance is INR 72,44,318.00 for 141.63 MT of *sabut chana* (whole chickpeas) at INR 51,149.60 per MT.
* The amount is split equally between central and state shares (INR 36,22,159.00 each).
* **Financial Regulations and Guidelines:**
* Compliance with the conditions mentioned in Office Order No. 17/2017/A-1-1027/Das-2017-10(55)/2017 dated 15.11.2017 and other listed Government Orders is mandatory.
* All previously approved advance amounts must be settled by March 31, 2026.
* Accounting adjustments should be made in the records of the Accountant General.
* Guidelines in Office Order No. 6/2025/B-1-352/Das-2025-231/2025 dated March 27, 2025, must be followed.
* Adherence to conditions in existing financial approval government orders is required.
* **Advance Disbursement and Adjustment:**
* The advance should only be drawn based on actual requirements.
* The amount drawn should not exceed the estimated requirement for one month.
* Adjustments to the drawn amount must be made immediately in the month following the draw.
* The Finance Controller/Director of Child Development Services and Nutrition is responsible for adjusting the advance in the current financial year 2025-26.
* **Fund Utilization and Accountability:**
* Interest earned from the date of disbursement to the implementing agency until actual utilization must be deposited into the treasury.
* The official who withdraws the funds will be responsible for its adjustment and any resulting losses.
* Information on the adjustment status of previous and new advances must be provided to the Finance Department.
* The next advance proposal should be submitted only after ensuring adjustment.
* **Operational Aspects:**
* The estimated expenditure per month for *anganwadi* centers should be determined based on prevailing market prices.
* Fund withdrawals by the District Programme Officer should be based on actual requirements as non-operational centers begin functioning.
* **Bank Account and Audit:**
* Detailed guidelines will be issued by the department in consultation with the Finance Department regarding maintenance of accounts, bank reconciliation, and audits.
* These guidelines will clearly define the responsibilities of various level officers/employees.
* **Expenditure Allocation:**
* Expenditure for the financial year 2025-26 will be charged to the head "2235-Social Security and Welfare-02-Social Welfare-102-Child Welfare-01-Central Sponsored Schemes-0139-Scheme for Adolescent Girls-1 (C0-50/R0-50-C0+R0)-Standard Item 43-Material and Supplies."
* Payment should be made from the funds available/transferred in the relevant SNA account opened under the scheme.
**Impact Analysis**
**Stakeholder: Finance Controller/Director, Child Development Services and Nutrition, Uttar Pradesh**
* **Impact:** Responsible for ensuring the adjustment of the advance within the current financial year (2025-26) and compliance with financial regulations.
* **Action Required:** Ensure timely adjustment of the advance by March 31, 2026, and adherence to all specified financial guidelines and government orders.
**Stakeholder: District Programme Officer**
* **Impact:** Responsible for withdrawing funds based on the actual operational requirements of *anganwadi* centers.
* **Action Required:** Ensure fund withdrawals align with the operational status of centers and are based on realistic assessments of needs.
**Stakeholder: Drawing and Disbursing Officer, Directorate, Child Development Services and Nutrition, Uttar Pradesh**
* **Impact:** Responsible for any losses incurred by the government due to improper withdrawal of funds.
* **Action Required:** Draw funds only based on actual requirements and ensure proper utilization to avoid any financial losses to the government.
**Stakeholder: Implementing Agency (NAFED)**
* **Impact:** Receives advance payment for the supply of *chana dal* under the specified scheme.
* **Action Required:** Ensure timely supply of *chana dal* according to the terms and conditions of the scheme and provide necessary documentation for fund adjustment.
Key Entities Referenced
Nafed: National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, the agency to receive funds for the supply of chana dal.
Bal Vikas Seva Avam Pushtahar (Child Development Services and Nutrition): The department responsible for the supplementary nutrition program in Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh: The state to which this policy applies.
SAG (State Annual Grant) Yojana: Scheme under which funds are being allocated for supplementary nutrition.
Finance Department Uttar Pradesh: The department providing the financial approval for the order.
PEAT-5/337/58-2-2026/ 54-2002(003)//202 (4736669), 5/337/58--2026/ 54-2002(003)//202 (736669
प्रेषक,
प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुकृत सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04-02-2026
विषय:- एस0ए0जी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास के लिए
नैफेड को चना दाल की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के
सम्बंध में।
महोदया,
उपर्युक्त विषयक निदेशात्रय पत्र संख्या-750/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2025-
26, दिनांक 22-0:-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-
26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण-02-समाज 9 HeAi-02-Tiea HeAM-Ol-heg प्रायोजित योजनाएं-
039-किशोरी बालिकाओं के लिए Alstel-7 (के0-50/रा0-50-के0+रा०) के मानक
मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास
के लिए अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत नैफेड को 74.63 एमण्टी० साबुत चना
हेतु BO 5749.60 प्रति एम०्टी० की दर से कुल BO 72,44,378.00 (Ro बहत्तर
लाख चौवालीस हजार तीन at अट्ठारह मात्र) (केन्द्रांश BO 36,22,59.00 एवं
राज्यांश BO 36,22,59.00) के अग्रिम की स्वीकृति एवं sea अग्रिम का भुगतान
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 खाते में उपलब्ध/ AMARA धनराशि
से नैफेड विभाग को किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों
के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(i) वित्त (लेखा) अनुभाग-। के कार्यालय AM AA-i7/20i7/V--
027/G8-20i7-0(55)/20i7, दिनांक 5.44.20i7, शासनादेश ACAl-V-I-
2774/G8-5-()/69, दिनांक 25.0.983 एवं शासनादेश AAl-vV--
235/Ga8-20i-5-()/69 दिनांक 0.06.20Il तथा शासनादेश दिनांक
8.09.20I7 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से
सुनिश्चित किया जायेगा |
(2) पूर्व में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक
3.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का
समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा
दिया जाये |
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी--
352/@€-2025-239/2025, दिनाक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष
2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा
एवं पुष्टाहार, ठ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(5) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित
शर्तो /प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(6) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया
जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो
उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे |
(7) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि
अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी |
(8) इस सम्बंध में योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार
कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।
(9) वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का
समायोजन दिनांक 3/.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा |
(0) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के
Red बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम
धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का
दायित्व वित्त नियंत्रक /निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा |
() धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके
वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे
राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार
का ह्ोगा।
(i2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग- के Wear-i62 (यथासंशोधित) में दी
गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित
करेगा, वहीं उसके समायोजन हद्ेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती
है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी /अधिकारी जिम्मेदार होगा |
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |((3) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे
अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत
कराया जायेगा | समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम
आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा |
(4) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित
सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक
निर्धारित किया जायेगा।
(5) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर
सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक
आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा |
(6) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांससर की जाने वाली धनराशि के व्यय से
सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान
(रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से
विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय
अधिकारियों / कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा |
(i7) समस्त अग्रिम का समायोजन 37.03.2026 तक अवश्य कराया जायेगा |
3- इस संबंध में होने वाला awe वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-
49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज
कल्याण-02-बाल Heauy-Ol-cheg प्रायोजित योजनाएं-039-किशोरी बालिकाओं
के लिए Olotal-7 (के0-50/रा0-50-के0+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं
सम्पूर्ति" के नामे डाला जाएगा तथा उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत
खोले गये सुसंगत एसएन.ए. खाते में उपलब्ध/स्थानानन््तरित धनराशि से किया
जायेगा।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदान किये गये यू0ओ0 संख्या-६-4-203-
X-2025-26 दिनांक: 03-02-2026 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुकृत सचिव |
PCAT-5/337()/58-2-2026/ 54-2002(003)/2/202 (736669), तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|. महालेखाकार, लेखा प्रथम /आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज |
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-। |
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/वित्त (लेखा) अनुभाग- |
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0,
लखनऊ |
7. खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव |
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |