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Date: 2026-07-08Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में 'परिवर्तन योजना' के अन्तर्गत भारत स्टेज (बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 एवं बीएस-4) उत्सर्जन मानक वाले पुरानी ट्रकों एवं बसों को रजिस्टर्ड यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (आरवीएसएफ) के माध्यम से स्क्रैप कर उनके स्थान पर नवीन बीएस -6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को प्रोत्साहित करने हेतु मोटरयान कर (रोड टैक्स) एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
**Executive Summary**
The Government of Uttar Pradesh issued this notification on July 8, 2026, to implement the "PARIVARTAN" scheme across eight NCR districts to curb air pollution. The order provides significant tax and fee exemptions to commercial vehicle owners who scrap old BS-I to BS-IV trucks and buses through registered facilities and replace them with BS-VI or electric vehicles. Key incentives include a 10-year tax exemption and waivers on pending liabilities.
**Key Points / Main Content**
* **Scheme Overview:** The "PARIVARTAN" (Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) is a central initiative approved by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
* **Geographic Scope:** The provisions apply strictly to the eight districts of Uttar Pradesh falling within the National Capital Region (NCR).
* **Target Vehicles:** The scheme targets old commercial trucks (LGV, MGV, HGV) and buses (LPV, MPV, HPV) conforming to Bharat Stage I, II, III, and IV emission standards.
* **Tax Exemptions:**
* **New Vehicles:** A 100% exemption on motor vehicle tax (road tax) for the purchase of new vehicles.
* **Pre-owned Vehicles:** A 50% exemption on motor vehicle tax for the purchase of used commercial vehicles.
* **Duration:** These tax exemptions are valid for a period of 10 years.
* **Registration Fee Waiver:** A 100% exemption on registration fees is granted for new vehicles purchased under the scheme.
* **Waiver of Arrears:** Pending motor vehicle tax liabilities older than one year will be waived for owners of BS-I to BS-IV vehicles, provided they fulfill the scrapping and replacement requirements.
* **Mandatory Scrapping:** To qualify for any benefits, old vehicles must be scrapped through an authorized Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF).
* **Replacement Requirement:** Incentives and waivers are only admissible if the scrapped vehicle is replaced with a new BS-VI or electric vehicle.
**Impact Analysis**
**Commercial Vehicle Owners (Trucks and Buses)**
**Impact:** Owners of older, polluting commercial vehicles receive substantial financial relief through the total or partial removal of road tax, registration fees, and past tax debts.
**Action Required:** Must scrap their old BS-I to BS-IV vehicles at an authorized RVSF and register a new BS-VI or electric vehicle to claim the exemptions.
**Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSF)**
**Impact:** These facilities will see an increase in operations and demand as scrapping becomes a prerequisite for government financial incentives.
**Action Required:** Must provide valid scrapping documentation to vehicle owners to facilitate their tax and fee waiver applications.
**Transport Department (RTOs/ARTOs in NCR Districts)**
**Impact:** Administrative processes must be adjusted to account for the 100% and 50% tax exemptions and the waiving of old tax liabilities.
**Action Required:** Verify scrapping certificates from RVSFs and ensure correct application of tax and fee exemptions during the registration of replacement vehicles.
**Information and Public Relations Department**
**Impact:** Responsible for ensuring the public is aware of these new incentives.
**Action Required:** Publish the notification in major Hindi and English daily newspapers and ensure the extraordinary gazette is distributed as directed.
Key Entities Referenced
PARIVARTAN Scheme: The 'Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions' aimed at replacing old commercial vehicles.
Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997: The primary legislation under which the state government exercises power to grant exemptions on motor vehicle taxes and registration fees.
Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF): The authorized mechanism through which old vehicles must be scrapped to qualify for the policy's financial incentives.
Uttar Pradesh NCR Region: The specific geographic scope comprising eight districts of Uttar Pradesh where the tax exemptions and vehicle renewal incentives apply.
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH): The central ministry of the Government of India that approved the vehicle renewal and incentivization program.
उ(cid:517)र (cid:366)देश शासन
प(cid:303)रवहन अनुभाग-4
सं(cid:421)ा: 6/2026/599/तीस-4-2026/30-4010(001)/4/2026
लखनऊ; िदनांक: 08 जुलाई, 2026
अिधसूचना
आदेश
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(cid:366)ित(cid:5016)लिप संयु(cid:779) त िनदेशक, मु(cid:363)ण एवं लेखन साम(cid:356)ी, उ(cid:797) तर (cid:366)देश, राजकीय मु(cid:363)णालय, ऐशबाग, लखनऊ को
अिधसूचना की अं(cid:356)ेजी (cid:366)ित सिहत इस आशय के साथ (cid:366)ेिषत िक कृ पया उ(cid:779) त अिधसूचना आदेश को िदनांक
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आ(cid:466)ा से,
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िवशेष सिचव
सं(cid:421)ा- 6/2026/599(2)/तीस-4-2026/30-4010(001)/4/2026, तदिदनांक।
(cid:366)ित(cid:5016)लिप िनदेशक, सूचना एवं जनसंपक(cid:330) िवभाग, (िव(cid:466)ापन (cid:366)भाग) उ(cid:797) तर (cid:366)देश, लखनऊ को अिधसूचना के
िह(cid:802) दी/अं(cid:356)ेजी की (cid:366)ित सिहत इस आशय से (cid:366)ेिषत िक कृ पया इस अिधसूचना की िह(cid:802) दी (cid:366)ित (cid:366)देश के 02 अिधकतम
(cid:366)सा(cid:303)रत िह(cid:802) दी दैिनक समाचार प(cid:361)ो ंम(cid:336) तथा अं(cid:356)ेजी (cid:366)ित (cid:366)देश के 02 अिधकतम (cid:366)सा(cid:303)रत अं(cid:356)ेजी दैिनक समाचार प(cid:361)ो ं
म(cid:336) (cid:366)का(cid:5016)शत कराते (cid:352)ए उनकी (cid:366)ितयां शासन को त(cid:797) काल उपल(cid:813) ध कराने का क(cid:829)ट कर(cid:336)।
आ(cid:466)ा से,
उमा ि(cid:554)वेदी
िवशेष सिचव
सं(cid:421)ा- 6/2026/599(3)/तीस-4-2026/30-4010(001)/4/2026, तदिदनांक।
(cid:366)ित(cid:5016)लिप िन(cid:817)न (cid:5016)ल(cid:304)खत को सूचनाथ(cid:330) एवं आव(cid:827) यक काय(cid:330)वाही हेतु (cid:366)ेिषत:-
1- सिचव, भारत सरकार, सड़क प(cid:303)रवहन एवं राजमाग(cid:330) मं(cid:361)ालय, प(cid:303)रवहन भवन, 1-संसद माग(cid:330), नई िद(cid:821) ली।
2- मु(cid:783) य सिचव, उ(cid:797) तर (cid:366)देश शासन।
3- प(cid:303)रवहन आयु(cid:779) त, उ(cid:797) तर (cid:366)देश, लखनऊ।
4- (cid:366)ब(cid:802) ध िनदेशक, उ(cid:797) तर (cid:366)देश रा(cid:789)य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम, लखनऊ।
5- (cid:830) टेट ट(cid:332)ा(cid:802)स पोट(cid:330) अप ीलेट िट(cid:332)(cid:813) यूनल, उ(cid:797) तर (cid:366)देश, कै सरबाग, लखनऊ।
6- अपर प(cid:303)रवहन आयु(cid:779)त (राज(cid:830)व ), उ(cid:797) तर (cid:366)देश।
7- सम(cid:830) त संभागीय प(cid:303)रवहन अिधकारी/सहायक संभागीय प(cid:303)रवहन अिधकारी, उ(cid:797) तर (cid:366)देश ((cid:554)ारा प(cid:303)रवहन
आयु(cid:779) त)।
8- िवधायी अनुभाग-1, उ(cid:797) तर (cid:366)देश शासन।
9- गाड(cid:330) फाइल।
आ(cid:466)ा से,
अरिव(cid:802) द कु मार
अनु सिचव
3Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-4
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the
following English translation of Notification No.6/2026/599/XXX-4-2026/30-
4010(001)/4/2026 dated : 08 July, 2026.
NOTIFICATION
Order
No.6/2026/599/XXX-4-2026/30-4010(001)/4/2026
dated : 08 July, 2026
WHEREAS with a view to control air pollution and protect the
environment in the National Capital Region (Delhi-NCR), the "PARIVARTAN"
(Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets
for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) has been
approved by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH),
Government of India, to replace highly polluting old commercial vehicles ;
AND WHEREAS for effective implementation of the aforesaid scheme
in the Uttar Pradesh NCR region and to encourage vehicle owners to
purchase relatively less polluting new or used commercial vehicles, a
decision has been taken to grant exemptions on motor vehicle tax (road tax)
and registration fees. This applies to scrapping old trucks and buses
adhering to Bharat Stage (BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV) emission standards
through a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF), and encouraging the
purchase of new BS-VI or electric vehicles in their place ;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section
3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act No. 21
of 1997), the Governor is pleased to exempt tax and fees as detailed below,
to encourage the scrapping of old trucks (LGV/MGV/HGV) and buses
(LPV/MPV/HPV) conforming to Bharat Stage (BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV)
emission standards through a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)
under the " PARIVARTAN" across the 08 districts of Uttar Pradesh falling
within the Uttar Pradesh NCR region, and replacing them with new BS-VI or
electric vehicles , namely:-
4(a) under the aforesaid scheme, a 100 per cent exemption on motor
vehicle tax shall be provided on the purchase of new vehicles, and a
50 per cent exemption shall be provided on the purchase of pre-
owned (used) vehicles. In both cases, the exemption on motor vehicle
tax shall remain valid for a period of 10 years ;
(b) a complete exemption on the "Registration Fee" is granted for new
vehicles purchased under the aforesaid scheme ;
(c) approval is granted to waive the pending tax liability of more than one
year on trucks and buses conforming to BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV
emission standards registered in the NCR region of Uttar Pradesh.
This waiver shall be admissible only to those vehicle owners who
scrap their old vehicles through an authorized Registered Vehicle
Scrapping Facility (RVSF) and purchase and register a new BS-VI or
electric vehicle in its place.
By order,
Archana Agrawal
Additional Chief Secretary
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