This document, numbered 12/2023/3046/2022/77-6-2022-6002(099)/3/2021, dated March 22, 2022, from Jay Veer Singh, Joint Secretary, Uttar Pradesh Government, addresses the Joint Commissioner, Industries, Lucknow Division, Lucknow.
**Subject:** Regarding the financial approval of Rs. 63,61,278.00 for the implementation of the Capital Subsidy Scheme-2012.
The document approves the release of Rs. 63,61,278.00 (Sixty-Three Lakh Sixty-One Thousand Two Hundred and Seventy-Eight Rupees only) for the financial year 2022-23 to provide capital interest subsidy to eligible units under the Capital Subsidy Scheme-2012, based on Pickup's letter number Ins-10-2/C.I.S.S./12-13/Vol.II/1100 dated 26.11.2022.
**Details:**
* **Company:** M/s Ganga Pulp & Papers Pvt. Ltd., Chandauli.
* **Year 2019-20:** Rs. 35,01,514.00
* **Year 2020-21:** Rs. 28,59,764.00
* **Total:** Rs. 63,61,278.00
**Conditions and Restrictions:**
1. The funds will be directly deposited into the bank account of the unit.
2. The funds will not be drawn in advance and kept in a bank account.
3. The funds will be used only for the specified purpose.
4. Funds will be withdrawn from the treasury based on immediate requirements.
5. The funds will be provided to eligible units that fully comply with the conditions mentioned in Government Order No. 1415/77-6-12-08(M)/12T.C. dated 30.11.2012.
6. Disbursement will be prioritized based on the order of receipt of applications in Pickup, following necessary formalities and execution of agreements.
7. The funds will be drawn as per requirement, assessed by the Joint Commissioner, Industries, Lucknow Division, Lucknow.
8. Compliance with Office Memorandum dated 07.06.2022 and other relevant government orders issued by Finance (Income-Expenditure) Section-1 must be ensured before spending the approved funds.
9. Pickup will verify the eligibility and accuracy of data of the unit before releasing funds and will provide a report to the Joint Commissioner, Industries, Lucknow Division, Lucknow.
10. The utilization certificate of the approved amount, signed by the Managing Director, Pickup, must be provided to the Commissioner and Director of Industries, Kanpur, through the Department of Industrial Development Section-6/Finance (Income-Expenditure) Section-4 and all concerned.
11. Pickup will verify the eligibility and accuracy of data of the unit before releasing funds.
The expenditure of Rs. 63,61,278 will be charged to the budget head number 2885608001900, "Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 Implementation Standard Head 27-Subsidy" for the current financial year 2022-2023 under Grant No. 007.
This order is issued with the consent of the Finance Department, received via computer-generated number E-6-137-X-2022-23, dated 17-01-2023.
**Copies sent to:**
1. Accountant General, First/Second (Accounts and Entitlements), U.P., Prayagraj
2. Accountant General (Audit), First/Second, U.P., Lucknow/Prayagraj.
3. Chief Treasury Officer, Lucknow.
4. Additional Chief Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises and Export Promotion Department, U.P. Government.
5. Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
6. Managing Director, Pickup, with a request to ensure further action in the sequence of their letter No. Ins-10-2/C.I.S.S./12-13/Vol.II/1100 dated 26.11.2022.
7. Director, Directorate of Financial Statistics, Jawahar Bhawan, Lucknow.
8. Finance (Income-Expenditure) Section-1/4
9. Finance (Expenditure-Control) Section-6
10. Planning Section-1/4
11. Industrial Development Section-2
12. Guard File
Key Entities Referenced
Poonjigat Upadan Yojana-2012: Capital Subsidy Scheme of 2012, the main focus of the document, related to financial approval for implementation.
PICUP (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP): Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP, responsible for processing and disbursing subsidies under the scheme.
Audyogik Vikas Anubhag-6: Industrial Development Section-6 of Uttar Pradesh Government, the issuing department of the policy.
Avasthapana evam Audyogik Nivesh Niti-2012: Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012, policy under which the financial approval is released
Uttar Pradesh: The state where the scheme and order is applicable.
संख्या-2/2023/3046/2022/77-6-2022-6002(099)/3/202
प्रेषक,
जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2022
विषय- पूंजीगत उपादान Alote-20i2 के क्रियान्वयन हेतु रू0 63,67,278.00 की वित्तीय
स्वीकृति के संबंध Fl
महोदय,
उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक- Sea-0-2/ MOsTsOVAOTAO/I2-3/Vol.II/00
दिनांक 26..2022 Gant पूंजीगत उपादान AlotaT-202 हेतु पात्र इकाई को स्वीकृत पूंजीगत
ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट धनराशि के सापेक्ष
$063,6,278.00(@0aT तिरसठ लाख इकसठ हजार दो सौ अट्ठत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पिकप द्वारा पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया
विवरण निम्नवत हैं:-
क्र0सं0 | इकाई का नाम वर्ष स्वीकृत धनराशि
(रू0 में)
मेसर्स गंगा Joy एण्ड पेपर्स प्राघलि0,चन्दौली। | 2079-20 35,07,574.00
_qaa- 2020-2' 28,59,764.00
कल योग-
63,6,278.00
7 (रूपया तिरसठ लाख
इकसठ हजार दो at
अट्ठत्तर मात्र)
2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत उपादान योजना-202 के
क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक AfA-20i2 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-
23 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक-2885-60-800-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक aAfa-202
का कार्यानन््वयन-27-सब्सिडी में प्राविधिनित धनराशि 6294.4iats (रूपये दो सौ चौरानवे
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |करोड़ इकतालीस लाख मात्र) A से अवशेष धनराशि के सापेक्ष BO 63,6,278.00 (रूपया
तिरसठ लाख Shao हजार दो सौ अट्ठत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
. धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे जमा की
जाएगी।
2. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते
में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
5. यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-445/77-
6-2-08(एम)/42टी.सी.दिनांक 30.4.20i2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे
को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं
अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन
संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ GANT किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप
दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. पिकप धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्र एवं आंकड़ो की शुद्धता का परीक्षण
कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा पिकप द्वारा इस आशय की आख्या
संयुक्त आयुक्त, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाएगी।
|0.स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-
6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
7.o धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ो की शुदूधता का परीक्षण
कर संतुष्ट हो लेंगे।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 63,6,278(e0a तिरसठ लाख इकसठ हजार दो सौ अठठतर
मात्र) को adel वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |288560800900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश ia-202 का कार्यान्वयन मानक मद 27
सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
3- ... यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-:-6-37-4-2022-23, दिनांक 7-0-2023 में प्राप्त
वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।
संख्या-2/2023/3046()/77-6-2022-6002(099)/3/2022, तदुदिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
aa महालेखाकार, प्रथम/द्ृवितीय(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन |
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके Walch-sed-0-2/ HrO3sTSsOUCHOTHO/ 2-3/Vol.Il /7700
दिनांक 26.7.2022 के क्रम में HORN कार्यवाही सनिश्चित करने ed प्रेषित।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-/4
0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
4. गार्ड फाइल।
: ७ न =
आजा से,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |