Date: 2020-03-17Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान हेतु रू.4,11,21,413.00 की वित्ती्य स्वीकृति के संबंध में।
This document, numbered 05/2020/682/77-6-2020-4(बजट)/17 and dated March 13, 2020, comes from Sujata Sharma, Special Secretary, UP Government, and is addressed to the Commissioner and Director of Industries, Directorate of Industries, Kanpur. It concerns the financial sanction of ₹4,11,21,413.00 for capital interest subvention under the Capital Interest Subvention Scheme-2012 for eligible industrial units for the years 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, and 2018-19.
The sanction is based on references to Uttar Pradesh Financial Corporation's letters numbered 1905/वि0नि0/वियोवि'//2019-20 dated 28-02-2020 and 1533/वि0नि0/वि.यो.वि./मुख्या0/2019-20 dated 11-12-2019. The funds will be allocated from Grant No. 7 under the infrastructure and Industrial Investment Policy-2012.
Conditions for the sanction include:
1. Withdrawal from the treasury only when actually required.
2. Direct deposit into the accounts of the units to be paid.
3. Transfer via RTGS to the bank accounts of the units listed by UP Financial Corporation.
4. Submission of a utilization certificate, signed by the Managing Director of UP Financial Corporation, to the government through the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
5. Compliance with the conditions outlined in Government Order No. 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. dated 30-11-2012.
6. Disbursement to eligible units in order of priority of applications received by UP Financial Corporation.
7. Withdrawal of funds as needed, assessed by the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
8. Compliance with Finance Department Office Memorandum No. 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 dated 22-03-2019.
9. Provision of all necessary details related to distribution, with proof, to UP Financial Corporation by the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
10. Maintenance of accounts of the approved amount by UP Financial Corporation.
11. The expense will be charged to the Industry Department's Grant No. 7 under the relevant budget head for the financial year 2019-20.
The order is issued with the consent of the Finance (Expenditure Control) Section-6, vide unofficial number ई-6-210/दस-2020 dated 05.03.2020. The document is electronically issued. The authenticity of the order can be verified on the website http://shasanadesh.up.gov.in.
Copies are sent to various officials including the Accountant General, Chief Treasury Officer, UP Financial Corporation, Director of Financial Statistics Directorate, and relevant Finance and Planning sections. For further inquiries, contact Rajni Kant Pandey, Deputy Secretary.
Key Entities Referenced
पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012: Capital Interest Subvention Scheme-2012: The central scheme providing subsidies on capital interest for eligible industrial units in Uttar Pradesh.
उ0प्र0 वित्तीय निगम: Uttar Pradesh Financial Corporation (UPFC): The primary agency responsible for disbursing subsidies to eligible industrial units under the scheme.
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012: The underlying policy framework that the Capital Interest Subvention Scheme-2012 falls under.
उद्योग निदेशालय, कानपुर: Directorate of Industries, Kanpur: Responsible for providing the required information to the Uttar Pradesh Financial Corporation and the Government.
संख्या-05/2020/682/77-6-2020-4(बजट)/7
सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 73 मार्च, 2020
विषय: पूंजीगत ब्याज उपादान Alste-20i2 के अन्तर्गत AY 204-45, 2045-6, 206-47, 207-
8 एवं 2048-49 की पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान हेतु
रू.4,4,2,43.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम. के पत्र AEAT-7905/Ta0feo/faatta'//204 9-20
दिनांक 28-02-2020 एवं पत्र संखूया-4533/वि0नि0/वि.यो.वि./मुखूया0/209-20 दिनांक 44-42-209 के
सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश sfa-20i2 के अन्तर्गत
वित्तीय वर्ष 209-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों
पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक
निवेश aATA-20I2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान AlsteT-20I2 हेतु 50
इकाईयों को धनराशि BO 4,44,27,443.00 (रूपये चार करोड़ ग्यारह लाख sah हजार चार सो तेरह
मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(|) ... इस धनराशि का वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से आहरण किया जायेगा।
(2) यह धनराशि सीधे जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके खाते में आहरित कर
जमा की जायेगी।
(3) यह धनराशि उ0प्र0 वित्तीय निगम cant पात्र इकाईयों की उपलब्ध करायी गयी
सूची(संलग्नक-।) मैं उल्लिखित इकाई के बैंक खातों में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से
अन्तरित की जायेगी।
(4)... स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा
हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से
शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
(5) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-
45/77-6-2-08(एम)/।2टी.सी.४ दिनांक 30--20i2 A उल्लिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।
(6)... यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या
आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक
औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
(8) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
/209/बी--470/दस-209-23/209 दिनांक 22-03-20I9 cant जारी दिशा-निर्देशों
का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(9) धनराशि वितरण के उपरान्त के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण
साक्ष्य सहित आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा उ0प्र0वित्तीय निगम को
उपलब्ध कराये जायेगें।
(0) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा रखा जाएगा।
(]) Sa संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 209-20 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के
अनुदान संख्या-7. के. लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा. खनिजों पर अन्य
परिव्यय(क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य CA (HA: )- 9-3TASAT AAT Ud
औद्योगिक निवेश aAlfa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।
2- यह. आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के. अशासकीय AAT-S-6-20/E8-2020
दिनांक. 05.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
भवदीया,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
ASAI-05/2020/682()/77-6-9-4(sate)/ Tae feats
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार, प्रथम/दवितीय, (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र., प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर ।
उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर को उनके पत्र संखूया-905/वि0नि0/वियोवि'/209-20 दिनांक
28-02-2020 एवं पत्र संख्या-4533/वि0नि0/वियोवि/मुखूया0/ 2049-20 दिनांक (7.42.209 के क्रम
मैं अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित |
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर Adel, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
नियोजन अनुभाग-/4
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |