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Date: 2025-07-31 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत बृहद श्रेणी की 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत दो बड़ी औद्योगिक इकाइयों, मेसर्स डालमिया भारत सुगर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और मेसर्स कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान करता है। यह वित्तीय अनुमोदन शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2023 दिनांक 14.04.2023 और पत्र संख्या-661/77-6-2025/6099/ 228/2023/1762681 दिनांक 16.04.2025 के अनुपालन में है। राज्यपाल उक्त औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** **मेसर्स डालमिया भारत सुगर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड:** * पहले वर्ष में मिलने वाली पूंजीगत सब्सिडी: ₹ 15,34,95,430.27 करोड़ रूप. में। * भौतिक सत्यापन की लागत (आर.एफ.पी. के अनुसार पात्र पूंजी निवेश का सत्यापन, सकल ब्लॉक एवं जीसीएम सहित) में कटौती: ₹(2,18,300.00)। * भौतिक सत्यापन की लागत में कटौती: ₹(1,77,000.00)। * स्वीकार्य पूंजीगत सब्सिडी (पहले वर्ष के लिए): ₹ 1,49,54,243.03 करोड़ रूप. में। * पूंजीगत सब्सिडी की आगामी अन्य किश्तें: ₹ 1,53,49,543.03 करोड़ रूप. में। **मेसर्स कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड:** * स्वीकार्य पूंजी निवेश: ₹ 97,78,51,826.47 करोड़ रूप. में। * औ‌द्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2022 की धारा 12.3.1 के तहत आधार पूजी सब्सिडी (क्रमांक ए का 12%): ₹ 11,73,42,219.18 करोड़ रूप. में। * प्रथम वर्ष हेतु जीसीएम: 1 * वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि: 10.08.2023 * प्रोत्साहन वितरण अवधि: 10 years (10.08.2024 to 10.08.2034) * सकल प्रथम वर्ष पूंजी सब्सिडी: ₹ 1,17,34,221.92 * भौतिक सत्यापन की लागत (आरएफपी खंड के अनुसार ईसीआई सत्यापन, सकल ब्लॉक एवं जीसीएम सहित) में कटौती: ₹(2,18,300.00)। * भौतिक सत्यापन की लागत में कटौती: ₹(1,77,000.00)। * प्रथम वर्ष हेतु स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी: ₹ 1,13,38,921.92 **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०** * **प्रभाव:** इस प्राधिकरण को दो औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई है। * **आवश्यक कार्रवाई:** प्रमाणति विवरण के साथ वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। **हितधारक: महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु। **हितधारक: निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु। **हितधारक: निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु। **हितधारक: निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु। **हितधारक: निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु। **हितधारक: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु। **हितधारक: आयुक्त एवं निदेशक, उदयोग, उत्तर प्रदेश, कानपुर** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु। **हितधारक: प्रबंध निदेशक, पिकप** * **प्रभाव:** इस इकाई को अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना हेतु।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नीति, जिसका उल्लेख दस्तावेज़ में वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति के संदर्भ में किया गया है। इन्वेस्ट यू०पी०: मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदर्भित एक इकाई, जो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित है। मेसर्स डालमिया भारत सुगर एवं इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड: एक औद्योगिक इकाई जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना है। मेसर्स कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड: एक औद्योगिक इकाई जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना है। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ नीति और गतिविधियाँ लागू होती हैं।
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संख्या-59/2025/469/77-6-25/666726 प्रेषक, आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ: दिनांक 3-07-2025 विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत gee श्रेणी की 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5/पीआईयू/एसकेएस/2025-26 दिनांक 22.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2- ... उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत 02 औद्योगिक इकाईयो- मेसर्स डालमिया भारत सुगर एवं इंडस्ट्रीज लि0 तथा AO कजारिया सेरामिक्स लि0- को देय वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3- . उपर्युक्त 02 औद्योगिक इकाईयों को देय वित्तीय प्रोत्साहन की गणना निम्नवत है- () मेसर्स डालमिया भारत सुगर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड क्र. सं. मद स्वीकार्य प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूप, में) t. पहले वर्ष में मिलने वाली पूंजीगत सब्सिडी |5,34,95,430.27 2. कटौती:भौतिक सत्यापन की लागत (आर.एफ.पी. के अनुसार WAY] (2,8,300.00) जी निवेश का सत्यापन, सकल ब्लॉक एवं जीसीएम सहित) 3. .... कटौती: भौतिक सत्यापन की लागत (,77,000.00) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. स्वीकार्य पूंजीगत सब्सिडी (पहले वर्ष के लिए) ,49,54,243.03 5... पूंजीगत सब्सिडी की आगामी अन्य किश्तें ,53,49,543.03 (2) मेसर्स कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड q, nn स्वीकार्य लाभ NT. र करोड़ में ए | स्वीकार्य पूंजी निवेश 97,78,5,826.47 बी [औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2022 की धारा 2.3. के तहत आधार पूंजी सब्सिडी (क्रमांक ए HI] ,73,42,279.8 2%) सी प्रथम वर्ष हेतु जीसीएम q डी वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि 0.08.2023 S 0 years प्रोत्साहन वितरण अवधि (0.08.2024 to 0.08.2034) |. |सकल प्रथम वर्ष पूंजी सब्सिडी ,7,34,22.92 he: 2. भौतिक सत्यापन की लागत (आरएफपी खंड के अनुसार ईसीआई स (2,8,300.00) त्यापन, सकल ब्लॉक Ud जीसीएम सहित) 3. किम: भोतिक सत्यापन की लागत (,77,000.00) 4. प्रथम वर्ष हेतु स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी ,3,38,92.92 4- ..... अत: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम A निर्गत शासनादेश AGA-27/2023/307/77-6-2023-2(vA)/2023 दिनांक 4.04.2023 तथा. पत्र AeaAl-664/77-6-2025/6099/ 228/2023/476268। दिनांक |6.04.2025 cant निर्गत इमपावर्ड कमेटी के Hadad में निहित शर्तों एवं प्रतिबनुधों के I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल Sha प्रस्तर-3 में अंकित औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की सहर्ष सुवीकृति प्रदान करते हैं। प्रमाणछ्ति विवरण के साथ वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। भवदीय, आलोक कुमार अपर मुख्य सचिव। Wea-_59/2025/4469()/77-6-25/666726 तद॒दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- l. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं दवितीय) उ0प्र0, प्रयागराज। छा oon निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet | निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमडई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ। निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 9 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा | आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर। प्रबंध निदेशक, पिकप। गार्ड फाइल।| आज़ा से, रामध्यान रावत उप सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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