This document, numbered 17/2021/1100/77-6-2021-3(बजट)/16टी.सी. and dated March 30, 2021, from Sujata Sharma, Special Secretary, Uttar Pradesh Government, addresses the Commissioner and Director of Industry at the Directorate of Industries in Kanpur. It concerns the financial sanction of Rs. 687.20 Lakh for the implementation of the Industrial Investment Promotion Scheme-2003.
The sanction is specifically for disbursing an interest-free loan to M/s Suruchi Foods Pvt. Ltd., Mathura, for the financial year 2016-17, under the Industrial Investment Promotion Scheme-2003. The total financial sanction is Rs. 687.20 Lakh (Rupees Six Hundred Eighty-Seven Lakh Twenty Thousand only).
Key conditions and regulations are outlined including, direct transfer of funds to the unit's bank account, adherence to the Industrial Investment Promotion Rules-2003, full responsibility of UP Financial Corporation for loan recovery, and interest charges (1.25% per month) for delayed repayments. The loan disbursement will be monitored by the Commissioner and Director of Industry, Kanpur.
The expenditure will be charged to the budget of the Industries Department under the relevant accounting heads. The order has been issued with the concurrence of the Finance Department.
Copies of the order are being forwarded to various officials and departments including the Accountant General, Additional Chief Secretary, Finance Department, Managing Director of UP Financial Corporation, Commissioner of Industry, Director of Financial Statistics, and others for information and necessary action.
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003: The central subject of the document: the Industrial Investment Promotion Scheme of 2003.
U.P. Financial Corporation: U.P. State Financial Corporation, the organization responsible for disbursing the funds.
Kanpur: The city where the Directorate of Industries is located and where the utilization of funds will be monitored.
M/s Suruchi Foods Pvt. Ltd. Mathura: The beneficiary unit receiving the financial support under the Industrial Investment Promotion Scheme-2003.
Mathura: The district where M/s Suruchi Foods is located.
WEAT-7/202/400/77-6-202-3(aste)/6e0.at.
प्रेषक,
सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 202
विषय- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु रू. 687.20 लाख की वित्तीय
स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम dateh-805/fatefaaita/2020-2 दिनांक
0-02-202। दूवारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत वर्ष 20(6-7 हेतु पात्र
इकाई मेसर्स सुरूचि फूडस WOO मथुरा को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि वितरित किये
जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत्त वित्तीय वर्ष 2020-2 में
प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष कुल धनराशि रू. 687.20 लाख (रूपये छः सौ सत्तासी लाख
बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का
विवरण निम्नवत् है:-
क्रमांक | इकाई का नाम धनराशि (लाख में)
। मेसर्स सुरूचि HSA WOO मथुरा 687.20
(वित्तीय वर्ष 206-7)
687.20
योग- (रूपये छः: सौ सत्तासी लाख
बीस हजार मात्र)
2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का face हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2। के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि
रू.20.00 करोड़ (रू0 एक सौँ बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल धनराशि रू. 687.20 लाख (रूपये छः
at सत्तासी लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
I- यह धनराशि जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे आहरित कर जमा
की जाएगी। जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा
4. . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है |हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक
विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
उ0प्र0 वित्तीय निगम cant ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने
स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि
प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये. जाने सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं/विधिक
औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त Heals खाते/किसी खाते
में नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से पात्र इकाई के खाते में भेजी
जायेगी।
स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा
यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
नियमावल्नी-2003(यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती
हों।
पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 वित्तीय निगम पर होगा।
वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन SANT
की जायेगी।
यदि इन इकाईयों CANT ऋण वापसी के सम्बन्ध मैं डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की
तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
0- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 वित्तीय निगम पर होगा।
उ0प्र0 वित्तीय निगम cant इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक
निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 (यथा संशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी
व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज ((.25 प्रतिशत
प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
| 2- यदि उ0प्र0वित्तीय निगम cant किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो उ0प्र0
वित्तीय निगम CART शासन को .25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की
अवधि मे ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।
उ3- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का
आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम को
उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर GANT किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध
मैं संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
2 . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकत्री जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है |4- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय AMT संख्या-/2020/बी--
49/दस-2020-23/2020 दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 एवं 8.05.2020 द्वारा जारी
दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2।4 के आय-व्ययक मैं उद्योग विभाग की
अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य Hal-0l-3ileariatH
वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-490-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औदयोगिक
निवेश प्रोत्साहन योजना-2003-30-निवेश/ऋण के AA डाला जाएगा।
3- यह आदेश वित्त विभाग के ZQOASAI-S6-266/4H-202 दिनांक 26-03-202 में प्राप्त
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीया,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
WCAT-7/202/400()/77-6-202-3(aate)/ 6a. .da lean
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ0प्र0, प्रयागराज |
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
उ0प्र0/शासन।
मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर ।
प्रबंध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम,कानपुर को vath-805/fatevfaatia/2020-2 दिनांक
04-02-202 wa Yarh-000/afa/faaita/2020-2 दिनांक 09-03-202। के क्रम A
अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर |
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
नियोजन अनुभाग-|/4
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
गार्ड फाइल।
आजा से,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
2 . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकत्री जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है |