Date: 2022-06-17Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओ को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाले विशेष लाभों और रियायतों से संबंधित है। यह दस्तावेज़ इम्पावर्ड कमेटी की 28.04.2022 की बैठक में की गई सिफारिशों का विवरण देता है और तीन कंपनियों के लिए सुविधाओं के वितरण को मंजूरी देता है: मेसर्स पसवारा पेपर्स लि., मेसर्स श्री सीमेंट लि0 और मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड। यह आवश्यक है कि सभी अनुमोदन शासन द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) का पालन करें।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **मेगा परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां:**
* उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत स्थापित मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष सुविधाओं एवं रियायतों का अनुमोदन।
* **अनुमोदित कंपनियां और वितरण:**
* मेसर्स पसवारा पेपर्स लि., मेरठ
* वित्तीय वर्ष 2020-21 (1.4.2020 से 30.9.2020) के लिए कुल 1,52,29,063.00 रु. के नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूिर्ति की सुविधा का अनुमोदन।
* मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर (पश्चिमांचल)
* वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति, पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति और इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट सहित अनुमोदित सुविधाएं, वर्ष 2021-22 (1.4.2021 से 30.6.2021) के लिए कुल वितरण 39,55,36,273.00 रु. है।
* मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई
* वित्तीय वर्ष 2021-22 (1.04.2021 से 30.06.2021) के लिए 11,37,86,139.00 रु. की राशि स्वीकृत की गई।
* **सामान्य नियम और शर्तें:**
* कुल देय राशि का 10% शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी. (मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार रोक दिया जाएगा।
* नोडल एजेंसियों के लिए प्रशासनिक खर्चों को देय वितरण योग्य राशि से 1% घटा दिया जाएगा।
* सुविधाओं का संचयी योग संबंधित वर्ष/अवधि में जमा किए गए कुल नेट एस.जी.एस.टी. से अधिक नहीं होना चाहिए।
* **अनुपालन:**
* इकाइयों को सेफगार्ड का पालन करना आवश्यक है।
* वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव तत्काल प्रमाणित विवरण के साथ शासन को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** मेसर्स पसवारा पेपर्स लि.
**प्रभाव:** कंपनी को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** शासन को आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण के साथ तुरंत उपलब्ध कराएं।
**हितधारक:** मेसर्स श्री सीमेंट लि0
**प्रभाव:** एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, पूंजी ब्याज उपादान और बिजली शुल्क छूट से वित्तीय लाभ।
**आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि एसओपी का पालन हो और आवश्यक दस्तावेजों को समय पर जमा करें।
**हितधारक:** मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड
**प्रभाव:** एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता।
**आवश्यक कार्रवाई:** नियमों का अनुपालन करें और फंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार (औद्योगिक विकास विभाग)
**प्रभाव:** निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में औद्योगिक विकास होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** इस शासनादेश के अनुसार अनुमोदित सुविधाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करें।
**हितधारक:** नोडल एजेंसी
**प्रभाव:** कुल वितरण योग्य राशि से प्रशासनिक व्यय की राशि का 1% घटाया जाएगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत इकाइयों के लिए वितरण की प्रक्रिया करें, एसओपी का पालन सुनिश्चित करें और प्रशासनिक व्यय की राशि काट लें।
**हितधारक:** मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त
**प्रभाव:** नीति कार्यान्वयन और शासनिक निरीक्षण।
**आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी का प्रसार करें और इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: नीति का उद्देश्य प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए विशेष सुविधाएं और रियायतें प्रदान की जाती हैं।
इम्पावर्ड कमेटी: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाले लाभों की सिफारिश करने के लिए गठित एक समिति।
मेसर्स पसवारा पेपर्स लि., मेरठ: एक कंपनी जिसे मेगा प्रोजेक्ट के तहत अनुमन्य विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।
मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर (पश्चिमांचल): एक कंपनी जिसे मेगा प्रोजेक्ट के तहत अनुमन्य विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।
मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई: एक कंपनी जिसे मेगा प्रोजेक्ट के तहत अनुमन्य विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।
WEAT-25/2022/479/77-6-2022-6099/35/202
प्रेषक,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
पिकप,
पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक (7 जून, 2022
विषय: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlfa-202 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा
परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओ
को दिए जाने aol विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं
औद्योगिक निवेश atfa-20I2 के अन्तर्गत गठित इम्पाव्ड कमेटी की दिनांक 28.04.2022
को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुति के अनुसार निम्नांकित इकाईयों को मेगा
परियोजनान्तर्गत अनुमन्य विशेष सुविधाएं वितरित करने का लिया गया है। तदनुसार
निम्नानुसार सुविधाएं/ रियायतें अनुमन्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए ec
(|) Ags पसवारा पेपर्स ल्रि.. मेरठ
अनुमन्य सुविधाएं - T -
(राशि BO में)
क्र0सं0 सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण 2020-2। (.4.2020 से 30.9.2020)
. मा की गई नेट एस0जी0एसए0टी0 की प्रतिपिर्ति ,79,26,74.00
2. _ पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति
3. क्ट्रिसिटी इयूटी में छूट
4. feat (+2+3 ,79,26,74.00
5. उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी.की URE 2,24,08,427.00
| 6. | वितरण योग्य He राशि ,79,26,74.00
7. घटाया-वित्तीय वर्ष 2020-2 हेतु इकाई को वितरित सुविधा की राशि 26,97,678.00
नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति- 7.4.2020 से 26,97,678.00
30.6.2020
8...
वितरण Sa शद्ध राशि (6-7) ,52,29,063.00
(क्रेसभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कल नेट एस.जी.एस.टी
की राशि से अधिक नही होगा।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |*एस.ओ.पी. शासनादेश WOI28/77-6-202-5(way/20i3 erat. = (मेगा)-।. दिनांक
26.03.202। के अनुपालन में कुल देय राशि में से i0 प्रतिशत धनराशि ses की जायेगी।
तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि मैं से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक Tal के रूप
में । प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
उपरोक्तानुसार AGH पसवारा पेपर्स लिमिटेड को सुविधाएं वितरित किए जाने का
निर्णय लिया गया।
(2) मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर(पश्चिमांचल)
अनुमन्य सुविधाएं-
(राशि रू0 में)
rose सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण कट 202-22 (.4.202। से
30.6.202)
. जमा की. गयी. नेट एस.जी.एस.टी. की 64,0,88,395.00 3,69,55,346.00
प्रतिपिर्ति
2. पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति ,27,44,44.00 Po
3. इलेक्ट्रीसिटी इयूटी में छूट 43,5,956.00 Po
4. कुल (74+2+3) 75,8,48,495.00 3,69,55,346.00
5. उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित 80,3,60,493.00 7,4,94,83.00
कल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि(6
वितरण योग्य अह राशि 75,8,48,495.00 3,69,55,346.00
घटाया-इकाई को वितरित/इकाई CART छूट H] 49,95,67,568.00 pe
रूप में प्राप्त सुविधा की राशि
नेट एस0जी0एस0टी0 की
प्रतिपूर्ति- 4.4.2020 /49,52,5,62
3.2.2020
इलेक्ट्रीसिटी इयूटी में छूट 43,5,956
लि वितरण हेतु शुदूध राशि
नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति- 7..202 4,58,36,783.00 3,69,55,346.00
से 34.03.202
पूँजी ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति- 4.4.2020 A} ,27,44,44.00 po
37.03.202
कल Wadia (6-7) 25,85,80,927.00 3,69,55,346.00
9... | वितरण हेत कल राशि 39,55,36,273.00°
(क्रेसभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि A जमा की गयी कल नेट एस.जी.एस.टी
की राशि से अधिक नही होगा।
*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 28/77-6-202-5(एम)/203 टी.सी. (Faqt)- दिनांक
26.03.202। के अनुपालन में कुल देय राशि में से i0 प्रतिशत धनराशि ales की जायेगी।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि मैं से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक Tal के रूप
में । प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
उपरोक्तानुसार मेसर्स श्री सीमेन्ट लि0 को अनुमन्य सुविधाएं वितरित किये जाने का
निर्णय लिया गया।
(3) मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई _
AHA सुविधाएं:
(राशि रू0 में)
roan सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण 202-22 (.04.202। से
30.06.202)
. मा की गयी नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपिर्ति ,37,86,39.00
2. पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति
3. क्ट्रीसिटी इयूटी A छूट
4. कल ((+2+3) ,37,86,39.00
5. त्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट 4,22,32,674.00
प.जी.एस.टी.की राशि(&
वितरण योग्य अह राशि ,37,86,39.00
घटाया-वित्तीय वर्ष 202-22 हेतु इकाई को वितरित/ इकाई sant
sch रूप में प्राप्त सविधा की राशि
8... | वितरण Sa शद्ध राशि (6-7) ,37,86,39.00*
(क्रेसभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कल नेट एस.जी.एस.टी
की राशि से अधिक नही होगा।
*एस.ओ.पी. .. शासनादेश. BPO) 28 /77-6-202-5(0aA)/2032,.4t.(Aat)- दिनांक
26.03.202। के अनुपालन में कुल देय राशि में से 0 प्रतिशत धनराशि ses की जायेगी।
तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक Gal के रूप
में । प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
उपरोक्तानुसार मेसर्स वरूण बेवरेजस लिमिटेड को सुविधाएं वितरित किए जाने का
निर्णय लिया गया।
2. उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlia-20i2 के अन्तर्गत मेगा
परियोजनाओं की स्थापना हेतु इम्पावर्ड कमेटी द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार इकाईयों
को सुविधाएं एवं रियायतैं दी जाएगी।
3. इकाईयों को देय धनराशि उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aftfa-202
के प्राविधानों एवं संगत शासनादेशों की शर्तों के अनुसार अनुमन्य की जाएगी।
4. ... शासनादेश TAT-2/2020/395/77-6-2020-5(WA)/20 78.2 दिनांक
42.06.2022 (यथासंशोधित) cant निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की सभी
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |शर्तों एवं सुरक्षा उपायों 'सेफगाईस' का अनुपालन करते Eu SHISa को नेट एस.जी.एस.टी.
प्रतिपूर्ति की जाएगी।
5..... अत: कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध
में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविल्रम्ब
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।
WEAI-25/2022/479( )/77-6-2022-6099/35/202 ldafeettn- 5/202 aefeen [कि-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
।. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।|
आजा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |