Date: 2018-09-18Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु एक्सप्रेसवे पर चयनित स्थलों में से प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चौकियों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
This document, numbered संख्या-33/2018/ 2511/ 77-3-18-223एम/ 17 and dated September 18, 2018, addresses the approval for administrative and financial expenditure related to the construction of police posts on the Agra-Lucknow Expressway.
Key Details:
* **Subject:** Administrative and financial approval for the construction of police posts on the Agra-Lucknow Expressway.
* **Addressee:** Chief Executive Officer, UPEIDA, Tourism Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
* **Sender:** Sitaram Yadav, Joint Secretary, Uttar Pradesh Government.
* **Reference:** UPEIDA letter numbers 593/यूपीडा / 17/723-111, dated May 10, 2018, and 879/ यूपीडा/ 17/723-।।।/ टेक्निकल, dated July 27, 2018.
* **Financial Approval:** The Governor has approved the expenditure of ₹20.00 crore (Twenty Crore Rupees only) from the available balance of ₹38.34 crore, out of the ₹500.00 crore, allocated under Government Order संख्या-13/ 2018/1480/77-3-2018-6 बजट / 16, dated 01.05.2018 and ₹461.66 crore approved for expenditure vide order संख्या- 21/2018/ 2171/ 77-3-2018-6 बजट / 16, dated 05.07.2018.
* **Project Scope:** The project involves the construction of police posts at 15 selected locations on the Agra-Lucknow Expressway at an estimated cost of ₹2982.44 Lakh as calculated by PFAD.
* **Budget Allocation:** The expenditure will be charged to the head "5054-roads and bridges" in the budget of the Industry Department for the financial year 2018-19 under the scheme "Construction of Agra to Lucknow Expressway project".
* **Conditions for Expenditure:**
* UPEIDA to justify the high cost of boundary wall construction.
* Construction to begin only after technical sanction at the level of the region and final approval.
* The cost of DG sets will be determined based on competitive rates obtained from the manufacturers.
* The project cannot be modified to include significant specification changes, alterations, or new work without prior approval.
* Construction can begin only after the competent authority provides necessary technical sanction.
* Duplication of work must be avoided, ensuring the project is not already approved or covered under any other scheme.
* UPEIDA will be responsible for monitoring the progress and quality of the work.
* Funds should be drawn from the treasury only when due and immediately required and transferred directly to the implementing agency.
* The funds should not be deposited into UPEIDA's PLA account or any other bank account.
* The sanctioned amount is to be used only for the purpose for which it is being sanctioned.
* UPEIDA must provide a utilization certificate in a timely manner.
* Disbursement of funds will be as per established procedures only after seeking approval from the competent authority.
* **Dissemination:** Copies of the order are to be sent to various officials, including the Accountant General, Managing Director of UPSIC, the Treasury Officer, and Directors of Finance and Statistics.
* **Website:** Verification of the validity of this Government Order can be done on the website http://shasanadesh.up.nic.in
Key Entities Referenced
Agra-Lucknow Expressway: The expressway for which the construction of police station buildings is being approved.
Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA): The agency responsible for ensuring the physical progress and quality of work.
Industrial Development Section-3: The section within the Uttar Pradesh government responsible for the industrial development related to this project.
Uttar Pradesh: The state where the Agra-Lucknow Expressway is located, and whose government is issuing the order.
संख्या- 33/ 20(8/ 2574/ 77-3-8- 223एम/ 7
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमतीनगर,
लखनऊ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ:दिनां IFEX, 2048
विषय:-आगरा-लखनऊ VET पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु TX पर चयनित स्थलों में से
प्रथम चरण में i5 स्थलों पर पुलिस at के हेतु प्रशासकीय एवं
वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-593 SH 7/ 723- III, दिनांक 0.05.208 एवं पत्र
संख्या-879/ यूपीडा/ (7/ 723- || / 27.07.208 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने
का कष्ट करें।
2. ... वित्तीय वर्ष 208-9 में संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य हाँ +337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ TR
के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड शासनादेश
048-6 बजट/ 6, दिनांक 07.05.2048 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी
शासनादेश. संख्या- 20 208/ 27॥ 77-3-208-6. बजट/ 6, दिनांक
.66 करोड व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आगरा-लखनऊ
की सुरक्षा हेतु चयनित स्थलों में से प्रथम चरण A 5 स्थलों पर पुलिस
भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्याकिंत लागत BO 2982.44 लाख की
(॥ प्रायोजना प्रस्ताव में बाउल्ड्रीवाल का निर्माण रिटेनिंग वाल के साथ कराये जाते के कारण
क्रमश: BO 28457.00 प्रति र0मी0 एवं BO 357(0.00 प्रति र0मी0 प्रस्तावित की गई है, जो
i- GS शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
बहुत अधिक है। अतः इस संबंध A यूपीडा द्वारा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण रिटेनिंग वाल के साथ
कराये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
(2) प्रायोजना प्रस्तावों का गठन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया गया है। अतः प्रायोजना प्रस्तावों
का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आंगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के
तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारमभ कराया जाए तथा उस पर सक्षम स्तर
का अनुमोदन We किये जाने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु द्वितीय Fer जु निर्गत की
(3) प्रायोजनान्तर्गत डी0एजी0 सेट की लागत कोटेशन के आधार पर | गई है।
अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से आधार पर
लागत दरें प्राप्त की जायेंगी। निर्माण के समय इनका क्रय एवं रू वित्तीय नियमों
के आधार पर सुनिश्चित किया जाये।
तावित विशिष्टियों एवं
कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया Pals उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-
नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि,
सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्रास किये जायेगा।
(5) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तक Wa होने के पश्चात ही निर्माण कार्य
प्रारम्भ किया जाये।
(6) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित दिरावृत्त (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना
की स्वीकृति से पूर्व यह किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य
योजना/ कार्यक्रम के a तो स्वीकृत है और a ॒ वर्तमान में किसी अन्य
किया जाना प्रस्तावित है।
भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।
ते तथा तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही उसे राजकोष से आहरित
आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
परिस्थिति में पूर्व से धनराशि का आहरण करके यूपीडा के पी0एल0ए0 खाते,
, अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
(0) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
() व्यय की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया
जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
((2) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT
i- GS शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |EM - (/ 208/ बी-4-375/ दस-208-237/ 208, दिनांक 30.03.20i8 द्वारा जारी दिशा-
निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में व्यय हेतु अनुमन्य / स्वीकृत की जा रही धनराशि FO 20.00 करोड
(रूपये बीस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20(8-49 के आय-व्ययक मैं उद्योग विभाग
की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत , पं 03-राज्य
राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-: हैँ निर्माण
कार्य" के नामें डाला जायेगा।
भवदीय,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
पख्या- 33/ 2048/ 2544(4)/ 77-3-8, तददिनां
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ uh कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
.महालेखाकार,( लेखा परीक्षा) प्रथम/ ' प्रदेश, इलाहाबाद |
2.महालेखाकार,( लेखा एवं हकदारी) ऊ0प्र0, इलाहाबाद।
3.प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु प्र निगम लि0 (यूपीएसआईसी), 7:0 औद्योगिक
ऊस्थान, फजलगंज,
4.मुख्य/ वरिष्ठ थिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5.निदेशक, दि निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6.वित्त (व्यय- अनुभाग-6/ औद्योगिक विकास अलुभाग-2|
7.वित्त अनुभाग-॥ नियोजन अनुभाग-4 |
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
i- GS शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |