ज़रूर, प्रस्तुत है अनुरोधित सारांश:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, दिनांक 15 सितंबर, 2015 का एक सरकारी आदेश, उत्तर प्रदेश की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति 2012 के पैरा 5.7 में संशोधन से संबंधित है। संशोधन का उद्देश्य अधिक से अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मेगा परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना है। संशोधन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत है।
**मुख्य बातें**
* **मेगा परियोजना परिभाषा का संशोधन:**
* मेगा परियोजनाओं की परिभाषा को संशोधित करता है जिसमें 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली निजी या संयुक्त क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ (जिसमें सरकारी या सरकारी उपक्रम की पूंजी 49% या उससे कम है) शामिल हैं।
* संशोधित परिभाषा में अस्पतालों, मेडिकल/डेंटल कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शॉपिंग विलेज की परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।
* **प्रोत्साहन और सुविधाएँ:**
* 200 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपये से कम के पूंजी निवेश वाली मेगा परियोजनाओं को बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति 2012 में उल्लिखित सभी वित्तीय सुविधाएँ निर्धारित शर्तों के अधीन मिलेंगी।
* केस-टू-केस आधार पर, एक अधिकार प्राप्त समिति और मंत्री परिषद की स्वीकृति के साथ इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को शिथिल किया जा सकता है, ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध न कराने की शर्त के साथ जो बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति 2012 द्वारा कवर नहीं की जाती है।
* ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, जल और बिजली कनेक्शन को प्राथमिकता के आधार पर फ़ास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा।
* यदि किसी परियोजना की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधा की आवश्यकता है, तो इसे पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।
* 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं को उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, मामले के अनुसार अधिकार प्राप्त समिति और मंत्री परिषद की स्वीकृति पर बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति 2012 में उल्लिखित सुविधाएं भी दी जा सकती हैं।
* **विभागीय नीति:**
* यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी विभाग के पास मेगा परियोजनाओं के निवेश के लिए कोई नीति नहीं है, तो ऐसी परियोजनाएँ बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक निवेश नीति 2012 के पैरा 5.7 के तहत परिभाषित मेगा परियोजनाएँ होंगी।
* **भूमि आवंटन निर्देश:**
* मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति संबंधित विभाग/विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/आवास बोर्ड/यूपीएसआईडीसी/यूपीड़ा को उचित नियमों के तहत भूमि आवंटित करने के निर्देश जारी करेगी।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **उद्यमी/निवेशक:**
* **प्रभाव:** संशोधित नीति का उद्देश्य अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करना है और अधिक प्रकार की परियोजनाओं को मेगा परियोजना के रूप में योग्य बनाकर व्यवसाय करने में आसानी में सुधार करना है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** नीति के अनुसार अपनी निवेश योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसके प्रावधानों को समझें और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें।
* **सरकारी विभाग और एजेंसियां:**
* **प्रभाव:** नीति का कार्यान्वयन सरकारी विभागों और एजेंसियों, विशेषकर औद्योगिक विकास, वित्त और योजना विभागों को प्रभावित करेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक बदलाव करें और उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें।
* **उत्तर प्रदेश राज्य:**
* **प्रभाव:** यह नीति राज्य में औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान करने की उम्मीद है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** राज्य को अपने निवेश परिदृश्य को सुधारना होगा ताकि नीति का लाभ अधिक से अधिक लिया जा सके।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: नीति जिसके प्रस्तर 5.7 में आंशिक संशोधन किया जा रहा है ताकि मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6): उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक नीतियों और शासनादेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
मेगा परियोजनाएँ: 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं, जिनके लिए नीति के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है।
इम्पावर्ड कमेटी: मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई समिति; कुछ वित्तीय सीमाओं में ढील देने के लिए अनुमोदन की सिफारिश करती है।
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ यह नीति लागू होती है।
संख्या-35/
प्रेषक,
आलोक रंजन,
77-6-5-4(एम)/ 4
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
Ae
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 |
ew + समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/ सचिव, 5000 शासन।
समस्त मण्डलायुक्त जिलाधिकारी, 50 प्र0 |
अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: Ie सितम्बर, 2045
विषय: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-20 -5.7 में आंशिक
संशोधन के संबंध AI
महोदय,
औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6) TAI-262/ 77-6-(2-8(UA)/ 2,
दिनांक 07-09-20/2 द्वारा प्रख्यापित अवस्थाप निवेश Aifa-20i2 का कृपया
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके मेगा परियोजनाओं को परिभाषित करते
हुए, इन मेगा परियोजनाओं को Ue Ta प्रसुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं।
2- ..... प्रदेश में अधिकाधिक पूंजी आकर्षित करने एवं निवेशपरक वातावरण सृजित
करने के दृष्टिकोण से मेगा प अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार कर उद्योगों के साथ-साथ
अवस्थापना सुविधाओं सामाजिक अवस्थापना को सम्मिलित करते हुए) व सेवा
क्षेत्र की कतिपय प * भी सुविधायें प्रदान किए जाने के दृष्टिगत, उक्त नीति के प्रस्तर
संख्या-5.7 में ं क संशोधन किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सर्हर्ष
aM aifa-202 के प्रस्तर-5.7 मैं अंकित वर्तमान प्राविधान को स्तम्भ-2 में
अनुसार संशोधित किया जाता हैः-
औद्योगिक निवेश aifa-202 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-202
5.7 के वर्तमान प्राविधान के प्रस्तर-5.7 के संशोधित प्राविधान
2
5.7 मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य रू0 200 5.7 मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य BO 200
करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली करोड अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली
निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र (जिसमें शासकीय निजी ata अथवा संयुक्त क्षेत्र /जिसमें शासकीय
अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत
अथवा उससे कम हो) की समस्त औद्योगिक अथवा उससे कम Bh) की slate इकाइयों
इकाईयों से है जिसमें तथा केवल चिकित्सालयों: alsa secoविस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली इकाईयां कालेजों; शिक्षण संस्थानों एवं ग्रामीण stat में
भी सम्मिलित है। इन इकाईयों को स्थापना स्थापित की जाने वाली Shopping Village की
हेतु कई बार त्वरित सहायता राज्य सरकार से परियोजनाओं से. है... जिसमें इनका
वांछित होती है जिससे कि इनका उत्पादन विस्तारीकरण: .. विविधीकरण करने... वाली
शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ हो. सके. तथा इनको इकाईयां:/ परियोजनाएं भी सम्मिलित होंगी। इन
स्थापित करने में समय की बचत हो सके। परियोजनाओ के क्रियान्वयन हेतु कई बार
त्वरित सहायता राज्य सरकार से वांछित होती
है जिससे कि इनका क्रियान्वयन I हो
सके तथा इनको स्थापित करने
बचत हो सके।
प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश को प्रदेश में बड़े पैम निवेश को
आकर्षित करने Ud प्रदेश को Hears आकर्षित करने देश, को Heels
प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए प्रतिस्पर्धात्मक We रूप में विकसित किए
जाने : है कि प्रदेश में
जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में
अधिकाधिक मेगा परियोजनाओं की स्थापना की परियोजनाओं की स्थापना की
जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा
परियोजनाओं की स्थापना को प्रदेश सरकार की स्थापना को प्रदेश सरकार
द्वारा निम्नवत् प्रोत्साहित किया जायेगा:- [ प्रोत्साहित किया जायेगा:-
(>) रू0 200 करोड़ से अधिक रू0 200 करोड़ से अधिक परन्तु रू0
500 करोड़ से कम तक की पूंजी नि 500 करोड़ से कम तक की पूंजी निवेश वाली
Am परियोजनाओं को Ud[ | मेगा परियोजनाओं को... अवस्थापना एवं
औद्योगिक निवेश नीति सभी औद्योगिक निवेश alia-20i2 मे वर्णित सभी
वित्तीय सुविधाओं शर्तों के अधीन वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तों के अधीन
अनुमन्य कराया. -टू-केस आधार अनुमन्य कराया. जायेगा। केस-ट्ू-केस आधार
पर इन सुविधाओं, H वित्तीय सीमा पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा
को इम्पाडं संस्तुति तथा मा0 मंत्रि को इम्पाव्ड कमेटी की संस्तुति तथा AIO मंत्रि
परान्त शिथिल किया जा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शिथिल्र किया जा
प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी
परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं
अनुमन्य नहीं करायी जाएंगी जो अवस्थापना अनुमन्य नहीं करायी जाएंगी जो अवस्थापना
wg औद्योगिक निवेश. atfa-2072 से एवं औद्योगिक = fade = 6eifa-20i2 से
आच्छादित न हों। इन परियोजनाओं हेतु भूमि आच्छादित न el इन परियोजनाओं हेतु भूमि
का आबंटन, जल, विद्युत कनेक्शन आदि की का आबंटन, जल, विद्युत कनेक्शन आदि की
प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध
कराया. जायेगा। ऐसी इकाईयों को. यदि कराया. जायेगा। ऐसी परियोजनाओ को यदि
परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना संबंधीपरियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना संबंधी सुविधा जैसे सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाईन,
सुविधा जैसे सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाईन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे
जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर
पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जायेगा।
उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जायेगा। (ख) रू0 500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी
(ख) रू0 500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने. वाली मेगा. परियोजनाओं को
निवेश aka वाली मेगा. परियोजनाओं को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस
उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर इम्पावई कमेटी की ..
आधार पर इम्पाव्ड कमेटी की संस्तुति तथा AIO मंत्रिपरिषद के Hee
मा0 मंत्रिपरिषद के. अनुमोदनोपरान्त वे सुविधएं भी उपलब्ध करायी
सुविधएं भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो अवस्थापना एवं औद्ोगि
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAifa-2042 से आच्छादित नहीं
से आच्छादित नहीं है।
पैरा के. पश्चात
विभाग द्वारा मेगा परियोजनाओं के
विभागीय नीति न होने की दशा में
एवं औद्योगिक निवेश नीति 202
प्रस्तर 5.7 के अन्तर्गत परिभाषित मेगा
परियोजनाएं आच्छादित होगी।
(ब). उक्त के साथ-स
निम्न प्राविधान
eaT- (35(4)/ 77-6-45-44(WaA)/
T एवं औद्योगिक निवेश aa-20i2 के संगत प्रस्तर-5.7 A
प्रोत्साहन के लिये गठित इम्पावर्ड कमेटी संबंधित विभाग: विकास
प्राधिकरण: हाउसिंग बोर्ड" AOTOCAOHTSOSIOMO/ यूपीडा आदि
ata के आवंटन हेतु निर्देश जारी करेगी।
IX आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
भवदीय,
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव सह अवस्थापना
एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ।
4, तद्िनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।2-0 «Hey सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4-..... अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
6- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
7- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
8- ..... स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, S0U0 शासन।
9- faci सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. weal
सी0एक्स0(।) दिनांक 0 सितम्बर, 20i5 के संदर्भ में) ®
i- .... औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्य
निदेशक एव औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपाल
2- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप
अनुभाग।
3- fear, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0
कृपया इस शासनादेश की i500 प्रतियां 2 औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को
उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां
प्रेषित करने का कष्ट करें।
4- .... वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/ ) अनुभाग-6 ऊ0प्र0 शासन।
5- .... नियोजन अलुभाग-, उ0प्र0
6- os फाइल।
आज्ञा से,
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।
संख्या-35 “6-5-44(WA)/ 44, तदिनां
‘Teen, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के
कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य
TA से करवाने का कष्ट करें।
प्रचार
आज्ञा से,
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।