**Executive Summary**
This document, issued by the Principal Secretary of Uttar Pradesh on January 13, 2026, concerns the allocation of additional budget for the financial year 2025-26. It approves the allocation of ₹130.00 Lakh to four districts (Azamgarh, Hamirpur, Sambhal, and Kushinagar) under Grant No. 42 for specific professional services related to legal counsel and government advocates. The approved amount must be spent by March 31, 2026.
**Key Points / Main Content**
* **Budget Allocation:**
* Additional budget of ₹130.00 Lakh is allocated for FY 2025-26.
* The allocation falls under Grant No. 42, Head of Account 2014-Justice Administration-114-Legal Counselors and Consultants-04-Legal Counsel and Government Advocate.
* The money is for payment under the 16-Business and Special Services section.
* **District-wise Allocation (in ₹ Lakh):**
* Azamgarh: ₹20.00
* Hamirpur: ₹25.00
* Sambhal: ₹45.00
* Kushinagar: ₹40.00
* **Conditions and Restrictions:**
* Expenditure should align with the purpose for which the funds are requested.
* The allocated amount must be spent by March 31, 2026.
* Expenditure must adhere to financial handbooks and government orders.
* The terms outlined in Government Order No. 120/2025/933866 dated April 10, 2025, remain in effect.
**Impact Analysis**
**District Magistrates of Azamgarh, Hamirpur, Sambhal, and Kushinagar**
* **Impact:** Responsible for the expenditure of the allocated funds within their respective districts.
* **Action Required:** Ensure the funds are utilized according to the specified conditions and deadlines, specifically by March 31, 2026.
**Principal Secretary, Justice and Legal Advisory**
* **Impact:** Responsible for directing the distribution of the funds.
* **Action Required:** Oversee the use of ₹3708.00 Lakh according to government orders.
**Treasury Officers of Azamgarh, Hamirpur, Sambhal, and Kushinagar.**
* **Impact:** Responsible for ensuring the appropriate withdrawal and disbursement of funds based on the approved budget.
* **Action Required:** Ensure the correct use of government orders.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh: The state to which the policy applies.
Grant No. 42: The specific grant under which funds are allocated for expenditure in the financial year 2025-26.
04-Legal Advisor and Advocate: Allocated budget under account head 2014-Justice Administration-114-Legal Advisor and Consultant (Council)-04-Legal Advisor and Government Advocate.
District Magistrate: The entity responsible for expending the allocated funds under the mentioned terms and conditions
Azamgarh, Hamirpur, Sambhal, Kushinagar: Districts in Uttar Pradesh to which funds are being allocated under the specified scheme.
संख्या- /2026/202849/सात-न्याय-9(बजट)-2026- 07-9099/2/2025
उठय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
आजमगढ, हमीरपुर, सम्भल एवं कुशीनगर।
न्याय अनुभाग-9 (बजट) लखनऊ दिनांक 43 जनवरी, 2026
विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कृपया अपने से संबंधित पत्र संख्या-]458/न्याय सहायक-2025-26 दि0 09.2.2025,
पत्र संख्या-262/जे0ए0-उन्नीस-शा0अधि0पारि0बजट(2025-26) दिनांक 4.2.2025, पत्र संख्या-724/न्याय
सहायक“वित्तीय स्वीकृति/ 2025 दिनांक 24.44.2025, एवं 439/-8A सहा0-2025 दि0 34.2.2025 का
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 A अनुदान संख्या-42 के अधीन
लेखाशीर्ष-2044-न्याय प्रशासन-4-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी
अधिवक्ता के अन्तर्गत t6-caaatan तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट
आवंटित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।
2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-20/2025/933866/सात-न्याय-१(बजट)-2025-07-
9002/I/2025 दि0 0.04.2025 द्वारा चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-42 के अधीन मानक मद
l6-cagaar तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद A रू0 3708.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु प्रमुख
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित है।
3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश feo i0 अप्रैल 2025 द्वारा प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित उक्त धनराशि में से निम्न तालिका के कालम-2 A उल्लिखित
जनपद के सम्मुख कालम-7 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 430.00 लाख (रूपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)
की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
जिलाधिकारी
(धनराशि रूपये लाख में)
क्र) | जनपद का | मानक संख्या एवं मद प्रमुख सचिव, न्याय. | जिलाधिकारी | वांछित | आवंटित
नाम एवं विधि परामर्शी के | हेतु पूर्व में धनराशि | धनराशि
सं0 निवर्तन पर रक्षित आवंटित
धनराशि धनराशि
2 3 4 5 | 6 | 7
L | आजमगढ़ lo-caaeaa तथा विशेष ३708.00 250.00 | 50.00 | 20.00
सेवाओं के लिए भुगतान
2 | हमीरपुर lo-caaeaa तथा विशेष ३708.00 65.00 | 25.00 | 25.00
सेवाओं के लिए भुगतान
3 | सम्भल lo- व्यवसायिक तथा विशेष ३708.00 20.00 | 45.00] 45.00
सेवाओं के लिए भुगतान
4 | कुशीनगर l6- व्यवसायिक तथा विशेष ३708.00 65.00 | 50.00 40.00
सेवाओं के लिए भुगतान
योग- 70.00 | 30.00
- जिस प्रयोजन हैतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर
व्यय की जायेगी |
2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 3.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा।3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर
शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4-शासनादेश WO-720/ 2025/93 3866/ Md -HaRI-9 (Talc )-2025-07-9002//2025 दिनांक
0.04.2025H निहित शर्तें यथावत् रहेंगी।
4- इस संबंध में होने वाला व्यय uel वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्ष-204-
न्याय Wwsa-4-faTa सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के
उपरोक्त मानक मदों के AA डाला जाये।
5- वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-। के कार्यालय WEA-6/2025/Al--352/GH-2025-23:/2025 दिनांक 27 मार्च,
2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
उदय प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
HO-_/2026/202849 ()/सात-न्याय-५(बजट)-2026, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
]- महानिबंधक, AO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ50प्र0 प्रयागराज।
निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट- आजमगढ, हमीरपुर, सम्भल एवं कुशीनगर।
निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
श्री पीयूष कुमार, उपसचिव एवं alsa अधिकारी (बजट एलाटमेन्ट)।
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-42
गार्डबुक न््याय-9(बजट)।
आज्ञा से,
मुकेश कुमार सिंह-।।
विशेष सचिव।