**Executive Summary:**
This document, issued by the Uttar Pradesh government, conveys the sanction for financial grants totaling ₹136.449 lakhs under the Capital Subsidy Scheme-2012. The grants are allocated to specified eligible units for disbursing capital interest subsidies for the financial year 2023-24. It lists the recipient units, the years to which the grants pertain, and the approved amounts, with conditions and restrictions to ensure proper utilization and adherence to government guidelines.
**Key Points / Main Content:**
* **Financial Sanction:** ₹136.449 lakhs is sanctioned for disbursement of capital interest subsidy to eligible units under the Capital Subsidy Scheme-2012 for the financial year 2023-24.
* **Beneficiary Units and Amounts:**
* **M/s Shiv Shakti Thermo Pvt. Ltd., Sant Kabir Nagar:** ₹24.769 lakhs (2016-17), ₹24.92 lakhs (2017-18), ₹15.49 lakhs (2018-19), ₹9.33 lakhs (2019-20).
* **M/s R.L.J. Infra Cement Pvt. Ltd., Mirzapur:** ₹21.59 lakhs (2017-18), ₹12.64 lakhs (2018-19).
* **M/s Vindhyavasini Rice & Agro Industries Pvt. Ltd., Maharajganj:** ₹2.76 lakhs (2017-18), ₹2.18 lakhs (2018-19), ₹0.62 lakhs (2019-20).
* **M/s Badshah International Pvt. Ltd., Kanpur:** ₹3.57 lakhs (2019-20).
* **M/s V.N.S. Roofing India Pvt. Ltd., Chandauli:** ₹3.63 lakhs (2020-21).
* **M/s Shree Rani Sati Overseas Pvt. Ltd., Barabanki:** ₹11.00 lakhs (2017-18), ₹3.95 lakhs (2018-19).
* **Conditions and Restrictions:**
* Funds to be directly deposited into the unit's bank account.
* Funds cannot be drawn in advance and kept in a bank or other account.
* Funds must be spent only for the approved purpose.
* Withdrawals from the treasury are based on immediate requirements.
* Units must fully comply with conditions mentioned in GO No. 1415/77-6-12-08(M)/12TC dated 30.11.2012.
* Funds to be allocated to eligible units based on order of applications received by UPFC, subject to formalities.
* Drawals should be done according to necessity, as assessed by the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
* Prior to expenditure, compliance must be ensured with OM dated 17.03.2023 and other guidelines.
* UPFC should verify the correctness of data of the units.
* Utilization certificate is required.
* **Expenditure Classification:** Expenditure of ₹136.449 lakhs will be recorded under Grant No. 007, Head 2885608001900 for Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012, standard item 27, Subsidy.
**Impact Analysis:**
**Uttar Pradesh Financial Corporation (UPFC)**
* **Impact:** UPFC needs to disburse the sanctioned amount to the eligible units.
* **Action Required:** Verify the eligibility and data accuracy of the units before releasing the funds, obtain an acknowledgement from the Commissioner and Director of Industries, and provide a utilization certificate to the government.
**Eligible Industrial Units:**
* **Impact:** The units will receive capital interest subsidy, reducing their financial burden.
* **Action Required:** Ensure compliance with all the terms and conditions outlined in the document and previous government orders, and provide necessary documentation to UPFC.
**Commissioner and Director of Industries, Kanpur:**
* **Impact:** Responsible for overseeing the implementation of the scheme.
* **Action Required:** Assess the requirement of funds for drawal, provide assessment to UPFC, ensure compliance with the conditions, and submit a utilization certificate.
Key Entities Referenced
Pujigat Upadan Yojana-2012: Capital Subsidy Scheme - 2012, the central program for which funds are allocated.
Uttar Pradesh Financial Corporation (UPFC): The financial institution through which subsidies under the Pujigat Upadan Yojana-2012 are disbursed.
Kanpur: Location of the office of the Commissioner and Director of Industries, important for auditing and coordination of the scheme.
Avasthapana evam Audyogik Nivesh Niti-2012: Infrastructure and Industrial Investment Policy of 2012, related to the implementation of the Pujigat Upadan Yojana.
Uttar Pradesh: The state where the scheme is implemented.
WEAT-50/2023/2204/77-6-2023-6002(099)/3/202
प्रेषक,
जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 3 सितम्बर, 2023
विषय:- पूंजीगत उपादान Alste-202 के क्रियान्वयन हेतु ¥.36.449 लाख की वित्तीय स्वीकृति के
संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के. पत्रांक-42/विनि/वि.यो.वि./2023-24 दिनांक
02.06.2023, पत्रांक-।33/विनि/वि.यो.वि./मुख्या0/2023-24 दिनांक _ 5.06.2023 एवं. पत्रांक-
|34/विनि/वि.यो.वि./मुख्या0/2023-24 दिनांक 5.06.2023 दूवारा पूंजीगत उपादान योजना-202
हेतु पात्र इकाईयों को स्वीकृत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में
Wiad बजट व्यवस्था के सापेक्ष निम्नलिखित इकाईयों द्वारा रू.36.449 लाख की वित्तीय
स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा पात्र इकाईयों का
उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत हैं:-
क्र0सं0 | इकाई का नाम वर्ष स्वीकृत धनराशि
(रू. लाख में)
| AO शिव शक्ति zat प्राएलि0, सन्तकबीर 206-7 24.769
नगर |
-ded- 207-8 24.92
-ded- 208-9 5.49
-तदैव- 209-20 9.33
2 AO आर0एलए0जे0 इन्फ्रा सीमेन्ट प्राएलि0, 207-8 2.59
मिर्जापुर।
- तदैव- 208-9 2.64
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3 AO विन्ध्यवासिनी राइस एण्ड val इन्डस्ट्रीज =| 207-48 2.76
प्राललि0 महराजगंज।
-तदैव- 208-9 2.8
-तदैव- 209-20 0.62
4 AO बादशाह इन्टरनेशनल WOTHO, HTT 209-20 3. 57
5 AO वी एन एस रूफिंग इन्डिया प्रालि0, 2020-2 3.63
चन्दौली।
१ AO श्री रानी सती ओवरसीज प्रा0एलि0, 207-8 |.00
बाराबंकी।
dad- 208-9 3.95
कुल योग- 36.449
(रूपया एक करोड़
छत्तीस लाख
चवालीस हजार at
at मात्र)
इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत उपादान AlteM-20i2 के
क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक sMA-202 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24
के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य
व्यय-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Aifa-20i2 का कार्यान्वयन-27 में प्राविधानित धनराशि
रू.400.00 करोड़ (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से उपर्युक्त इकाईयों हेतु
रू.36.449 लाख (रूपया एक करोड़ छत्तीस लाख चवालीस हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय wey
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
. धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके खाते में सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते A
नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5. यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश Aea-7475/77-6-2-
08(एम)/42टी.सी. दिनांक 30.7.20I2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हो।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे
प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं
अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त
एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर दूवारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप
दिनांक (7.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित किया जाएगा।
9. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्र एवं आंकड़ो की शुद्धता का
परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा इस आशय
की आख्या आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर को उपलब्ध करायी जाएगी।
0. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा
हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास
अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ो की शुदूधता
का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,36,44,900.00 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख चवालीस
हजार नौ at मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 288560800900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Aia-20i2 का कार्यान्वयन मानक मद
27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-84-X-2023-24 दिनांक -09-2023 में प्राप्त
वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।
WEAT-50/2023/2204(i)/77-6-2023-6002(099)/3/202 daicate|
प्रतिल्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर को उनके पत्रांक-42/विनि/वि.यो.वि./2023-24 दिनांक 02.06.2023,
पत्रांक-33/विनि/वि.यो.वि./मुख्या0/2023-24 दिनांक 5.06.2023 vd पत्रांक 34/विनि/वि.यो.वि./
मुख्या0/2023-24 दिनांक (5.06.2023 के क्रम में अग्रेत्र कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-/4
0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |