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Official TranscriptPEMN-5/2026-424-22-4-2026-209258 प्रेषक, सूर्य प्रकाश मिश्र, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश की 74 कारागारों A i09 Haq कम्प्यूटर इकाई मय यूपीएस, प्रिन्टर/ स्कैनर, वेबकैम, स्पीकर व हेडफोन विद माइक तथा...
PEMN-5/2026-424-22-4-2026-209258 प्रेषक, सूर्य प्रकाश मिश्र, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश की 74 कारागारों A i09 Haq कम्प्यूटर इकाई मय यूपीएस, प्रिन्टर/ स्कैनर, वेबकैम, स्पीकर व हेडफोन विद माइक तथा क्यूविकल व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक (प्र0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-6569/आधु-/वी0सी0/26-27, दिनांक 24.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश की 74 कारागारों पर (09 Haq कम्प्यूटर इकाई मय यूपीएस, Weel स्कैनर, वेबकैम, स्पीकर व हेडफोन विद माइक हेतु धनराशि BO 272.50 लाख (रुपये दो करोड़ बहत्तर ल्राख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (।) महानिरीक्षक कारागार द्वारा HAY उपकरण/सामग्री का क्रय सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.47.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर नियमानुसार किया जाएगा।
(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
(3) महानिरीक्षक कारागार CART उपकरण/सामग्री का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएकि पूर्व A इस हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।
(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित क्रयार्थ उपकरण/सामग्री के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।
(5) महानिरीक्षक कारागार CART क्रयार्थ उपकरण/सामग्री का क्रय की गुणवत्ता/उपयोगिता तथा समयान्तर्गत आपूर्ति के संबंध A पूर्णत: संतुष्ट हो Ast 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(6) उपकरण/सामग्री का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा
(72) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक
28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 37.03.2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,72,50,000 ( रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 025 लेखा शीर्षक 407000800/400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर CANT उत्पन्न AKAT-E-2-86-X-2026-27, दिनांक: 07.40.2026 4 प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, सूर्य प्रकाश मिश्र, संयुक्त सचिव। EATI-5 /2026-424-22-4-2026-209258, तद् दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- (]) प्रधान महालेखाकार (सिवित्र आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, माए मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्यगयक) अनुभाग-/2, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, कमलेश कुमार, उप सचिव। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |