यहां नीति दस्तावेज़ का अनुरोधित सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024 के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) प्रदान करता है। यह नीति 18 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी। इसमें नीति के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन के आवेदन संसाधित करने की प्रक्रिया को अपनाया गया है।
**मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:**
* **नीति का परिचय और उद्देश्य:**
* 18 दिसंबर, 2024 को 'उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024' घोषित की गई।
* इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है।
* **मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाना:**
* 'उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024' के तहत स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आवेदन संसाधित करने के लिए 14 अप्रैल, 2023 के शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022 में निर्धारित एसओपी का उपयोग किया जाना चाहिए।
* **अनुपालन और कार्यान्वयन:**
* इस आदेश में लिए गए निर्णयों का अनुपालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
* **सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार**
* **प्रभाव:** नीतियां और प्रक्रियाएं जो उनके विभागों में संचालित हैं, प्रभावित होती हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति के कार्यान्वयन की दिशा में अनुपालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
* **उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष**
* **प्रभाव:** वित्तीय प्रोत्साहन के अनुमोदन और उत्तर प्रदेश में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति के कार्यान्वयन की दिशा में अनुपालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
* **उत्तर प्रदेश के सभी मंडलायुक्त/जिलाधिकारी**
* **प्रभाव:** उनके संबंधित क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति के कार्यान्वयन की दिशा में अनुपालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
* **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/यूपीडा/यूपीसीडा/बीडा**
* **प्रभाव:** उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति के कार्यान्वयन की दिशा में अनुपालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
* **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०**
* **प्रभाव:** उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति के कार्यान्वयन की दिशा में अनुपालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
* **प्रबंध निदेशक, पिकप**
* **प्रभाव:** पिकप के भीतर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति के कार्यान्वयन की दिशा में अनुपालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई एक नीति, जिसका उद्देश्य राज्य में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देना है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग जो औद्योगिक विकास के मामलों को देखता है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव।
Invest UP: उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी।
WEAT-42/2025/80/77-6-2025-04 (afarieere)/2024
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
l. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/यूपीडा/ यूपीसीडा/बीडा |
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sare यू0पी0 |
. प्रबंध निदेशक, पिकप।
औद्योगिक
Dn
विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2025
विषय- उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024 के क्रियान्वयन के संबंध
मैं दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध Al
महोदय,
उपर्युक्त विषय A अवगत कराना है कि शासन की. अधिसूचना संख्या-
62/2024/3243/77-6-2024-0(afatieera)/2024 दिनांक (8 दिसम्बर, 2024 cant
'उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024' प्रख्यापित की गई है।
2- .... उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत
औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की
प्रक्रिया शासनादेश संख्या-2/2023/307/77-6-23-2(एम)/2022, दिनांक 4.04.2023
द्वारा निर्धारित की गई है।
3- ... विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 'उत्तर प्रदेश
Aec-Aisa लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024' के अंतर्गत स्थापित होने वाली औद्योगिक
इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन के आवेदनों को संसाधित किये जाने हेतु शासनादेश
UA -2/2023/307/77-6-23-2(UA/2022, दिनांक 74.04.2023 द्वारा निर्धारित मानक
संचालन प्रक्रिया को ग्रहण (Adopt) करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाए।
की. WN
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- अत: इस संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार लिये गये
निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही निष्पादित करने का कष्ट करें।
भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।
संख्या एवं दिनांक Ada!
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
l. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0|
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0|
4. गार्ड फाइल।
आजा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |