**Executive Summary:**
This document, issued by the Uttar Pradesh government on August 20, 2024, approves the release of ₹33,01,93,477.00 for the implementation of the Industrial Investment Promotion Scheme-2012. These funds are allocated to distribute 90% of the interest-free loans to 7 eligible industrial units during the fiscal year 2024-25, subject to specific terms and conditions. The allocated funds are against the budget provision of ₹125.00 crore.
**Key Points / Main Content:**
* **Financial Approval:** Approves ₹33,01,93,477.00 for disbursement of 90% interest-free loans to 7 eligible units under the Industrial Investment Promotion Scheme-2012 for FY 2024-25.
* **Beneficiary Units and Allocation:** Provides a table detailing the names of the seven beneficiary units and the approved amount to be disbursed for each.
* The table includes the names of the industrial units such as M/s Tapan Beverages Pvt Ltd, M/s Ecoplus Steels Pvt Ltd, M/s Alpha Milk Foods Pvt Ltd, M/s C.P Milk and Food Products Pvt Ltd, M/s Mahan Milk Foods Ltd, M/s R.L.J. Concast Pvt Ltd and M/s Birla Corporation Ltd.
* The table specifies the year in which the fund was sanctioned as well as the approved fund amount in INR and the 90% fund amount to be disbursed to each of the industrial units.
* **Terms and Conditions:**
* Funds to be directly transferred to the beneficiary unit's bank account.
* Funds cannot be pre-drawn and kept in a bank account.
* Expenditure limited to approved purposes only.
* PIICUP (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP) to maintain records.
* Utilization certificate to be provided by PIICUP through the specified channels.
* Compliance with the Industrial Investment Promotion Regulations-2012 is mandatory.
* PIICUP responsible for recovery of distributed loans.
* PIICUP to ensure adherence to state government policies regarding interest-free loans.
* Recipient units must deposit loan repayments into the treasury within 2-3 working days.
* Late payments subject to 1.25% monthly interest to be deposited in the treasury.
* Fund withdrawal from the treasury based on immediate requirements only.
* Fund withdrawal to be done on a monthly basis and the joint commissioner and industries will be responsible to assess this need.
* PIICUP to monitor loan distribution with oversight from the Joint Commissioner.
* PIICUP responsible for regular loan recovery, with administrative action for any laxity.
* Compliance with Finance (Income-Expenditure) Section-1 circular dated 04.03.2024, and other relevant government orders.
* PIICUP is liable for any financial irregularities.
* PIICUP must verify eligibility and required documentation.
* PIICUP must verify data purity and eligibility of the units before disbursing funds.
* Compliance with Government Order 1418/77-6-2024-6002(099)/9/2021, dated 19.06.2024.
* **Expense Allocation:**
* The expenditure of ₹33,01,93,477.00 will be charged to grant number 007, accounting head 6885011900700, Industrial Investment Promotion Scheme, 2012, standard item 30 Investment/Loan.
* **Approval Authority:** The order has been issued with the consent of the Finance Department.
**Impact Analysis:**
**Stakeholder: Uttar Pradesh Government**
**Impact:** Fulfilment of commitment to Industrial Investment Promotion Scheme-2012, contributing to industrial development.
**Action Required:** Ensure proper allocation and monitoring of funds as per the stipulated terms and conditions.
**Stakeholder: PIICUP (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP)**
**Impact:** Responsible for disbursing funds, maintaining records, ensuring compliance, and recovering loans.
**Action Required:** Disburse funds according to the terms, monitor fund utilization, recover loans, and provide utilization certificates.
**Stakeholder: Beneficiary Industrial Units**
**Impact:** Receives financial assistance in the form of interest-free loans to support their operations and growth.
**Action Required:** Utilize funds for the approved purpose, comply with the scheme's regulations, and repay the loan within the specified timeframe.
**Stakeholder: Joint Commissioner, Industries, Lucknow Division**
**Impact:** Oversight of fund distribution and monitoring of fund utilization.
**Action Required:** Assess the need for fund allocation on a monthly basis and monitor fund utilization.
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012: Industrial Investment Promotion Scheme 2012: The policy under which interest-free loans are being sanctioned.
पिकप (PICUP): Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of UP; Responsible for distributing and recovering the interest-free loans sanctioned under the policy.
उत्तर प्रदेश शासन: The Government of Uttar Pradesh, the issuing authority for the order.
लखनऊ मण्डल, लखनऊ: Lucknow Division, Lucknow: The geographical region relevant for the sanction of funds and monitoring of the scheme.
संख्या- 38 /2024/493/77-6-2024-6003/67/209(4Te-3)
प्रेषक,
ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में,
Hard आयक्त,
दि दि
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखन ऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20-08-2024
विषय:-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Alotal-20(2 के क्रिन्यान्वयन हेतु रू0 33,07,93,477.00 की
वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-इन्स-40-9/आई.आई.पी.एस.-202/#0ण.४/354 दिनांक
25.06.2023 दूवारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Ulstel-20I2 के अन्तर्गत 07 पात्र इकाइयों को
स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की 90 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25
के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि BO (25.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0
33,0,93,477.00 (रूपया तैतीस करोड़ एक लाख तिरान्नवे हजार चार सौ. सतहततर मात्र) की
वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया sl पात्र इकाईयों का उपलब्ध
कराया गया विवरण निम्नवत है:-
(धनराशि रूपये में)
दी इकाई का नाम वित्तीय वर्ष स्वीकृत धनराशि Ra की जाने वाली
धनराशि (स्वीकृत राशि
का 90 प्रतिशत)
AO वरूण, बेवरेजेस लि0, ferem2020-27 3,23,45,649.00 2,9,,084.00
गौतमबुदूध नगर
202-22 2,06,03,093.00 ,85,42,784.00
2 HO इकोप्लस सटीलस प्रालि0,|208-9 ,99,67,84.00 ,79,7,033.00
बजे 209-20 4,8,76,3.00 3,/6,88,58.00
2020-2 3,24,72,743.00 2,92,25,469.00
202-22 56,22,38.00 50,59,924.00
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3 HO अलफा faci Pst wWrOTe0,|2049-20 73,55,225.00 66,9,702.00
थरस
4. AHO सी0पी0 मिलूक Ud PS]20 9-20 99,73,,244.00 89,75,920.00
प्रोडक्ट्स WOO, बाराबंकी
5 HO महान मिलूक फूड्स लि0,2020-2 27,45,709.00 24,7,38.00
थरस
कक मे0 आर0एएल0जे0 कॉनकासटा[208-9 2,53,05,65.00 2,27,/5,086.00
MOTO, मिर्जापुर
209-20 2,/2,89,686.00 2,45,60,77.00
7 AO faker कारपोरेशन = fer0,|2020-2 7,73,78,940.00 6,96,4,046.00
यबरेली
202-22 6,39,45,68.00 5,75,,5,056.00
कल योग 36,68,8,647.00 33,0,93,477.00
ro}
2- 38 सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-
20i2 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मैं प्राविधिनित धनराशि %.425.00
करोड़ (रूपये एक सौ पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण वितरित
किए जाने हेतु कुल BO 33,0,93,477.00 (रूपया तैतीस करोड़ एक लाख तिरान्नवे हजार चार at
सतहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की
श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों
. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे
Seda कर जमा की जाएगी।
2. किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी
खातें में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
4, स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप Sant रखा जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप दू्वारा हस्ताक्षरित कर
संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन को
औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों
को उपलब्ध कराया जाएगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन नियमावल्ली-202(यथासंशोधित) A _ उल्लिखित शर्तों का. पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हो।
पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप का होगा। पिकप aaNet
इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्नी-
20i2 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा धनराशि
की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक अनुबन्ध/औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
पिकप दूवारा यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को HAST ब्याज
मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है। स्वीकृत की जा
रही धनराशि की शुद्धता पिकप दूवारा सुनिश्चित की जाएगी।
पिकप carr भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित इकाई द्वारा ऋण अदायगी किए जाने
के 02-03 कार्यदिवसो के अन्दर धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।
ऋण वापसी A विलम्ब करने वाली इकाई से वसूली जाने वाली ब्याज (7.25 प्रतिशत
0.
प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
7.
जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का
आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ GaN किया जाएगा। पिकप
उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त
आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ CART किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग
के संबंध में संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
पिकप cant वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में
3.
शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर HNN कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा
की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-। के कार्यालय AMT
4.
दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
|5. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा।
पिकप द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्ली-202 के प्रावधानों के अनुसार इकाई
6.
की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक
निवेश प्रोत्साहन नियमावल्नी-202 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण की
वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली
गयी हैं एवं इस आशय की आख्या पिकप द्वारा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके CANT धनराशि अन्तरित की जाएगी।
पिकप धनराशि अवमुक््त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण
7.
कर संतुष्ट हो लेंगे।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. पिकप शासनादेश संख्या-448/77-6-2024-6002(099)/9/202, दिनांक 9.06.2024 का
अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 33,0,93,477.00 (रूपया तैतीस करोड़ एक लाख तिरान्नवे
हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या
007 लेखा शीर्षक 6885044900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 20i2 मानक मद 30
निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश कंप्यूटर GANT उत्पन्न WWA-E-6-67-X-2024-25, दिनांक 3.07.2024 में प्राप्त वित्त
विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
संख्या- 38 /2024/493()/77-6-2024-6003/67/209(ae-3)aaieenh |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0
शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप को Galh-sed-70-79/3iS. 3s. 47.0.-202/Vol.IV/354 दिनांक 25-
छा
06-2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, HTT
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-4/4
i. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |