Home India औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के अन...
Date: 2020-08-04 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मानक दिशा-निर्देशों के संबंध में ।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document outlines standard guidelines for establishing charging infrastructure for electric vehicles (EVs) in public areas under the "Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing Policy-2019." It provides provisions for building byelaws and amendments to zoning regulations to promote EV mobility. The instructions follow suggestions of the Town and Country Planning Organisation. **Key Points / Main Content:** * **Policy Basis:** * Refers to the "Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing Policy-2019," which includes provisions for developing charging infrastructure in public locations. * The policy (section 3) promotes charging facilities in public buildings and spaces, encouraging the installation of charging outlets and regular power supply. * Mandates charging stations at Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) depots, bus terminals, and public parking spaces. * **Highway Charging:** * Calls for promoting fast charging stations and battery swapping facilities every 50 km on high-density highways like the Yamuna Expressway, Agra-Lucknow Expressway, and proposed Purvanchal Expressway. * **New Construction Requirements:** * Encourages the establishment of EV charging facilities in new apartments, high-rise buildings, and technology parks. * Mandates charging stations in commercial complexes, residential societies, and townships with a built-up area of 5000 square meters or more for new approvals. * **Implementation and Standardisation:** * Directs the incorporation of a draft chapter into the building byelaws of development authorities. * Mandates amendments to the zoning regulations based on the Government of India guidelines for Distribution Services, as per the modifications in table 8.57. * Industrial development authorities must also ensure compliance with these guidelines. **Impact Analysis:** **Impact:** Housing and Urban Planning Department is required to incorporate the draft chapter and Government of India guidelines into the building byelaws and zoning regulations of development authorities. **Action Required:** Incorporate draft chapter in working development plans and include "Norms for Distribution Services" in existing plans. **Impact:** Industrial Development Authorities are required to apply the changes to their own planning practices. **Action Required:** Ensure compliance with the new guidelines for electric vehicle charging infrastructure and amend local regulations accordingly. **Impact:** Electric Vehicle Coordination Committee is concerned with standardizing the policy and establishing a clear framework. **Action Required:** To get a feedback or insight from the industry leaders and align the standardization project to the views of the industry.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing Policy-2019: Policy aimed at promoting the manufacturing and adoption of electric vehicles in Uttar Pradesh, including the establishment of charging infrastructure. Uttar Pradesh: The Indian state where the electric vehicle policy is implemented. Ministry of Power (India): Central government ministry whose guidelines on electric vehicle charging infrastructure are referenced. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines (URDPFI - 2014): A national policy document for urban planning that is being amended to accommodate electric vehicle charging infrastructure. Electric Vehicle Coordination Committee (EVCC): Committee responsible for coordinating the implementation of the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing Policy.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
सख्या-25/2020/2058/77-6-20-एल.सी.02/78टी.सी.-3 प्रेषक, आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन| सेवा में, i. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विश्माग, उत्तर प्रदेश शासन] 2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीसीडा/लीडा /सीडा/ गीडा/डीएमआईसी-आईआईटीजीएनएल। औद्योगिक विकास. अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2020 विषय- “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग Ae-20I9" के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण के fore मानक दिशा-निर्देशों के संबंध में | महोदय, अधिसूचना संख्या-580/77-6-9-एल.सी. 02/i8 दिनांक (3 अगस्त, 209 carr प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग Ais-209" में सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग हेत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के संबंध में नीति के प्रस्तर-3 मैं निम्नवत्‌ प्रावधान है: 3.4.3 चार्जिग अवस्थापना सुविधाओं को सार्वजनिक भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों में विकसित किया जाएगा तथा चार्जिग आउटलेट व नियमित विद्युत आपूर्ति इत्यादि स्थापित करने के प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) डिपो, बस टर्मिनलों एवं बस स्टाप में चार्जिग स्टेशन होंगे। सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिग स्टेशन अनिवार्य होंगे। 3.4.4 इसके अतिरिक्त अधिक घनत्व वाले प्रमुख राजमार्गों, यथा-यमुना एक्सप्रेस-वे एवं आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस-वे तथा प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ईवी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 50 किमी. पर तीव्र ahr स्टेशन, बैटरी प्रतिस्थापन/बदलने की अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 3.4.5 प्रदेश में नये अपार्टमेंट, ऊँची इमारतों एवं टेक्नोलॉजी ot को ईवी चार्जिंग की अवस्थापना सुविधाओं को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे समस्त कामर्शियलर काम्प्लेक्सेज, आवासीय सोसाइटीज तथा आवासीय टाउनशिप्स, जिनका निर्मित क्षेत्र 5000 वर्गमीटर अथवा अधिक होगा उनको नवीन अनुमति प्राप्त करने हेतु उनके परिसर में चार्जिग स्टेशन का होना अनिवार्य होगा। 2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग aS-20i9 के विभिन्‍न प्रावधानों को लाग करने के संबंध में इलेक्ट्रिक वाहन कोआर्डनिशन कमेटी (ईवीसीसी) की दिनांक (9.02.2000 को सम्पन्न बैठक मैं नीति के प्रावधानों पर चर्चा की गयी और विभिन्‍न Pert ने ae मानकीकत दिशा-निर्देशों की मॉग की ताकि एक रूपरेखा को परिभाषित किया जा सके और Fleer उपनियमों और महायोजना L यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(Master plan) को अद्यतन या संशोधित किया जा सके। शासन की उक्त नीति को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बिल्डिंग बायलॉज तथा जोनिंग रेगलेशन्स में परिवर्तन करने के लिए ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का अनरोध मख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से पत्र दिनांक 22 मई, 2020 cant किया गया था। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक दूवारा अपने पत्र दिनांक 7 जून, 2020 दूवारा निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया :- () भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इल्लेक्ट्रिक॒ वाहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करने के ae एक नए अध्याय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। (ii) भारत सरकार से प्राप्त माह फरवरी, 20i9 के दिशा निर्देशों के अनसार इलेक्ट्रिक वाहन इन्फ्रास्ट्रक्चर को पेट्रोल'डीजल फिलिंग स्टेशन के समतल्य मानते हए इसे उन सभी उपयोगों मैं अनुमन्य किया गया है जहाँ पर पैट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन अनुमन्य है। अतः महायोजनाओं के जोनिंग रेगलेशन्स में तदनसार संशोधन करने की कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी। 3- अतः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक cant दिए गए सुझावों के क्रम में यह निर्णय er गया है कि ड्राफ्ट चैप्टर को (Sacre: I) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दूवारा “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-209” के अनसार उनके अधीन कार्यरत विकास प्राधिकरणों के बिल्डिंग बायलॉज में समाहित कराने की कार्यवाही किए जाने तथा भारत सरकार के दवारा उनकी गाइडलाइन्स मैं किए गए संशोधनों के अनुसार " Norms for Distribution Services" के सबंध में तालिका 8.57 में क्रमांक Meal व क्रमांक संख्या-3 में किए गए संशोधनों (संलग्नक-2) के अनुरूप विकास प्राधिकरणों के जोनिंग रेगलेशन्स में संशोधन किए जाने की कार्यवाही की जाए। 4- उपरोक्तानुसार कार्यवाही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के स्तर से भी किए जाने का निर्णय लिया गया है। 5- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संलग्नक: wales) भवदीय, (आलोक कुमार) अपर मुख्य सचिव। संख्या-25/2020/2058(7)/77-6-20-एल.सी.04/8टी.सी.-3तदुदिमाक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन। - अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन। समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। महालेखाकार, लेखा परीक्षा, (प्रथम एवं दुवितीय) प्रयागराज, उत्तर weet SN | स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ) Oa की 0० (४ ला Lag शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हे अतः इस पर हस्ताभर को आवश्यक जल हुए यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. प्रबन्ध निदेशक, पिकप। 9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर | 0. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर WERT! W. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ। 2. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग। 3. गार्ड फाइल। आज्ञा से, (रजनी Bed पाण्डेय) अनु सचिव। L- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकल्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है I«2 uzo)pg—é-Zolo le Aaa नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, sea प्रदेश टी.सी.जी. /4-ए-वी.८5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-22600 =P (2) / SHEGa बाध्य /2020-2,. दिनांक: |) जून, 2020 सेवा में, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ.प्र, शासन | विषय: उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग Afa-20i9 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मानक दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में | महोदय, उपर्युक्त faye औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ.प्र. शासन के पत्र सं-4,/77-6-2020-एल.सी.02/208/ टी.सी.3, दिनांक 22 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग AfS-2079 के विभिन्‍न offer को लागू करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में बॉयलाज में यथावश्यक संशोधन किए जाने हेतु मॉडल ड्राफ्ट शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है| 20 इस सम्बन्ध में आपके पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये दिशा-निर्देशों (i) फरवरी, 2009 4 जारी “Sa चार्जिग इंफास्ट्रक्चवर zoe के लिए माडल बिल्डिंग बॉयलाज (MBBL)" (MoHUA). (2) “8 चार्जिग इंफास्ट्रक्चर के दिशा-निर्देश और मानक (MoP) . दिसम्बर, 20r8 में जारी किए गए, और (3) फरवरी 20r9 8 जारी “शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा-निर्देश 2004” (MoHUA) के आधार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ath इंफास्ट्रक्चर के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करने के लिए एक नये अध्याय का प्रारूप तैयार किया गया है जो संलग्न है| 3... इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिग इंफास्ट्रक्चर की अनुमन्यता के सम्बन्ध में फरवरी 2079 में जारी “शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन ;दिशा-निर्देश 2074” (MoHUA) दिशा-निर्देशों के अवलोकन से विदित होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल att इफास्ट्रक्चर को पेट्रोल ,/ डीजल फिलिंग स्टेशन के समतुल्य मानते हुए इसे उन सभी उपयोगों म॑ < wey किया गया है जहाँ पर पेट्रोल ,/डीजल फिलिंग स्टेशन अनुमन्य हैं | अतः महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में तदानुसार संशोधन करने की कार्यवाहीकी जानी आवश्यक होगी |4... इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि १9.02.2020 को सम्पन्न इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी समन्वय समित्ति की बैठक के कार्यवृत्त में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग इंफास्ट्रक्चर सम्बन्धी मसौदा उद्योग wy के स्तर से तैयार कराये जाने के निर्देश हैं। अतः तैयार किए गए प्रारूप के सम्बन्ध में उद्योग wy से अभिमत ,/ परामर्श प्राप्त किया जाना समीचीन होगा | सलग्नक : STAT परीक्तासुसार | qaie एवं दिनांक: तदैव | प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | श्रीवास्तव) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक Te a ib ele waCHAPTER- PROVISION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE ".0 Electric Vehicle Charging Infrastructure (EVCI): Based on the occupancy pattern and the total parking provisions in the premises of the various building types, charging infrastructures shall be provided only for EVs, which is currently assumed to be 20% of all ‘vehicle holding capacity'/parking capacity’ at the premise, Additionally, the building premise will have to have an additional power load, equivalent to the power required for all charging points (in a PCS) to be operated simultaneously, with a safety factor of 4.25 (refer Explanatory Note-Annexure &-) i.4 Residential Buildings (plotted house) Table 7 : Charging Infrastructure requirements for individual house/self-use Buildi ng Type ————— Plotted House "Ownership of Station । Private (Owner) Connection and Metering | Domestic meter | Type of Charger | Slow charger as per owner's specific requirements ! Modes of Charger “AC (Single charging gun) “Norms of Provisions _ | Min. 4 SC and additional provisions as per the owner पर individual Note: + The charging infrastructure installed by a home owner shail be construed as a Private Cl meant for self-use (non-commercial basis) as per the note at clause no 4 of the explanatory note at Annexure विन, 4.2 Allother buiidings (including Group Housing) Any PCS installed at Public/Private areas or building premises of any category that caters to commercial mode of charging of EVs shall be deemed as a Public Charging Station and shall have to install the minimum requirements of chargers as specified in the Guidelines dated 4.42.2048 of Ministry of Power (refer Annexure E-2 for MoP Guidelines). However, in order to provide sufficient charging points for the EV share in all vehicles (refer clause 3 of the Explanatory Note-Annexure सर), ratio of types of chargers is recommended in the table below- Table 2 : Charging Infrastructure requirements for PCS (commercial use) कपल Type Any building type Ownership of) Service provider Station | * Connection and i Commercial Metering and Payment Metering : _ Type of Charger: as per min requirements specified in MoP Guidelines (refer Annexure E-2) Additional “PCS service providers shall install additional number of kiosk/chargers |] Charg Sers o e वbeyond t िhe minim नum speci रfied requirements to meet the ratio of charging oints as prescribed below by the ft ioe vehicles). ? Norms of i 4Ws 3Ws 2Ws ; PV (Buses) | Provisions for | 7S8C-each3EVs | 450- 8800 2 EVs | 7 SC-each2 EVs) 4 FC - each 0 EV: {charging points | i FC - each 0 EVs i iNote : * Charging bays shall be planned currently at 20% capacity of all vehicles including 2Ws and PVs(cars) * Open metering and on-spot payment options to be available for all users. * Provision of FCB CS and BS shail not be mandatory. and will be at the discretion of the service provider Abbreviations used ! OWs - Two wheelers 3Ws - Three wheelers 4Ws - Four wheelers/PV(cars) PVs - Passenger Vehicles EV - Electric Vehicle sc - Slow Charger/Slow Charging (AC) FC - Fast Charger/Fast Charging (DC and a few AC ones) PCS - Public Charging Stations FCB CS - Fluid Cooled Battery Charging Station BS - Battery Swap Space Norms for Electric Vehicle Charging Infrastructure Si. ; Category Population Land area aa कि | Other No. | ! wees per = ee Type of Facility Area required | controls : Punt i iA. | Public Charging Every 25Kms. | PCS with charger ratio | Additional area Equipped with | Stations | both sides along | (minimum as per total CCE and LCC, : | the highways/ requirements of PCS, | parking capacity | as may be roads | as per MoP) at the required for fast | 4 FC for every 0 EVs Restaurants/ charging |i SC for every 3 EVs Eateries :B ; Fast Charging Every 700 Kms, ; At least 2 chargers |= Min. 45mx7 ! facilty/FCB CS both sides along = 400c type 4507 May be coupled ' | | | D &(f i Ho sr et al ao vnn ycg e D uty t hh ie g hways/roads | |a (|t me in C .H A 4d 0e 0M 0O ४0 ° 7 t ey ap ce h) wiw Lii t ott e chh m . Ct Ah C e a EbP o aC v neS d, at ; EVs) i c Battery : Standaione Swapping provisions as per "rowed arg ih | Station MoP Guidelines | Provided along with FBC ch oe ee ‘¢ Min. §.5mx2.75m May be coupled with PCS at I item A or FCB rging Stations CS atitem 8 above. (Source: Urban & Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines (URDPFI-204))Annexure हि Explanatory Note on Electric Vehicle Charging Infrastructure Abbreviations : UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change GHG Green House Gases 2Ws Two wheelers 3Ws Three wheelers AWs Four wheeiers/PV(cars} PVs Passenger Vehicles CVs Commercial Vehicles EV Electric Vehicle EVSE Electric Vehicle Supply Equipment Sc Slow Charger/Siow Charging (AC) FC Fast Charger/Fast Charging (DC and a few AC ones) BS Battery Swap PCS Public Charging Stations PCI Public Charging infrastructure Private Cl Private Charging Infrastructure NSP Network Service Provider (information network) SP Service Provider Contents : 4. Rationale for EVCI establishment 2. EV Charging Technology 3. Options for EV Charging 4. Charger Specifications and PCS Infrastructure S. Location of PCS/FCB CS in local area/Building Precincts. Rationale for EVCI establishment ® Rapid urbanization coupled with adoption of mechanized transportation modes has resulted in high emissions of Green House Gases that goes on to impact Global warming. Unless, the global surface temperature rise is restricted to no more than 2°C compared with pre-industrial levels, the IPCC has warned that the world will see irreversible catastrophic climate change. india being a signatory to the UNFCCC, has pledged for efforts to assess the Greenhouse Gas Emissions (GHG) of anthropogenic origin and removal by sinks. India's per capita emissions are still considered low at 7.9 tonnes (2073), but its total emissions are next only to China and the US and is likely to overtake those of the EU by 209. While comparing the Indian cities for their emission scores, Delhi is on top as the biggest emitter at over 38.38 million tonnes of carbon dioxide equivalent overall emissions, followed by Greater Mumbai at 22.7 million tonnes and Chennai at 22.4 million tennes, Kolkata at 4.8 million tonnes, Bangalore at १9,8 million tonnes, Hyderabad at 3.7 million tonnes and Ahmedabad at 9 million tonnes were the other cities whose emissions for the year were calculated sector wise As per the statistics of Transport Department (GNCTD), total number of vehicles in Delhi is more than the combined total vehicles in Mumbai, Chennai and Kolkata. Delhi has 85 private cars per 7000 population against the national average of 8 cars per 4000 population. In terms of 002 emissions due to motor vehicles, Delhi emits about 2.4 million tonnes while the city of Bengaluru emits about 8.6 million tonnes. Therefore, addressing the quantum of emissions from the “Transpart" and "Domestic" sector emerges to be the high priority subjects under the overarching umbrella of "Climate change mitigation” as committed to the UNECC Encouraging “Electric Vehicles” as a viable option for phased transportation in terrns of short and long distance trips with appropriate "Charging Infrastructure" is therefore, the pre-condition for this paradigm shift | phased migration to sustainable transportation. For this changes are required in Infrastructure provisions (at Regional and City levels) and in Development Control Regulations (in terms of provisions therein) to include the formulations of norms and standards for “Charging Infrastructure” in the said Master Plan Regulations and State Bye-Laws for adoption across the country suiting local conditions. EV Charging Technology 2.4 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE): An EVSE is a wall mounted box that supplies electric energy for recharging of electric vehicle batteries Also EVSEs have a safety lock-out feature that does not allow current to flow from the device until the plug is physically inserted into the car. EVSEs can be customized with added features like: . Authentication . Integrated payment gateways . Software for remote monitoring. As electric vehicle charging technology continues to advance, several standards and guidelines have become widely accepted across the industry. This section gives a brief overview of charging infrastructure technology. standards, and terminology.2.2 Different types of EVSE: Charging speeds: S LucoC epf phh ve a a em er tr lda agg :g ei 3 3n ) n a 5 Lig est 0 v up s eo d Kl lw e Wo e w .r a l ., yc C r Lw a ho eh s a vsi ersc lg .h ic 2 2nh d ,K ga e r Wt ag i.e nner df wm r hpi a do i sn ii l t re n e r es t u cs t c tt , h t h ue ce a r u ems rt o ri is esm s n the t bo r a rw (e d on Dq avu C dai )i lnr n y ce f d T e ab a sd rt tb o o l r k cc ae e hph n aia १ rd .r gig c inAe h t n o a ga s r tm gv (ha ie srl nh oel gi e m c esl he t c to, a a iu t t msc i e ee oa gh snn oso r l rv ic ea d ea fr sn ey o r u b rcb t a ehy l dsae o t er t r dg od m e e a o ar a n sys t (Source. -Emerging Best Practices for Electric Vehicle Charging \nfrastructure- Oct' 207 7} Private Charging: mC oh sa tr lg yi n pg ar tb a oi ft her oi re ns e /o df o mp er si tva it ce l my e to erw in ne g.d cars through domestic charging points. Billing is AC "Stow" Charging: bvdT ee eh hl e ii ccv hleh aero r' sam g ee om d nap br x oi i av ra mt due m cc hh o aa f r r gug epe r r ts wo h a iar cbe ho ug ite nn 2 te u.r r5a n l Kl cy oW nu vs o efe r d tP sow wi tt e hh er 2 AT3 Ch0 e pV o/ E w5 V eA rS Es toi n s Dg ul p Ce p l ap i lh e la s o s wAe iC n gp l c tu u hg r e r w e bh n ai t tc tt eh o r yc t a h tn oe Public Chargin g tnF ieo mr e e d c tsh o a t tr o i g mbi eeng c oo lu lt es cti ed de . t The h eh Po om we e rp r de rm ai wse ns , b ye l te hc et sr eic cp ho arw ge er r sn e me ad ys nt eo eb de tob i bll ee d m aan nd a gp ea dy m fe rn omt DC "Fast" Cha rging: cTT(D au hhC rs ee su s ac f elu al sr y atr re 5 c en 0 h t a irK mis g p W e os rr e tson a rt nw m too t uo fr l oe d rt ) h g ce c e a a n be enl r e cac s olt ur l mpi y ppc al by nc e a i r eu' 7 sss 00 e b adoa nr t dat m s e o cr ar oy re t pd oi ok pr ri -e alc u tot pm el ,y e t urv e sai r t ea s h r e sot r fh w te r hh a ac on nh g a he fr u a lg p vle e y e r acp hho r ao ft ru l. gr e i e F to n e f g o c fvc h eh ea ha lr i er g c cg i l tne e rg sr i.. cs Options for EV Charging conditions shall enable faster deployment of electric vehicles in the country. EV share in all vehicles - हि has been broadly projected that by the current rate of spf hT aa rh ac iee vi dsr l e cie pr tf i eiao e p r sr t c e h io e, i of n g n tshw v a eeh i grhi n ei l ce ap ll e le ra ucs h res o bnu l atdm naii n g dn g e eg v c s eap h lpe aa or rc pc i e me t en y o, nt f a t tg Eh ge Ve u s i c , dMo eem lt s ip r a no o y eps soi 2lt sii 0 hto a%a ln ln , f o a o tf n r h eda n ri el o' fwT op i . rer ero , Tp I h’ b o ec es i e t icid ne h s a c C r owa gi np l ia sl n c ogbi n t e ai i ne na fs cs r easi sn wu t im r tP ue hu cd b t tul hri t eeoc hP aro dp P o fo s orw e de e r as e cL t ho oa f sd u b cus hia l n dc bi ut n igi l o dtn iy npt geo s tp yor pfe e m t hi bes y e Is n t d h- i eW a h n P i cl oie wt i ea esd r,d i Den n Ig h S t a Ch n Oe c Ms e se d , C Ph coa or wg mei mrn e g L n o sI a unf d rr aa s ts ht ear l u f tc ot h u ar tve hes e t to to o t tbh ae leia nd d tit hi eo n pa rl ep mo iw se er r We iq tu hi r fe um re thn et r of a ds vim au nl ct ea mn ee no tu s oo fp e cr ha at ri go in n go f tal el c t hh ne o lp or ge is ec sr i ab ned d c th ha er g ein ng h ap noi cn et ds ©. - Table I' .EVs charging " modes" and ‘availability | Vehicle type, Slow Charging [Fast Charging | __Pablie gt] Charging | Fast Charging | ______ Public Ci 32 W Whh e elers ye N Yesjlimited : हक Yes/Limited PVs ( ; Y PVs (Bu Yes | Y | Yes Table options for EV types (by ownership) i Veh icle Type | Private cl cf PubliccS | Predominant place of charging : _2Wheelers scias gg Point of residence / Work | 3 Wheelers i SCBS | S s Residence / Parking stations LpP PV Ves s t (( BC e uar ss e) s ) a | p यS ाC L/ नB o S ड: Fी CF /C B S BR ue ssi Td ee rn mc ie - n a/ iP so /i Dn et po of t w sork / other public places Note: * PrT ih ve a to e p Ct iion of Battery Swapping (BS) for privately owned 2Ws and PV(Cars) is limited to * oF no lr y 3 WS tne BS is Proposed io be made available in PCS, for faster recharge experience * aF do or p P tY ed ( bB yus Pe rs i) v. a tC ea lyp t oi wv ne eF da s Dt e pc oh ta sr /g Gin ag r ai gn ef sra ,structure for 4 00% internal use for fleets may be [e GB Mv ua io i ns l d ie v seid tln rig yo n n e ot s fet ch a Phe nn o o d wa l eb o So rg tiv ae (e ns M d Os at o Pra f ) t d e f sd Ga us ft iE oe drV r e s lc ec ih th na t ea r i sr g n g i gi d nn augg tp e t e dCe x c hp वh e a ,n r ro i g 7l e i 2o n .ng c 2i e g 0e , Is 7n 8t fa h rv fe aa o i s rMl tia r cnb u hil c ase t rt u gra r iyn e nd go f f o t irh nP e fEo r lw aec se cu ttr r rrr uie ch cn ta t us V rt e e r hie tisn ocs d lu beeo esdf Charger Specifications and PCS Infrastructure Ec P -h o 2a w )r ,eg r we , irA t hn dm y ao o t tdi heen edis rt s a n il 4 eal e cs Dd e e spP sr cC e aes rS mc y r b s i ah eb ra rei rdl a 2 nh i 0 ga n 7 ev mt 8e h e e nfo o tn rG se u “ aio C sdr h e dm al eo rir egne ie ms n ee g dl a e Ic n nt n edr f ci r ec S a sstk sti a aro n rus yd ck .a t/ r ub d ro ea s r d fn os ot r w i i f Et i Veh d s i "bn s yt ( a aMl tl ia Ant nii s non t e r xo yf u ra oi efl MaP du odb Pil ti ic Go unC iah dla e r n lg iu ni m en b sg e rS it noa cft l i uko din io nsS gke /r ocv phi tac ie r o g np e sr r o fsv o i ri nd i e nar sds td ais lth lia ao tl n il o t nb o e o t ff h r aee d e dm iit to n i oic nr m ae lua m ct he c a c h rh a ga r er g rg sei ,r n s ig f p rh r eeu qsb ucs ir r ia eb dn ed d t vo i di ens t ta hl el Note: {Mi Sen ii f m usu em oi fn it nr da is vi ir du uc at lu r Ee Vr e oq wu ni er re sm e (n nt os n -d co o mn mot e ra cp ip al ly b t ao s iP sr )i .vate Charging Points meant for 2 rC ea qp ut ii rv ee d c fh oa ir ng si tan lg l ai in ff r ta ys pt er u oc ft cur he a rf gor e r0 s 0 an% d i tn ot he ama vl e u Ns Se Pf o tr i ea uc po s.mpany's own fleet will not be5. Location of PCS / FCB CS in local area ह building precincts im ni bn ui ii lmn d u ia m nc g c so ptr rad en ma d ian r sc d ee s / w w ui it rth bh a t r nh e e pg raG eru cdi i d nte col t di se n sne hss ai lti ly s bs o eu f e f fd d oi lsb lty oa wnt ech dee : bM ei tni ws et er ny Pof C P So iw ne lr o c( aM l o lP e) v, e l f fo al cl ilo iw ti in eg s () At the Local levels (within the urban area): * Atleast 7 Pubtic Charging Station is to be available within a grid of 3Km x 3Km. ही) At the Building premise levels (for various building types) * sFP por ei r cv iat fale il c c ah tca ior omg nmi sen rg lc a i iin daf l ur a ns dt mr eou rdc t e Mu sr oe Pi o n f go un ic- dhc eao lrm igm nie enr sgc . ia El V su ,s e) a tf or li en ad si tv id Iua Pl Cs S. , as per minimum * Standalone Battery Swapping Stations may be added with the PCs.टी नि & पट Noo BEY Government Ol India Ministry ofp Shram Shakti Bh मियां, Rafi My rg, { 2T . h The e CS he ie ere lt a Sr ei ee rs e io af ci a el sl oth fe t M hei n Si tas tt ei se ets '/ yDsparinen SS ia rb ’: M adC ah m,a rging Infrastructury for Electric i Veltieles — Guidelines and 8 | QlIh ba nna d jn t ivd r eae a c.a s ttd s IS r t ite o uap nicrv st ett e i Pue sr o rd rn en o Pm po ie oe Sf n sn e o e et t nl dr e e aco t t tf yor i fi n S :I g n n t ed hv i oi ee na uh k ri t ech ahl ya gee v es re I e tn i hqdu n iui n siaI d brn ne d e yr i mm t a lea.a anr k ytkWe isein n nt gf, | h o dr ou s wau ,cp Wer New Delhi, thu tg" December, 29 f tes : = To enable Faste: adoption of electric iy * Te promote at & Operators/Owne: ‘ | 8 i sO Government of india, fandards - reg. ii Malt Wi e Acp P v ut Nle eO e r r I c, aOn ht i F aet a bdi t vha leet a id:i d n av G o gbe o pi s ft lv i riej n o ag r n n mn P em a ar we yfo on m rct aa l k, d et e ce c q i h rue im ae ga tt n er Vu i ecf C h a ihvc cae lt h r eu i g sr c i i l n ien ngdgi i accessible and af uo rr dd aba ib el e tC ah sia tr yg ci hn ag r I gn et ar ba l ec r h ei fcc rtl oue mrs ,e i a En n VdI n e mg c ei o ng - es rb y sy s ’ te e an m ns du ri Cn hg a rs ga if ne, g r Se tl ai tnb il oe n, Prec dele ato Bing charginn: ar residen ObSiS ft t eneh a Plde tu ooi iis v o w wna i n egm sd a r e u sU m , a ep w al e ee no ltn df ! t t ¢iP h ac ‘u e s e b n l t a tii e rS nc c a y l hf C n Er t fh le e ua ee rar c tl tg ht ri a es irsn c g is w N te e oS r yl v t Amla u n u t ap s ti y / ho s on pp t rs u e u ib t n( tl t dS P yi oh aC c ra r |S ml d tl a) sc o n - n hb s e s tae h p, ra teglp c iile i m n fr eb g jm e n c ti d a osu a t ate miradd ot d ee, i ns- o .s t nD a i s lnI . ~c a dS e i n dC p P s rO r de o eM d ov t S wi oas dc c nt e o iM ld bv s a i y ty t ly h a M a i if a t da n.n c idi d sol s ti wa et rnna yh yytea“ liiA cn d ey n h sp eee e r ss th oo a n sl l us pe pbe lek y i pn prg oo wt vo ei rds ee it d. a u tcp ho n ea n ae rcP etu atb ,il vi ic l yC h i :oa nr g pi rn ig o rS it ta yt i bo yn tm ha ey D a ip stp rl iy b T uo tir o c no n Cn oe nc iti pv ai nn y: AA Nn Yy Z eC nh ea rr ag ti in og n S ct oa mti po an ns yC h tha ri on u o ghf oC ph ea rir g ai cn e g s sSt ,ations. may also obtain dlectricity fa rom iEP nvu fe rb r al syi t rc uP cC u tb uh rla ei :r c gi Chn ag r gl in ni gr a Ss ut tr iu oe nt ar (s P C( SP )C I s) h- al M l i han vei n the R e fq olu li or wie nm g en it nis n: binm. : L sA an fe te yx ac pl pu ls ii av ne c et .r ansdormer with al :l related substation equipment ino elo dding ही... tउ eत rर mi 7 n aK tiV on /l ‘i mn eef tc ea rb il ne gs o ls ei .th dssociat ed equipment including a8. neede: d for Hine है मी... Appropriate civil works. WW. Adequate space for ( *harging and envyfexivofyehicles, _¥ iCmC nhau sanr true alfe g lan i at c n t t g iui o n nr t e S oe tr fm asa t t ioi i no n sn t a el r s n has att li la o n nd a ha l ar l vd y es , ath r pa ! ht ea C r Oe o rSp r me “v oaa n rl d ee n Ct e lHa ean cd td. r e iu cM .s Oe K.d i eb sHy ke /nm oeo ae ns , lt s :v P el u “i b wi ilc til hce all the charger रा ger models as follows: ae ae : | Charger Fype Charger Conneetfrs* tn [Sea pe — दर ae OS CCS Cain OR) ae जि हद a3 = | CHAdeMO iE Guin SRW | जा 06g F Typed can |e pe "ये veo! ~— | Bharat फतवा CS छंद B300° it Slow/Moderate ||[ BhT arr at AC-e 002 d (6. kyi ) 2n 3e 0 | ii !m : r Whn ev a ed vd ei rt ni oo tn i, f ia en dy , other fastislowhmaderatg chatger as per approved Bis [| vi. The kiosk?board may have options! for installation OF addianal GES TF required, additional chargers if : ;“ vv ili ll . an TiT dunh es vnte i aaa b nlP pl e cu r eb wa l od i ri fd t ec i hc m tC h oih aa to tr ea n g /r a le olg er na i s s tn n t i g pu nor gmS e n t b s e ba e c t orr ai oi no kb tn o ie if d nP n gr eaKo bl ov o No fi v esd e tkd . we / os G rha kar re S gf éer ene vse i- ct io ek c Pr rae oda vdt i; i ie t t iC eo rh sna : r (t : g o Ni Sng Bhe H :i a sm }b t0s i ‘ a en nn ad kह bि 4 le e0 in. Sti tyn apf e ro sr e m aa n ct hdi a o n rn u g imto nb geE rV ss t aoo tfw in c oe nh r ars dg a ts e yh r .so u i al n dsd tt a a hc l l h s l aa o e pr d i / pg an ui ve pn al rig u il d a as g bl i lo ei ei n es f t Do sb r , Iy m SaE t CV i Oo no M.w ten ap n a drd i 4S n 0u g c . ‘lh mo- aco ian ntt ti करi ao in n ne , sA hp ap lr lo p hr ai va et e a cp vr ea st so c ta o l ts h ia ss d ap tr ae bs ac sr ei .bed by such DISCOM D t Poe-this purpose. “(CEA Apprapriate public amenities. seh ही Je ही ... 2 aeit Thi eon Pt Oo Sthe B ya ba tv he e, f Pa Cst E eh provi in dg e r.t kei tl hi et y i is o Hal os we i np gl an an de dd i di ew n ab le है एच jy Hiei ate Soft inid Cooled Ba ye Chin: shall be operational valy after Inspection and wDH uS tC sO AL A : JenciesD fI orS O tCT hS O io sMn pn s ue rl M p aad sye es ,i ap lsn o emp? S at p nee ecd lii f f il occ nua elt l e s o. r bb Byy o rdt ehh ee dc r lo e en dsc pe per ac rn t te sed feputed aiithae ra ie n Service Equipment (EVSE) shall be fype tesied by an Sppropriate A dual EY own ne en rts s Md @o o nn -ot c aa mp mp el ry c iw ae l Prv basa is), Charging ise WH aot tu r be e f ro er q u0 ir९ e९ d ti on t ie asr tn aa ll l u as fle if so pr e a o c fo cm hp ara gn ey r’ ss aa nw di t t el e ha as ve ed condifians प pा e rप miर s्दH ेe n t ow un d ha eb so a bh oa vv ee t mhe a no dp ati to on r yto a fad cd il S itt ia en s,d al po rn oe v ib dat et der y spas cy e u -p ep ti hn erg hP eab al vi ye d c uth yu r Eg Vin sg infrastructure (PCD for tong distance EVs and/or Public charon isd s ht aa st e ion ts h eद े fख o lJ lo on wg i nd ei s bt ua sn ic ne iI aE m हि r ea qn ud iro er m eh ne ta sv :y duty EVs (like trucks, fi or a Pd udF bieA ttnS it iE c os nO p V e Ct hcO wi f tic hch eaa t nr ig uoe nnr i s ( i nCo uCf mS c& h Cm h iau nd gm e ii no0 d) ba a s tnk rd uW cw n i a( t rw eh i rst eih n q g u2 l i0 e r0 ec. mo3 en nnD tO e sG r t ao sV r i m g ae u na n dc aeh ta eca dhf , 2cA h ४p a )p rr ,go ig ng la ot fe F§ liq eui CC oo uo ll ee dd BC aa tb tl ee ris e sf or ( ch ui rg rh e s nup ye e ad v c ah ila ar bg li en g i nक ि sस oी mit ey f lo or n o gn b ro aa ngr ed मा... gBlDI ei ain t nrs c eea t il r ad in ud 4tci die et ss 0si o fn 6uE rVw sm ip a4 a t i; n ao d r bU a l oei vr s ea ,हr ै f f ad e r f tai mvi iey) sn ta D सb iuo nt rपv gy ee ाt m, E h yeVt h s tce h * h amF a Lta a os y nt i enC a F g llh u D isa dr i er e s Cg q th ai u aa an i nv lg r ce ee e S dm tt ueha sn Bet ea ti o t so t pp n eat fs rsi i E o p e( n VseF s roC ( S f p aP क aे s nC rl dw Rao /a sr op 3 ) rL p aio Jann orn rd egg Sete. FCBs wit have higher charging Su pt eil ci is la it vi ao tnदर , i onf so r a sए a स paि emड r p fS l et e qa ud b ia u rn s es e m s e( nE o tC f S f 4 o p rc w ioh tsi m c p पh िa नn a hyr oe , u m swe eoa u vn l ot d m o pbn ael n y f y rf eo e Er V i so .ए dफ ec ii da e h te hu es e cv he aa rp gt ii nv ge 0La i oneVing minimum requirements are J CASrEHIE pote svalluble in of रे Kim Xt Km. aon bath sides ai tage SUVs) and heavy dury EVs tke he at feast one Past Chuging Sttion with ery 200 Kens, one an i fected anuside the statior sha oo incuied within Transport B Orcover swupphig andaiory svithi abave regu in in any area only afer meting che The ubose density distiace re: Wirements shal be used by the cancemed उदासी tA 7 मय: bot व विनय Agena for the vin purposes of arrangement af land in an दि chan, saons as well as for ariarign: oy Insiallation of inanstormers/feeders ete. This shall be done in all H'state subsidy is provided renala p op ue top er rs s GOC sh :v e or fn me Cn HEt s ह ै #( Conwul C/ oS mt pa at ne iUT es s) (a On Me C sal )s o f ogi rve insp tr ai lo lr ai tt iy o nt o o fe x Pis at bin eg फैन pte HA safer norms including “firewalls” ete phe . Further, whhin suck ROs. Company Ow ne ih Ma3 s be piven higher pre enw, Hon K god nr eum x ia n pove no fr tam ts io ns h wa ill t hb e t hea Cd em ni ts rsi ab ll e N oo dn al ly Aaf gt eer n cs yp .ecilic approval of Database of Publie EV Che rging Stations: : : i) (CEA) shal create and mainigin a national online barging Stations through DISCOMs, Appropriate protucels सी Ine pte DISCOMs for this purpose which shail ge auindatorily complied by PC Uhis database shall have restricted ae cess as finalised beaswen CEA anid? धन्नाएं OF Power, Tariff fur supply of electricity to EV Public Charging Stations: Phe tif? yar sank areleciiely a BX Public Charging Stathim shall be determined bs Une approprinte conmassion. provided however that the iarRT shall ner he more Veraze costal supph plus £5 पीएफ percent Y appheable far damestic consumption shall be applicable for domestic Service charges at PCS/BCS Citing of EVs ds के servdee us already riled by Minisiry af Power vide lener Ma 35 SRA dated P2OL2O)N. PaltS the calling of the Service Charges to be charged by Priarity for RoHont of EV Public Charging fufrastrueture: amis with State Governments and = differen: कदर ने Conpel Government, phasing as (ollows are laid down as rollouts PY Public Charging inGustracture A : sV iA eR ntR C aS f tW ha ey ss e C \o nawet Cv i१ tdp i eo t sup u st hb h at o li s le e hn M e e o tgf a a k4 e C nm ii udl pef i s fa on & r p ci ol n vu ens ro aras u e ea .n spe Ar H c i | e gm hs ws a y ts hW eE c sL o u. n M na eel go anex d Ci is w tt i ii t en h sg ecled wxpressutys is attached at Annexure | ii wt YVeursd: 5 State Capitals, UP headquarters shall be vered for distributed and H2 3 d M te e hm ego an a s bCw oia vtt eei sv p re s i h oa rl ile t f if eo sr t faF r ur pt hh u ae p sr i. b n o eri m c op o for vt teu orn lat l g oe utH i sg hah lw l a by es kc eo ptn n ie sc t me id n dw i bt yh ac la c ch o no cf e rt nh ee dse fpf uan rle til hgu etd rei n s iy ’ n, g e tes Co hf arC ge in ntr ga l I/ nS ft ra at se tG ruo cv te ur rn e m oe f : EV 8, includim ngi n tig r o df e cf lu ar rt ih ne gr हा altastracture and for such other purpasus, १0, Implementation Mechanism for Rollout: Sad Ministes of Power shall desienate a Central Nee gency for the rollout All re otoi ta hv il su d iai dn ,g Ceniral electricity Authority (CEA) shall provide Ha? vocnpiem shall seminate a Nedal Ageney for that Stale tor settine: ap be Btate DISCOM shall generally hy ihe Nodal Agency for | : उठ S (k Oi Ss U ( द0 ि० ए१ १ पाए४ trs ht aa nl l L ob ce a lf r Be oe dt io e ss el (e iLc t P sa y .C te Snu aa nl t S At ra et ae fl. Selection of beplementation Agency for Rollout: Ha CHT ooh a ve l i ey r mit ma ekC nont e tral n s ,N uo pd a fl r oa mg e tn hec y as bh oa vl el pfi hn aa sl ii nz ge . t h ie n c ci ot ni ses u la tn ad ti onX p wr ie ts hs w ta hy e s r/ eh i pg eh ct ta ivy es St to a b tee ti oa F\ no d P CI s Sn h -ap l Fl l Ce Sm be /i Be Cn v St a .u t t ri ao sn Bi g SdA E g «e i tn t be l rs h des esh spa l o gl n n s aib tbe i e t ds i e tl pye e c rot ife o d dm s b t ay a s l t i ph d ee i r or ne p,s a p roe apc met ei r tv a ee t r iS so i n f m aae in ddN do md oaa wil nn t e ig nn e a tn n hc c iy e s docament and as enwusted hy the concerned Nodal Agency. The implementation Agency can be an Aggrevator as mutually decided bewween Central and State Nodal pundla ewi de s. paH co kw ae gv ee sr, orth ey f oc ra n i na dl iso v id de uc ide l t oo c ac th io oo nss e d ai s fe mr ue tn ut a lP lC yS I dF eC ciS d ep dr ,o vi Fd ue rr ts h f eo rr whenever bundled packages are carved for bidding. such packages shall necessarily inchide atlcast one identified expressway highway or part = Ay prepare abe divided inte one or shall be conducied ed by the State Nodal e from CentralSrte alably factored im such calcu ns of Upper Ci d oP State G7) Yor Power and 7९ i 2 The Sevrerar ey Eh “SD ca on ia AncopSingh Bish) Under Secretary te the Govt. of India Fel:23766236 Emailanoupsingh bishtZoricinule day tafe lala te Brn Ve, near und NE] 2 PPS to Soest S PPS ta adit NSi 40 PPS to Joins fmal), MeP i 4. MoP ~~ Anoup Simi g I h Bishty Under Sceretary fa the Govt, of India Pel:23766236 adoopsingh bisheduic ia eansayty ssingh bishAnnexure है f. Listot4 million plus cities ins ner census? न bus vifies ins ner eensus 2uEE) I चलाया 2 Deihi 3 Hangatere 4 > Abmedshad कि | t henna ae tiPune EXpresssvas Ahimedabad-\ adadara Ex press AVY 3) oo Deihi-Agra हू amuna EN press व 4 व cihi-faipur <a Bengalura-Sy sure लि का Pengalirn-C henna} Surai-Mumbar Dxprioswat Agra - Lucknow Expresswan tg Fo Eastern Peripheral Expre : ae: iy derabad ¢ MRR expressu . a ected highu BS to ch megacity Ooa ane z one Annexure { L List of 4 million plas cities (as per census 200) of 4 million plus cities (as per census 2004) ; i _ merMeu mbacihen anon ei eng Delhi 3 Abmedahad | Chennai _ i te at e Kon lkat ta pane ss enone ef U. List of corridors _ Ahmedabad-Vadodar: 3 : Deihi-Agra Yamuna Expressy -_ पं ee Delhi Juipur (eee Ben ne gn alt u ru-Chie nnati ie eti 7 i Surat-Mumbai Ex pressway i5 Agra न Lucknow Expressway eastern Peripheral Expressway Oo Delhi-Agra NH2 Expressway i WS Hy derabad ORR expressway — 2 S connected highways to cach megacity Lena ash se tore anमं -L ः Amendments in Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines (URDPFI - 2044) for Electric Vehicle Charging Infrastructure Town and Country Planning Organisation Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India February, 2049Preamble To encourage “Electric Vehicles” as a viable option for long distance trips / inter regional trips with adequate “charging stations”, it is necessary to make provisions for establishing Public Charging Stations (PCS) in the regional facilities for re- fuelling/recharging of vehicles. Hence, amendments are required for addition of norms for charging Infrastructure provisions in Development Control Regulations and provide “Charging Infrastructure” in the City Mater Plans / Regional Plans. Based on available charging technologies and their evolution, type of vehicles, the types of chargers indicating number of charging points required for setting up adequate PCS as regional facilities and with the long term vision of implementing ‘electric mobility’ during the next 30 years, amendments are made Under Chapter 8: Infrastructure Planning, at section 8.4.7 “Distribution Services”, Table 8.57 — “Norms for Distribution Services” of URDPFI Guidelines, 2044 (Volume |) as detailed in clause 3 of this document.2. Existing provision in Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines (URDPFI, 2034) AC th a sp et ce tir o 8 n: 8I .n 4f .r 7a s “t Dr iu sc tt ru ir be u tP il oa nn Sn ei rn vg i c( eV so ”l ,ume t of URDPEI Guidelines 2044) Table 8.57 — "Norms for SE Noms for Distribution Services’ Services” री Category sP eo rpu vl ea dt i po en r Land Area Requiलि rement Other Contro! unit Area Type of facttity area a egUIROMIONE 4 Petrol/Diesei filling and ही Service Centre कब = ननकफिफ्रेय््धय पु पिया in i. Only filling station 30m x पा Shall not be located Central District on read having Right Sub central dist rict sui t. aF ti il oi nng cum service 36m x 30m 3of 0 mW .ay less than Diastcrsi ct centres Community Cen tres (Only sही tं. a tF iil ol ni n cg uc mu m wo s re kr sv hic oe p 45 x 26m ccS i op te nyc s ai ira dl e e a rc s ea dms e bas ay s i ebn deo i od n Filling Station) the approval by Statutory authorities Residential & industrial iv Filling station only for 80 x i5m Use Zone in Urban Areas two and three wheelers Sh all be approved by the explosive/ fire Along National and State Highways department Villages identified as growth cenires Freight Complex Proposed major roads Police/security forces services (ior captive use only) (MPD, pg 25) “2.” Compressed Natural Compressed Naturai Ss (CNG yling conte औ ी औ औ औी न CNG)filling centre Permitted in: CNG mother station 4080 sqm Shail not be located A Rl el g u ios ne a z lo Pn ae rs k s(e ax nce dp t in ( नInc लlud ing वb ीui cl od ni tn rg o l (36m x 30m) oo fn Wr aoa yd lh ea sv s i tn hg a nRight Developed District Parks) room/office/dispensi ng 30m. room/store, pantry and A Hl io gn hg w aN ya stional and State WC.) . S th ha el el x pb le o sa ip vp e/r fo iv re ed by department Villages identified as growth centres Freight Complex Proposed major roads 3. GL oP dG o wn/GasGodown 4 50 0, ,0 00 00 0 to A8C ra 0 ep 0a a0c (i k कर i t g ny co l= f u sL5 i0 P ve0 G o c fy l gi un ad re drs or (5 2 22 6m 60 m s xq m x2 0 20m) dT it ih s s e ts r t im o ba r uj a to ig or e n c a io n s n d tc he ern for location, which shalt room) be away from the residential areas and shall have open spaces all around as per the Explosive Rules. 4. Milk Distribution 5000 Areas inclusive of service 750sqm ला3. Amendments to URDPFI Guidelines 2074:- Necessary provisions for EV Charging have been incorporated at Sr. No. 4 and Sr. No. 3 of table 8.57. The revised table will be as under: Table 8.57 =*Norms for Distribution Services": fey teg District centres Station cum workshop Community Centres (Only Filling Station) iv. Filling station only 48m x 45m | for two and three Residential & wheelers Zonet Use ‘one in Urban Areas | ४. Public Charging Min. 43.5m x Along National Station (PCS) _ §.5m and State (minimum : Highways requirement as per MoP guidelines) Villages identified las growth centres Freight Complex | vi. FOB CS Min. 500 x 7m | ज ८05 Proposed major 4 CHAdeMO toads Police/security forces services vil. Battery Swapping Earmarking area 0} id rq Of fey “OF pe oi eq Petrol/Diesel filling/EV सा: and service centre Permitted in: | i. Only filing station 7 30mx 7m _|Shail not be ‘Central Diastri ct located on road having Right of | dS iu stb r ic ce tn tral | | sii t, aF ti il ol nin g cum service | 36m x 30m W 30a my . less than | lit. Filling cum service | 45 x 36m Special cases in old city areas may be considered based on the approval by statutory authorities. Shall be approved by the explosive/ fire department Charging station and all equipment layout with respect te nearest dispensing unit (DUVfuel tank to be as per PESO rules. Equipped with CCE and LCC, as required in (for captive use Station (optional) for “battery seein of lonly) (MPD, pg fitting Bos 25) कि Optional addition to. PCS bythe SP _ Compressed Natural Gas (CNG)filling Developed District WC.) Parks) Along National and State Highways Villages identified as growth centres Freight Complex Proposed major roads centre Permitted in: j | CNG mother station 4080 sqm Shall not be All use zones i ; c(I on mc plu od ni en ng tb u -i cl od ni tn rg o l (36m x 30m) l ho ac va it ne gd Ro in g hr to oa fd P(e ax rc ke sp t a ni dn Regional || || r roo oo mm // so tf of ri ec ,e / pd ai ns tp re yn s ai nn dg 3W 0a my . less than Shail be approved by the explosive/ fire departmentडा. ०. Categary: Population _ Land Area requirement Other controts: Served per unit Type of Facility ‘Area required | 3. | meee" Eaters” aes Public Charging Stations (PCS) A Public Charging (Every 25 * se both PCS with charger ratio [Additional area [Equipped with Stations isides along the (minimum as per total CCE and LCC, as ithighways/roads requirements of PCS, [parking capacity may be required as per MoP} - at the for fast charging. 4 FC forevery 70 EVs (Restaurants 4 SC forevery3 EVs /Eateries. 8 iFast Charging Every 00 Kms, both At least 2 chargers Min. i5mx 7m = |May be coupled facility / FCB CS sides along the 4ccc —, _ eee the PCS at (for Long highways/roads 4 CHAdeMO type item A above, Distance & Heavy {min 700KW each) with CCE and a EVs) : LOC. C Battery Swapping Optional provisions |Standatone Min May be coupied Station as per MoP - 5.5m x 2.75m — with PCS at Guidelines. Provided along with A or FCB CS at FBC charging Stations item B above. 4 LPG Go down 40,000 to 50.000 Capacity = 500 cylinders The major concern Gas Go down jor 8000 kg of LPG for its storage and distribution is the Area (inclusive of guard 520 sqm location, which shait room) (26m x 20m) be away from the residential areas and shall have open spaces all around as per the Explosive Rules 5 |Milk Distribution 5000 ‘Areas inclusive of service |50 sqm fo area * & detailed explanation is given at Appendix 'P’ ~ “Explanatory Note on EVCI" and Appendix ‘Q’ — "Guidelines issued by Ministry of Power on EVCI, dated १4.42.20487 (in Volume HA & IIB). Notes: Super Kerosene Oil/Light Diesel Oil storage for industrial uses shall be given separately. Large petroi/diesel storage centers to be located outside city limits. To be organized by a service provider for connection and metering, available 24x7for all users. Provision of FCB CS & BS shall not be mandatory, and will be at the discretion of the service provider. Size recommended for FCB CS is subject to variance as per technical specifications of the SP. Fuel filling stations (including COCO outlets) shall conform to specifications and safety norms as per the amendment in Petroleum Rules or, PESO Act and obtain clearances as maybe necessary from the ‘Competent Authority ‘, for adding PCS to Retail outlets/ Fuel filling stations. For Standalone PCS: The ratio of provision of charging points (FC/SC) with respect to total parking capacity will be considered for only 20% (i.e. 20% of total parking capacity will be considered EVs & ratio will be applied on them) Land allocation is preferably fo be contiguous/in close proximity to commercial land of the Mid-way Restaurant. “General Conditions of Siting” of Standalone PCS shall follow clause 4.7-4.4 of हरि 2 (latest revision) except for the distance between stations which shall be as per the Guidelines issued by MoP, dated Dec, 2078,. Abbreviations used: 2Ws - Two wheelers 3Ws - Three wheelers 4ws - Four wheelers / PV(cars) PVs - Passenger Vehicles CVs - Commercial Vehicles EV - Electric Vehicle sc - Slow Charger / Slow Charging (AC) FC - Fast Charger / Fast Charging (DC and a few AC ones) BS - Battery Swap PCS - Public Charging Stations URDPFI = - Urban and Regional Development Plans Formulation and implementation Guidelines, 204 CCS - Combined Charging System CHAdeMO - A DC Fast charging standard FCBCS _ - Fluid Cooled Battery Charging Station CCE - Climate Control Equipment Loc - Liquid Cooled Cables NSP - Network Service Provider (information network) SP - Service Provider XXXAppendix नि (URDPI Guidelines Vol HA and I! B) Explanatory Note on Electric Vehicle Charging Infrastructure (For URDPFI Guidelines 2044) Town and Country Planning Organization Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India February, 2079‘ Abbreviations: ony, UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change GHG Green House Gases 2Ws Two wheelers 3Ws Three wheelers 4Ws Four wheelers / PV(cars) PVs Passenger Vehicles CVs Commercial Vehicles EV Electric Vehicle EVSE Electric Vehicle Supply Equipment sc Slow Charger / Slow Charging (AC) FC Fast Charger / Fast Charging (DC and a few AC ones) BS Battery Swap PCS Public Charging Stations PC! Public Charging Infrastructure Private Cl Private Charging Infrastructure MBBL Model Building Bye-Laws, 206 URDPF! Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines, 2074 NSP Network Service Provider (information network) SP Service Provider—— Contents Rationale for EVCI establishment EV Charging Technology . Options for EV Charging Charging Specifications and PCS InfrastructureeS Rapid urbanization coupled with adoption of mechanized transportation modes has resulted in high emissions of Green House Gases that goes on to impact Global warming. Uniess, the global surface temperature rise is restricted to no more than 2°C compared with pre-industrial levels, the IPCC has warned that the world will see irreversible catastrophic climate change. India being a signatory to the UNFCCC, has pledged for efforts to assess the Greenhouse Gas Emissions (GHG) of anthropogenic origin and removal by sinks. India's per capita emissions are still considered low at १.9 tonnes (2043), but its total emissions are next only to China and the US and is likely to overtake those of the EU by 2049. While comparing the Indian cities for their emission scores, Delhi is on top as the biggest emitter at over 38 38 million tonnes of carbon dioxide equivalent overall emissions, followed by Greater Mumbai at 22.7 million tonnes and Chennai at 22.4 million tonnes, Kolkata at पथवि.छातापीणा tonnes, Bangalore at 49.8million tonnes, Hyderabad at 43.7 million tonnes and Ahmedabad at 9million tonnes were the other cities whose emissions for the year were calculated sector wise. As per the statistics of Transport Department (GNCTD), total number of vehicles in Delhi is more than the combined total vehicles in Mumbai, Chennai and Kolkata. Delhi has 85 private cars per 000 population against the national average of 8 cars per 7000 population. In terms of CO2 emissions due to motor vehicles, Delhi emits about 2.4 million tonnes while the city of Bengaluru emits about 8.6 million tonnes.” Therefore, addressing the quantum of emissions from the “Transport” and “Domestic” sector emerges to be the high priority subjects under the overarching umbrella of “Climate change mitigation” as committed to the UNFCC. Encouraging “Electric Vehicles” as a viable option for phased transportation in terms of short and long distance trips with appropriate “Charging Infrastructure” is therefore, the pre-condition for this paradigm shift / phased migration to sustainable transportation. For this changes are required in Infrastructure provisions (at Regional and City levels) and in Development Control Regulations (in terms of provisions therein) to include the formulations of norms and standards for “Charging Infrastructure” in the said Mater Plan Regulations and State Bye-Laws for adoption across the country suiting local conditions.ied हक An EVSE is a wall mounted box that supplies electric energy for recharging of electric vehicle batteries. Also EVSEs have a safety lock-out feature that does not allow current to flow from the device until the plug is physically inserted into the car. EVSEs can be customized with added features like: « Authentication « Integrated payment gateways « Software for remote monitoring. As electric vehicle charging technology continues to advance, several standards and guidelines have become widely accepted across the industry. This section gives a brief overview of charging infrastructure technology, standards, and terminology. 2.2 Different types of EVSE: Charging speeds- Charging power, which determines the time required to charge a vehicle, can vary by orders of magnitude across charge points, as shown in Table . A small household outlet may charge as slowly as .2 kW, while the most advanced rapid charging stations can charge at up to 350 kW. Charging infrastructure is broadly broken into three categories based on speed: Level , Level 2, and direct current (DC) fast charging (sometimes referred to as Level 3). (Source: “Emerging Best Practices for Electric Vehicle Charging infrastructure”, Oct’ 2077) Private Charging Charging batteries of privately owned cars through domestic charging points. Billing is mostly part of home/domestic metering. AC "Slow" Charging: The home private chargers are generally used with 230V/(5A single phase plug which can deliver a maximum of up to about 2.5KW of power. The EVSE supplies AC current to the vehicle’s onboard charger which in turn converts the AC power to DC allowing the battery to be charged. Public Charging For charging outside the home premises, electric power needs to be billed and payment needs to be collected. The power drawn by these chargers may need to be managed from time to time. BC “Fast” Charging: DC current is sent to the electric car's battery directly via the charge port. FC chargers (usually 50 KW or more) can supply 700 or more kilometers of range per hour of charging. The fast chargers would generally be used as a top-up, rather than fully charging vehicles. These are important for cab companies and corporate users who have a fleet of electric cars.“3. Options for EV Charging There is an urgent need to offer flexible charging infrastructure for different vehicle segments to drive adoption of EVs. Charging infrastructure is the most crucial enabler in the entire EV value chain. The exploration of different charging models according to the local conditions shall enable faster deployment of electric vehicles in the country. EV share in all vehicles - It has been broadly projected that by the current rate of adoption of EVs, about 75% of all vehicles in the country would be EVs by the year 2020. Therefore, while assuming percentage composition of all proposed capacities in Public facilities of vehicle holding capacity, the Metropolitan and ‘Tier वी cities will be assumed to have a higher percentage share of EVs, say 20% for now. The charging infrastructure prescriptions in all urban development guidelines shall, therefore. be in consonance with the said percentage. Power Load sanction to premises - While adding these Charging Infrastructures to the proposed set of building types of the Indian cities, enhanced Power Load shall have to be_ had for each such building type by the Power DISCOMs, commensurate to the total additional power requirement of simultaneous operation of all the prescribed charging points in the premise. With further advancement of charging technologies and the enhanced capacity of chargers to draw more power, it is advised that the load capacity assigned to each premise should be kept with a safety factor of 7.28 with a long-term vision of 30 years. ehicle type Slow Charging Fast Charging. घर: Public Ch 2 Wheelers ¥ N re Siimited 3 Wheelers Y N Yes/Limited PVs (Cars) Y Y Yes PVs (Buses) N Y Yes Table 2: Charging options EVf ety Vehicle type {Private Cl Public CS |Predominant place of charging 2 Wheelers Sc/BS sc Point of residence / Work 3 Wheelers SC/BS SC/BS Residence / Parking stations PVs (Cars) SC/BS FC Residence / Point of work / other public places PVs (Buses) Po | FC/BS Bus Terminais/Depots Note: 2 The aption of Battery Swapping (BS) for privately owned 2Ws and PV(Cars) is limited to Private Ci. For 3 Ws the BS is proposed to be made available in PCS, for faster recharge expenence only For PV (Buses), Captive Fast charging infrastructure for 700% intemal use for fleets may be adopted by privately owned Depots/Garages. Based on the above stated EV charging technologies available and the current trend of evolving technologies of faster charging experience, the Ministry of Power has issued Guidelines and Standards for setting up Charging Infrastructure for Electric Vehicles [Ministry of Power (MoP) Guidelines dated पविप2,2078 for charging infrastructure to be installed at every Public Charging Station (PCS).‘Connectivity regulations and Safety norms’ shall be defined by respective authorities such as Central Electric Authority/MoP for grid access to such PCS / any other charging station/infrastructure. -6-Any installed PCS shall have one or more electric kiosk/boards with installation of all charger models as prescribed in the Guidelines and Standards notified by Ministry of Power (MoP), dated वि December 2078 for “Charging infrastructure for EVs” (at Annexure Il), with other necessary arrangements as deemed necessary. Public Charging Station service providers shall be free to create charging hubs and to install additional number of kiosk/chargers in addition to the minimum chargers prescribed vide the MoP Guidelines, including options for installation of additional chargers, if required. Note: « Minimum intrastructure requirements do not apply to Private Charging Points meant for self-use of individual EV owners (non-commercial basis). e Captive charging infrastructure for 400% internal use for a company’s own fleet will not be required to install all type of chargers and to have NSP tie ups. In accordance with the Guidelines issued by the Ministry of Power, following minimum standards with regard to density of / distance between PCS in regional level facilities shall be followed as and regulated by the URDPF! Guidelines- \. Along Highways and inter-city corridors: e Atevery 25 Kms on both sides of highways/roads, at least iPCS is to be set up. e At every 00 Kms on both sides of highways/roads, at least नि8ी Charging/FCB Charging Station as per specifications. (may be coupled with PCS) » Standalone Battery Swapping Stations may be added with the PCS. t Nd In Regional level Industrial SEZs / other Industrial Parks/Estates * Land for at least PCS is to be reserved within a grid of 0 Km x १0 Km of the designated industrial area/park/estates.Apperciicc @ CURDPRE Guidelinas Vo BAER Nol2220I8-EV Government of India Ministry of Power Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, the 24" December, उ85 \. The Secretaries of all the Ministries‘Departinents of Government of India. The Chiet Secretaries of the States/UTS. Sub: Charging infrastructure for Electric Vehicles ~ Guidelines and Standards “reg. Sir/Madam, Government of India have undertaken maltiple initiatives to promote manufacturing and adoption of electric vebictes in India. With support of the Government, electric vehicles have started penetrating in the Indian market, However, availability of adequate Charging Infrastructure is one of the key requirements for accelerated adoption of electric vehicles in india. lt is proposed to encourage this by laying down an enabling frarnework. Objectives ° To enable faster adoption of cleciie vehicles in India by ensuring safe. retiable. accessible and affordable Charging Infrastructure and eco-system * To promote affordable tiff chargeable from EV owners and Charging Station Operators/Owners * ‘To generate employmenvincome opportunities for small entrepreneurs * To proactively support creation of EV Charging Infrastructure in the initial phase and eventually create market for UV Charging business ¢ To encourage preparedness of Electrical Distribution System to adopt EV Charging Infrastructure. in light of the above, it has been decided as follows: |, Private charging at residences / offices shall be permitted. DISCOMs may facilnate the same. ta Setting up of Public Charging Stations (PCS) shall be a de-ficensed activity and any individualentity is free ta set up publie charging stations, provided that, such stations meet the technical as well ag pertormance standards and protocols laid down below as well as any further norms/standards/specifications laid down by Ministry of Power and Central Electricity Authority from time to time. vyAny person seeking to set up a Public Charging Station may apply far connectivity and he shall be provided connectivity on priority by the Distribution Company licensee to supply power in the area. fe Any Charging Station’ Chain of Charging Stations may also ubtain eleeizieity fom any generation company through open access. Sand Public Charging Infrastructure (PCD)- Minimam Requirements: ee Every Public Charging Station (PCS: shall have the following minimum infrastructure: i An exclusive transformer with all related substation equipment including safety appliance. Ho उठे RV linevcables with associated equipment including as needed for Hine termination/metering ote. ii, Appropriate civil works. iv, Adequate space for Charging and entry’exi: of vehicles. v. Current imerrational standards that are prevalent and used by most vehicle manufieturers internationally are CCS and CHadeMO. Henee. Public Charging Stations shall bave, one or imore electric kiosk/boards with installation ofall the charger models as follows: ; ' No. af Charging | A . a ee द कर Rated | Poinis/No. of ; Charger Type Charger Conneetors © Voltage (V) | Conneetar guns | पृ | i कफ ; Pi eG | Fast उनका «OCG | : : 380-480 CG / Slow/Moderate : ee | Bharat नए (व kW) : 230 | 3B RW euch Jon, any ot low/moderate charger as per approved BIS standards Ot The kiosk board may have options for imstallation of additional chargers if required. vii. The Public Charging Station Providers are free to create Charging Hubs and to install additional number of Kiosk/Chargers in addition w the minimum number af chargers prescribed abave. viii, पट up with at least one online Network Service Providers (NSPs} to enable advance remote‘oniine booking of charging slots by EV owners. Such outline information to EV awners should also include information regarding location. types and numbers of chargers mstalled/availableete. ix, Share charging siation data with appropriate DISCOM and te mainiam appropriate protocols as prescribed by such DISCOM for this purpose. CEA shall have access tu this database. x. Appropriate public amenities asi, Where, in addition to the above, fast charging facility is also planned to be provided at the PCS by the PC] provider, the following additional infrastructure must be provided: a. Appropriate Liquid Cooled cables if High Speed Charging Vacilin for onboard charging of Fluid Cooled Batteries (FCBs} is alse planned. b. Appropriate Climate Control Equipment for Fast Charging of Batteries to be used for swapping (i.e. not onboard) ae bo Every Public Charging Station (PCS) shall be operational only afier Inspection and clearance as communicated by a suitable clearance certificate. by the concerned electrical inspectors‘technical personnel designated specifically by the respective DISCOM for this purpose. DISCOMs may alse empanel one or more third party authorized technical agencies for this purpose. ey fad Electrie Vehiele Service Equipment (EVSE) shall be type tested by an appropriate reputed authority. The above minimum infrastructure requirements do not apply to Private Charging Points meant for self-use of individual EY owners (non-commercial basis). tee aa Captive charging infrastructure for [00% internal use for a company’s owneleased fleet for is own use will net be required to install all type of chargers and to have NSP tie ups. Public Charging Station can also have the option to add Standalone battery sw upping facilities in addition to the above mandatory lacilities. provided space,other conditions permit, Public charging Infrastructure (PCI) for long distanee EVs and/or heavy duty EVs: Public charging stations for long distance EVs and/or heavy duty EVs (ike tracks, busses etc.) shall have the following minimum requirements: i At feast two chargers of minimum 00 kW (with 200-000 V) each of different specification (CCS & Chademo) and with single connector gun each in addition te the miniinum charging infrastructure requirements as mandated for Public Charging Stations in para 3, ii. Appropriate Liquid Cooled Cables for high speed charging facility for onboard harging of Fluid Cooled Batteries (currently available in some long rang: EVs}. iil, In addition to 4.4 (ii and Ui} above, the Fast Charging Stations (FCS) tor Long Distance EVs and‘or Heavy Duty EVs may also have the option of swapping facilities for batteries for meeting the charging requirements as per para 3 and para व. (ati) above. It is notable that Fluid Ceoled Batteries (FCBs) are generally necessary for Fast Charging / Long Distance use of EVs and/or for Heavy Duty Vehicles like buses/trucks ete. PCBs will have higher charging rate and longer life. 42 Such Fast Charging Stations (PCS)which are meant only for ]00% in housescaptive utilisation. for example buses of a company. would be free to decide the charging specifications as per requirement for its in- house companytoe tan Location of Public Charging Stations: In case of Public Charging Stations. the following minimum requirements are laid down with regard to density “distance between two charaing points i. Atleast one Charging Station should be available in a grid of ] Km X Km Further, one Charging Station be set up al every 23 Kin on both sides of bighwin-s4vads i. For long range EVs dike long range SUVs} and heayy duty 3 like buses‘trucks etc. there should be at least one Fast C harging Station with Charging Infrastructtive Specifications as per parad, | at every }00 Kms, one on cach side of the highway s‘road located preferably withinvalonaside the stations Jaid in para3 above. Within cites. such charging facilities for heavy dutw EVs ali be located within Transport Nagars, bus depots. Moreover, swapping facilities are also not mandatory within cities for Buses/trucks Additional public charging stations shall be set up In any area only after meeting the above requirements ay wd The above densitydistance requirements shall be used by the concemed state’U'l Governmentstheir Agencies for the nwin purposes of arrangement of land in anv manner for public charging stations as well as for priority in instalation of distribution network including transform eeders cte. This shall he done in all cases including where no central/state subsidy is provided Afa The appropriate Governments (Central/State’UTs) mav also give priority to existing retail outlets (ROs) of Oil Marketing Companies (OMCs) for installation of Public EV Charging Stations (in compliance with salety norms including ‘firewalls’ etc.) to meet the requirements as laid above. Further, within such ROs, Company Owned and Company Operated (COCO) ROs may be given higher preference. Any deviation from above nerms shall be admissible only after specific epproval of State Nodal Ageney in consultation with the Central Nodal Agency. 6. Database of Public EV Charging Stations: Cental Elecwicity Authoriin (CLA) shall create and maintain a national ontine databuse of all the Public Charging Stations through DISCOMs. Appropriate protocols shall be notified by DISCOMs for this purpose whieh shall be mandatorily complied by the PCS/BCS. This database shall have restricted access as finalised between CEA and Ministry of Power. Tariff for supply of electricity to EV Public Charging Stations: The tariff for supply of electricity to EV Public Charging Station shall be determined by the appropriate conmmission, provided however that the tariff shall aot he more than the average cost of supply plus I5 (iifleen) percent The tariff applicable for domestic consumption shall be applicable for domestic charging, Serviee charges at PCS/BCS: Charging of EVs is a service as already clarified by Ministry of Power vide Jener No. 23/08/20I8-R&R dated वतन, 2] Yn . re ad é ‘aa tc — od 4The State Nodal Agency shall fix the eciling of the Service Charges to be charged by the Public Charging Stations. Priority for Rollout of EV Publie Charging Infrastructure: After extensive consultations with State Governments and — different DepartmenvAgencies of Cenwal Goverment. phasing as follows are laid down as national priority for rollout of EV Public Charging Intastructure: ol Phase वे [जे Years): All Mega Cines with population of 4 milfion plus as per census 207 4. all existing expressways Connected to these Mega Cities & important [Highways connected with each of these Muga Cities shall be taken up for coverage. A list of these Mega Cities and existing connected expressways is attached at Annexure J. 9.2 Please Lf (3-5 Years): Big cities like State Capitals, UT headquarters shall be covered for distributed and demonstrative effect. Further, important Highways connected with cach of these Mega Cities shail be taken up for coverage. The above priorities for phasing of rollout shall be kept in mind by all concerned. including. different agencies of Central/State Governments while framing of further policies‘guidelines for Public Charging Infrastructure of EVs. including for declaring further incentives‘subsidies for such infrastructure and for such other purposes. 0, implementation Mechanism for Rollout: 0, | Ministry of Power shall designate a Central Nodal Agency for the rollout. All relevant agencies including Central electricity Authority (CEA} shall provide necessary support to this nodal agency Every State Government shall nominate a Nedal Agency for that State for setting up charging infrastructure. The State DISCOM shall generally be the Nodal Agency for it ie such purposes. However. State Government shal! be free to select a Central Public Sector Undertaking (PSU) including Urban Local Bodies (UL Ds}. Urban/Area Development Authorities etc. ay its Nodal Agency. Selection of Implementation Agency for Rollout: ‘The Centeal Nodal Agency shall finalize the cities and expressways/highways to be finally taken up from the above phasing. in cansultation with the respective State Governments. 3.3 An Implementation Agency shall be selected by the respective State Nodal Agency and shall be entrusted with responsibility of installation, operation and maintenance of PCS/FCS/BCS/BSE for designated period as per parameters laid down im this document and as entrusted by the concerned Nodal Agency. The Implementauion Ageney can be an Aggregator as mutually decided henween Central and State Nodal Agencies, However. they can also decide to choose different PCS/VCS providers for bundled packages or for individual locations as mutually decided. Further, whenever bundled packages are carved for bidding, such packages shall necessarily include atleast one identilied expresswayshighway or part thereof # prepare 2 an 5cohesive regional package: the selected identified cities may be divided into one or more parts as neeessary for such purposes. His Where fmplementing Ageticy is selected by bidding. all bidding shall be conducted by the Sue Nodal Agenes Lid There shail be an upper cup on the Service Charges declared by the State Nodal Ageney as per para 8.2 above. Subsidy. if admissible fiom Central/State governments. shall be suitably factored in such calculations of Upper Cap’Bid Variable, This issues with the upproval of Hon’ble Minister of State इ for Power and New & Renewable Energy. ce AwNa Shoal व ड _ {Anoop Singh Bisbt) Under Secretary to the Govt. of India Tel:23766236 Emaikanoopsingh. bisht@nic.in Copy to: Prime Ministers Office/Cabinet Secretariat. 2. CEO. NITE Aayor “7 3. The Seeretaries of the CERC.Statwe Commissions JER oa ~ ; ce ( Anoop'Singh Bisht) Under Secretary to the Gavt. of India Fel:23766236 Emaikanoopsing. bisht@nic.in 6Copy for information to: Ry Aa De PS to Mos (IC) for Power and NRE PPS to Secretary (Power PPS to Addl Secretary (SNS) PPS to Joint Seeretary (Thermal), MoP Vi PPS to Director MPP), MaP ||f (Anoup Singh Bisht) Under Secretary to the Govt, of India Yeh:23766236 Email:anoopsingh bishtanic.in

Continue your research