उत्तर प्रदेश सरकार ने जगदीशपुर-हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को 14 जिलों से होकर गुजारने में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई, वन, पर्यावरण और नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे और संबंधित मंडल आयुक्त और यूपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक भी सदस्य होंगे। इस समिति के कार्य क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण स्वीकृति, यूपीएसआईडीसी क्षेत्रों में पाइपलाइन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, मैनपावर की प्रतिनियुक्ति, परियोजना को स्थापित करने के लिए सहायता और लखनऊ में क्षेत्रीय गैस प्रबंधन केंद्र के लिए 2 एकड़ भूमि का आवंटन शामिल है। औद्योगिक विकास विभाग इस समिति के साथ समन्वय करेगा।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश की सरकार।
उच्चाधिकार प्राप्त समिति: 14 जनपदों से गुजरने वाली जगदीशपुर, हलिदया नेचुरल गैस पाइप लाइन के त्वरित गति से निष्पादन में राज्य सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति।
औद्योगिक विकास विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समन्वय का कार्य सम्पादित करेगा।
यूपीएसआईडीसी: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, एक निगम जिसका प्रबंध निदेशक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का सदस्य है।
जगदीशपुर-हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन: एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना जिसके त्वरित निष्पादन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।