**Executive Summary:**
This document, dated June 14, 2023, from the Uttar Pradesh Government, approves financial sanction of ₹100,86,68,817.00 for the implementation of the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 (Mega Project). The document details the allocation of funds to specific industrial units and outlines the terms and conditions for the release and utilization of these funds.
**Key Points / Main Content:**
* **Financial Approval:** Approves ₹100,86,68,817.00 for eligible industrial units under the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 (Mega Project).
* **Fund Allocation:**
* Specifies the amount allocated to each of the six beneficiary companies.
* Lists the nodal agency fee (1% of the admissible amount) payable to PICUP.
* Indicates the net amount to be disbursed to each unit after deducting the agency fee.
* **Disbursement Conditions:**
* Funds to be transferred directly to the beneficiary companies’ accounts via NEFT/RTGS.
* Nodal agency fee (₹1,00,86,688.00) to be transferred to PICUP’s account for administrative expenses.
* Withdrawal of funds from the treasury to be based on immediate needs.
* PICUP to maintain records of expenditure.
* **Utilization Restrictions:**
* Funds can only be used for the purpose they were sanctioned.
* Compliance with directives issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1 dated 17.03.2023 and other relevant government orders must be ensured.
* **Reporting Requirements:**
* All relevant details and evidence of disbursement must be provided to the Joint/Additional Commissioner Industries, Lucknow Division.
* Utilization certificate, signed by the Managing Director of PICUP, must be made available to the Commissioner and Director of Industries.
**Impact Analysis:**
**Stakeholder: Beneficiary Industrial Units**
* **Impact:** Receive financial assistance for their projects under the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012, fostering investment and growth.
* **Action Required:** Utilize the funds for the approved purpose, adhere to the disbursement conditions and utilization restrictions, and provide necessary documentation as required.
**Stakeholder: PICUP (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP)**
* **Impact:** Responsible for disbursing the funds to the beneficiary units and receiving the nodal agency fee for administrative expenses.
* **Action Required:** Transfer funds to the companies, maintain accounts, provide utilization certificates, and ensure compliance with government regulations.
**Stakeholder: Uttar Pradesh Government (Industries Department)**
* **Impact:** Oversees the implementation of the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012.
* **Action Required:** Monitor the utilization of funds and ensure that the objectives of the policy are met.
**Stakeholder: Commissioner and Director of Industries**
* **Impact:** Involved in ensuring effective financial management
* **Action Required:** Ensure effective financial management.
**Stakeholder: Joint/Additional Commissioner Industries, Lucknow Division**
* **Impact:** Involved in disbursement reporting
* **Action Required:** Provide disbursement reports.
Key Entities Referenced
Avasthapana evam Audyogik Nivesh Niti-2012 (Mega Pariyojana): Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 (Mega Project) - the main policy under which this funding is being allocated.
PICUP: Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP (PICUP). The nodal agency responsible for managing and distributing the funds to the beneficiary companies.
Uttar Pradesh: The state in India where this policy is applicable.
Audyogik Vikas Anubhag-6: Industrial Development Section-6, the section within the Uttar Pradesh government responsible for this specific fund disbursement.
Financial Year 2023-24: The current financial year to which this budget allocation applies.
WEAT-36/2023/850/77-6-2023-6099(099)/2/2022(aTe-7)
मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखन ऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 4 जून, 2023
विषय- अवस्थापना एवं. औद्योगिक निवेश Afe-20i2A परियोजना) के कार्यान्वयन हेतु
रू.00,86,68,87.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक wae (कम्प्यूटर), पिकप & पत्रांक-पिकप/आई.आई.आई.पी.-
20i2/Aa/450 दिनांक 6.05.2023 दूवारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान
संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-49-
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-202 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मैं अवस्थापना एवं
औद्योगिक निवेश aAfa-20i2(Ae परियोजना) में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ के
सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों हेतु रू0 00,86,68,87.00 (रूपये सौ करोड़ छियासी लाख अड्सठ
हजार आठ सौ सत्तरह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। पिकप
दूवारा उपलब्ध कराया गया लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-
(धनराशि रू0 में)
| रे नुमोदित अनुमन्य | शासनादेश नोडल vated इकाईयों को
सर धनराश्३ दिनांक (पिकप) को देय वितरित की जाने
26-03-202 के... | प्रशासनिक व्यय वाली
अनुपालन में देय | की प्रतिपूर्ति की धिनरा३्
धनराशि राशि (देय धनराशि
(अनुमन्यधनराशि | का प्रतिशत)
का 90
प्रतिशत)
| (2 3 4 5 6...
|. . | मेसर्स पसवारा पेपर्स |2,65,90,306.00 ,39,3,275.00 ,39,33.00 4,27,9,962.00
fer0, मेरठ
2. fret वरूण बेवरेजेस [8,52,80,98.00 7,67,52,883.00 7,67,529.00 7,59,85,354.00
लि0, सण्डीला, हरदोई
3. | मेसर्स tere इस्पात /5,96,75,723.00 4,37,08,5.00 4,37,08.00 4,22,7,070.00
लि0, गोरखपुर
4. मिसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज |3,66,53,000.00 3,66,53,000.00 3,66,530.00 3,62,86,470.00
प्राघलि0, कानपुर देहात
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5. मिसर्स आर0सी0सी0पी0 |46,55,79,562.00 4,90,2,606.00 4,90,26.00 4,48,37,390.00
0 प्रालि0,
यबरेली
a मेसर्स श्री सीमेंट लि0, [24,28,97,002.00 2,86,0,902.00 2,86,09.00 2,64,5,883.00
बुलन्दशहर
कुल योग 444,66,70,574.00 00,86,68,87.00 .... ॥,00,86,688.00 99,85,82,29.00
कुल धनराशि (5+6) 400,86,68,87.00
(रूपये at करोड़
छियासी लाख
SAG हजार
ठ at सत्तरह
मात्र)
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक
में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-
अन्य व्यय-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Aia-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में
प्राविधािनित धनराशि SO 400.00 करोड़ (रूपये चार सौ. करोड़ मात्र) के. सापेक्ष रू0
00,86,68,8।7.00(रूपये सौ करोड़ छियासी लाख अड्सठ हजार आठ सौ सत्तरह मात्र) की वित्तीय
स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय सरहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
l. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनियों एवं पिकप के खाते A
सीधे एन0ई0एफ0टी0/आरएटी0जी0एस0 के माध्यम से HedNa की जाएगी।
तालिका के स्तम्भ-6 में als गई धनराशि उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में तथा
उक्त तालिका के स्तम्भ-5 A दर्शाई गई धनराशि कुल योग BO 7,00,86,688.00 (रूपये
एक करोड़ छियासी हजार छः: सौ अट्ठासी मात्र) पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप
A अन्तरित की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी ad
में नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप
दिनांक 7.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित
संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ SANT पिकप को उपलब्ध कराए
जायेंगे।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, दूवारा हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया
जाएगा।
l0. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर
संतुष्ट हो लेंगे।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये (00,86,68,87.00 (रूपये सौ करोड़ छियासी लाख
अड्सठ हजार आठ सो सत्तरह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान
संख्या-007 के लेखाशीर्षक 288560800i900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश flfa-20I2 का
कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्न्सिडी के नामे डाला जायेगा।
3... यह आदेश कम्प्यूटर CANT उत्पन्न संख्या-६-6-20-2(-2023-24 दिनांक 4.06.2023 में प्राप्त
वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
UEA-36/2023/ 850(7)/77-6-2023-6099(099)/2/2022(ote-| eta leetin-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
।. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ दूवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
au
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर |
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्रण0शासन।
प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.आई.पी.-202/मेगा/450 दिनांक
6.05.2023 के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-/4
i. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
Fw N
आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |