Date: 2022-01-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु.86,95,78,000.00 की वित्तीेय स्वीकृति के संबंध में।
**Executive Summary:**
This document, issued by the Government of Uttar Pradesh on January 27, 2022, approves a financial allocation of Rs. 86,95,78,000.00. This allocation is intended to promote the establishment of eligible industrial units under the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 (Mega Project) for the financial year 2021-22. The funds will be disbursed through PICUP.
**Key Points / Main Content:**
* **Financial Approval:**
* A financial approval of Rs. 86,95,78,000.00 is granted to facilitate concessions for eligible industrial units under the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012.
* **Disbursement:**
* The allocated amount will be transferred through NEFT/RTGS by PICUP to the beneficiary companies.
* Disbursement to three companies: M/s Shree Cement Ltd., Varun Beverages Ltd., and Gallant Ispat Ltd.
* Rs. 86,95,781.00 to PICUP's account for administrative expenses.
* **Conditions & Compliance:**
* The sanctioned amount should be withdrawn from the treasury based on immediate requirements.
* The expenditure should be only for the purpose it is sanctioned for.
* Strict compliance to office memo dated March 22, 2021, and other relevant directives.
* **Reporting:**
* PICUP is required to maintain proper accounts.
* Joint/Additional Commissioner Industries, Lucknow Division, Lucknow, will provide all necessary information.
* PICUP to provide a utilization certificate to the government through the Joint Commissioner Industries, Lucknow Division, Lucknow.
* **Accounting Details:**
* Expenditure to be accounted for under the specific budget head: "2885-Industries and Minerals - Other Outlays - Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012 Implementation-27 Subsidy".
**Impact Analysis:**
**Stakeholder: Beneficiary Companies (M/s Shree Cement Ltd., Varun Beverages Ltd., and Gallant Ispat Ltd.)**
* **Impact:** Will receive financial assistance to support the establishment of their industrial units.
* **Action Required:** Ensure proper utilization of funds and compliance with the policy guidelines.
**Stakeholder: PICUP (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP)**
* **Impact:** Responsible for disbursing the funds, maintaining accounts, and ensuring compliance.
* **Action Required:** Transfer funds to beneficiary companies via NEFT/RTGS, maintain records, provide utilization certificate, and adhere to policy guidelines.
**Stakeholder: Joint/Additional Commissioner Industries, Lucknow Division, Lucknow**
* **Impact:** Oversees the disbursement and utilization of funds.
* **Action Required:** Monitor the progress, ensure compliance, and provide necessary information to PICUP.
**Stakeholder: Finance Department, Government of Uttar Pradesh**
* **Impact:** Oversees the financial implications and ensures proper accounting.
* **Action Required:** Monitor expenditure and ensure compliance with budgetary provisions.
Key Entities Referenced
Avasthapana evam Audyogik Nivesh Niti-2012: Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012, the primary policy under which financial approval is sought for industrial units' establishment
PICUP: Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP, the agency responsible for disbursing the approved funds to beneficiary companies
Audyogik Vikas Anubhag-6: Industrial Development Section-6, the section of the Uttar Pradesh government issuing the financial sanction.
Lucknow: Lucknow is the location of the nodal authority to be provided the information for fund disbursement
Finance Department (Income-Expenditure) Section-1: The Finance Department (Income-Expenditure) Section-1 whose instructions must be fully followed before disbursing the sanctioned amount
ह
We° EATI-9/2022/46/77-6-2022-6002(099)/2/2022
प्रेषक,
रजनी led पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी,2022
विषय:-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aifa-20i2 (मेगा. परियोजना) के
कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 202-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित
धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु.86,95,78,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के
संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/आईआईआइपी-
202/Aam/420 दिनांक 07-0-2022 gant वित्तीय वर्ष 202-22 के आय-व्ययक
मैं अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय
(क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य व्यय(क्रमश:)-9-अवस्थापना एवं औद्योगिक
निवेश aAtfA-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मैं अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश
alfa-20I2 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को
प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि
रु.86,95,78,05.00 (रूपया छियासी करोड़ पिच्चान्वे लाख अठहत्तर हजार मात्र) की
वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 202-22
के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर
अन्य परिव्यय (क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-9-अवस्थापना एवं
औद्योगिक निवेश afifa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत 03 पात्र
औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है
|2
सुविधाओं/रियायतों et धनराशि %.86,95,78,000.00 (रूपया छियासी करोड़
पिच्चान्वे लाख अठहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के
अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
I. स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गये लाभार्थी
कम्पनियों एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/ आर0टी0एजी0एएस0 के
माध्यम से अन्तरित की जायेगी। लाभार्थी कम्पनियाँ का विवरण निम्नवत् है:-
| कम्पनी TAY शासनादेश दिनांकनोडल न्सीड़िकाईयों =
नुमन्य धनराशि |26-03-202 के(पिकप) को देयांवितरित की. or
नुपालन A देयप्रशासनिक वाली धनराशि
(अनुमन्य धनराशिव्यय की
का 90 प्रतिशत)+ प्रितिपूर्ति =F
राशि (देय
धनराशि का 4
प्रतिशत)
2 3 4 5 PB
मेसर्स श्री PMel34,73,28,998.00]3,25,96,098.00| 34,25,967.00/30,94,70,437.00
लिए0,
बुलन्दशहर
मेसर्स qe020,57,23,835.00) 78,57,57,452.00) 8,57,575.00) 8,32,99,937.00
बेवरेजस.. लि0,
सण्डीला,हरदोई।
मेसर्स गेलेण्टा4,37,44,96.0037,8,30,465.00 37,8,305.00)/36,8,72,60.00
इस्पात लि0
कुल योग 96,6,97,794.0086,95, 78,05.00 86,95, 78.00|/86,08,82,234.00
कुल धनराश 86,95, 78,05.00
(5+6)
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार
पर किया जायेगा।
तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गयी धनराशि उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैक
खातों में अन्तरित की जायेगी जिसका विवरण संलग्नक-2 पर है। उक्त
स्तम्भ-5 A दर्शीाई गई धनराशि कुल योग रू0 86,95,787.00(eya छियासी
लाख पिच्चान्वे हजार सात at इकक््यासी मात्र) पिकप के बैंक खाते में
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है3
संलग्नक-3 के विवरण अनुसार प्रशासनिक व्यय के रूप में हस्तान्तरित की
जायेगी।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक
खाते/अन्य किसी खाते मैं नहीं रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए
स्वीकृत किया गया है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-। के
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 202 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा
जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण
साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ GANT
पिकप को उपलब्ध कराये जायेगें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप
द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के
माध्यम से शासन को उपलबध कराया जाएगा।
0.3a संबंध A होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 202:-22 के आय-व्ययक के
उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा
खनिजों WW Het परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य (क्रमशः)-800-अन्य
व्यय(क्रमश:)-9-अवस्थापना एवं. औद्योगिक निवेश aAfa-20i2 का
कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।
3... यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 के अशा0 ACAT-S-6-3439-qa-202-
22 दिनांक 25.0.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
संलग्नक: Alta!
भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
UAT-9/2022/46()/77-6-2022-6002(099)/2/2022aafeatn- /77-6-2022-6002(099)/2/2022aq feet Th-
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ.प्र. प्रयागराज |
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है
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महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उ.प्र. प्रयागराज |
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उ0प्र0 शासन।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
प्रबन्ध निदेशक पिकप, लखनऊ को. पिकप के. पत्र संख्या-पिकप/
आईआईओआईपी-202/मेगा/4420 दिनांक O7-0i-2022 के संदर्भ में अग्रेतर
कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित |
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
0.नियोजन अनुभाग-/4
44.3ieattaten विकास अनुभाग-2
2.गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रजनी Sled पाण्डेय
अनु सचिव।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है
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