This document, reference number संख्या-5/2023/-3253-77-6-22-6099-93-2022 Part-1, dated February 3, 2023, from Manoj Kumar Maurya, Deputy Secretary of the Uttar Pradesh Government, to the Commissioner and Director of the Directorate of Industries in Kanpur, concerns the financial approval for ₹403.57 crore against the allocated ₹897.00 crore for the financial year 2022-23 under Industrial Development Section-6.
The document refers to letters from the General Manager (Finance) of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) and the Chief Executive Officer (CEO) of the Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA). YEIDA requested ₹226.57 crore and GIDA requested ₹177.00 crore, totalling ₹403.57 crore, from the available budget of ₹897.00 crore, under the PM Gati Shakti National Master Plan for multimodal connectivity infrastructure.
The document states that the Governor has approved the release of ₹403.57 crore, subject to specific conditions and restrictions. The funds are allocated under Grant No. 7, ledger head 4875-Capital expenditure on other industries 60- other industries 800- other expenses 0401-PM Gati Shakti National Master Plan, construction head 24.
The funds of ₹226.57 crore will be given to YEIDA and ₹177.00 crore to GIDA. The utilization certificate, signed by the YEIDA/GIDA CEO, must be submitted to the Commissioner and Director of Industries in Kanpur, Accountant General U.P and the Finance Department. The funds are to be used only for the specified purpose.
The allocated expenditure will be shown in the income and expenditure budget for the financial year 2022-2023 as grant number 007 ledger head 4875608000401 P.M. Gati Shakti National Master Plan.
The order, E-6-141-X-2022-23, dated 17-1-2023, has been issued with the consent of the Finance Department. Copies are sent to various officials, including the Accountant General, Chief Treasury Officer, Additional Chief Secretary, Nodal Officer, YEIDA CEO, GIDA CEO, and others. The document is electronically generated and can be verified at http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
PM Gati Shakti National Master Plan: A national infrastructure master plan mentioned as the program for which the funds are being allocated.
Uttar Pradesh: The state government issuing the financial sanction.
Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA): One of the Industrial Development Authorities that will receive allocated funds
Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA): One of the Industrial Development Authorities that will receive allocated funds
संख्या-5/2023/-3253-77-6-22-6099-93-2022 Part-
प्रेषक,
मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2023
विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधिनित धनराशि रू.897.00 करोड़ के सापेक्ष रू.403.57
करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मैं।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास
प्राधिकरण के पत्रांक-वाई0ई0ए0/वित्त/4247/2022 दिनांक 22.0:2.2022 एवं मुख्य कार्यपलाक
अधिकारी, गोरखपुर, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के. पत्रांक 4994/गीडा/अभि0नि0-
6/शासन/2022-23 दिनांक 28.2.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों wl मल्टीमॉडल
कनेक्टीविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत यीडा एवं ser cant मांगी गई धनराशि क्रमशः
रू.226.57 करोड़ एवं %.77.00 करोड़ धनराशि के सापेक्ष (कुल 403.57 करोड़) के सापेक्ष
रू.897.00 करोड़ बजट A उपलब्ध है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त धनराशि रू. 403.57
करोड़ (रू. चार अरब तीन करोड़ सत्तावन लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया
गया है।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के
अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखा शीर्ष-4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य
उद्योग 800- अन्य व्यय 040(-H0vHO गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक
क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टीविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर-24-वृहत् निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि
रू.897.00 करोड़ के सापेक्ष रू.403.57 करोड़ (रू. चार अरब तीन करोड़ सत्तावन लाख मात्र)
की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत
किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व ad / प्रतिबन्धों
| उक्त धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण को रू 226.57 करोड़ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर
औद्योगिक विकास प्राधिकरण को रू.77.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका
उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा/गीडा द्वारा
हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0
तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया
जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया
गया है।
स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा
एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य
संगत शासनादेशों FART जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग दूवारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की
शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा।
किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक अन्य किसी खाते
A नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि के व्यिय का लेखा-जोखा मुख्ये कार्यपालक अधिकारी, यीडा/गीडा द्वारा
रखा जाएगा।
8. प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त धनराशि का 75% व्यय करने के उपरान्त इसकी सूचना
वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे, ताकि वित्त विभाग द्वारा इसकी सूचना भारत सरकार
को उपलब्ध करायी जा सके।
प्रशासकीय विभाग GANT उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 मार्च, 2023
[0.
तक कर लिया जाएगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा ताकि
उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,03,57,00,000 ( रुपये चार अरब तीन करोड़
सत्तावन लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007
लेखा शीर्षक 487560800040। पी.एम. गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |क्षेत्रों को मल्टीमोडल कनेक्टिविटी Soper मानक मद 24 ged निर्माण कार्य के aA
डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर CANT उत्पन्न संख्या £-6-44-20-2022-23-दिनांक: 7--2023 मे प्राप्त
वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
संख्या- 5/2023/3253-77-6-22-6099-93-2022 Part-i, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर |
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उ0प्र0शासन।
4. asa अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक-
aTSOSOVO/Fa/27/2022 दिनांक 22.02.2022 एवं मुख्य कार्यपलाक अधिकारी, गोरखपुर,
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के. पत्रांक 4994/गीडा/अभि0नि0-6/शासन/2022-23 दिनांक
28.2.2022 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-/4
0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |