Home India औद्योगिक विकास विभाग औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनिय...
Date: 2025-04-17 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ मांगी गई संरचना में प्रस्तुत नीति दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु धनराशि के आवंटन/स्वीकृति से संबंधित है। जारी धनराशि रू0 60,00,000/- (रूपया साठ लाख मात्र) है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धनराशि का आवंटन:** * वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, न्यायालयों में वादों की पैरवी के लिए 60,00,000 रुपये स्वीकृत और आवंटित किए गए हैं। * औद्योगिक विकास अनुभाग-1 सक्षम अधिकारी की मांग पर यह धनराशि आहरित कर समय पर उपलब्ध करानी सुनिश्चित करे। * **नियम एवं प्रतिबंध:** * आवंटित धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। * यह दस्तावेज़ महालेखाकार, उ०प्र० तथा वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को निर्धारित प्रारूप पर एक उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करने के दायित्व को रेखांकित करता है। * वित्तीय व्यय के संबंध में, 27 मार्च, 2025 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। * **व्यय वर्गीकरण:** * 60,00,000.00 रुपये का व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808000600 के तहत दर्ज किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** * **औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन** * **प्रभाव:** आवंटित धन के उचित और समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-1 इस धनराशि को आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त करे। * **महालेखाकार, उ०प्र० और वित्त विभाग, उ०प्र० शासन** * **प्रभाव:** धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रिपोर्टिंग की निगरानी और प्राप्ति। * **आवश्यक कार्रवाई:** समय पर निर्धारित प्रारूप में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना। * **उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर** * **प्रभाव:** धनराशि का व्यवस्थापन करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** व्यवस्थित धनराशि को सेंट्रल सर्वर पर अपलोड करें। * **निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ** * **प्रभाव:** धनराशि को सेंट्रल सर्वर पर अपलोड कराने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** जारी निर्देशों के क्रम में सेंट्रल सर्वर पर उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा डलवाना।

Key Entities Referenced

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन: उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-1, जो कंपनियों और निगमों से संबंधित कानूनी मामलों के खर्चों के लिए जिम्मेदार है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1। उत्तर प्रदेश (उ०प्र०): भारत का एक राज्य जहाँ यह नीति लागू होती है। वित्तीय वर्ष 2025-26: वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए धनराशि का आवंटन और स्वीकृति की जा रही है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-9/2025/77-002(002)/2/2022/00-772 WH, निर्मेष कुमार शुक्ल, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-१ लखनऊ : दिनांक 77.04.2025 विषय:- औद्योगिक विकास अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 60,00,000/- (रूपया साठ लाख मात्र) का आवंटन/स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/S--352/GH-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में जारी निदेशों के अनुसरण में औद्योगिक विकास अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान, वादों की पैरवी में निहित व्यय की व्यवस्था हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए आपको प्राधिकृत करते हैं कि आवंटित धनराशि सक्षम प्राधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग-।, उ0प्र0 शासन की मांग पर आहरित कर यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (0)- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसका सदुपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। (02)- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु, सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/al-7-352/4a-2025-232/2025, दिनांक 27.03.2025 में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- .... इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,000.00 (रुपये साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000600 न्यायालयों में वादों की पैरवी मानक मद 6 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के AA डाला जायेगा। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |3- .... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी- -352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव, उण0प्र0 शासन। संख्या- 9()/2025/77-002(002)/2/2022/00-72 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - |- महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद। 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद। 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर। 4- उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि Gea सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-- 352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। 6- कोषाधिकारी, लखनऊ। 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन। 8- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव, उण0प्र0 शासन। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research