Date: 2025-03-24Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 के क्रियान्वयन हेतु रु० 1,85,11,026.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में जारी शासनादेश संख्या -19/2025/195/77-6-2025-6002(099)/2/2022 दिनांक 11.03.2025 शुद्धि पत्र विषयक।
This is a correction/amendment letter from the Government of Uttar Pradesh, Department of Industrial Development, dated March 24, 2025, issued from Lucknow. The subject pertains to the Industrial Investment Promotion Scheme-2012. It rectifies an error in Government Order No. 19/2025/195/77-6-2025-6002(099)/2/2022 dated 11.03.2025, which approved the remaining 10% of interest-free loan for 02 industrial units. The amount was incorrectly stated as ₹125.00 crore in the 5th line of the first paragraph and the 3rd line of the second paragraph; it should read ₹165.00 crore.
The letter is addressed to several officials, including:
1. Accountant General (Accounts and Entitlements), First/Second, U.P., Prayagraj.
2. Chief Treasury Officer, Lucknow/Kanpur.
3. Additional Chief Secretary Micro, Small and Medium Enterprises and Export Promotion Department, U.P. Government.
4. Nodal Officer, Budget Allotment, Department of Industrial Development, U.P. Government.
5. Managing Director, PICUP (Reference letter No. Ins-10-19/IPS-2012/Vol.V/1218 dated 23.01.2025).
6. Commissioner and Director of Industries, Directorate of Industries, Kanpur.
7. Director, Directorate of Financial Statistics, Jawahar Bhawan, Lucknow.
8. Finance (Income-Expenditure) Section-1/4
9. Finance (Expenditure-Control) Section-6
10. Planning Section-1/4
11. Industrial Development Section-2
12. Guard File.
The issuing authority is Ram Dhyan Rawat, Deputy Secretary. The authenticity of the order can be verified on the website http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012: Industrial Investment Promotion Scheme-2012
औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन: Industrial Development Department, Uttar Pradesh Government
लखनऊ: Location of the issuing office and some recipients of the order.
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
सख्या- 24/2025/634/77-6-2025-6002(099)/2/2022
लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2025
संशोधन/शुद्धि पत्र
कृपया शासनादेश AkAI-79/2025/95/77-6-2025-6002(099)/2/2022 दिनांक
7.03.2025, जिसके gant औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के अन्तर्गत 02
औद्योगिक इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण की अवशेष 0 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की
गयी है, के प्रथम प्रस्तर की 05वीं पंक्ति एवं द्वितीय प्रस्तर की तृतीय पंक्ति में
धनराशि रूपये 65.00 करोड के स्थान पर त्रुटिवश धनराशि रूपये (25.00 करोड
अंकित हो गया है।
2. अतएव उक्त शासनादेश AkAl-79/2025/95/77-6-2025-6002(099)/2/2022
दिनांक (7.03.2025 के प्रथम एवं दूृवितीय प्रस्तर A उपर्युक्तानुसार अंकित धनराशि
रूपये 725.00 करोड़ के स्थान पर धनराशि रूपये 765.00 करोड पढा जाय।
3. इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक (4.03.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित
समझा Ud पढा जाय।
WATT शासनादेश की अवशेष विषयवस्तु यथावत रहेगी।
राम ध्यान रावत
उप सचिव।
UEA-_24/2025/634(4)/77-6-2025-6002(099)/2/2022 एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
५..... महालेखाकार (लेखा एवं हकदार) प्रथम/दृवितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर |
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।
..... नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को Gath-seq-(0-79/3iTS. 37S. 47.0S.-2042/Vol.V/I28
दिनांक 23.0.2025 के क्रम मैं अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. निदेशक,वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-/4
. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।|
आजा से,
राम ध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |