वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि‍ के आवंटन के सम्बन्ध में।

HAI-4/2025/ |/996299/2025/00-77-3002-003-3-2025 प्रेषक, जयवीर सिंह, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, थी ५ यूपीडा पिकप भवन, \: गोमती नगर AdaAs| SS औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : Nw Bias .2025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे गए से मेरठ) में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय MX विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध é महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य अधिकारी, यूपीडा के पत्र सं0- 429/यूपीडा/ गंगा/2024-25, दिनांक 29 a 2025 के संदर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत WH दिनांक 8.07.2022 से जी0एस0टी0 की दर I2 प्रतिशत से बढ़ाकर Id कर दिए जाने के फलस्वरूप पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित की — एक्सप्रेसवे परियोजना के निष्पादित अनुबन्ँध के आर्टिकल 4 ५ in Law के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विकासकर्ताओं9 एस0टी0 की 06 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय-भार की प्रतिपूर्ति हेतु mee के प्रथम त्रेमास के लिए रूपये 7200.00 लाख (रुपये एक S मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- (धनराशि रूपये लाख में) HO कार्य का नाम अब तक sara HAST धनराशि धनराशि | | गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) | 33728.00 | 7200.00 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हर्सताक्षर की आवर्शैथकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से Ada की जा सकती है |SSeS) | जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय- भार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम त्रैमास के लिए प्रतिपूर्ति हेतु नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () यूपीडा दूवारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। oe (2) स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन ed व्याय की जायेगी जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सटेरजेनल T प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिति समयावधि में 3040 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 30 एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के नियमानसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में fad अनभाग-। के कार्यालय AT का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी pax का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जअानय्ेयग ाम दतथ सा र में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी nes जायेगा। (6) SN शे पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष A किया (7 cant यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कन्सेनशनेयर Gant भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए sla से सम्बसन्धित Tax Invoice दिनांक 8 जुलाई, 2022 या उसके बाद की तिथि में Raise किए गए हो तथा साथ ही Change in Law: पाए 6-4। के लागू होने के फलस्वारूप कन्सेशनेयर के Rights एवं Obligation # परिवर्तन नहीं होगा। (8) इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- sa संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,72,00,00,000 ( रुपये एक अरब बहत्तर करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हर्सताक्षर की आवर्शैथकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सर्तैयापित की जा सकती है |लेखा शीर्षक 505403337700 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना A जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3-.. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी--352/दस-2025-23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। sacra, Q ( seth संख्या एवं दिनाक तदैव। — और नर शव « प्रेषित:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक {. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं or विभाग, 3040 शासन। 2. निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, sata औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। मदिविल्लीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं oa गारी)»प्रैथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। प्र *यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ। नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 2.aAlsal बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 3. गार्ड फाइल। आज्ञा से, (जयवीर सिंह) संयुक्त सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हर्सताक्षर की आवर्शैथकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सर्तैयापित की जा सकती है |