**Subject:** Issuance of Financial Sanction for Distribution of Interest-Free Loans to Eligible Units under the Industrial Investment Promotion Scheme-2003.
Ramdhayan Rawat, Deputy Secretary, Uttar Pradesh Government, has issued a sanction for the distribution of interest-free loans to eligible units under the Industrial Investment Promotion Scheme-2003. The sanction relates to the financial year 2024-25.
The total financial sanction is for ₹3,78,28,000.00 (Rupees Three Crore Seventy-Eight Lakh Twenty-Eight Thousand Only) against the budget provision of ₹130.56 Crore.
**Eligible Units:**
1. M/s P.G. Electroplast Limited, Gautam Buddha Nagar: ₹172.56 Lakh for FY 2019-20
2. M/s Kanodia Cement Limited, Bulandshahr: ₹205.72 Lakh for FY 2019-20
**Total:** ₹378.28 Lakh (Rupees Three Crore Seventy-Eight Lakh Twenty-Eight Thousand Only)
**Key Terms and Conditions:**
* Funds to be transferred directly to the unit's bank account via RTGS/NEFT.
* Utilization certificate to be provided by U.P. Financial Corporation through the Commissioner and Director of Industries Directorate, Kanpur.
* U.P. Financial Corporation must verify the eligibility of the units before disbursing the loan.
* Disbursement from the treasury to be based on immediate requirement.
* Funds not to be parked in any bank account.
* Accounts to be maintained by U.P. Financial Corporation.
* Expenditure only for the approved purpose.
* Funds only to be provided to units fully complying with the Industrial Investment Promotion Scheme-2003.
* U.P. Financial Corporation is responsible for the recovery of the loan.
* Default in loan repayment will lead to the discontinuation of further payments.
* Effective measures to be taken for loan recovery as per the Industrial Investment Promotion Scheme-2003.
* Delay in repayment will attract penal interest (1.25% per month).
* U.P. Financial Corporation will be responsible for any financial irregularities.
* Compliance with office memorandum dated 04.03.2024 and other relevant orders.
* U.P. Financial Corporation must verify the eligibility and accuracy of data before disbursing funds.
The expenditure will be charged to Grant No. 007, Head 6885011900600, Industrial Investment Promotion Scheme, 2003, under the head 30 Investment/Loan for the financial year 2024-25.
This order is issued with the concurrence of the Finance Department vide unofficial number E-6-231-X-2024-25, dated 10.03.2025.
**Copies sent to:**
1. Accountant General (Accounts and Entitlements) I/II, U.P., Prayagraj.
2. Chief Treasury Officer, Kanpur/Lucknow.
3. Nodal Officer, Budget Allotment, Industrial Development Department, U.P. Government.
4. In-charge, V.Y.O.V., U.P. Financial Corporation, Kanpur.
5. Joint Commissioner, Industries, Kanpur Mandal, Kanpur/Joint Commissioner, Industries, Lucknow Mandal, Lucknow.
6. Director, Financial Statistics Directorate, Jawahar Bhawan, Lucknow.
7. Finance (Income-Expenditure) Section-1/4
8. Finance (Expenditure Control) Section-6
9. Planning Section-1/4
10. Industrial Development Section-2
11. Guard File.
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003: Industrial Investment Promotion Scheme-2003, the central scheme under which interest-free loans are being approved and distributed.
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम: Uttar Pradesh Financial Corporation, the financial institution responsible for disbursing loans under the scheme and ensuring compliance.
Kanpur: The city where the U.P. Financial Corporation and the Directorate of Industries, key players in the loan disbursement process, are located.
औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6: The Industrial Development Department, Section-6, the administrative division responsible for overseeing the financial approval of loans under the scheme.
सख्या- 23 /2025/2990/77-6-2025/-6003/67/209-577003
प्रेषक,
रामधयान रावत,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 2'-03-2025
विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को सवीकृत
ब्याजमुकृत ऋण के वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में ।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभारी, वि0यो0वि0, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र
संख्या-328/विनि/वियोवि/2024-25 दिनांक 02.2.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को
स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की शत प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष
2024-25 के आय-व्ययक A प्रशनगत योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 30.56
करोड़ के सापेक्ष कुल BO 3,78,28,000.00 (रूपये तीन करोड़ Hos लाख अठाईस
हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयों का
विवरण निम्नवत है:-
क्रम संख्या इकाई का नाम वित्तीय वर्ष ब्याजमुकुत ऋण स्वीकृति शत
प्रतिशत राशि
I. HO पी0जी0 209-20 72.56
इलेकट्रोप्लासट लिमिटेड,
गौतमबुदूध नगर।|
2. HO कनोडिया सीमेन्ट 209-20 205.72
लिमिटेड, Terie ex |
कुल: योग 378.28 (रूपये तीन करोड़ अठहततर लाख अठाईस
हजार मात्र)
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित
धनराशि रू. 730.56 करोड़ (रूपये एक सौ तीस करोड़ छप्पन लाख मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त
02 इकाईयों को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने हेतु कुल देय धनराशि
रू0 3,78,28,000.00 (रूपये तीन करोड़ अठहत्तर लाख अठाईस हजार मात्र) की धनराशि
आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने
की AIO राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे
आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा हस्ताक्षरित
कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के
औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त
संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध मैं
अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर
लैंगे कि प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक
औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही
किया जायेगा।
किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी
खाते में नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उत्तर प्रदेश वितृतीय निगम दूवारा रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया
गया है।
यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन योजना-2003 (यथासंशोधित) A उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हो।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की adel का पूर्ण उत्तरदायित्व Saat प्रदेश वित्तीय
निगम पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर
कार्यवाही शासन ART की जायेगी।
0. यदि इन इकाईयों cant ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो
डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
7. उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 मैं दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी
व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की
जाएंगी।
2. ऋण की वापसी A विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (7.25
प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 वित्तीय निगम उत्तरदायी होगा।
4. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय
ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. उ0प्र0 वितृतीय निगम cant स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता
एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
3- Sha पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या
007 लेखा शीर्षक 68850900600 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 मानक
मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश कंप्यूटर SANT उत्पन्न अशासकीय AEA-E-6-23-X-2024-25, दिनांक
0.03.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
रामधयान रावत
उप सचिव।
संख्या- 23 /2025/2990()/77-6-2025/-6003/67/209-577003 तददिनांक। ददिना ico
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
महालेखाकार (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
.
मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ |
2.
नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3.
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |4. प्रभारी, वि0यो0वि0, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर को उनके पत्र संख्या- 328/विनि
Neate /2024-25 दिनांक 02.2.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित
किये जाने हेतु।
5. संयुकृत ahd, उद्योग, कानपुर AVS, कानपुर/संयुकृत Abd, उद्योग,
लखनऊ मणूडल, लखनऊ
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अन्भाग-6
9. नियोजन अनुभाग-/4
0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
. गार्ड फाइल।|
आज्ञा से,
रामधयान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |