**Executive Summary:**
This document issued by the Uttar Pradesh government approves a financial allocation of ₹33,77,88,429.00 for the implementation of the Industrial Investment Promotion Scheme-2012. The funds are intended to distribute 90% of interest-free loans to five eligible units for the financial year 2022-23. The approval is subject to specific terms and conditions outlined in the document.
**Key Points / Main Content:**
* **Financial Approval:**
* Total financial sanction of ₹33,77,88,429.00 is granted for distribution to five eligible units.
* The sanctioned amount is allocated from the budget for FY 2022-23, specifically from the Industrial Investment Promotion Scheme-2012.
* **Beneficiary Units and Amounts:**
* Details of the five beneficiary units, their financial year, total approved funds and the amount authorized for distribution are:
* M/s Ganpati Advisory Ltd (2018-19): ₹3,66,48,956.00
* M/s Varun Beverages Ltd (2017-18): ₹6,72,44,015.00
* M/s Moon Beverages Ltd (2018-19): ₹3,19,48,967.00
* M/s Mahan Milk Foods Ltd (2019-20): ₹17,55,874.00
* M/s Mangalam Cement Ltd (2019-20 & 2020-21): ₹10,04,13,158.00 & ₹9,97,77,459.00
* **Terms and Conditions:**
* Funds must be transferred directly to the beneficiary unit's bank account.
* Previously withdrawn funds cannot be kept in a lump sum in a bank account.
* The funds must be used solely for the purpose for which they were approved.
* PIICUP is responsible for maintaining the accounts of the sanctioned amount.
* PIICUP must submit a utilization certificate, signed by the Managing Director, to the Commissioner and Director of Industries, Kanpur.
* Funds will be released only to units that comply with the Industrial Investment Promotion Rules-2012.
* PIICUP is responsible for recovering the distributed loans and must ensure compliance with the Industrial Investment Promotion Rules-2012.
* PIICUP is responsible for ensuring the purity of the sanctioned amount.
* PIICUP must ensure loan repayments are deposited into the treasury within 2-3 working days.
* Late payments by the units will attract an interest rate of 1.25% per month (simple interest), which must be deposited in the treasury.
* Withdrawal of funds should be based on immediate requirements from the treasury.
* The Joint Commissioner of Industries, Lucknow Division, will monitor the distribution and utilization of the funds.
* PIICUP must ensure regular recovery of the distributed loans; laxity will result in administrative action.
* Compliance with all relevant government orders is required before expending the funds.
* PIICUP will verify the eligibility of the unit as per the Industrial Investment Promotion Rules-2012 and must ensure that effective arrangements are in place for the recovery of the approved loan.
* PIICUP will verify the eligibility of the units and the accuracy of the data before releasing funds.
**Impact Analysis:**
**PIICUP (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP):**
**Impact:** Responsible for distributing funds, monitoring usage, ensuring compliance with scheme rules, recovering loans, and submitting utilization certificates.
**Action Required:** Execute the fund transfer to the five units following the specified terms, monitor utilization, and ensure loan recovery as per the scheme guidelines.
**Beneficiary Industrial Units:**
**Impact:** Will receive approved financial assistance (interest-free loan) for their industrial investment projects.
**Action Required:** Utilize the funds for the approved purpose, comply with all scheme regulations, maintain proper accounts, and ensure timely loan repayments.
**Joint Commissioner, Industries, Lucknow Division:**
**Impact:** Responsible for monitoring the loan distribution and utilization by PIICUP.
**Action Required:** Monitor and supervise PIICUP’s activities to ensure proper fund disbursement and utilization by the beneficiary units.
**Commissioner and Director of Industries, Kanpur:**
**Impact:** Receives the utilization certificate from PIICUP.
**Action Required:** Ensure verification and submission of the utilization certificate to the government.
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012: Industrial Investment Promotion Scheme 2012, the primary scheme under which financial incentives are being disbursed.
PICUP: Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP, the agency responsible for disbursement and recovery of loans under the scheme.
लखनऊ: Lucknow; the location of the Lucknow Mandal, whose Joint Commissioner is responsible for monitoring the loan distribution.
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर: Commissioner and Director of Industries, Directorate of Industries, Kanpur - to whom utilization certificates need to be furnished.
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: Industrial Development Section-6, the department issuing the order.
WEAT-6/2023/922/77-6-2023-6003/67/2049(4Te-2)
मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
Hard आयक्त,
दि दि
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023
विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रिन्यान्वयन हेतु रू.33,77,88,429.00
की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक पिकप के. पत्रांक-इन्स-0-9आई.आई.पी.एस.-202/४0.0/647
दिनांक 0.03.2023 cant औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Aotet-20I2 के अन्तर्गत पाँच पात्र
इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की 90 प्रतिशत धनराशि वितरित किए करने
हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि के सापेक्ष कुल BO
33,77,88,429.00 (रूपये तैतीस करोड़ सतहत्तर लाख अट्ठासी हजार चार सौ उन्तीस मात्र) की
वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी किए जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयों
का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-
(धनराशि रूपये में)
क्रमांक | इकाई का नाम वित्तीय वर्ष. स्वीकृत धनराशि वितरण हेतु आहरित की जाने
वाली धनराशि(स्वीकृत राशि
का 90 प्रतिशत)
| AO गनपति एडवाइजरी लि0 | 2078-9 4,07,2,062.00 3,66,48,956.00
रायबरेली
2 AO वरूण data fe, | 207-48 7,47,5,572.00 6,72,44,05.00
गौतमबुदूधनगर
3 मे0 eT adatatat लि0 | 2078-9 3,54,98,852.00 3,9,48,967.00
गौतमबुदूधनगर।
4 AO महान मिल्क फूड्स लि0, | 209-20 9,50,97.00 7,55,874.00
हाथरस।
5 AO मंगलम Are लि0 | 2079-20 7,75,70,75.00 0,04,3,58.00
अलीगढ।
मे0मंगलम Hace fad | 2020-2 /,08,63,843.00 9,97,77,459.00
अलीगढ़।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |योग- 37,53,20,475.00 33,/77,88,429.00
(रूपये तैतीस करोड़ सतहत्तर
लाख अट्ठासी हजार चार सौ
Seale मात्र)
इस सम्बन्ध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202
2.
के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.75.00करोड़(रूपये
पचहत्तर करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को वितरित किए जाने हेतु कुल
धनराशि BO 33,77,88,429.00 (रूपये तैतीस करोड़ सतहत्तर लाख अट्ठासी हजार चार सौ Secs मात्र)
की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
4- स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे
अन्तरित कर जमा की जाएगी।
किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी
खातें में नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद A किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, पिकप दूवारा हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास
विभाग अनुभाग-6/वित्त(आय व्ययक)अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया
जाएगा।
स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन नियमावल्ली-202(यथासंशोधित) A उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हो।
पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप का होगा। पिकप
दूवारा इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
नियमावल्ली-202 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी
तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक अनुबन्ध/औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
पिकप cant यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को अनुमन्य ब्याज
मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है। स्वीकृत की जा
रही धनराशि की शुदूधता पिकप gant सुनिश्चित की जाएगी।
. पिकप दूवारा भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित इकाई FART ऋण अदायगी किए जाने
के 02-03 कार्यदिवसो के अन्दर धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |0.ऋण वापसी मैं विलम्ब करने वाली इकाई से वसूली जाने वाली satsi(.25 प्रतिशत प्रतिमाह
साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
W.cdtpet धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
|2.स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का
आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ FaRT किया जाएगा। पिकप
उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त
आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ दूवारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग
के संबंध मैं संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली Heat का आहरण किया जाएगा।
|3.पिकप cant वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में
शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशसकीय विभाग
द्वारा की जाएगी।
4.स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय
ay दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
|5.पिकप cant औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमाल्ी-202 के प्रावधानों के अनुसार इकाई
की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक
निवेश प्रोत्साहन नियमावल्ली-2042 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण
की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर
ली गयी हैं एवं इस आशय की आख्या पिकप द्वारा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ
मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके GANT धनराशि अन्तरित की
जाएगी।
|6.पिकप धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुदूधता का परीक्षण
कर संतुष्ट हो लेंगे।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,77,88,429.00 (रूपये तैतीस करोड़ सतहत्तर लाख
अट्ठासी हजार चार सौ seca मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान
संख्या 007 लेखा शीर्षक 68850900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2042 मानक मद 30
निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-223-X-2022-23 दिनांक 23-3-2023 में प्राप्त वित्त
विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |PA -6/2023/922()/77-6-2023-6003/67/209(Te-2)Ae feet |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0
शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्रांक-इन्स-0-9/आई.आई.पी.एस.-202/४0.7 /(647 दिनांक
0-03-2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर |
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
I0- नियोजन अनुभाग-/4
II- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
{2- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |