उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 के सम्बन्ध में।

क्रम-संख्या-03 रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/ Voto डब्लू०/ एन०पीठ 9१८24 अह age टू पोस्ट te कन्सेशनल रेट सरकारी We, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार दारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम) लखनऊ, शुक्रवार, 3 जून, 2022 ज्येष्ठ 3, 944 शक सम्वत्‌ उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-१ संख्या 300 /79-fa-4—-2022-4 -H-3-2022 लखनऊ, 3 जून, 2022 अधिसूचना विविध “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे औद्योगिक विकास अनुभाग-4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 3 जून, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 2022) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, t976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :- -() यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) dia नाम और अधिनियम, 2022 कहा जायेगा | प्रारम्भ (2) यह दिनांक 7 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 89_RPH_vidhaika -2! Adhiniyam folder _(audyogik )-2022 Data-4E2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 3 जून, 2022 उत्तर प्रदेश 2-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, i976 की धारा 7 में परन्तुक के अधिनियम संख्या स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया. जायेगा, अर्थात्‌ः- 6 सन्‌ १976 की धारा 7 का संशोधन “परन्तु यह कि, (क) जहाँ कोई भूमि किसी औद्योगिक इकाई और/ अथवा किसी सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना. प्रौद्योगिकी . समर्थकृत «= सेवा... इकाइयों. (आई0टी0/ आईएटी0इ0एस0) की स्थापना हेतु दिनांक 28.07.2020 के पूर्व yee पर आवंटित की गई हो; तथा (ख) उक्त भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार (क्रियाशीलता / न्यूनतम अधिभोग) दिनांक 28.07.2020 तक न किया गया हो; तथा (ग) पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि, अथवा आवंटन की निबंधन और शर्तों के अनुसार ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो दिनांक 28.07.2020 तक व्यतीत हो चुकी हो; तथा (a) प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी को दिनांक 34.:2.2022 के कम से कम तीन माह पूर्व उक्त भूमि का उपयोग दिनांक 34.:2.2022 तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह आवंटित की गई हो, करने के लिए नोटिस दी जा चुकी हो, तथा आवंटी को ऐसा करने से विफल होने सम्बंधी यथा उल्लिखित परिणामों से अवगत करा दिया गया हो; तथा (ड) उक्त आवंटी द्वारा दिनांक 32.:2.2022 तक भूमि का उपयोग न किया जाय; तो उक्त आवंटन तथा पट्टा विलेख दिनांक 3.:2.2022 को स्वतः रद्द हुआ माना जाएगा तथा उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जाएगी “: परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से उक्त wigs में उल्लिखित ऐसे रद्‌दकरण तथा निहित किये जाने के दिनांक को विनिधान प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के हित में बढ़ा सकती है। | स्पष्टीकरण - । :- पूर्वोक्‍्त संशोधन से कोई आवंटी / इकाई, न्यूनतम आठ वर्ष की अवधि पूरा करने हेतु दावा करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे उपयोग हेतु नियत अवधि आवंटन की निबंधनों और शर्तों तथा सम्बंधित प्राधिकरण की नीति से शासित होंगी जिसमें .... समय वृद्धि और अन्य हितों तथा प्रभारी की उपयोज्यता सम्मिलित है। स्पष्टीकरण - 2 :- आवंटन तथा veer विलेख के ऐसे रद्दकरण तथा भूमि को प्राधिकरण में निहित किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि का प्रतिसंदाय संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार किया जाएगा। निरसन और 3-(॥) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, FAR प्रदेश व्यावृत्ति 2022 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। bit 3 20: (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (7) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम “द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के we veel उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान erat में प्रवृत्त थे। 89_RPH_vidhaika -2] Adhiniyam folder (audyogik )-2022 Data-4Eउत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 3 जून, 2022 3 उद्देश्य और कारण राज्य में औद्योगीकरण को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि बैंक में वृद्धि करना आवश्यक «समझा गया और यह उपबंध करते हुए 28 जुलाई, 2020 से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया कि जहाँ किसी औद्योगिक इकाई के लिए आवंटित भूमि का उपयोग, कब्जा के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर अथवा उपयोग हेतु नियत अवधि के भीतर आवंटित प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा वहाँ औद्योगिक इकाई के पक्ष में पट्टा विलेख रद्द हुआ समझा जायेगा। Yalan अध्यादेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तथापि पूर्वोक्त अध्यादेश तथा अधिनियम अधिसूचित किये जाने के समय कोविड महामारी प्रारम्भ हो गई थी, जिसके कारण औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | i उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, i976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन्‌ 7976) की धारा 7 के परंतुक को प्रतिस्थापित करके यह उपबंध करते हुए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया कि जहाँ किसी औद्योगिक इकाई और/या किसी सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवा इकाइयों (आईए0टी0 /आई0 टी0 go एस0) की स्वामित्वाधीन कोई भूमि दिनांक 28.07.2020 से पूर्व पट्टा पर आवंटित की गयी हो और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिनांक 28.07.2020 तक उक्त भूमि का उपयोग न किया गया हो तो उक्त आवंटन और पट्टा विलेख स्वत: रद्द हुए माने जायेंगे और उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जायेगी । चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः: राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन्‌ 2022) प्रख्यापित किया गया | यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरम्थापित किया जाता है। oot आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव | No. 300 (2)/LXXIX-V-l—2022-I(ka)-3-2022 Dated Lucknow, June 3, 2022 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshetra Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 3, 2022. The Audyogik Vikas Anubhag-4 is administratively concerned with the said Adhiniyam. THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2022 (U.P. Act no. 5 of 2022) [As passed by the Uttar Pradesh Legislature] AN ACT further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, \976. IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:- l. This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development Short title anc (Amendment) Act, 2022. is commencement (2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 7, 2022. 89_RPH_vidlitit®aS2! Adhiniyam folder (audyogik )-2022 Data-4E4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 3 जून, 2022 Amendment of 2. In section 7 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 976 for Seton] of UE the proviso the following proviso, shall be substituted, namely:- Act no. 6 of |976 " Provided that,— (a) where any land has been allotted on lease before 28.07.2020 for setting up of an industrial unit and/or an Information Technology/ Information Technology Enabled Services unit (IT/ITES); and (b) the land has not been utilized (functional/ minimum completion) by 28.07.2020 as per the norms laid down by the Authority; and (c) a period of eight years from the date of execution of lease deed or the period fixed for such utilisation as per the terms and conditions of allotment, whichever is longer, has lapsed by 28.07.2020; and (d) a notice has been given by the Authority to such allottee atleast three months prior to 3|.2.2022 to utilise the said land by 3.!2.2022 for the purpose for * which it was allotted and apprising him of the consequences as mentioned hereafter of the failure to do so; and (e) the allottee does not utilise the land by 3.2.2022; then the allotment and lease deed will stand automatically cancelled and allotted land will vest with the Authority on 3l-2-2022": Provided further that the State Government may, by a general or special order, extend the date of such cancellation and vesting as mentioned in the above proviso, in the interest of promotion of investment and employment generation. Explanation-\:— The aforesaid amendment does not entitle any allottee/unit to claim a minimum completion period of eight years. The period fixed for such utilisation shall continue to be governed by the terms and conditions of allotment and the policy of the concerned Authority, including the applicability of extension of time and other interests and charges. Explanation-2:- The refund of money deposited by the allottee on such cancellation of allotment and lease deed, and vesting of land in Authority shall be as per the policy of the concerned Authority. Repeal and saving 3. (l) The Uttar Pradesh Industrial Area Development U.P. Ordinance (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed. no, SOFIE (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (l) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS In order to accelerate industrialization in the State, it was felt necessary to increase land bank and the U.P. Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2020 was promulgated with effect from July 28, 2020 providing that where a land allotted to an industrial unit is not utilized for the purpose for which it was allotted within a period of five years from the date of possession or within the period fixed for such utilization, the lease deed in favour of Industrial unit shall stand cancelled. The aforesaid Ordinance was replaced by the U.P. Industrial Area Development (Amendment) Act, 2020. However at = उस 89_RPH_vidhaika -2। Adhiniyam folder _(audyogik )-2022 Data-4Eउत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 3 जून, 2022 5 the time when the aforesaid Ordinance and Act were notified, the COVID pandemic had started due to which the industrial activities were adversely affected. In view of the above, it was decided to amend the U.P. Industrial Area development Act, |976 (U.P. Act no. 6 of 976) by substituting the proviso to section 7 of the said Act providing that where any land owned by an industrial unit and/or any information technology/ information technology enabled service units (IT/ITES) has been allotted on lease before 28.07.2020 and according to the norms set by the Authority and the land has not been used till 28.07.2020, then the said allotment and lease deed shall automatically be deemed to have been cancelled and the said land shall vest in the Authority. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2022 (Uttar Pradesh Ordinance no. 3 of 2022) was promulgated by the Governor on January 07, 2022. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance. By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv. at पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 89 राजपत्र-2022-(224)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / dio /ऑफसेट) | पी0एस0यू0पी#**एिपी0 32 सा0 विधायी-2022-(225)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी0/ऑफसेट) | 89_RPH_vidhaika -2! Adhiniyam folder _(audyogik )-2022 Data-4E