**Executive Summary:**
This document from the Government of Uttar Pradesh approves the release of ₹1,40,30,000.00 for the implementation of the Capital Interest Subsidy Scheme-2012 for the financial year 2020-21. The funds are allocated to eligible industrial units as per the Uttar Pradesh Financial Corporation's request, and are subject to specific terms and conditions. The order is dated December 30, 2020.
**Key Points / Main Content:**
* **Financial Approval:** ₹1,40,30,000.00 is approved for disbursement under the Capital Interest Subsidy Scheme-2012.
* **Beneficiaries:** The document lists 15 specific industrial units in various districts (Barabanki, Lakhimpur, Raebareli, Chandauli, Prayagraj) and the amounts allocated to each for financial years 2015-16 to 2018-19.
* **Fund Allocation Basis:** Funds are allocated based on the Uttar Pradesh Financial Corporation's (UPFC) recommendation.
* **Disbursement Conditions:**
* Funds must be directly transferred to the beneficiary institutions' accounts via RTGS.
* Funds cannot be pre-drawn and kept in any account.
* Expenditure must be solely for the approved purpose.
* Withdrawals should align with immediate treasury needs.
* Beneficiary units must fully comply with the conditions outlined in Government Order No. 1415/77-6-12-08(M)/12TC/V dated 30-11-2012.
* Eligible units whose representations are received by UPFC shall be provided on the basis of priority in their receipt as per the order.
* Withdrawals will be made according to the necessity, assessed by the Commissioner, Industries and Director, Industries, Kanpur.
* Compliance with Finance Department guidelines (order No. 1/2020/B-1-149/Das-2020-231/2020 dated 24-03-2020, 07.04.2020 and 18.05.2020) is mandatory.
* The commissioner, industry, and director, industry, Kanpur, will review unit eligibility and ensure satisfaction before the funds are released.
* The Uttar Pradesh Finance Corporation will maintain the accounts of the approved amount.
* The utilization certificate must be signed by the managing director of the Uttar Pradesh Finance Corporation and made available to the Government's Industrial Development Department Section-6/Finance Section (Income-Expenditure) Section-4 through the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
* **Accounting:** The expenditure will be accounted for under the "Industries" head of account (2885) in the budget for the financial year 2020-21.
* **Order Issuance:** The order is issued with the concurrence of the Finance (Expenditure Control) Section-6, dated 28.12.2020.
**Impact Analysis:**
**Stakeholder: Industrial Units Listed**
* **Impact:** Will receive financial assistance to reduce the burden of capital interest payments under the Capital Interest Subsidy Scheme-2012.
* **Action Required:** Ensure compliance with all terms and conditions of the scheme and complete necessary formalities/agreements to receive the subsidy.
**Stakeholder: Uttar Pradesh Financial Corporation (UPFC)**
* **Impact:** Responsible for disbursing funds, maintaining accounts, and providing utilization certificates.
* **Action Required:** Transfer funds to beneficiary accounts, maintain detailed records, provide utilization certificates to the relevant government departments, and forward applications of eligible units to the commissioner, industry, and director, industry, Kanpur.
**Stakeholder: Commissioner, Industries and Director, Industries, Kanpur**
* **Impact:** Oversees the implementation of the scheme and ensures compliance.
* **Action Required:** Assess the needs, evaluate beneficiary eligibility, release the funds, and make an evaluation.
**Stakeholder: Government of Uttar Pradesh (Industrial Development Department and Finance Department)**
* **Impact:** Oversees the effective implementation of the scheme and ensures proper utilization of funds.
* **Action Required:** Monitor the progress of the scheme, review utilization certificates, and ensure compliance with financial regulations.
Key Entities Referenced
पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012: Capital Interest Subsidy Scheme - a scheme to provide interest subsidy to eligible industrial units
उ०प्र० वित्तीय निगम: Uttar Pradesh Financial Corporation - Responsible for providing financial assistance to industrial units in Uttar Pradesh
औद्योगिक विकास विभाग: Industrial Development Department - Responsible for the industrial development of Uttar Pradesh
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: Infrastructure and Industrial Investment Policy 2012 - Policy framework for promoting infrastructure and industrial development
Kanpur: Location of the Directorate of Industries
WEAI-4/2020/390/77-6-2020-4(aste)/ 7a.
सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2020
विषय: पूंजीगत ब्याज उपादान Wete-20i2 के क्रियान्वयन हेतु ¥.4,40,30,000.00 की वित्तीय
स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम के पत्रांक-284/वि0नि0/विनियो/मुख्या0/2020-2। दिनांक
|0-09-2020 दूवारा पूंजीगत ब्याज उपादान Alste-202 हेतु पात्र औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत ब्याज
उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष समेकित रूप से
रू.,40,30,000.00(रूपये एक करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये
जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-
क्रमांक | इकाई का नाम वित्तीय वर्ष धनराशि (रूपये मैं)
AO श्री रानी सती ओवरसील प्रा0लि0 बाराबंकी | 205-46 7,40,000.00
2 AO श्री रानी सती ओवरसील प्राएलि0 बाराबंकी | 206-47 4,00,000.00
3 मे0दयाल इण्डस्ट्रीज, बाराबंकी | 208-9 92000.00
4 Ao शिव इण्डस्ट्रीज, लखीमपुर। 208-9 469000.00
5 मे0सत्य नारायण केशो राम मिलर्स BOTH, बाराबंकी | 205-46 470000.00
6 मे0सत्य नारायण केशो राम मिलर्स प्रालि0, बाराबंकी | 206-7 570000.00
7 मे0सत्य नारायण केशो राम मिलर्स TOTO, बाराबंकी | 207-46 370000.00
8 | मे0सावित्री टेक एण्ड इफ्रा वर्क्स प्रा2लि0, रायबरेली। 207-486 425000.00
9 | मे0सुमन्त फूडस् प्रालि0 रायबरेली 207-8 405000.00
0 मे0ब्रिजलेक्स इन्जीनियरिंग woes, चन्दौली। 207-8 2820000.00
ह मे0ब्रिजलेक्स इन्जीनियरिंग प्राललि0, चन्दौली। 207-8 3047000.00
2 मे0एस0पी0सारटेक्स राइस एक्सपोर्ट इन्डयि प्रा0लि0, 207-8 653000.00
प्रयागराज।
3 मे0एस0पी0सारटेक्स राइस एक्सपोर्ट इन्डयि प्रा0लि0, 208-49 543000.00
प्रयागराज।
4 मे0वी एन एस रूफिंग इन्डयि प्रालि0, dealer | 207-46 804000.00
5 मे0वी एन एस रूफिंग इन्डयि प्रालि0, dealer | 207-46 623000.00
योग- ,40,30,000.00
(रूपये एक करोड़ चालीस
लाख तीस हजार मात्र)
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-202 के
क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक aAia-20i2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2। के
आय-व्ययक A प्राविधिनित धनराशि BO 500.00 करोड़ (रूपये पाँच at करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल
धनराशि %.7,40,30,000.00e7a एक करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति
प्रदान करते हैं:-
(।). यह धनराशि सीधे जिस संस्था को भुगतान किया जाना है उसके खाते में आहरित कर
आर0टी0एजी0एस0 के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी। आहरित धनराशि उ0प्र0वित्तीय निगम
के खाते में जमा नहीं की जाएगी।
(2) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते
में नहीं रखा जाएगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद A किया जाएगा जिसके ल्रिए स्वीकृत किया गया है।
(4) स्वीकृत धनराशि का HLT राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
(5) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-45/77-6-2-
08(एम)/42टी.सी.४ दिनांक 30-7-20I2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हों।
(6) यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त
होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध
पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त,
उद्योग एवं निदेशक,उद्योग, कानपुर दूवारा किया जाएगा।
(8) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/बी--
49/दस-2020-23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07.04.2020 qd 8.05.2020 दूवारा जारी
दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(9) आयुक्त, उद्योग Ud निदेशक,उद्योग, कानपुर FAINT धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व उपरोक्त
इकाईयों की पात्रता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।
(0) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0वित्तीय निगम CANT रखा जाएगा।
(44) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय द्वारा हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास विश्ाग
अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2। के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान
संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय(क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |800-अन्य व्यय(क्रमश:)-9-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlfa-20i2 का कार्यान्वयन-27
सब्सिडी के ATA डाला जाएगा।
3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई-6-924/दस-2020 दिनांक
28.2.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
भवदीया,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
ACAT-4/2020/390()/77-6-2020-4(aste)/ Tara facie
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार, प्रथम/दवितीय, (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र., प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर ।
प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उ0प्र0शासन।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0वित्तीय निगम को उनके पत्र संख्या-28/वि0नि0/विनियो/ मुख्या0/2020-2
दिनांक 0-09-2020 एवं दिनांक 0.2.2020 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु
प्रेषित |
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर Adel, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-|/4
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
नियोजन अनुभाग-4/4
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |