Date: 2025-07-01Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 03 इकाईयों को एल.ओ.सी. निर्गत/निरस्त किये जाने के संबंध में ।
This is a letter from Alok Kumar, Principal Secretary of the Uttar Pradesh Government, to the Chief Executive Officer of Invest UP, dated July 1, 2025, regarding the issuance/cancellation of Letters of Comfort (LOC) to three large-scale industrial units, based on the recommendations of the Empowered Committee under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2022.
The letter references previous correspondence, including letters dated June 3, 2025, and June 19, 2025. It mentions the request for issuing/canceling LOCs to Wave Industries Private Limited and Kanpur Plastipack Limited and the recommendation for issuing an LOC to Poly Medicure Limited.
The letter provides the following details for the three industrial units:
1. **Wave Industries Private Limited (Amroha):**
* Applicant's stated real investment: ₹110.02 Crore
* Anticipated Incentive: Capital Subsidy
* Application Date: February 5, 2025
* Valuation Date: May 2, 2025
2. **Kanpur Plastipack Limited (Kanpur Dehat):**
* Applicant's stated real investment: ₹84.41 Crore
* Anticipated Incentive: Capital Subsidy
* Application Date: December 10, 2024
* Valuation Date: May 2, 2025
3. **Poly Medicure Limited (Gautam Buddha Nagar):**
* Applicant's stated real investment: ₹150.52 Crore
* Anticipated Incentive: Capital Subsidy
* Application Date: April 25, 2025
* Valuation Date: May 16, 2025
The letter states that the Governor has approved the issuance of Letters of Comfort to Wave Industries Private Limited and Poly Medicure Limited, and the cancellation of the previously issued Letter of Comfort to Kanpur Plastipack Limited, subject to the terms and conditions outlined in the Empowered Committee's minutes.
Copies of the letter are sent to various officials, including the Accountant General, Private Secretaries of various government officials, Commissioners, MD of PICUP, and for record-keeping. The order is issued under the authority of Ramdhayan Rawat, Deputy Secretary. The authenticity of the order can be verified on the website http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: The primary policy governing industrial investment and employment promotion in Uttar Pradesh, which the document refers to. The document relates to decisions regarding large scale industries under this policy.
इम्पावर्ड कमेटी: A committee referenced within the policy framework, responsible for evaluating and recommending actions related to industrial projects and incentives.
Invest UP: The nodal agency for investment promotion in Uttar Pradesh, addressed directly in the document.
लखनऊ: Capital city of Uttar Pradesh where the document was issued from.
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0|
औद्योगिक
संख्या-
विकास अनुभाग-6 _
संबंध Al
महोदय,
49/2025/4204/77-6-25/92293
लखनऊ: feet _04-07-2025
विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश vd रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पाव्ड कमेटी की
संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 03 औद्योगिक इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत/निरस्त किये जाने के
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-446/एसकेएस/आईयूपी/2025-26 दिनांक 03.06.2025 एवं
शासन के पत्र संख्या- -245/77-6-2025/76268] दिनांक 9.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- उक्त पत्र दिनांक 03.06.2025 दूवारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-
2022 के अंतर्गत 02 औद्योगिक इकाईयो- वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं कानपुर प्लास्टिपैक
लिमिटेड - को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत/निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध
किया गया है।
शासन के पत्र दिनांक 9.06.2025 cant बृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई- पॉली मेडिक्योर
लिमिटेड- को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है।
3- . उपर्युक्त 03 औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-
= कंपनी ° अपेक्षित आवेदन की. मल्यांकन की
आवेदक के अनसार ह
क्र.स. /स्थान वास्तविक निवेश ५ जनपद
प्रोत्साहन तिथि तिथि
(= करोड़)
। वेव इंडस्ट्रीज 0.02 पूंजीगत 05.02.2025 |02.05.2025 | अमरोहा
प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडी —_ —_
कानपर पंजीगत
° पजीगत कानपर
2 प्लास्टिपैक 84.4 ] सब्सिडी 70.2.2024 |02.05.2025 देहात
S
लिमिटेड
3 पॉली मेडिक्योर 750.52 पूंजीगत 25.04.2025 |6.05.2025 गौतमबुदूध
लिमिटेड ः सब्सिडी a नगर
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4-.... अत: उपर्युक्तानुसार किये गये अनुरोध एवं संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं
रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम मैं निर्गत शासनादेश AEA-27/2023/307/77-6-2023-
2(एम)/2023 दिनांक 4.04.2023 तथा पत्र संख्या-044/77-6-2025/76268। दिनांक 02.06.2025
Ud पत्र संख्या-4245/77-6-2025/476268। दिनांक 79.06.2025 दू्वारा निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के
कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त प्रस्तर-3 की तालिका
क्रमांक एवं 3 पर अंकित औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने एवं क्रमांक-2
पर अंकित इकाई की पूर्व में निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
हैं।
भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख afd
WEA-_49/2025/204/77-6-25/92293aaieaia
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
l. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं afddia) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास,
नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।|
9. गार्ड फाइल।
आज़ा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |