Date: 2026-01-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
मा० मुख्यमंत्री जी घोषणान्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनवा, विकास खण्ड-मवई, तहसील-रूदौली, जनपद-अयोध्या में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में।
**Executive Summary**
This document is an order from the Government of Uttar Pradesh, India, sanctioning the release of additional funds (₹147.81 lakh) to complete the construction of a Government Inter College in Gram Panchayat-Sunwa, Vikas Khand-Mawai, Tehsil-Rudauli, Janpad-Ayodhya. This is for the financial year 2025-26 and pertains to the remaining installment needed to complete the project. The order is dated January 21, 2026, and outlines various conditions and restrictions for the disbursement and utilization of these funds.
**Key Points / Main Content**
* **Project and Funding:**
* The project involves constructing a Government Inter College in Gram Panchayat-Sunwa, Vikas Khand-Mawai, Tehsil-Rudauli, Janpad-Ayodhya.
* An additional ₹147.81 lakh is being released to complete the construction work.
* This amount is the remaining fund required against the revised project cost of ₹618.63 lakh after previously released funds totaling ₹470.82 lakh.
* **Financial Directives:**
* The expenditure must adhere to the financial regulations and government orders.
* A utilization certificate must be provided to the Accountant General and the government in due course.
* The funds should not be deposited in PLA (Public Ledger Account).
* The funds must be used specifically for the designated project.
* Labor cess must be paid to the Labor Department as per regulations.
* Duplication of work with other schemes should be avoided.
* **Banking and Cost Management:**
* Government funds must be kept in nationalized banks.
* Any interest earned on the funds must be deposited into the treasury.
* No changes to the project scope or specifications are allowed without prior approval.
* The implementing agency/Director of Education (Secondary) is responsible for ensuring the quantity of construction aligns with approved estimates.
* GST is permissible at 12% for work done and 18% for work to be done.
**Impact Analysis**
**Government of Uttar Pradesh:**
* **Impact:** The government is responsible for ensuring the completion of the project within the allocated budget and in accordance with the specified guidelines.
* **Action Required:** Ensure proper monitoring and auditing of the project expenditures.
**Education Director (Secondary):**
* **Impact:** Responsible for overseeing the construction and ensuring compliance with the financial and project specifications.
* **Action Required:** Monitor the project’s progress, ensure adherence to the guidelines, and provide necessary documentation and certificates.
**Uttar Pradesh State Construction Corporation Ltd. (UPSCCL):**
* **Impact:** The UPSCCL is the implementing agency responsible for executing the construction work.
* **Action Required:** Complete the construction of the Government Inter College within the allocated budget and as per the specified standards.
**District Magistrate, Ayodhya and District Inspector of Schools, Ayodhya:**
* **Impact:** Accountable for the smooth operation of the project at the local level.
* **Action Required:** Facilitate and monitor progress, addressing any local issues or hindrances that may arise.
**Accountant General, UP**
* **Impact:** Responsible for auditing expenditures
* **Action Required:** Review all the reports and certificates of expenditures, to ensure that all has been handled appropriately.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd. (U.P.RNNL): The designated construction agency for the project, responsible for providing cost estimates and executing the work.
Gram Panchayat-Sunwa, Vikas Khand-Mawai, Tehsil-Rudauli, Janpad-Ayodhya: The specific village and administrative area where the Rajkiya Inter College construction is taking place; key location for the policy.
Rajkiya Inter College: The government-run intermediate college to be constructed, the primary project targeted by this fund release.
Madhyamik Shiksha Anubhag-1: Secondary Education Section-1, the department within the Uttar Pradesh government responsible for secondary education matters.
Financial Handbook: Referenced guide for compliant financial practices. Mentioned in condition of funds.
| शिक्षा HAAMT-I-Secondary Education Department |/209536/2026
संख्या- 2026/ S00] -22000-5--2025-Comp No 852380
प्रेषक,
कृष्ण कुमार गुप्त
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
शिक्षा निदेशक(मा0)
JOO, लखनऊ।
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-] लखनऊ : दिनांक 2. | जनवरी, 2026
विषय:- मा० मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनवा, विकास खण्ड मवई, तहसील-रुदौली, जनपद-अयोध्या में
राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु कार्य पूर्ण कराने हेतु अवशेष किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के
सम्बन्ध में (वित्तीय वर्ष 2025-26)।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-नियोजन/4087-95/मु0मं0घो0/2025-26, दिनांक 7 नवम्बर, 2025 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी घोषणान्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनवा, विकास
खण्ड-मवई, तहसील-रूदौली, जनपद-अयोध्या में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य हेतु अगली किश्त निर्गत
किये जाने का अनुरोध किया गया है। ह
अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा
पूर्व में उपलब्ध कराये गए आगणन के सापेक्ष मूल्यांकित लागत रू0 470.82 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक
08.0.20I6, 28.].206, 27.02.208 तथा दिनांक 30.07.209 के माध्यम से क्रमश: रू0 7.50 लाख (प्रथम
किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 235 लाख के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि) रू0 (53.32 लाख (द्वितीय
fx, रू0 50.00 लाख (तृतीय किश्त) एवं रू0 50.00 लाख (चतुर्थ किश्त) इस प्रकार मूल्यांकित धनराशि के
सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 470.82 लाख अवमुक्त की गयी है। तत्करम में नामित कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि
रू0 638.87 लाख के उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन को परीक्षण/मूल्यांकन के पश्चात प्रायोजना रचना एवं
मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा Ko 68.63 लाख आंकलित किया गया है। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा
HAUT के शासनादेश दिनांक 25.0.2024 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत धनराशि Bo 678.63
लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है | इस प्रकार प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष
धनराशि KO 47.8] लाख (रू0 68.63-470.82 लाख ) शेष है।
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में अनुदान संख्या-72
"लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत पंरिव्यय-0!-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक
शिक्षा-04-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना एवं निर्माण-24-वृहत् निर्माण
कार्य मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणान्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनवा, विकास खण्ड-मवई,
तहसील-रूदौली, जनपद-अयोध्या में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत निर्माण हेतु gala
लागत रू0 68.63 लाख के सापेक्ष प्रायोजना की अवशेष धनराशि Ko 47.8 लाख (रू0 एक करोड़
लाख इक्यासी हजार मात्र) निम्न शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
(0) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत
शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध
कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) धनराशि आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जाएगी।
(3) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जाएगा, जिस मदकार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की जा
रही है।
(4) लेबर सेस की धनराशि नियमानुसाण सार श्रम isha 2% को भुगतान किया जाएगा। .
(5) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा
कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनाककार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य
योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जायेगा। -bs शिक्षा snpTt-t-Secondary Education Department $7420953672026
(6) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इण्डियारराष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जायेगा और यंदि
शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया जायेगा तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। . .
(7) प्रायोजना में कोई परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल
करना इत्यादि सक्षम स्तर के पुर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।
(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया
गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक का होगा।
(9) प्रायोजनान्तर्गत वर्क डन कार्यों पर Mowaodioli2 प्रतिशत एवं वर्क टू बी डन कार्यों पर 8 प्रतिशत की दर से
जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य की गयी है। शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय
कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जीगएस०टीग॑ अलग से सम्मिलित न हो।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,47,8:,000 (रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र ) को ,
चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 072 लेखा शीर्षक 42020i2020400 राजकीय उच्चतर ,
id विद्यालयों /राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना एवं निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला
जायेगा।
3 यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यलिय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी--352/दस-2025- :
23:/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग की उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा
रहे है।
भवदीय,
Digitally signed by
oe
L8shtgreri
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमधू(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबांद,
2- जिलाधिकारी, अयोध्या,
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या,
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या,
5- प्रबन्ध निदेशक, Soto राजकीय निर्माण निगम लिं०, विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगप्न लि०, अयोध्या इकाई, अयोध्या।
7- वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय (मा०), Foto, WATTS,
8- उप शिक्षा निदेशक (शिविर) कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ,
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-,
l0- गार्ड बुक।
आज्ञा से,
(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव,