Date: 2024-02-17Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की तीन इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने के संबंध में।
**Subject:** Issuance of Letters of Comfort (LOC) to Three Large-Scale Units under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2022
**Date:** February 17, 2024
The Uttar Pradesh government, through Principal Secretary Anil Kumar Sagar, has approved the issuance of Letters of Comfort (LOC) for three large-scale industrial units under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2022. This decision is based on the recommendation of the Empowered Committee.
The three units and key details are as follows:
1. **Shree Sidhbali Steels Private Limited (Muzaffarnagar):**
* Proposed Investment: ₹65.36 Crore
* Category: Large
* Incentive Requested: Pure SGST Refund
* Proposed establishment of a new unit to manufacture billets with an estimated production capacity of 72,000 metric tons per year.
* Eligible Capital Investment (ECI) for incentive calculation: ₹50.89 Crore (after deductions)
2. **Creamy Foods Limited (Bulandshahr):**
* Proposed Investment: ₹192.00 Crore
* Category: Large
* Incentive Requested: Capital Subsidy Stamp Duty
* Proposal to expand the existing milk processing plant for curd, buttermilk and butter production from a capacity of 10.5 lakh liters per day to 16.5 lakh liters per day.
* Eligible Capital Investment (ECI) for incentive calculation: ₹147.54 Crore (after deductions)
3. **Allianz Distillery Limited (Mathura):**
* Proposed Investment: ₹157.98 Crore
* Category: Large
* Incentive Requested: Capital Subsidy Stamp Duty
* Proposed establishment of a new unit to produce ethanol.
* Eligible Capital Investment (ECI) for incentive calculation: ₹139.20 Crore (after deductions)
The LOCs are subject to the conditions and restrictions outlined in the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and subsequent government orders.
**Contact:** Main Executive Officer, Invest UP.
**Note:** The government order is issued electronically and does not require a signature. The authenticity of the order can be verified on the website: [http://shasanadesh.up.gov.in](http://shasanadesh.up.gov.in).
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: A policy by the Uttar Pradesh government to promote industrial investment and employment.
इम्पावर्ड कमेटी: A committee that reviews and approves proposals under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2022.
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: Industrial Development Section-6 is likely a department within the Uttar Pradesh government responsible for implementing industrial policies.
Uttar Pradesh: The Indian state where the described policies and approvals apply. Includes cities: Mathura, Bulandshahr and Muzaffarnagar.
इन्वेस्ट यू०पी०: A government organization focused on investment promotion in Uttar Pradesh.
WEAT-_09/2024/7 i/77-6-24-6099/323/2022 पार्ट-47
अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ: दिनांक i7 फरवरी, 2024
विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत
इम्पाव्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की तीन इकाईयों को एल.ओ.सी
निर्गत किये जाने के संबंध में ।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4996/एसकेएस/आईयूपी/2023-24, दिनांक
02.0.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक
निवेश Ud रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित बृहद श्रेणी की तीन
परियोजना/औद्योगिक इकाईयों यथा श्री सिद्धबल्ली स्टील््स कम्पनी WOO (मुजफ्फजर
नगर), क्रीमी PSA प्राघलि0 (बुलंदशहर) एवं. एलियांज डिस्टिलरी WOO (मथुरा) - द्वारा
प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर इम्पावर्ड कमेटी
की बैठक में विचार-विमर्श किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- उपर्युक्त तीन औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-
x आवेदक प्रस्तावित निवेश | श्रेणी मांगे गए प्रोत्साहन
(= करोड़) (= करोड़)
श्री सिद्धबलि स्टील्स प्राइवे 65.36 वृहद् Reet एसजीएसटी रिफंड
लिमि
2 क्रीमी psa लिमिटेड कि 92.00 geq पूंजीगत् सब्सिडी स्टाम्प
aye
3 लियांज डिस्टिलरी लिमिटेड 57.97 वृहद् पूंजीगत् सब्सिडी स्टाम्प
Te
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |: श्री सिदूधबली स्टील््स प्रा.लि.
क) श्री सिद्धबल्ली स्टील्स प्रा. लि. द्वारा मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल) में 72,000
मीट्रिक टन प्रति वर्ष की अनुमानित उत्पादन क्षमता तथा %65.36 करोड़ के
प्रस्तावित निवेश के साथ बिलेट्स के विनिर्माण हेतु एक नवीन इकाई स्थापित करने
का प्रस्ताव दिया गया है।
ख) समिति cant मूल्यांकन समिति की निम्नलिखित सुस्तुतियों पर सहमति व्यक्त
की गई-
i. निम्नलिखित अस्वीकार्य शीर्षों को घटाने के बाद परियोजना के वर्गीकरण हेतु
र58.24 करोड़ का पूंजी निवेश
- Fey इयूटी तथा र0.32 करोड़
- पंजीकरण शुल्क F0.04 करोड़
- अन्य निर्माण (विभिन्न अचल परिसंपत्तियां , सेक्योरिटी डिपोज़िट , निर्माण
अवधि के दौरान ब्याज , प्रारंभिक व्यय , कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी
सम्मिलित है) र6.76 करोड़ ।
ii. प्रोत्साहनों की गणना हेतु ₹50.89 करोड़ का पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई)( प्रभावी
तिथि से पूर्व किए गए ₹7.35 करोड़ के निवेश को उपरोक्तानुसार पूंजी निवेश से
घटाने के बाद।)
2: क्रीमी फूइस लि.
क) क्रीमी psa लि. ने %92.00 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ बुलन्दशहर
(पश्चिमांचल) A स्थापित दही, GS एवं मक्खन आदि के अतिरिक्त उत्पादन हेतु
दुग्ध-प्रसंस्करण संयंत्र को वर्तमान 0.5 लाख लीटर प्रति दिन की क्षमता से 6.5
लाख लीटर प्रति दिन की क्षमता तक विस्तारीकरण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया।
।[.... निम्नलिखित अस्वीकार्य मदों( heads ) को घटाने के बाद परियोजना
के वर्गीकरण हेतु F82.05 करोड़ का पूंजी निवेश
- स्टांप इयूटी %0.0 करोड़
- पंजीकरण शुल्क F0.07 करोड़
- भवन एवं भूमि में अस्वीकार्य निवेश (कुल पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत
तक सीमित) र9.84 करोड़ ।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |॥...... प्रोत्साहनों की गणना हेतु %747.54 करोड़ का पात्र पूंजी निवेश
(ईसीआई)- (प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए ₹34.5। करोड़ के निवेश को उपरोक्तानुसार पूंजी
निवेश से घटाने के बाद।) स्टाम्प इयूटी की प्रतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है।
3: एलियांज डिस्टिलरी लिमिटेड
एलियांज डिस्टिलरी लिमिटेड ने %57.98 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ मथुरा
(पश्चिमांचल) में इथनॉल के उत्पादन हेतु नवीन इकाई की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव दिया
है।
i. निम्नलिखित अस्वीकार्य शीर्षों को घटाने के बाद परियोजना के वर्गीकरण हेतु
748.69 करोड़ का पूंजी निवेश
- स्टांप इयूटी तथा F0.68 करोड़
- पंजीकरण शुल्क F0.43 करोड़
- अन्य निर्माण लागत र₹2.37 करोड़
- निर्माण के दौरान ब्याज र₹2.6। करोड़
- कार्यशील पूंजी मार्जिन F2.00 करोड़
- संचालन से पूर्व व्यय F.50 करोड़
ii. प्रोत्साहनों की गणना हेतु %39.20 करोड़ का पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई)
(प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए ₹9.49 करोड़ के निवेश को उपरोक्तानुसार पूंजी
निवेश से घटाने के बाद।) स्टाम्प इयूटी की प्रतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है।
3-... अत: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार
प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदुक्रम A निर्गत शासनादेश AEAT-2/2023/307/77-6-2023-
2(एम)/2023 दिनांक 44.04.2023 तथा पत्र संख्या-3973/77-6-2023/6099/2/228/2023,
दिनांक 27.2.2023 cant निर्गत seas कमेटी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा श्री राज्यपाल उक्त तीन औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ
pepe निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।|
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |AA-_09/2024/7 /77-6-24-6099/323/2022 पार्ट-4तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
l. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं दवितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प Ud निबन्धन, राज्यकर विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर
प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा |
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।|
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |