This document, numbered 43/2020/3310/77-6-2020-5(M)/2017TC-17, is issued by Alok Kumar, Additional Chief Secretary, Uttar Pradesh Government, addressed to all Divisional Commissioners in Uttar Pradesh on November 26, 2020. The subject concerns land ownership under the Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017.
The document refers to pickup letter I0I0P0P0-2017/M.S.M.E./1061 dated 28.10.2020. It states that investors under the Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017 can be issued a Letter of Comfort if they acquire land or premises on lease/rent, provided that the lease rent agreement/lease deed is irrevocable and valid for a minimum period of 15 years from the date of issuance of the LOC. Units must comply with all other terms of the policy.
A copy of the document, numbered 43/2020/3310 (1)/77-6-2020-5(M)/2017TC-17, is forwarded for information and necessary action to:
1. Commissioner and Director of Industries, Directorate of Industries, Kanpur.
2. Managing Director, PICUP, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
3. Chief Executive Officer, Invest UP.
4. Guard File.
The copy is signed by Rajni Kant Pandey, Deputy Secretary. It is electronically issued, not requiring a signature, and verifiable on the website http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017, the policy document this notification relates to.
उत्तर प्रदेश: State where the policy is applicable.
आलोक कुमार: Additional Chief Secretary, author of the letter.
संख्या- 43/2020/330/77-6-2020-5 (CA) /207¢ Ri-7
प्रेषक ,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2020
विषय-औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के अन्तर्गत भूमि के स्वामित्व के संबंध में ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-आई0आई0पी0ई0पी0पी0-20 7/एम.एस.एम.ई./
06दिनांक 28.0.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक
निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन Aife-2047 की नियमावली में भूमि के स्वामित्व की अनिववार्यता तथा
लीज की भूमि पर इकाई लगाने के संबंध में पृथक से कोई दिशा-निर्देश इंगित नहीं होने के संबंध में
आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन
नीति-207 के अन्तर्गत निवेशकर्ता के द्वारा भूमि अथवा परिसर लीज/किराये पर लिये जाने की
परिस्थिति में Wadd औद्योगिक इकाई को इस शर्त के साथ लेटर आफ कम्पर्ट जारी कर दिया जाए
कि प्रश्नगत लीज रेन्ट एग्रीमेन्ट/किरायानामा irrevocable होगा और एल.ओ.सी. की जारी तिथि से
कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इकाईयों को नीति की अन्य सभी शर्ते पूरी करनी होंगी ।
कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
भवदीय,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।
संख्या- 43/2020/330 ()/77-6-2020-5(एम)/207टीसी-7 तद्दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
t. आयुक्त Ud निदेश, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।
2. प्रबन्ध निदेशक, py, पिकप भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sade यू0पी0
4. गार्ड फाइल।
भवदीय,
रजनी Grd पाण्डेय
अनु सचिव।
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसू्ताक्षर की आवशूयकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in 4 सत्यापित की जा सकती है ।