Date: 2020-03-13Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को योजनान्तर्गत अवस्थापना ब्याज उपादान वितरित करने हेतु रू. 2,55,000.00 की वित्तीाय स्वीकृति के संबंध में।
This document, numbered 06/2020/864/77-6-2020-4(बजट)/2017 and dated March 13, 2020, is issued by Sujata Sharma, Special Secretary, Uttar Pradesh Government, to the Commissioner and Director of Industries, Directorate of Industries, Kanpur.
**Subject:** Financial Sanction for Infrastructure Interest Subvention Scheme-2012
The document approves a financial sanction of ₹2,55,000.00 (Rupees Two Lakh Fifty-Five Thousand Only) for distribution of infrastructure interest subvention under the Infrastructure Interest Subvention Scheme-2012 to eligible industrial units. This relates to letters number 1905/वि0नि0/वियोवि'//2019-20 dated 28-02-2020 and 1533/वि0नि0/वियोवि'/मुख्या0/2019-20 dated 11-12-2019 from Uttar Pradesh Financial Corporation.
The funds will be allocated from grant number 7, account head 2885, under the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 for FY 2019-20. This sanction is for one eligible unit and is subject to several conditions:
* The funds are to be withdrawn from the treasury only as per actual requirement.
* The funds are to be credited directly to the unit's bank account through RTGS.
* The list of eligible units is provided by UP Financial Corporation.
* The UP Financial Corporation will maintain records.
* Units must comply with Government Order 1385/77-6-12-08 (एम)/12 टी.सी. dated 30-11-2012.
* Funds will be provided to units whose applications are received or will be received in UP Financial Corporation in their order of priority, and after completing necessary formalities and agreements.
* Units already benefiting from other state government schemes for infrastructure creation are not eligible.
* The assessment of requirements will be done by the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
* Compliance with directives issued by the Finance Department vide Office Memorandum No. 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 dated 22-03-2019 must be ensured.
The Commissioner and Director of Industries, Kanpur, are required to provide necessary details and evidence related to the distribution to U.P. Financial Corporation. Utilization certificates must be submitted to the government through the Commissioner and Director of Industries, Kanpur, signed by the Managing Director of UP Financial Corporation. The expenditure will be charged to the budget head 2885 under the Industry Department for FY 2019-20.
The order is issued with the concurrence of the Finance (Expenditure Control) Section-6, vide Unofficial Number ई-6-210(1)/दस-2020 dated 05.03.2020.
Copies are sent to various officials, including the Accountant General and the Chief Treasury Officer, Kanpur, and U.P. Financial Corporation, Kanpur.
Contact Person:
Sujata Sharma
Special Secretary
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Financial Corporation: The Uttar Pradesh Financial Corporation is a key entity involved in processing and disbursing the infrastructure interest subsidy.
Kanpur: Kanpur is the location of the Directorate of Industries, a key organization for assessing needs and coordinating with the Uttar Pradesh Financial Corporation.
Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012: The Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 is the primary policy under which the subsidy is being granted.
Directorate of Industries: The Directorate of Industries is the primary regulator for industries involved in the allocation of infrastructure interest subsidy.
Infrastructure Interest Subsidy Scheme-2012: The Infrastructure Interest Subsidy Scheme-2012 is the program under which financial assistance is being provided to eligible industrial units.
WEAT-06/2020/864/77-6-2020-4(ase)/207
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा मैं,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक- 73 मार्च, 2020
विषय: अवस्थापना ब्याज उपादान Alste-20I2 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को योजनान्तर्गत
अवस्थापना ब्याज उपादान वितरित करने हेतु रू. 2,55,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध
में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पत्र संख्या-905/वि0नि0/वियोवि'//209-20
दिनांक 28-02-2020 Vd पत्र संख्या-533/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/209-20 दिनांक 4-42-20I9 के
संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAa-20I2 के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 20(9-20 में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर
Hea परिव्यय (क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश
नीति-202 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत पात्र 0 इकाई हेतु धनराशि BO 2,55,000.00
(रूपये दो लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत
किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(|) ... इस धनराशि का वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से आहरण किया जायेगा।
(2) यह धनराशि सीधे जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके खाते में आहरित कर
जमा की जायेगी।
(3) यह धनराशि उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा पात्र इकाई की उपलब्ध करायी गयी सूची
(संगग्नक) A उल्लिखित इकाई के बैंक खातें में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से
अन्तरित की जायेगी।
(4) .... स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम FANT रखा जाएगा।
(5) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या:
385/77-6-2-08(एम)/42 fra दिनांक 30-44-20i2 A उल्लिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।
(6)... यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या
आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक
औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
(7)... उक्त योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होने राज्य सरकार की किसी
अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अवस्थापना सुविधा के सृजन हेतु लिए गए ऋण पर
किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(8)... स्वीकृत धनराशि का आहरण एक ALA आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का
आकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर FART किया जाएगा।
(9) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
/209/बी--470/दस-209-23/209 दिनांक 22-03-209 cant जारी दिशा-निर्देशों
का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(0) धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा उ0प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराये
जायेंगे।
(]) स्वीकृत धनराशि. का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम
द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के
माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
(2) उक्त के संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2049-20 के आय-व्ययक में उद्योग
विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य
परिव्यय.... (क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य.. व्यय(क्रमशः:)-9-अवस्थापना Ud
औद्योगिक निवेश atfa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।
यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या- ई-6-20()/दस-2020
दिनांक 05.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
भवदीया,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
ATAT-06/2020/864()/77-6-2020-4(sate)/ 7तदुदिनांक
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार, प्रथम/दवितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर |
उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर को उनके पत्र संख्या-905/वि0नि0/वियोवि'/209-20 दिनांक
28-02-2020 एवं पत्र संख्या-533/वि0नि0/वि.यो. वि./मुख्या0 /209-20 दिनांक 44-42-209
के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित |
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
नियोजन अनुभाग-/4
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
गार्ड फाइल।
आजा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |