Date: 2026-01-19Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 40000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 31,14,24,754.00 (रुपये इकतीस करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार सात सौ चौवन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
**Executive Summary**
This document is a government order (dated January 19, 2026) from the Uttar Pradesh (UP) government to the Director of Industries, Kanpur, regarding the financial sanction of ₹31,14,24,754.00 (Rupees Thirty One Crore Fourteen Lakh Twenty Four Thousand Seven Hundred Fifty Four Only) for the implementation of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy under the budget allocation for the financial year 2025-26. The letter details terms and conditions, reporting, and further distribution of the amount.
**Key Points / Main Content**
* **Financial Sanction and Allocation:**
* Financial sanction of ₹31,14,24,754.00 is granted for the UP Electronics Manufacturing Policy.
* This amount is within the ₹40000.00 Lakh allocated in the 2025-26 budget.
* ₹30,67,53,383.00 is to be directly transferred to the beneficiary/unit accounts.
* ₹46,71,371.00 is to be transferred to the U.P. Electronics Corporation Ltd.'s account.
* **Conditions and Procedures:**
* Budget allocation must be sent to the treasury through the Central Server as per the order dated February 26, 2013.
* The bill for withdrawal should be prepared by the Managing Director of UP Electronics Corporation Ltd., Lucknow, in the prescribed format.
* The bill must be presented to the Joint Director of Industries, Lucknow Division, Lucknow for counter-signature.
* The Director of Industries, U.P., Kanpur, is responsible for maintaining the accounts.
* The sanctioned amount should be used only for subsidies under the UP Electronics Manufacturing Policy.
* Utilization certificates are to be provided to the Accountant General, U.P., Director of Industries, Kanpur, and the government.
* The amount should be withdrawn from the treasury based on immediate requirements.
* Compliance with Government Order No. 133/78-1-2018-123IT/2016, dated January 31, 2018, is mandatory before transferring funds to beneficiary accounts.
* The Managing Director of U.P. Electronics Corporation Ltd., Lucknow, is responsible for the accuracy and purity of the calculations and data.
* The sanctioned amount must only be spent on the specific purpose for which it is approved.
* Compliance with the guidelines issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1 vide Office Memorandum dated 27-03-2025 is mandatory.
* **Budgetary Information:**
* The expenditure will be debited to the grant number 007, head 2852072022000, Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy implementation, standard head 27 subsidy.
* This order is issued under the authority delegated to the administrative department as per the Office Memorandum dated March 27, 2025.
**Impact Analysis**
**Impact**
*This order impacts the implementation of the UP Electronics Manufacturing Policy for FY 2025-26.
**Action Required**
*Ensure proper utilization and reporting of funds as per the prescribed guidelines.
**Director of Industries, Kanpur**
**Impact**
*Responsible for maintaining the accounts of the sanctioned amount.
**Action Required**
*Ensure the proper accounting and utilization of funds.
**U.P. Electronics Corporation Ltd., Lucknow**
**Impact**
*Responsible for preparing the bill and ensuring compliance before transferring funds.
**Action Required**
*Prepare the bill in the prescribed format.
*Obtain counter-signature from the Joint Director of Industries, Lucknow Division.
*Provide utilization certificates.
*Ensure compliance with the government order dated January 31, 2018, before transferring funds to beneficiaries.
**Beneficiary Units**
**Impact**
*They receive the funds to support their activities under the UP Electronics Manufacturing Policy.
**Action Required**
*Ensure compliance with the U.P. Electronics Manufacturing Policy 2017 guidelines.
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति: The Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, which is the primary policy under which the funds are being allocated.
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0: UP Electronics Corporation Ltd., the agency through which the funds are channeled, and which is responsible for certain compliance matters.
Kanpur, Uttar Pradesh: Location of the Directorate of Industries, which is responsible for maintaining accounts and overall implementation.
लखनऊ मण्डल, लखनऊ: The office to which bills must be sent for countersignature.
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: Finance (Income-Expenditure) Section-1, the office whose guidelines must be followed prior to spending approved funds.
संख्या-05/2026/4 498/004-78-04099-96-2024
प्रेषक,
नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स 3He40-4 लखनऊ: दिनांक 9-0-2026
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का
कार्यान्वयन मद A प्राविधानित धनराशि रू0 40000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0
34,44,24,754.00 (रुपये इकतीस करोड़ diag लाख चौबीस हजार सात सौ चौवन मात्र) की वित्तीय
स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-
यूपीएलसी: आईसीपी:9064(2025-2026), दिनांक 29 अप्रैल, 2025 एवं पत्र संख्या-यूपीएलसी:
आईसीपी:9064 (2025-2026), दिनांक 04 सितम्बर, 2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ
है कि मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लि0 को पूंजीगत उपादान के संवितरण हेतु उपर्युक्त
पत्रों केमाध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय
वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक ”2852-उद्योग, 07-दूर संचार तथा इल्रेक्ट्रानिक उद्योग,
202-इलेक्ट्रानिक्स, 20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 27 सब्सिडी मद में
प्राविधानित धनराशि रू0 40000.00 लाख (रूपये चार at करोड मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0
3,4,24,754.00 (रुपये इक्तीस करोड diese लाख चौबीस हजार सात सौ चौवन मात्र) की वित्तीय
स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के
अधीन श्री राज्यपात्र सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(4) उद्योग निदेशक cant वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-4-447/40-2043-46/94, दिनांक 26
फरवरी, 2043 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट
आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश WEA-V-2-637/Eu-
44(4)/75, दिनांक 26-06-4975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग- के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित)
ट्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन THO लखनऊ द्वारा बिल
बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया
जायेगा।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा
जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन
सब्सिडी के अर्न्तगत ही किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ
द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उदयोग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध
कराया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
(7) स्वीकृत धनराशि रु 33,44,24,754.00 (रूपये sada करोड चौदह लाख चौबीस हजार सात at
चौवन मात्र) में से रु 30,67,53,383.00 (रूपये तीस करोड सडसठ लाख तिरपन हजार तीन at
तिरासी) सीधे लाभार्थी/इकाई के खाते में अन्तरित की जायेगी तथा शेष धनराशि रु 46,77,377.00
(रूपये छियात्रिस ART इकहत्तर हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन Tero के
खाते में अन्तरित की जायेगी। लाभार्थी/इकाई के खाते में धनराशि अन्तरित किये जाने से पूर्व यह
सुनिश्चित किया जायेगा कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2047 के प्राविधानों का किसी प्रकार
से उल्लंघन न हो एवं शासनादेश AA-733/78-4-2078-2337S0¢I0/206, दिनांक 3
जनवरी, 2048 का अनुपालन एवं तदनुरूप औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जाय।
(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में निहित गणना एवं आकंडो की शुद्धता तथा शुचिता का दायित्व
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ का होगा।
(9) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य
किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
(40) स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व वित्तत॥आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्याल्य-ज्ञाप
दिनांक 27-03-2025 द्वारा दिशा-निर्देशों को पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(44) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद A किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया
जा रहा है।
2- इस संबंध में होने वाल्रा व्यय रुपये 34,4,24,754 (रुपये इकतीस करोड़ diag लाख चौबीस
हजार सात सौ dlact ara) को ariel वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007
लेखा शीर्षक 2852072022000 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मानक मद
27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी--352/दस-2025-
23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के
अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीया,
नेहा जैन
विशेष सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव।
उपर्युक्त की प्रतिल्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2 महालेखाकार (लेखा Ud हकदारी), प्रथम Ud द्वितीय, 3090 प्रयागराज।
3 प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4 निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
की] निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
l
o मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, 300 |
T
~ संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
I
8 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9 राज्य समन्वयक, सेन्टर ON ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
I0- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
V4- वित्त (आय-व्ययक) Hes TT- WTI उद्योग अनु0-3/औदयोगिक विकास अनु0-2
I2- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |