Date: 2021-03-26Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) (एस.ओ.पी.) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020(यथासंशोधित दिनांक 14.12.2020) में संशोधन के संबंध में।
This document, numbered 12/2021/1281/77-6-2021-5(M)/2013TC(Mega)-1, dated March 26, 2021, from Arvind Kumar, Additional Chief Secretary, Uttar Pradesh Government, addresses all relevant Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries of the U.P. Government, all relevant Commissioners/District Magistrates of U.P., and the Managing Director of PICUP/U.P. Financial Corporation. The subject concerns amendments to the Government Order number 1395/77-6-2020-5(M)/2017TC-2 dated 12.06.2020 (as amended on 14.12.2020) regarding the Standard Operating Procedure (SOP) for the reimbursement of SGST as an incentive under various policies formulated by the government to promote investment in the state.
Specifically, the Government has decided to amend the Government Order dated 12.06.2020 (as amended on 14.12.2020) in light of the recommendations made by the Empowered Committee during its meeting on 15.03.2021, which addressed difficulties in calculating net SGST.
The amendment involves the following:
1. During any financial year, 90% of the amount payable to the applicant unit, calculated according to the prescribed SOP, will be paid upon submission of the application in the prescribed format within the timeframe specified in the relevant policy.
2. For the remaining 10% of the claim, the unit must submit its application to the Nodal Agency/Administrative Department with a copy of the online filed annual tax return (GSTR-9 and GSTR-9C) in the format prescribed under the U.P. SGST Act at the end of the financial year. The Administrative Department will then obtain confirmation from the State Tax Department as to whether the applicant unit has filed the annual tax return (GSTR-9 and GSTR-9C) for the relevant financial year and whether any notice has been issued against the unit by the State Tax Department under the U.P. SGST Act.
The remaining 10% will be paid after confirmation is received from the State Tax Department regarding the filing of the annual tax return and the non-issuance of any notice. If information is received from the State Tax Department or any other source about the issuance of a notice, the remaining amount will only be paid after the disposal of the notice and confirmation from the State Tax Department.
Therefore, Government Order number 1395/77-6-2020-5(M)/2017TC-2, dated 12.06.2020 (as amended on 14 December 2020), should be understood as amended to this extent. The remaining provisions/conditions of the said government order will remain unchanged.
Copies of this order are sent to the following for information and necessary action:
1. Accountant General, U.P. Prayagraj.
2. Additional Chief Secretary, Chief Minister, U.P. Government.
3. Staff Officer, Chief Secretary, U.P. Government.
4. Chief Executive Officer, Invest UP (requesting the order to be uploaded to the Invest UP website and 150 copies provided to the government).
5. Commissioner and Director, Industries, Directorate of Industries, Kanpur.
6. Chief Executive Officer, All Industrial Development Authorities, U.P.
7. Director, Information and Public Relations Department, U.P.
8. All Sections, Infrastructure and Industrial Development Department, U.P. Government.
9. Finance (Income-Expenditure) Section-1/Finance (Income-Expenditure) Section-6
10. Planning Section-1
11. Guard File
For verification, this order can be checked on the website: http://shasanadesh.up.gov.in
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh: The policy applies to the state of Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh Audyogik Nivesh Evam Rozgar Protsahan Niti-2017 (Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017): This policy document governs industrial investment and employment promotion in Uttar Pradesh, and is referenced as the primary policy under which incentives are being amended.
State Goods and Services Tax (SGST): The policy concerns incentives related to SGST reimbursement.
Industrial Development Department: This department is responsible for implementing the policy.
Standard Operating Procedure (SOP): The document modifies the Standard Operating Procedure (SOP) for SGST reimbursement.
WEAT-72/202/28 4/77-6-202-5(Ua)/2043et..(AaM)-7
प्रेषक,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
|. समस्त संबन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त संबन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0|
3. प्रबन्ध निदेशक,
पिकप/उ0प्र0वित्तीय निगम।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 202
विषय:- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत
संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप मैं एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक
परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) (एस.ओ.पी.) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश
संख्या-4395/77-6-2020-5(एम)/207टी.सी.-2 दिनांक. 2.06.2020(यथासंशोधित दिनांक
4.2.2020) में संशोधन के संबंध Al
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का face हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक
निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन alid-207 Ud उसके अन्तर्गत जारी नियमावलत्री, राज्य में निवेश को
बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी अन्य नीतियों तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश
afa-20i2 के अन्तर्गत संचात्रित मेगा. परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-
2003/20i2 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की
सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के संबंध में शासनादेश
AeA-395/77-6-2020-5(TA)/20 7टी.सी.-2, दिनांक 42.06.2020 Ud शासनादेश
AEAI-39/2020/3955/77-6-2020-6(VA)/208 दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 जारी किए गए हैं। उत्तर
प्रदेश औद्योगिक निवेश Alia-20I2 के अन्तर्गत गठित इम्पाव्ड कमेटी की दिनांक 5.03.202 को
सम्पन्न बैठक में इम्पाव्ड कमेटी दूवारा नेट एस.जी.एस.टी. के आगणन में आने वाली कठिनाई को
संज्ञान में ad हुए की गयी संस्तुति के क्रम में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव पर
मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से मानक परिचालन . प्रक्रिया(एस.ओ.पी.) के शासनादेश दिनांक
2.06.2020(यथासंशोधित दिनांक 74.2.2020) को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया
गया है:-
() किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संगत नीति में दी गयी समयावधि के अनुसार इकाई द्वारा
एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित
एस.ओ.पी. के अनुसार आंकल्रित आवेदक इकाई को देय धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान कर
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |दिया जाएगा। शेष (0 प्रतिशत FHA के भुगतान हेतु इकाई द्वारा अपना आवेदन नोडल
एजेन्सी/प्रशासकीय विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उ0प्र0 एस.जी.एस.टी. अधिनियम के
अंतर्गत राज्य कर विभाग को नियत प्रारूप (वर्तमान में जी.एस.टी.आर.-9 एवं जी.एस.टी.
आर.-9सी) पर ऑनलाइन दाखिल वार्षिक कर विवरणी की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त आवेदन पर राज्य कर विभाग से निम्न आशय की आख्या प्राप्त की
जाएगी किः:-
|. आवेदक इकाई दूवारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु उक्त वार्षिक कर विवरणी (जी0एस0टी0आर0-9
एवं जी0एएस0टी0आर0-9सी), दाखिल कर दी गई है अथवा नहीं।
ll. उक्त इकाई के विरूदूध राज्य कर विभाग के cant उ0प्र0 एस.जी.एस.टी. अधिनियम के
अनुसार किसी प्रकार का कोई नोटिस सुसंगत वित्तीय वर्ष हेतु जारी किया गया है अथवा नहीं।
राज्य कर विभाग से उक्तानुसार वार्षिक कर विवरणी दाखिल किए जाने तथा किसी
नोटिस के जारी न किए जाने की पुष्टि प्राप्त होने के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा अवशेष
0 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी नोटिस के निर्गमन की सूचना राज्य
कर विभाग अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होती है, तो अवशेष राशि का भुगतान नोटिस के
निस्तारण तथा इस आशय की पुष्टि राज्य कर विभाग से प्राप्त होने के उपरांत ही किया जा
सकेगा।
2- 3d: शासनादेश... संख्या-395/77-6-2020-5(एम)/207टी.सी.-2, feet 2.06.2020
(यथासंशोधित दिनांक 74 दिसम्बर, 2020) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश
के शेष प्रावधान/शर्तें यथावत रहेंगी।
कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य Ufa |
WGAT-2/202 /28 i(4)/77-6-202-05(wa7)/ 3c. A. (AaM)- aa featran-
प्रतित्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
|. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2 अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. मुख्य aro अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इनवेस्ट
यू0पी0 की वेबसाइट पर उक्त शासनादेश अपलोड कराते हुए 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध
कराने का कष्ट करें।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |oon आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0|
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0|
समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
om
वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-
4/. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रजनी Bled पाण्डेय
अनु सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |