''उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017'' के प्रस्तर-3.2.3 में संशोधन।

ज़रूर, नीति पाठ के सारांश का अनुरोध यहाँ दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 में संशोधन करने के संबंध में 27 फरवरी, 2018 को जारी एक अधिसूचना है। संशोधन नीति के अनुच्छेद 3.2.3 को संशोधित करता है, जो निजी क्षेत्र द्वारा विकसित औद्योगिक पार्कों और कृषि पार्कों के लिए भूमि क्षेत्र की आवश्यकताओं से संबंधित है। संशोधन राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहनों को भी प्रभावित करता है। **मुख्य बातें** * **भूमि क्षेत्र आवश्यकताएँ:** * बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित औद्योगिक पार्कों के लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता अपरिवर्तित है। * मध्यांचल के लिए, 150 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता को मध्यांचल और पश्चिमींचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि में संशोधित किया गया है। * बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल में कृषि पार्कों के लिए 50 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता अपरिवर्तित है। * **प्रोत्साहन:** संशोधित प्रावधान के तहत विकसित पार्कों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहनों को भी अपडेट किया गया है। * **अन्य प्रावधान:** अधिसूचना स्पष्ट करती है कि अन्य सभी शर्तें और प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। **प्रभाव विश्लेषण** **निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क और कृषि पार्क डेवलपर** * **प्रभाव:** मध्यांचल और पश्चिमींचल क्षेत्रों में पार्क विकसित करने की योजना बना रहे डेवलपर्स को भूमि क्षेत्र की आवश्यकताओं में बदलाव से सीधे तौर पर प्रभावित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** डेवलपर्स को तदनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संशोधित भूमि क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उन्हें राज्य सरकार से उपलब्ध नवीनतम प्रोत्साहन विकल्पों की भी समीक्षा करनी चाहिए। **उत्तर प्रदेश राज्य सरकार** * **प्रभाव:** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 का कार्यान्वयन नए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए नीति के सभी प्रासंगिक घटकों में इन संशोधनों को अद्यतन करना होगा कि संशोधित नियमों के बारे में सभी हितधारक जागरूक हैं। **औद्योगिक विकास प्राधिकरण** * **प्रभाव:** संशोधित भूमि क्षेत्र आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक पार्कों और कृषि पार्कों को मंजूरी देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित भूमि क्षेत्र आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक पार्कों और कृषि पार्कों के लिए मंजूरी देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। **स्थानीय प्रशासन (मंडल आयुक्त/जिलाधिकारी)** * **प्रभाव:** उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग योजना और औद्योगिक विकास परियोजनाओं के अनुमोदन को प्रभावित कर सकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित भूमि क्षेत्र आवश्यकताओं से अवगत रहें और अपनी स्थानीय योजनाओं और अनुमोदन प्रक्रियाओं में आवश्यक समायोजन करें।

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