The Uttar Pradesh government, via letter number 04/2020/509/77-6-2020-9(बजट)/16टीसी dated March 13, 2020, has granted financial approval for investment promotion activities under the new industrial policy of 2017. A sum of ₹8,48,90,000.00 (Rupees eight crore forty-eight lakh ninety thousand only) is approved from the allocated budget of ₹482,00,00,000.00 (Rupees four hundred eighty-two crore) for the financial year 2019-20. The funds will be released to Udyog Bandhu, and the utilization certificate, signed by the Executive Director of Udyog Bandhu, must be submitted to the government through the Additional Commissioner of Industries, Lucknow Mandal, Lucknow. Withdrawal from the treasury should be based on immediate needs after fulfilling all formalities, and limited to one month's requirement, as assessed by the Additional Commissioner of Industries, Lucknow Mandal, Lucknow. The expenditure must adhere to government orders issued by the Finance Department. The order, issued with the consent of the Finance Department (letter E-6-178/दस-2020 dated 11-03-2020), should be verified on the website http://shasanadesh.up.gov.in. The funds should be accounted for by Udyog Bandhu and spent under the budget head 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-20 नई औद्योगिक नीति-42-अन्य व्यय of the Industrial Department.
The letter is addressed to the Additional Commissioner, Industry, Lucknow Mandal, Lucknow. The sender is Rajni Kant Pandey, Deputy Secretary, Uttar Pradesh Government. Copies were sent to various officials including the Accountant General, Chief Treasury Officer, Executive Director of Udyog Bandhu, Commissioner and Director of Industry Directorate, Director of Financial Statistics Directorate, and various sections of the Finance and Planning departments.
Key Entities Referenced
Udyog Bandhu: An entity within Uttar Pradesh's industrial development ecosystem, responsible for disbursing funds for investment promotion activities under the New Industrial Policy-2017.
New Industrial Policy-2017: The policy under which funds are allocated for investment promotion activities.
Lucknow Mandal: The Lucknow division, specifically its Additional Commissioner of Industries, is responsible for assessing the need for funds.
Finance Department: The department issues guidelines that govern the expenditure of approved funds, including Office Memorandum संख्या-1/2019/बी-1/170/दस-2019-231/2019 dated 22-03-2019.
Uttar Pradesh: The state to which these government orders apply.
WEAT:04/2020/509/77-6-2020-9(aate)/
प्रेषक,
6a
रजनी led पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
अपर आयुक्त, उद्योग,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 3 मार्च, 2020
विषय: नई औद्योगिक aAlia-207 के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के सम्पादन के संबंध
मैं वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उद्योग बन्धु के पत्र संख्या-उ0ब0/4036/248/ 2049-20/erat दिनांक
.02.2020, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई औद्योगिक नीति शीर्षक के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2049-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.482,00,00,000.00
(रू0 चार सौ बयासी करोड़) के सापेक्ष रू.8,48,90,000.00 (रू0 आठ करोड़ अड़ताबीस लाख acd
हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखकर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
- उक्त धनराशि को आहरित करके उद्योग Fey को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका
उपयोगिता प्रमाणपत्र अधिशासी निदेशक, उद्योग Fee द्वारा हस्ताक्षरित कर अपर
आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया
जाएगा तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन A किया जायेगा जिस
हेतु स्वीकृत की जा रही है।
धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा एवं
वित्त विभाग के. कार्यालय AM संख्या-4/209/बी-/470/दस-209-23/209
दिनांक 22-03-209 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः: अनुपालन सुनिश्चित किया
जायेगा।
राजकोष से धनराशि का आहरण केवल तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही
समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा।
स्वीकृत धनराशि का. आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया. जाएगा।
आवश्यकता का आकलन अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ दूवारा
किया जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का. व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर fetta
शासनादेशों/शर्तों एवं प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6- किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर एकमुश्त/बैंक/पी.एल.ए. के खाते मैं
नहीं रखा जायेगा।
7-.... स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग Fee द्वारा रखा जाएगा।
8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 20(9-20 के आय-व्ययक मैं उद्योग
विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य
परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-20 नई औद्योगिक नीति-42-अन्य व्यय के aA
डाला जाएगा।|
9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-6-478/दस-2020 में दिनांक
4-03-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
रजनी led पाण्डेय
अनु सचिव।
संख्या: 04/2020/509()/77-6-20-9(बजट)/6टीसी aa fear
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
|- महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/दृवितीय उ.प्र., प्रयागराज |
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग Fee], लखनऊ।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
8- नियोजन अनुभाग-4/4
9-.... औद्योगिक विकास अनुभाग-2
0- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |