Date: 2025-04-08Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग में अभिसूचना के स्रोतों के विकास के लिए गुप्त सेवा व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
ज़रूर, नीति पाठ का सारांश इस प्रकार है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में खुफिया स्रोतों के विकास के लिए गुप्त सेवा व्यय के लिए 5,00,000 रुपये की वित्तीय मंजूरी प्रदान करता है। यह मंजूरी अनुदान संख्या -7 के तहत आती है और निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है, जिसका उद्देश्य धन के उचित उपयोग और लेखांकन को सुनिश्चित करना है। यह आदेश 8 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय मंजूरी:** वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 5,00,000 रुपये की मंजूरी।
* **आबंटन का उद्देश्य:** खुफिया स्रोतों के विकास के लिए गुप्त सेवा व्यय।
* **विभाग:** औद्योगिक विकास विभाग।
* **व्यय का नियंत्रण:**
* बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
* निधि भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ के खाता संख्या 37637394124 में स्थानांतरित की जाएगी।
* आहरण और वितरण अधिकारी, उद्योग शाखा, उ० प्र० शासन द्वारा जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से डीडीओ कोड संख्या-2057 से भुगतान किया जाएगा।
* **लेखा परीक्षा:** महालेखाकार, उ० प्र० प्रयागराज द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की जाएगी।
* **अनुपालन:** वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड- V भाग-1 के पैराग्राफ-206 और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
* **प्रभाव:** उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन में धन के उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धन को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ के खाता संख्या 37637394124 में स्थानांतरित करें। वित्तीय पुस्तिका में स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए व्यय का प्रबंधन और निगरानी करें।
**हितधारक:** आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्योग शाखा, उ० प्र० शासन।
* **प्रभाव:** स्वीकृत राशि से गुप्त सेवा व्यय के भुगतान को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से डीडीओ कोड संख्या-2057 के माध्यम से भुगतान करें।
**हितधारक:** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
* **प्रभाव:** अनुमोदन जारी करना और अनुपालन सुनिश्चित करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना और निर्देशों का पालन करना।
**हितधारक:** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
* **प्रभाव:** सूचित किया गया, लेकिन धन के व्यय का लेखा परीक्षा करने के लिए नहीं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करना।
Key Entities Referenced
औद्योगिक विकास विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग।
उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर: उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास से सम्बंधित निदेशालय, कानपुर स्थित।
अनुदान संख्या-7: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के बजट में अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग के तहत एक विशिष्ट अनुदान।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
ESAT-3/2025/00I-288-77-2-2025-77-2099/2/2024-/93428/2025
प्रेषक,
निर्मेष कुमार शुकूल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग निदेशालय, SVS,
कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 AWA: दिनांक 08-04-2025
विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 A अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गन्न,जअवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास विभाग में अभिसूचना के स्रोतों के apr ave गुप्त सेवा व्यय हेतु वित्तीय
स्वीकृति के संबंध में |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे. यह ect का निवेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष
2025-2026 के आय-व्ययक के अलुवात *संख्या-7 (राजस्व लेखा) के लेखाशीर्ष-2052-
सचिवालय-सामान्य सेवायें-090.सचिबालय-03-अभिसूचना के स्रोतों का विकास-23-गुप
सेवा व्यय मद में Tae प्राविधौन्नित धनराशि BO 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) की
वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए नियमानुसार
व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-
नियम व शर्ते 4.प्रतिबेल्धों
|. Sch स्वीकृत धनराशि के नियंत्रक अधिकारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
आयुक्त, उ0प्र0 शासन होंगे। उक्त धनराशि का आहरण कर भारतीय स्टेट बैंक,
सचिवालय शाखा, लखनऊ के खाता संख्या-3763739424 में हस्तान्तरित की
जायेगी।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन द्वारा गुप्त सेवा व्यय
के देयकों का आहरण, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से डीडीओ कोड संख्या-
2057 से किया जायेगा।
3. उक्त व्यय की सम्परीक्षा महालेखाकार, SV प्रयागराज द्वारा नहीं की जाती है,
इसालिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि उक्त धनराशि का व्यय पूरी छानबीन के
l- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |उपरान्त किया जाय। इस संबंध में धनराशि का आहरण तथा व्यय वित्तीय हस्त
पुस्तिका खण्ड-४/ भाग-५ के प्रस्तर-206 में निर्धारित प्रक्रिया एवं सम्प्रेक्षा की
व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा |
4. इस संबंध मैं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
6/2025/al--352/G8-2025-23/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत
दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
2- Se संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) को चाल्लूधवित्तीय
वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखाशीर्षक 2052000900300
अभिसूचना के स्रोतों का विकास मानक मद 23 गुप्त सेवा व्यय के ATA डाला जायेशा।
3- .. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-। के कार्यालय ज़ाप/#सैंख्या-6/2025/बी--
352/G8-2025-23/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 A veneers fay को उक्तवत
प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(निर्मेष कुमार शुकल)
उप सचिव |
संख्या- 3/2025/00I-288-77-2-2025-77-2099/2/2024-/93428/2025 तदिनांक |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थन्एवविश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
- महालेखाकार (लेखा एवं हकर्दारी)«फ्थम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रैथम/द्वितीय, ऊ०प्र० प्रयागराज |
3- निजी सचिव, HALA ATV औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन |
4- मुख्य PONT SAX भवन, लखनऊ |
5- आहरण Ua TAAL अधिकारी, सचिव, उद्योग शाखा, SOUO शासन।
6- नोडर्लैं.अधिकारी/5प सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
विभाग, ऊै0प्र0 शासन |
7- HHUA (लेखा), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-5
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-५/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-५/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9- गार्ड फाईल |
आज्ञा से,
(निर्मेष कुमार Ye)
उप सचिव |
l- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |