अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0, नोएडा एवं मे0 एल0जी0 इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0, ग्रेटर नोएडा को शासनादेश दिनांक 12.05.2016 एवं 14.12.2020 के क्रम में मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत केस-टू-केस बेसिस पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के आगणन के सम्बन्ध में।

UCAT-22/2024/406/77-6-2024-05(wa)y/3era(AT-) प्रेषक, मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 2। जून, 2024 ~ faya- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aifa-20i2 के अन्तर्गत AO सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्राएलि0, नोएडा एवं AO एल0एजी0 इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्राएलि0, ग्रेटर नोएडा को शासनादेश दिनांक (2.05.206 एवं (4.2.2020 के क्रम में मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत केस-टू-केस बेसिस पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के आगणन के सम्बन्ध में । महोदय, कृपया... उपर्युक्त. विषयक. शासनादेश... AEAT-55/2023/345/77-6-2023- 05(एम)/।3टीसी(मेगा-), दिनांक 07.4.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके cant मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स WOO, नोएडा एवं मेसर्स एल0जी0 इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स WOO, ग्रेटर नोएडा को de रिजीम में निर्गत एल0ओएसीए0 में प्रस्तावित वित्तीय सुविधाओं को जी0एस0टी0 रिजीम से एलाईन करते हुए वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि की गणना हेतु फार्मूला निर्धारित किया गया है। 2- ... उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 20i2 के अंतर्गत गठित इम्पाव्ड कमेटी की बैठक दिनांक 74.03.2024 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम A उक्त शासनादेश दिनांक 0..2023 को निम्नवत संशोधित करते हुए निर्गत किया जा रहा है- T. शासनादेश संख्या-540/77-6-6-5(एम)/3टी0सी0(मेगा) दिनांक 72.05.20i6 एवं शासनादेश ACA-3955/77-6-2020-6(VA)/20i8 दिनांक 4.2.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके cant पैन इण्डिया मेगा परियोजनाओं (AO सैमसंग इण्डिया एवं AO एल0जी0 इण्डिया) को केस-टू-केस आधार पर दी जाने वाल्ली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 2.05.2046 मैं अनुमन्य सुविधाओं को अवक्रमित करने का निर्णय लिया गया है। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2. मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा्लि0 वर्ष 20i8 में एवं मैसर्स एल0जी0 इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्राललि0 वर्ष 2020 में आवश्यक इन्वेस्टमेंट पूर्ण करने के उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हुए हैं। उपरोक्त दोनों कमपनियों को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAfa-20I2 के अन्तर्गत लैटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए गए हैं। लैटर आफ कम्फर्ट निर्गत करने की तिथि में de का कानून लागू था और जब ये कम्पनियां अपना एलिजिबल इन्वेस्टमैंट पूरा करने के बाद वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए He हुई तब जी0एस0टी0 का कानून लागू हो गया। एल0आओएसी0 निर्गत होने एवं वित्तीय प्रोत्साहन की Hea की तिथि A dc से जी0एस0टी0 में टैक्स रेजिम के परिवर्तन के उपरान्त उपरोक्त दोनों कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा एल0ओएसी0 के माध्यम से दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन के कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जाए इस सम्बन्ध A स्पष्ट व्यवस्था अभी तक न बनाए जाने की वजह से उपरोक्त दोनों कम्पनियों को इनकी अहँता के कई वर्ष के उपरान्त भी कोई वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। नोडल एजेन्सी पिकप दू्‌वारा AO सैमसंग इण्डिया द्वारा किये गये Eligible Capital Investment की धनराशि BO 2,738.5। करोड़ एवं एल.जी. इण्डिया लि0 cant किये गये Eligible Capital Investment की धनराशि रू0 567.00 करोड़ सत्यापित की गयी है। AO सैमसंग तथा AO एल0जी0 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं, जिनका अधिकांश माल प्रदेश/देश के बाहर बेचा जाता है तथा प्रदेश के अंदर तैयार माल के विक्रय की तुलना में ज्यादा माल प्रदेश के अन्दर से खरीदा जाता है। तथापि इन कम्पनियों के संचालन से प्रदेश मैं बड़े पैमाने पर Direct/Indirect Employment Generate हो रहा है | साथ ही दूसरी आपूर्तिकर्ता कम्पनियों के द्वारा जो माल इन कम्पनियों के माल उत्पादन हेतु fae हो रहा है, उससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था A वृद्धि हो रही है, बल्कि ऐसे क्रय माल पर टैक्स भी राज्य सरकार को मिल रहा है, जो ITC के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ये क्रय इन पैन इंडिया कम्पनियों के निवेश होने की वजह से ही हो रहा है। अतः इसे अलग प्रकार से देखे जाने की आवश्यकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये कम्पनियाँ प्रदेश में जारी औद्योगिक निवेश aAtfa-20i2 के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करने के आकर्षण से स्थापित हुई हैं। इसलिए राज्य सरकार को इन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल बना रहे। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |उपरोक्त तथ्यों के इष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त AO सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रालि0, नोएडा एवं AO एल0एजी0 इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्राएलि0, ग्रेटर नोएडा को de रिजीम में निर्गत एल0ओएसी0 में प्रस्तावित वित्तीय सुविधाओं को जी0एस0टी0 रिजीम से एलाईन करते हुए देय वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि की गणना हेतु श्री राज्यपाल एतदद्‌वारा निम्नवत फॉर्मूले पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) फॉर्मूला निम्नवत बॉक्स में अंकित है- वित्तीय प्रोत्साहन = एस0जी0एस0टी लायबिलिटी (क) - प्रोराटा एस0जी0एएस0टी0 आईटीसी (ख) - अवशेष आईजीएसटी का आईटीसी (ग)

ale: . प्रोराटा SSGTITC की व्यवस्था AIO मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर शासनादेश दिनांक 2.05.206 एवं 4.2.2020 aanr निर्धारित की गई थी। अवशेष IGSTITC का तात्पर्य संगत कानून के अंतर्गत IGSTITC की कुल धनराशि से है जो IGST की लायबिलिटी सेट आफ करने के बाद तथा cGsT की भी लायबिलिटी सेट आफ करने के बाद शेष बचती है। इस प्रकार आगणित राशि पर इन्वेस्टमेंट रेशियो Falco आधार पर अप्लाई किया जाएगा। प्रोत्साहन की गणना मासिक आधार पर होगी। प्रोत्साहन का भुगतान TASH आधार पर किया जाएगा। कम्पनी को पहले अपनी एस0जी0एस0टी0 लायबिलिटी उपलब्ध ITC से सेट आफ करनी होगी। उसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नगद भुगतान की बाध्यता नहीं होगी। कम्पनी को एक वर्ष में दी जाने वाल्ली वित्तीय प्रोत्साहन की राशि अधिकतम Eligible Capital Investment (ECI) के सैमसंग के मामले में BO 2738.5। करोड़ का 4/(5 Ud एल.जी. के मामले में रू0 563.00 करोड़ का /0 से अधिक नहीं होगा। चूँकि दोनों कम्पनियों को अभी तक प्रोत्साहन का भुगतान नहीं हुआ है इसलिए अब तक की देयता पर पिछले प्रत्येक वर्ष की सीमा के अतिरिक्त पूरे अवशेष भुगतान पर कोई सीमा नहीं होगी। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |(ii) मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स WOO को भुगतान की जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि BO 7,757 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

(iii) मैं. एल.जी. के कुल प्रोत्साहन धनराशि को मे. सैमसंग के लिए अधिकतम प्रोत्साहन धनराशि BO 7,754 करोड़ के उसके EC] के अनुपात के अनुसार ही अधिकतम सीमा होगी।

(iv) मैसर्स सैमसंग व Aaa एल.जी. की प्रतिपूर्ति का मामला अन्य कम्पनियों से बिल्कुल भिन्न है। इसी को ध्यान मैं रखते हुए AO मंत्रिपरिषद द्वारा वर्ष 20(6 एवं 2020 में प्रो-राटा वैट/जी0एएस0टी0, आईएटी0सी0 घटाने की व्यवस्था की गयी थी। इन दो कम्पनियों की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए An मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 3। अक्टूबर, 2023 में यह निर्णय लिया गया कि इन कम्पनियों को वित्तीय प्रतिपूर्ति न करके वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना उचित होगा। इसके लिए जी0एएस0एटी0 रिजीम के एस0एजी0एस0टी0, आईएजी0एस0टी0 va सी0एजी0एस0टी0 को आईएटी0सी0 की गणना हेतु मात्र संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जायेगा, ताकि इन कम्पनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सके। 3- अतएव इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते Eu अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, मनोज कुमार सिंह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त। UEA-_22/2024/406/77-6-2024-05(va)/ eA AM-7), तदुदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- arwn महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज। प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन। निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 | निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/न्याय/राज्य कर/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एम0एस0एम0ई0/नियोजन/औद्योगिक विकास विभाग, उण0प्र0 a शासन।|

6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sate यू0पी0 |

7. गार्ड फाइल। आजा से, मनोज कुमार मौर्य संयुक्त सचिव।| I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |