Here is a summary of the provided policy text:
**Subject:** Financial Approval for Implementation of the Industrial Investment Promotion Scheme-2003.
**Date:** March 03, 2022
The Government of Uttar Pradesh has approved a financial allocation of ₹1,06,00,000 (₹ One Crore Six Lakh only) for the implementation of the Industrial Investment Promotion Scheme-2003 for the financial year 2021-22. This allocation is in relation to a request from Uttar Pradesh Financial Corporation (letter dated 12.11.2021) regarding the disbursement of interest-free loans to eligible units under the scheme for the financial year 2017-18, specifically M/s Modern Packaging Pvt. Ltd., Gorakhpur.
**Details of the Eligible Unit:**
* **Name of the Unit:** M/s Modern Packaging Pvt. Ltd., Gorakhpur (Financial Year 2017-18)
* **Amount:** ₹106.00 Lakh
The financial approval is subject to specific conditions and restrictions, including direct transfer of funds to the unit's bank account, submission of utilization certificates, adherence to the Industrial Investment Promotion Policy-2003, and responsibility of Uttar Pradesh Financial Corporation for loan recovery. Interest will be charged for delays in repayment and deposited into the treasury. Commissioner and Director of Industries, Kanpur will assess the needs.
**Key Conditions and Directives:**
* UP Financial Corporation to verify eligibility of the units.
* Withdrawal of funds from the treasury based on immediate requirement.
* Funds to be transferred directly to the unit's bank account via RTGS/NEFT.
* UP Financial Corporation responsible for maintaining accounts.
* Disbursement of funds to units compliant with the Industrial Investment Promotion Rules-2003.
* UP Financial Corporation responsible for loan recovery; strict action in case of leniency.
* Closure of disbursements if a unit defaults on loan repayment.
* Effective recovery measures as per the Promotion Policy-2003.
* Interest on delayed payments to be deposited in the treasury.
* Withdrawal of funds based on monthly requirements assessed by the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
* Compliance with directives issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1.
* UP Financial Corporation to verify the eligibility and accuracy of the unit's data before withdrawing the sanctioned amount.
**Expense Allocation:**
The expenditure will be charged to the budget of the Industries Department under specific account heads related to industrial financial institutions and investment promotion schemes.
**Approval and Coordination:**
* The order is issued with the consent of the Finance Department.
* Monitoring of distribution to be done by Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
**Contact Information:**
* **Sender:** Rajni Kant Pandey, Deputy Secretary, UP Government
* **To:** Commissioner and Director of Industries, Directorate of Industries, Kanpur.
**Copies Sent For Information and Necessary Action To:**
1. Accountant General, (Accounts and Entitlements) First/Second, UP, Prayagraj.
2. Chief Treasury Officer, Kanpur.
3. Additional Chief Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises and Export Promotion Department, UP Government.
4. Nodal Officer, Budget Allotment, Department of Industrial Development, Government of UP.
5. Managing Director, UP Financial Corporation, for ensuring further action.
6. Commissioner and Director, Industries, Directorate of Industries, Kanpur.
7. Director, Financial Statistics Directorate, Jawahar Bhavan, Lucknow.
8. Finance (Income-Expenditure) Section-1/4
9. Finance (Expenditure-Control) Section-6
10. Planning Section-1/4
11. Industrial Development Section-2
12. Guard File
**Issued By:** Rajni Kant Pandey, Additional Secretary.
Key Entities Referenced
Audyogik Nivesh Protsahan Yojana-2003: The central scheme referenced in the document, pertaining to industrial investment promotion, which necessitates financial approval.
Uttar Pradesh Financial Corporation (UPFC): A key institution involved in the financial aspects of the scheme.
Udyog Nideshalay, Kanpur: Office of Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
Audyogik Vikas Vibhag: The Industrial Development Department of the state government is the principal subject.
Gorakhpur: The specific location where the investment is being made.
संख्या-4/2022/3304 /77-6-2024-6002(099) /7/202 (पार्ट- )
Wa,
रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक: 03 मार्च, 2022
विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु रू.,06,00,000.00 की
वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम के. पत्रांक-629/विनि/वियोवि/202-22 दिनांक
2.7.202 दूवारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत् वित्तीय वर्ष 207-
8 हेतु पात्र इकाई मे0मार्डन पैकेजिंग WOO जनपद गोरखपुर को स्वीकृत ब्याजमुक्त ऋण
की धनराशि वितरित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत
वित्तीय वर्ष 202-22 A प्राविधिनित बजट व्यवस्था के. सापेक्ष कुल धनराशि
रू.06.00लाख(रूपया एक करोड़ छः लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का
अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का विवरण निम्नवत् हैं:-
क्रमांक इकाई का नाम धनराशि (लाख में)
मे0मार्डन पैकेजिंग WOO जनपद गोरखपुर 06.00
(वित्तीय वर्ष 207-8)
योग- 06.00
(रूपया Uh करोड़ G: रद
मात्र)
2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-22 के आय-व्ययक A प्राविधानित
धनराशि रू.9400.00 लाख (रूपया at हजार चार at लाख मात्र) के सापेक्ष कुल धनराशि
&.06.00 लाख (रूपया एक करोड़ छः: लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय Bev स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
I- धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे आहरित
कर जमा की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0वित्तीय निगम दूवारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के
माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त(आय-
व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- उ0प्र0वित्तीय निगम दूवारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध मैं
अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर
लेंगे कि. प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये. जाने. सम्बन्धी समस्त
प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही
किया जायेगा।
किसी परिस्थिति मैं धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य
किसी खाते मैं नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./ एन.एफ.टी. के माध्यम से पात्र इकाई के बैंक
खाते A अन्तरित की जायेगी।
oO) स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उ0प्र0वित्तीय निगम दूवारा रखा जाएगा।
i
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत
किया गया है।
8- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन नियमावलत्ली-2003(यथासंशोधित) A उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हों।
9- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0वित्तीय निगम पर
होगा। वसूली मैं शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही
शासन CANT की जायेगी।
0- यदि इकाईयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट
की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0वित्तीय निगम
पर होगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी
हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथा संशोधित) A दिए गए
प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त
औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
2- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से AMA जाने वाला sMlai(.25
प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष मैं जमा कराया जाएगा।
3- यदि उ0प्र0वित्तीय निगम दूवारा किसी किश्त के भुगतान मैं डिफाल्ट किया जाता है
तो उ0प्र0वित्तीय निगम दूवारा शासन को .25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की
दर से विलम्ब की अवधि मे ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।
4 स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह Al आवश्यकतानुसार किया. जाएगा।
आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर दूवारा किया जाएगा।
उ0प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0वित्तीय निगम दूवारा
ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया
जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध मैं संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली
किश्त का आहरण किया जाएगा।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3
5- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-। के कार्यालय
ज्ञाप दिनांक 22.03.202 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6- उ0प्र0 वित्तीय निगम gant स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता
एवं आंकड़ों की शुदूधता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
|7- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 202(-22 के आय-व्ययक में उद्योग
विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए
अन्य कर्ज-0-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-90-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा
अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003-30-निवेश/ऋण
के नामे डाला जाएगा।
3- Ue आदेश fad विभाग के. अशा0एसंख्या-ई-6-344-दस-202-2022 दिनांक
28.02.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
UCAI-4/2022 /330()/77-6-202-6002(099)/7/202 (aé-) ,aefeaia-
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
I- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा. निर्यात प्रोत्साहन
विभाग,उ0प्र0शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमैंट, औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम को पत्रांक-629/विनि/वियोवि/202-22 दिनांक
2-- 202 के क्रम A अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0- नियोजन अनुभाग-/4
4- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
|2- गार्ड फाइल।
आजा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |