This document, numbered 18/2021/757/77-3-2021-139(M)/2020 and dated March 30, 2021, from Anand Kumar Singh, Additional Secretary, Uttar Pradesh Government, to the Chief Executive Officer of UPIDA in Lucknow, concerns the approval of ₹186.81 crore for utility shifting for the Ganga Expressway project (Meerut to Prayagraj) in the financial year 2020-21.
The funds are approved under Grant No. 07, accounting head "5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 03-State Highways-337-Road Construction Work-09-Ganga Expressway Project (Prayagraj to Meerut)-24-Major Construction Works".
Key conditions and restrictions are as follows:
1. Payments to institutions/firms must be directly transferred to their bank accounts.
2. Funds should only be withdrawn as needed.
3. UPIDA is responsible for providing timely utilization certificates to the government.
4. Implementation must adhere to relevant financial rules, regulations, and government orders.
5. Withdrawal must follow standard procedures after competent level approvals, complying with office memorandums 1/2020/B-1-149/Das-2020-231/2020 dated March 24, 2020, Government Orders 4/2020/B-1-192/Das-2020-231/2020 dated April 7, 2020, and 5/2020/B-1-196/Das-2020-231/2020 dated April 11, 2020.
6. Funds must be used solely for the purpose for which they are approved.
The expenditure will be charged to the aforementioned accounting head. The order is issued with the concurrence of the Finance (Expenditure-Control) Section-6.
Copies are sent to various officials including Accountants General (Audit), Director of Financial Statistics Directorate, Treasurer/Senior Treasurer, Private Secretary to Additional Chief Secretary, Finance (E) Section-6, Finance (Income-Expenditure) Section-1 and other relevant individuals.
This document is available to be verified through the website http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
Ganga Expressway Project (Prayagraj to Meerut): Infrastructure project requiring utility shifting funds.
Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA): Responsible for the Ganga Expressway project implementation.
Uttar Pradesh: The state where the project is located and governed.
Industrial Development Section-3: Department within the Uttar Pradesh government responsible for the order.
WEAT-8/202/757/77-3-202-39(0A)/2020
TT,
आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
Soto शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3३ लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2027
विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-2 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक) हेतु यूटिलिटी
शिफ्टिंग हेतु धनराशि रू0 i86.82 करोड़ की स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-3682/यूपीडा/गंगा/992 दिनांक 22.03.202 में किये गये
प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के
अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-
337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-24-वृहद् निर्माण कार्य”
मद में परियोजना हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग, प्रशासनिक कन्टीजेन्सी व्यय, पर्वेक्षणीय व्यय आदि कार्यों के
भुगतान हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 i86.8. करोड़ (Bo एक सौ छियासी करोड़ इक्यासी
लाख मात्र) निर्गत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल AST
प्रदान करते हैं:-
(a) विभिन्न संस्थाओं/फर्मों को देय भुगतान की धनराशि सीधे सम्बन्धित संस्थाओं/फर्मों के बैंक खातों
में अंतरित की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय
शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधारपर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत
वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/बी--
49/दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश ACAT-4/ 2020/बी--92/दस-2020-237 /2020
TETOTH 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी--96 /FA-2020-232/2020, दिनांक .04.2020
तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया
जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही SI
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2-
3- SUA व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054-
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-
वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-24-वृहद् निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-278/दस-202 दिनांक
30.03.202 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
सिंह
आनन्द कुमार सह
अनु सचिव।
WEAT-8/2023/757(4)/77-3-202, तद्िनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार,(लेखा परी क्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
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महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र0, प्रयागराज।
निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, Sov शासन।
वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-!
गार्ड फाइल।
DY PF Ww न ही
आज्ञा से,
सिंह
आनन्द कुमार सह
अनु सचिव।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।